ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही

मुंबई : “मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला असून मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लावण्यात येणार नसून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाअंतर्गत हे आरक्षण दिले जाईल,” अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात तीन शिफारशी केल्या आहेत. त्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दरम्यान, मागासवर्गीय आयोगाच्या तिन्ही शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असून मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक मागासअंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच “मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्रीय आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही. आपण स्वत: याबाबत महाअधिवक्त्यांशी बोललो आहे.

अहवालाच्या भाषांतराचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल. यासाठी मंत्रिमडळाची उपसमितीही नेमण्यात आली आहे. या अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “धनगर समाजाला वेगळे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आजही आहे. पण ते त्यांना व्हीजेएनटीमधून दिले जाते. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून हवे आहे. तो अधिकार केंद्र सरकारला असून राज्य सरकार याबाबत केंद्राकडे योग्य ती शिफारस करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळाचे राजकारण करू नका

मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपाचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, “विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करीत आहेत. आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळ जाहीर केला नाही, परंतु विद्यमान सरकारने तो जाहीर केला. दुष्काळी मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ७ हजार, ५०० कोटी रुपयांची मागणीही केली आहे. दुष्काळाचे राजकारण करू नका, तसेच जनतेत आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरवू नका,” असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.

लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी सरकारकडे

शेतकरी कर्जमाफीवरूनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना चांगलेच धारेवर धरले. आतापर्यंत ५० लाख शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली असून लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी सरकारकडे उपलब्ध असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच ३५ लाख शेतकरी बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२०० कोटी रुपयांची मदत सरकारकडून करण्यात आली आहे. दुधाचे अनुदान देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. पीकविम्याच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी बांधील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसरच

उद्योगक्षेत्राबाबत विरोधकांनी सादर केलेली आकडेवारी खोटी आणि चुकीची आहे. चुकीची माहिती देऊन आणि राज्याला बदनाम करून, विरोधकांना काय आनंद मिळतो?, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. तसेच उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्र आजही पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगत उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याचा विरोधकांचा दावा त्यांनी खोडून काढला.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/