पत्थलगडी - संविधानापलीकडचे जग

झारखंडचे खुटी शहर. गावात सातशेच्यावर गावं. त्यामधल्या ७० ते ८० गावांनी स्वतःला ‘स्वतंत्र’ घोषित केले. स्वतंत्र म्हणून घोषित करताना गावाच्या बाहेर मोठ्या गाजावाजात एक मोठा हिरवा दगड बसवलेला. त्याचा विशिष्ट पंचकोनी आकार. त्यावर संविधानाचा हवाला देत कलम १३ (३) आणि १९(५) चा अर्थ लिहिलेला. या दगडाला ‘पत्थलगडी’ म्हणतात. एकवेळ साध्या व्यक्ती आत प्रवेश करु शकतात, पण पोलीस, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आमदार, खासदार यांना तर प्रवेश वर्जितच. आठ दिवसांच्या वास्तव्यात पत्थलगडी, मुंडा समाज, चर्चव्यवस्था, माओवादी, गुन्हेगारी आणि जिवावर उदार असलेले रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते आणि काही बहादूर पोलीस अधिकारी यांचा सामना झाला. आयुष्यातला सगळ्यात रोमहर्षक काळ हा या खुटी शहरातला म्हणावा लागेल. त्याचेच हे चित्रण...

झारखंडमधील खुटी शहरातले तिमना गाव. खुटी शहराकडून याच तिमना गावाच्या दिशेने निघाले. जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत चिटपाखरू नाही. शुकशुकाट. दोन्ही बाजूंनी दाट वनराई डोळ्यांना सुखद वाटत होती. पण, इतकी शांतता? ही शांतता मनाला शांती देत नव्हती, तर स्मशानशांतता वाटत होती. हा माझा भ्रम होता का? पुढे काही अंतर गेल्यावर छोटी पोलीस चौकी दिसली. भयाण एकांतात उभी असलेली ती पोलीस चौकी आणि त्यात हातात शस्त्र घेऊन बसलेले ते तीन-चार पोलीस. त्यांच्या नजरा वळल्या. पण, माझ्यासोबतच्या खुशीया मुंडाने त्यांना मुंडारी भाषेत सांगितले की, “मेहमान आहेत. घरी चाललोय.” पोलीस स्टेशन मागे पडत चालले होते, पुन्हा तेच. माणसाच्या काय, पशूच्याही पाऊलखुणा नसलेले ते रस्ते. इथे लोक राहतात की नाही? तसे पाहायला गेले तर महाराष्ट्रातल्या वनवासी पाड्यांमध्ये आणि इथल्या मुंडा समाजाच्या गावांमध्ये कमालीचे साम्य. म्हणजे, गावाच्या नावावर पाच-पंचवीस घरे. पुढे मैल न् मैल दाट जंगल शेती आणि मग पुढे कुठेतरी एका दाट वनराईत पुन्हा एखादे गाव. खुटी ग्रामीण भाग फिरताना बऱ्यापैकी या सगळ्या वातावरणाची सवय झाली होती. पण, तरीही तिमना गावाकडे जाताना अनाकलनीय अस्वस्थ वातावरण वाटत होते. का? पुढे लखमा मुंडाच्या बोलण्यातून कळले. “तुम्ही गेल्या आठवड्यात येणार होतात, पण काही कारणास्तव या आठवड्यात आलात. बरं झालं, गेल्या आठवड्यात आला नाहीत. कारण, या गावी काही दिवसांपूर्वी शांतीसभा आयोजित केली होती. शांतीसभा ही स्थानिक मुंडा रहिवासी, ज्यांचा माओवाद्यांना विरोध आहे ते आणि पोलिसांच्या सहकार्याने होते, तर ही शांतीसभा झाली. शांतीसभा गावाच्या निवृत्त मुख्याध्यापकाने घेतली. त्याच्यासोबत दोन तरुणांनी पुढाकार घेतला होता. आम्ही भारतीय आहोत. सरणा मुंडा आहोत. आम्ही पत्थलगढी आणि नक्षलींसोबत नाही. आम्ही कोणाचे गुलाम नाही तर आम्ही भारतीय नागरिक आहोत, अशी शपथ त्यांनी