मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेला मान्यता

नाशिक : सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित एक लक्ष सौर कृषीपंप टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करून देण्याच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप’ योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत एक लक्ष कृषीपंप आस्थापित करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात २५ हजार, दुसऱ्या टप्प्यात ५० हजार आणि तिसऱ्या टप्प्यात २५ हजार कृषीपंप आस्थापित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्पा सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यांत ते राबविण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील १८ हजार ७५० नग हे पाच अश्वशक्तीचे व सहा हजार २५० नग तीन अश्वशक्तीचे असणार आहेत. या टप्प्यात अनुसूचित जातीच्या दोन हजार, ९५३, अनुसूचित जमातीच्या २ हजार, ३३६ आणि सर्वसाधारण गटातील १९ हजार, ७११ लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८५८ कोटी, ७५ लक्ष रुपये खर्च होणार आहेत.

सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांकरिता सौर कृषीपंपाच्या केंद्रीय आधारभूत किमतीच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५ टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध असलेले सर्व शेतकरी पात्र ठरविण्यात आले आहेत. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपरिक पद्धतीने विद्युतजोडणी झालेली नसणे आवश्यक करण्यात आले आहे. पाच एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास तीन अश्वशक्तीचे आणि त्यापेक्षा अधिक शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्तीचे कृषीपंप देय राहतील. पारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही, महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. योजनेच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरणद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून ५ वर्षे देखभाल दुरुस्तीचा करार करण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१११५१४४८५३९४१० हा आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/