सागरी सुरक्षेची समीक्षा

संपूर्ण किनारपट्टीची देखरेख पुरवण्यासाठी तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, भारत सरकारने ‘किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. या महाजालात किनारी रडार साखळी, ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्हीटीएमएस यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर ४६ स्थिर रडारांपैकी मुख्य भूमीवर ३६ आणि द्वीपभूमी प्रदेशांवर १० बसवली आहे. अतिरिक्त ३८ रडारे दुसऱ्या टप्प्यात बसवली गेली. त्यात आठ तरत्या देखरेख प्रणालींची (मोबाईल सर्वेयलन्स सिस्टिम्सची) भर घातली गेली. तथापि, ही रडारे ‘वर्ग-ए’ आणि ‘वर्ग-बी’ प्रकारच्या ट्रान्सपाँडर्सनाच ओळखू शकतात आणि म्हणून मासेमारी नावांसारखी छोटी जहाजे शोधण्यात हे प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. हा एक मोठाच धोका आहे. रडार साखळी, किनारपट्टीवरील पासून २५ नॉटिकल मैलांच्या छायेत देखरेख करते.

महासागरी जहाजांचे मागकारक महाजाल -(एनएआयएस - नेटवर्क फॉर ट्रॅकिंग मेरिटाईम व्हेसल्स)

किनारी रडार साखळीस नॅशनल ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम महाजालाची साथ मिळाली आहे. या महाजालांतर्गत, जहाजात बसवलेल्या ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम माहिती मिळवून महासागरी जहाजांचा माग काढण्यासाठी, ८४ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकलसिस्टिम दीपगृहांवर स्थापित करण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम; जहाजांदरम्यान तसेच जहाजे व किनाऱ्यावरील स्थानकांत माहिती पोहोचवणे सुलभ करते. त्यामुळे परिस्थितीबाबतची जागरूकता आणि देशाच्या किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर, मार्गिकांतील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारली आहे.

स्थिर रडार साखळी आणि ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम संवेदकांकडून प्राप्त झालेली माहिती (डाटा), जहाजवाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या व्हेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या(व्ही.टी.एम.एस) माहितीसोबत जोडले जाते. सर्व मोठ्या आणि काही मोठ्या नसलेल्या बंदरांत तसेच कच्छ व खंबातच्या आखातांत या व्हीटीएमएस बसवल्या आहेत. ही माहिती एकत्रित केली जाते. या संरचनेत तटरक्षक दलाची जिल्हा मुख्यालये, प्रादेशिक मुख्यालये आणि नवी दिल्लीतील मुख्यालयेही जोडलेले आहे. राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम, महासंचालक दीपगृहे आणि दीपपोतांच्या प्रादेशिक नियंत्रण स्थानकांशीही जोडलेली आहे. पूर्व किनाऱ्यावर कोलकाता, विशाखापट्टणम आणि चेन्नई ही स्थानके ‘सागरी नियंत्रण केंद्र, पूर्व’ विशाखापट्टणमशी, जामनगर, मुंबई आणि कोचिन येथील प्रादेशिक नियंत्रण केंद्रे ‘सागरी नियंत्रण केंद्र, मुंबई’ यांच्याशी जोडलेली आहे. ही दोन्ही नियंत्रण केंद्रे, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (नॅशनल डाटा सेंटर) मुंबईशी जोडलेली आहे, जिथून ही माहिती निरनिराळ्या वापरदारांकरिता प्रसारित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, १० संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटात बसवले जात आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या ओळख व मागकारकांसह (एलआरआयटी-लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अॅण्ड ट्रॅकिंग) असलेली ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स महाजाल यांनी मिळून देशाच्या महासागरी परिक्षेत्राचे वर्तमान चित्र (किनारी समुद्रात कोण्त्याही क्षणी किती जहाजे नेमकी कुठे आहेत) साकार होत आहे. किनारी रडार साखळीप्रमाणेच, राष्ट्रीय ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम, मोठ्या जहाजांचाच माग काढू शकेल, मासेमारी नावांचा नाही. मात्र, ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिमची नक्कल होऊ शकते.

जहाज वाहतूक व्यवस्थापनाची स्थापना

जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व मोठ्या आणि काही आंतरराष्ट्रीय बंदरांत स्थापित केल्या आहे. महासागरी वाहतुकीची देखरेख आणि नियमन करणे, तसेच संभवत: धोकादायक जहाजांचा शोध करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. आयएसपीएस संकेत सुसंगत बंदरांना, मासेमारी आणि इतर अव्यापारी नावांकरिता सुनिश्चित वाहतूक मार्गिका प्रस्थापित गेल्या आहेत.

भारतातील मोठ्या बंदरांवरील प्रत्यक्षातील सुरक्षा

भारतातील मोठ्या बंदरांवरील प्रत्यक्षातील सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलास सेंट्रल इंडस्ट्रिअल सिक्युरिटी फोर्स(सीआयएसएफ) तैनात करून सुनिश्चित केली जाते. दलाचे कर्मचारी समन्वयित संयुक्त कार्यवाहींतही सहभागी होतात. दलाचे कर्मचाऱ्यांना, समुद्राकडून असलेले धोके हाताळण्याबाबतचे खलाशी प्रशिक्षण दिले जात आहे. सर्व मोठ्या बंदरांनाही, आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा संकेतास इंटरनॅशनल शिप अॅण्ड पोर्ट फॅसिलिटी सिक्युरिटी कोड (आयएसपीएस) सुसंगत केले जात आहे. या संकेतांतर्गत, प्रत्येक बंदरास स्वत:ची सुरक्षा योजना असली पाहिजे, बंदर सुरक्षा अधिकारी असले पाहिजेत आणि सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध असले पाहिजेत.

