काय आहे मराठा आरक्षण अहवालात ?

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासाठी समाजशास्त्रज्ञ, विचारवंतांशी विचारविनिमय करून तसेच कार्यशाळेचे आयोजन करून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे निकष आणि परिमाण निश्चित करून त्यांचे विश्लेषण आणि गुणांकनाची पद्धत निश्चित केली होती. तसेच ५० टक्के गुण मिळाल्यास सदर सामाजिक समूह इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आला. दरम्यान, आयोगाने यासाठी राज्यातील २१ ठिकाणी जनसुनावण्या घेतल्या. यामध्ये १ लाख ९३ हजार ६५१ वैयक्तिक निवेदने, ८१४ संस्थांची निवेदने आणि ७८४ ग्रामपंचायती समित्यांद्वारे उपस्थित होत्या. त्यांच्याकडूनही २८२ निवेदने देण्यात आली. तसेच सर्वपक्षीय विधासभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, नगरसेवक यांच्याकडूनही निवेदने घेण्यात आली होती. यानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास पाठिंबा देण्यात आला. तर काहींनी इचर मागासवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता पाठिंबा देण्यात यावा. असे सांगितल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अंतिम अहवालातील महत्त्वाच्या बाबी

मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजासाठी केलेल्या नमूना सर्वेक्षणानुसार मराठा समाज हा मागासलेपणाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक या तिनही निकषांची पूर्तता करत असल्यामुळे हा समाज मागास असल्याचा निकष आयोगाने नोंदवला आहे. तसेच मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३० टक्के असून लोकसंख्येच्या तुलनेने समाजात पदवीधर उमेदवारांचे प्रमाणही कमी असून त्यांना मिळणारे प्रतिनिधीत्वही अपूरे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार त्यांची अ ते क अशी वर्गवारी करण्यात आली असून अ वर्गात मंजूर पदांच्या तुलनेत मराठा समाजाचे प्रमाण ११.१६ टक्के, ब वर्गात १०.८६ टक्के, क वर्गात १६.०९ टक्के तर ड वर्गात १२.०६ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच समाजाचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील प्रमाण ६.९२ टक्के तर थेट निवडीतील प्रमाण ०.२७ टक्के आणि भारतीय पोलीस सेवेतील प्रमाण १५.९२ टक्के, वन सेवेतील प्रमाण ७.७४ टक्के असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच मराठा समाजात त्यांच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने केवळ ४.३० टक्के पदे उच्चशिक्षितांनी भरल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

७६ टक्के मराठा कुटुंबिय उदर्निवाहासाठी शेतीवर अवलंबून

आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार साधारणता ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबीय उदरनिर्वाहासाठी शेती आणि शेतमजुरीवर निर्भर असल्याचे समोर आले आहे. तसेच इतर समाजाच्या तुलनेने हे प्रमाण अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये 'ड' वर्गात मराठा समाजाची संख्या अधिक असून या सेवांमध्ये ६ टक्के या समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच स्थलांतरीत झालेला मराठा समाज माथाडी हमाल, घरगुती काम आणि शारीरिक दृष्ट्या कठिण काम करत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

७० टक्के कुटुंबीय कच्च्या घरातील रहिवासी

सर्वेक्षणात ७० टक्के मराठा कुटुंबीय कच्च्या घरात राहत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यापैकी ३७ टक्के कुटुंबे ही तात्पुरत्या प्रकारच्या घरात राहत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या नळजोडण्या आणि स्वयंपाकासाठी असलेले इंधनाचे स्त्रोतही इतर मागासवर्गीय आणि कुणबी समाजाच्या तुलनेत कमी असल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.

आत्महत्येची बाब चिंताजनक

मराठा समाजाच्या कुटुंबातील प्रमुखाच्या आणि सदस्यांच्या आत्महत्येची बाब चिंताजनक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी ४० हजार ९६२ सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कुटुंबापैकी ३४० सदस्यांनी आत्महत्या केली असून २०१३-१८ या कालावधीत १३ हजार ३६८ शेती व्यवसाय असलेल्या सदस्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षणाचे प्रमाण कमी

मराठा समाजात १३.४२ टक्के अशिक्षित, ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले, ४३.७९ दहावी उत्तीर्ण, ६.७१ टक्के पदवीपेक्षा कमी आणि पदव्युत्तर आणि ०.७७ टक्के तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण इतर मागासवर्गीय आणि कुणबी समाजापेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात आले असून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात उत्तीर्ण होणा-यांची संख्याही कमी असल्याने हा समाज शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

समाज आर्थिक दृष्ट्याही मागास

मराठा समाज हा आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे. समाजात पिवळ रंगाचे आणि केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ९३ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. समाजाला मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या निकषांनुसार एकूण गुणांच्या निम्मे गुण मिळणे आवश्यक होते. मराठा समाजाला २५ मधून २१.५ गुण देण्यात आले असून हे प्रमाण ९० टक्के असल्याचेही अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार मराठा समाजाला आर्थिक स्थितीत ७ पैकी ६ गुण, सामाजिक मागासलेपणात १० पैकी ७.५, शैक्षणिक मागासलेपणात ८ पैकी ८ गुण देण्यात आले आहेत.

काय आहेत शिफारसी

मराठा वर्गाला, नागरिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गी म्हणजेच एसइबीसी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. तसेच त्यांचे राज्यातील सेवांमधील प्रतिनिधीत्व अपूरे आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आलेला मराठा वर्ग भारतीय संविधानाच्या अनुष्छेद १५(४) आणि १६(४) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आरक्षणाचे लाभ आणि फायदे मिळण्यास हकदार आहे. मराठा वर्गास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून घोषित केल्यानंतर निर्माण झालेली असमान्य परिस्थिती आणि असाधारण स्थिती, त्याच्या आरक्षणाच्या लाभाचे परिमाणस्वरूप हक्क विचारात घेता, त्यशासनास, राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींमध्ये निर्णय घेता येईल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/