फिटे अंधाराचे जाळे; अमेरिकेतील मध्यावधी दिवाळसण

 

जगातील सगळ्यात जुनी आणि शक्तिशाली लोकशाही असलेल्या अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका दि. ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पार पडल्या. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची कारकिर्द मध्याला आली असताना या निवडणुका होत आहेत. स्वत: ट्र्म्प निवडणुकीला उभे नसले तरी, त्यांच्या वादग्रस्त कारभारामुळे ‘ट्रम्प’ हेच या निवडणुकीतील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होते. अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहाच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ४३५ सिनेटच्या १०० जागांपैकी ३५ आणि ५० राज्यांपैकी ३७ राज्यांच्या गव्हर्नरपदासाठी तसेच स्थानिक स्तरावर या निवडणुका होत आहेत. सध्या दोन्ही सभागृहांतील बहुमतासह अध्यक्षपद रिपब्लिकन पक्षाकडे असल्याने अमेरिकेच्या राजकारणावर त्यांची घट्ट पकड आहे. प्रतिनिधीगृहात बहुमतासाठी २१८ जागांची आवश्यकता असून रिपब्लिकन पक्षाकडे २३५, तर डेमॉक्रेटिक पक्षाकडे १९३ जागा होत्या. सात जागा रिक्त होत्या. सिनेट या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे ५१ विरुद्ध ४९ असे बहुमत असले तरी, त्यांची स्थिती अधिक सुरक्षित आहे. या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला आपल्या केवळ नऊ जागा वाचवायच्या असून डेमॉक्रेटिक पक्षाला आपल्या २४ जागा वाचवायचे आव्हान आहे. डेमॉक्रेटिक पक्ष प्रतिनिधीगृहात बहुमत प्राप्त करेल पण, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असेल, असा अंदाज अनेक राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवला आहे. आपल्याकडील लोकसभेप्रमाणे अमेरिकेत प्रतिनिधीगृह विधेयकं मंजूर करत असल्यामुळे प्रतिनिधीगृहात विरोधी पक्षाचे बहुमत अमेरिकन अध्यक्षांना विकलांग करू शकते.

अध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वांशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यात डेमॉक्रेटिक पक्ष, रिपब्लिकन पक्षातील विरोधी मताचे सदस्य, सीएनएन, न्यू यॉर्क टाइम्ससारखी बलाढ्य वृत्तमाध्यमं, इराण, चीन, रशिया एवढंच काय, ट्रम्प यांच्या फटकार्‍यांतून युरोपीय महासंघ, भारत आणि जपानसारखे मित्रदेशही सुटले नाहीत. त्यांच्या अमेरिकेला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या घोषणांनी आणि व्यापारी युद्धांनी जगभर अस्वस्थता पसरली आहे. अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांचे वर्तन अनेक पुस्तकांचा विषय झाला आहे. स्वत:च्या मुलीला आणि जावयाला राजकारणात पुढे करणे, आपल्या जवळच्या सहकार्‍यांची त्यांना विश्वासात न घेता केलेली हकालपट्टी, रशियाच्या मदतीने गेल्या निवडणुका हॅक किंवा प्रभावित करण्यामध्ये त्यांच्या निकटवर्तीयांचा कथित सहभाग, त्यांचे बाहेरख्याली वर्तन आणि चिथावणीखोर वक्तव्यं... हे सगळं अमेरिकन अध्यक्षांच्या वर्तनाला साजेसे नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित आणि उदारमतवादी लोकांसोबतच महिला आणि अल्पसंख्यांकांतही त्यांच्याविरोधात रोष आहे. ट्रम्प यांनी नेमक्या याच आरोपांचा आपली बाजू बळकट करण्यासाठी वापर केला आहे. उदारमतवादी माध्यमं अमेरिकेविरोधी अजेंडा राबवत असून या वर्गाला सत्तेबाहेर ठेवायचे असेल तर आपल्याला पर्याय नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे अल्प मुदतीकरता का होईना पण, अमेरिकेला फायदा होताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांत डॉलर अधिक मजबूत झाला असून, व्याजाचे दर वाढल्यामुळे जगभरातील बाजारांमधून अमेरिकेकडे डॉलरचा ओघ वाहू लागला आहे. ट्रम्प यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या करांत मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असून, अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. या उपाययोजनांच्या जोडीला चीनविरुद्ध व्यापारी युद्धं तीव्र करून, इराणशी झालेल्या अणुकरारातून (JCOPA) बाहेर पडून त्याच्याविरुद्ध आजवरचे सर्वात कडक निर्बंध लादून, अमेरिकेत अवैधरित्या राहाणाऱ्या लोकांबद्दल कडक भूमिका घेऊन, जेरुसलेममध्ये अमेरिकेचा दूतावास स्थापन करून, सनातनी विचारांच्या ब्रेट कॅवानाहसारख्या व्यक्तींची न्यायाधीशपदी निवड करून त्यांनी अमेरिकेच्या मध्यवर्ती राज्यांतील श्वेतवर्णीय, इवांजेलिकल आणि सनातनी ख्रिश्चन, श्वेतवर्णीय, शेतकरी आणि कामगार वर्गाची मतं आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