घेतली. संबंध गावासमोर त्यांनी, ‘आम्ही माओवाद्यांना जुमानत नाही,’ असे जाहीर केले. त्यामुळे माओवाद्यांसमोर घाबरून शरणागती पत्करणाऱ्या गावकऱ्यांना थोडा हुरूप आला. गावकऱ्यांनी पत्थलगडीला विरोध केला. त्याच रात्री माओवाद्यांना न जुमानणाऱ्या त्या निवृत्त मुख्याध्यापकाची आणि त्या दोन युवकांची निर्घृण हत्या केली गेली. गावातल्या पुरुषांना जंगलात नेऊन पट्ट्याने, लाथाबुक्क्यांनी, मिळेल त्या शस्त्रांनी मारण्यात आले. गावकऱ्यांचा जीव घेतला नाही, पण त्यांना आयुष्यभराची भीती घालून दिली की, आमच्या विरोधात ‘ब्र’ जरी काढाल तर तुमचे शीर आणि धड वेगळे करायला आम्हाला एक मिनीटही लागणार नाही. तरीही गावच्या स्थानिक मुंडा समाजाच्या ग्रामप्रधानाने म्हणजे आपल्याकडे जसे जातपंचायत प्रमुख असतात तसे इथे ग्रामपंचायत असते. त्या ग्रामपंचायत प्रमुखाने गावकऱ्यांच्या मदतीने पत्थलगडीला विरोध केला. ग्रामसभा प्रमुखाची हत्या होणारच, हे १०१ टक्के सत्य होते. ग्रामस्थ डोळ्यात तेल घालून त्याचे रक्षण करीत. पण किती दिवस? शेवटी एका रात्री ग्रामसभाप्रमुख तिमना सोडून कुठल्यातरी सुरक्षित शहरात जगण्यासाठी निघून गेला. आता तिमनाचे ग्रामवासी एक झालेत.” लखमा सांगत होता आणि माझ्या डोळ्यासमोर ती कधीही न पाहिलेली शांतीसभा आली. “गेल्या आठवड्यात मी झारखंडला आले असते, तर या शांतीसभेला भेट देण्याचा कार्यक्रमही ठरला असता?,” असे विचारल्यावर लखमा म्हणाला, “हो, तुम्ही तेव्हा आला असतात तर शांतीसभेला भेट झालीच असती. त्या तिघांचीही भेट झाली असती.” हे ऐकून मी विचारले, “मी झारखंड बाहेरून आले म्हणजे परकी आहे म्हणून मलाही धोका असता?” यावर तो हसून म्हणाला, “नाही, तुमच्यावर हल्ला करायला त्यांनी हजारदा विचार केला असता. तुम्ही तर मेहमान आहात. त्यातून स्त्री. गावातल्या प्रत्येकाने तुमचे रक्षण केले असते. अगदी गावातला शेवटच्या मुंडा व्यक्तीनेही तुमची रक्षा करूनच जीव सोडला असता.” गर्द वनराई आणि शुकशुकाट सुरूच होता. त्यात लखमाच्या बोलण्याने मनात अनेक प्रश्न मनात तरळले. कदाचित त्याने ओळखले. तो म्हणाला, “दीदी, घाबरू नका. इथे गावात कसे राहायचे, याचे आम्ही तुम्हाला ‘ट्रेनिंग’ दिले असते. आमच्या घरातल्या स्त्रिया अखंड धान तरी कुटत असतात किंवा भाज्या तरी निवडत असतात. तुम्हालाही सभेला भाजी निवडत आहात, असे दाखवून बसवले असते. इथे धान कुटणाऱ्या आणि भाजी निवडणाऱ्या महिलांना कोणी त्रास देत नाहीत. मात्र, फार पुस्तकं वाचून प्रश्न विचारणाऱ्या आणि ग्रामसभेत ‘इंटरेस्ट’ दाखवून सभा ऐकणाऱ्या स्त्रियांना मात्र धोका असतो. त्या घरच्या असू देत का मेहमान...” त्याचे तर्क ऐकून त्या परिस्थितीतही हसू आले. इथे खुटीच्या ग्रामीण जंगलातही आदिवासींना महिलांची ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ ही प्रतिमा प्रिय होतीच. पण, समाजाला त्रास देणाऱ्या माओवाद्यांनाही या महिलांची काही अडचण नव्हती.