मासेमार नावांची नियंत्रण करा आणि देखरेख ठेवा

हजारो मासेमार आणि त्यांच्या नावा दररोज समुद्रावर मासेमारीस निघतात. त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे, सागरी सुरक्षेकरिता आवश्यक आहे. छोट्या मासेमार नावांवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाईस(आरएफआयडी) बसवण्याचे नक्की झाले आहे. त्याशिवाय, सर्व मासेमार नावांची, युनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टिममध्ये नोंदणीही करण्यात आलेली आहे आणि ती माहिती ऑनलाईन स्वरूपात अद्ययावतही केली आहे.

शिवाय, मासेमाऱ्यांना डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समीटर्स (डी.ए.टी.) पुरविण्यात आलेले आहेत. ज्याद्वारे ते समुद्रात धोक्याच्या वेळी तटरक्षक दलास सावध करू शकतील. मासेमाऱ्यांच्या समुद्रातील सुरक्षेकरिता सरकारने ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस), इको साऊंडर आणि ‘शोध व सुटका दिवा’( search and rescue beacon) अंतर्भूत असलेले अनुदानित संच पुरवण्याची एक योजना सुरू केली आहे. मात्र, हे घेण्यास थोडेच मासेमार पुढे आले आहेत. बव्हंशी बॅटऱ्या संपल्याने वा दुरुस्ती करण्यायोग्य न राहिल्याने, परत करण्यात आलेल्या आहेत. सागरी सुरक्षा मदत क्र. १५५४ (भारतीय तटरक्षक दल) आणि १०९३ (सागरी पोलीस) या मासेमाऱ्यांना कुठलीही माहिती द्यायची असल्यास त्याकरिता या संस्थांना कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत.

समुद्रात मासेमाऱ्यांची ओळख पटविण्याकरिता, बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्ड्स देण्याची एक योजनाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर(एन.पी.आर.) निर्माण करण्याच्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून सर्व किनारी गावकऱ्यांना बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची एक योजनाही दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जात आहे. सर्व माहिती एका केंद्रीय माहितीगारात राष्ट्रीय सागरी मासेमार माहितीगारात (नॅशनल मरिन फिशर्स डाटाबेस) गोळा केली जाईल. सर्व किनारी राज्यांतील बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्ड्स देण्याची योजनाही पूर्ण झाली आहे.

अजून काय करावे? धोरणस्तरावरील शिफारसी

सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा. ज्यामुळे दुर्दैवीइतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही. मालडबे (कंटेनर्स) अण्वस्त्र वाहतुकीकरिताही वापरले जाऊ शकतात, म्हणूनच त्यांची सुरक्षा चिंतेचा विषय आहे. १०० टक्के सुरक्षा सुनिश्चितीकरिता, कंटेनर्स संपूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. सुरक्षाभंग कमीत कमी व्हावेत म्हणून मोठ्या आणि तुरळक प्रमाणातील एक्सप्लोझिव्ह व्हेपर डिटेक्टर (हे फार खर्चिक असतात) बंदरांतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर उभारले जावेत.

किनाऱ्यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी संस्थांना, स्वत:च्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करण्यास, जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे ‘होम गार्डस’ आणि ‘गुप्तवार्ता बटालिअन्स’ उभी केली पाहिजेत. त्यांच्या साहाय्याने त्यांनी ऑपरेशन योग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत. नौदल आणि तटरक्षक दल, लष्कराच्या काश्मिरातील अभियानात भाग घेऊन, लढाईचे अनुभव प्राप्त करू शकतात. दहशतवादी हल्ल्यात, २६/११सारख्या संकटकाळात प्रत्यक्ष लढाईचे अनुभव मोलाचे ठरतात. पोलीस, नौदल आणि तटरक्षकदल यांच्यातही परस्पर देवाणघेवाणीचे संबंध असले पाहिजे.

सागरी सुरक्षेच्या उपायांचे यश, किनारी राज्यांच्या सहभागपातळीवर अवलंबून असते. सागरी सुरक्षेबाबतच्या शिफारसी त्यामुळेच किनारी राज्यांना सशक्त/सक्षम करण्यास प्राधान्य देणाऱ्या असाव्यात. ज्यामुळे सागरी सुरक्षेबाबतची तयारी, जलद गतीने स्वीकारार्ह पातळीपर्यंत येऊ शकेल. वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन वाहिन्या अनेकदा सुरक्षा संस्थांचा भ्रष्टाचार(जसा की कस्टम खात्याचा), निष्काळजीपणा(पोलिसांचा)बाबत बातम्या प्रकाशित करतात. शोध पत्रकारितेच्या अशा सर्व अहवालांची छाननी केली गेली पाहिजे. कुणी अपराधी आढळल्यास दुरुस्तीची ऑपरेशन्स केली गेली पाहिजे. त्यातील गुन्हेगार उजेडात आणले पाहिजेत.