ट्रम्प यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे अमेरिकेत ठिकठिकाणी श्वेतवर्णीय हिंसाचाराचा उद्रेक होताना दिसत आहे. या हिंसाचारात वांशिक तसेच धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य केले जात आहे. २७ ऑक्टोबरला पेनसिल्विनिया राज्यात पिट्सबर्ग येथे एका श्वेतवर्णीय माथेफिरूने यहुदी धर्मियांच्या सिनेगॉगला लक्ष्य करून ११ जणांना ठार केले. अमेरिकेच्या इतिहासात ज्यू धर्मियांना लक्ष्य करणारा हा सर्वात मोठा हल्ला होता. या वर्षी अमेरिकेत बंदुकीद्वारे हिंसाचाराच्या ४७ हजारांहून अधिक घटना घडल्या असून त्यात सुमारे १२ हजार लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांनी अमेरिकेचे समाजमन कलुषित केले असून त्याचा अशा घटनांत वाढ होण्याशी थेट संबंध आहे, असा ट्रम्प विरोधकांचा दावा आहे. भारताबद्दल ट्रम्प यांनी चीनइतकी कडक भूमिका घेतली नसली तरी, ट्रम्प यांच्या लहरीपणाशी जुळवून घेणे, मोदी सरकारला कठीण जात आहे. रुपयाची घसरण, देशातून परदेशी गुंतवणूक संस्थांनी भांडवल बाहेर काढणे, पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत वाढ या सरकारला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांत कुठेतरी अमेरिकेची धोरणं जबाबदार आहेत. अमेरिकेने ५ नोव्हेंबरपासून इराणविरुद्ध एकतर्फी निर्बंध लादले. इराणशी किंवा तेथील कंपन्यांशी जीवनावश्यक वस्तू वगळता अन्य क्षेत्रांत जो कोणी व्यापार करेल त्याला अमेरिकेचे दरवाजे बंद होतील. अमेरिकन बाजारपेठ गमावण्याचा धोका पत्करू शकत नसल्यामुळे अनेक जागतिक कंपन्यांना इराणमधून गाशा गुंडाळावा लागला आहे.

इराण हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारताने इराणकडून होत असलेली तेलाची आयात ३० टक्क्यांनी कमी केली आहे. सुदैवाने ज्या आठ देशांना अमेरिकेने या निर्बंधांतून सवलत दिली आहे, त्यात भारताचा समावेश आहे. त्यामुळे किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मोदी सरकारला इराणकडून तेल आयात करून त्याला रुपयात पैसे देणे शक्य होणार आहे. मात्र, पुढे काय करायचे याची टांगती तलवार डोक्यावर आहे. इराणमधील चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तान तसेच मध्य आशियाला जोडण्याच्या योजनेवरही अनिश्चिततेची टांगती तलवार आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच ‘एच १ बी’ व्हिसा नियम अधिक कडक केले असून अमेरिकेत जन्मलेल्या कोणालाही थेट नागरिकत्व मिळण्याच्या नियमाचा पुनर्विचार केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे अमेरिकास्थित भारतीयांवर आणि तेथून होणाऱ्या परताव्यांवर विपरित परिणाम होणार आहे. गेल्या निवडणुकीत भारतीय मूळ अमेरिकन लोकांनी ट्रम्प यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले होते. यावेळी त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले असेल. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, यावेळी एक डझनहून जास्त भारतीय हे अमेरिकन महत्त्वाच्या पदांसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. अमेरिकन राजकारणातील वाढणारा भारतीय टक्का ही आश्वस्त करणारी गोष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अपेक्षेप्रमाणे जर प्रतिनिधीगृह डेमॉक्रेटिक पक्षाकडे आणि सिनेट रिपब्लिकन पक्षाकडे गेले, तर ट्रम्प यांचे पंख कापले जाऊन पुढील दोन वर्ष त्यांना सहमतीचे राजकारण करावे लागेल. जर प्रतिनिधीगृहात मोठा विजय मिळवून सिनेटवरही डेमॉक्रेटिक पक्षाला निसटता विजय मिळाला, तर ट्रम्पविरुद्ध रिपब्लिकन पक्षातही बंडाचा झेंडा उभा राहील. जर काही चमत्कार होऊन दोन्ही ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता कायम राहिली, तर मात्र रिपब्लिकन पक्षावरील ट्रम्पची पकड अधिक मजबूत होईल. दुसरी किंवा तिसरी शक्यता खरी ठरल्यास ट्रम्प यांचे वागणे अधिक हेकेखोर आणि एककल्ली होऊन आजवर त्यांच्याशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करणाऱ्या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी एकत्र यावे लागेल. या दिवाळीच्या मुहूर्तावर अमेरिकेतील अंधाराचे जाळे फिटून आकाश मोकळे व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.