 

असो. तर खुटीतल्या पत्थलगडी गावांमध्ये फिरले. या सगळ्या गावांचा अनुभव सारखाच. गावात प्रवेश केल्यावर मी आदिवासी आहे आणि मुंडांचा अभ्यास करायला आले आहे, म्हणून सगळ्यांनी स्वागत केले. स्वागत करताना मोठ्या पितळेच्या तांब्यात गावातल्या सवाष्णी माझे पाय धुवायची तयारी करू लागल्या. पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्याची त्यांची ती पद्धत होती. गावाबाहेर पत्थलगडी केली आहे. का? यावर ग्रामसभाप्रमुखाच्या चेहऱ्यावर अभिमान दाटून आला. आता ग्रामसभेचे राज्य आहे. ग्रामसभा जे ठरवेल, तेच या गावात होईल. इथे ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत एकच असते. या व इतरही तीन-चार पत्थलगडी समर्थक गावांशी बोलणे झाल्यावर त्यांच्या चर्चेतून अनेक संबंधित-असंबंधित मेंदूला झिणझिण्या आणणारे विषय पुढे आले. त्यांचे म्हणणे होते, १८६९ मध्ये इंग्लंडच्या राणीने भारत सरकारला ही जमीन भाडेतत्त्वावर दिली होती. १९६९ साली तो भाडेकरार संपला आणि इतर भारतही स्वतंत्र झाल्यामुळे भाडेतत्त्वावरचा आम्हा मुंडांचा भूभागदेखील स्वतंत्र झाला. तसेही आम्ही राजेच होतो. ही अशी मांडणी ‘एसी सरकार’ म्हणजे ‘अॅण्टी क्राईस्ट सरकारवाले’ करतात हे वाचून होते. पण, त्याचे बेताल वास्तव इथे पाहिले. फुटीरतावादी शक्तींनी भोळ्या आदिवासींना जाळ्यात ओढले होते. ८० टक्के पत्थलगडी समर्थकांनी सांगितले की, “आम्ही जे काही करतो ते संविधानाच्या चौकटीत करतो. कलम १३(३) मध्ये सांगितले आहे की, परंपरेनुसार चालणाऱ्या रूढी रितीरिवाज या स्वतंत्र आहेत. त्यांच्यामध्ये कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. साधारण २० वर्ष एखादी परंपरा टिकली तर ती रूढी होते, असा नियम आहे. मग या १३(३)नुसार आदिवासींच्या हजारो वर्ष चालणाऱ्या रूढी-परंपरा या न्याय्य आहेत. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. भारत सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयही. आमच्या परंपरेनुसार आम्ही इथले राजे आहोत. आमची ग्रामसभा ठरवेल तेच आणि तेच इथे चालेल. संविधानाच्या १३(३) कलमानुसार आमच्या जीवनावर कोणतेही कायदे लागू होणार नाहीत. त्यामुळे जर कायदे आणि त्यानुसार तयार होणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय संस्थांचे आदेश मानायला आम्ही बांधिल नाही. तसेच हे आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, अगदी पंतप्रधानही आमच्या पारंपरिक रूढींमध्ये नाहीत. ते रूढींमध्ये नसल्यामुळे त्या व्यवस्थांना आम्हाला मानावे लागेल, असा कोणताही भारतीय कायदा आम्हाला लागू नाही. कारण, १३(३) मध्येच लिहिले आहे की, आम्हाला आमच्या प्रथा जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दुसरे असे की, कलम शेड्यूल पाच राज्यांत झारखंड येते. त्यामुळे राज्यात १९(५) कलम लागू आहे. त्यानुसार इथे आदिवासींची जमीन कुणीही घेऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की, जर बाहेरचे दिकू लोक जमीन घेऊ शकत नाहीत तर मग ते कुठे राहणार? काय करणार? त्यामुळे आमचे गाव हे त्यांच्यासाठी वर्जित क्षेत्र आहे बरोबर ना? आणि हो, आमच्या इथे कोणताही कायदा लागू करताना, प्रशासकीय कारवाई करताना ग्रामसभेची सहमती आवश्यक आहे. पहिल्यांदा ग्रामसभा कोणतीही योजना, नियम, प्रशासकीय यंत्रणा पारीत करेल. मग त्यावर राज्यपालांची सहमती होईल. त्यानंतरच गावात कोणत्याही प्रशासकीय संस्था उभ्या राहतील. आम्ही संविधानाला मानतो. त्यातल्या १९(५) कलमाला मानतो म्हणून गावात ग्रामसभेची संमती न घेता त्यावर राज्यपालाचे अनुमोदन न घेता चालू असलेल्या सगळ्या यंत्रणा आम्ही बंद पाडल्या. शाळा बंद केल्या, इस्पितळे बंद केली. पोलीस स्टेशनही बेकायदेशीरच आहे, तेही बंद केले.” यावर मी इतकेच म्हटले की, “मग मुलं शाळेत कुठे जातात?” यावर तो म्हणाला, “आम्ही आमची शाळा सुरू केली. त्यातला अभ्यासक्रमही आमचाच आहे. नेहरू-पटेल यांचा इतिहास आमच्या काय कामाचा? आम्ही राजे होतो हाच आमचा इतिहास..”

 

हुश्श.. हे सगळे ऐकून गरगरायला झाले. त्या माणसाने सोबत घटनेची प्रतही ठेवली होती बरं. संविधानाच्या कलमांना मोडतोड करून त्यांचे विद्रूपीकरण केलेला अर्थ ऐकत होते. इतक्यात एक जण म्हणाला, “आम्ही राजे आहोत. आम्ही ‘नॉन ज्युडिशिअरी’मध्ये येतो. आम्ही काही सामान्य जनता नाही. आम्ही इथले आहोत. दिकू नाही. त्यामुळे भारतीय सरकारचे आदेश आमच्यासाठी नाहीत तर सामान्य नागरिकांसाठी आहेत. त्यांचे ते आधारकार्ड, व्होटिंग कार्ड आमच्यासाठी नाहीच मुळी.” “ऑँ.. मग त्यांचं काय करता?” यावर एक जण म्हणाला, “पहिले आम्ही अज्ञानी होतो, तेव्हा ही सगळी भारत सरकारची कागदं काढली होती. पण, आता कळले की, आम्ही तर ‘नॉन ज्युडिशिअरी’ क्षेत्रात येतो. मग कशाला ठेवायची ती कागदं? जाळून टाकली.” समोर बसलेले कष्टकरी आदिवासी बांधव, त्यांच्या तोंडून संविधानाच्या गैरअर्थावर फुटीरतेची वार्ता होत होती. पण, कुणाच्याही ओठावर संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव नाही. नाव सोडा, साधा उल्लेखही नाही. त्यात कित्येकांचा समज आहे की, ते अजूनही महाराणी व्हिक्टोरियाच्या राज्यात वावरतात. यामध्ये दोष त्यांचा नव्हताच. या परिसरात दूरदर्शन नाही की गावात वर्तमानपत्र येत नाही. गावाच्या बाहेर काय चाललेय, याची गंधवार्ताही नाही. फुटीरतावादी विषारी विचार घेऊन काही लोक या क्षेत्रात काम करतात. त्यांची नेतेमंडळी म्हणजे विजय कुंजर, कृष्णा हंसदा, युसूफ पूर्ती, बबिता कच्छप वगैरे. यापैकी विजय कुंजर, कृष्णा हंसदा तुरुंगात आहेत, तर युसूफ पूर्ती आणि बबिता कच्छप हे दोघे फरार आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्रात लपले असावेत, असा इथल्या प्रशासनाला संशय आहे. असो. तर या चौघांचीही संविधानाचा असाच अचाट अर्थ लावणारी अनेक भाषणे युट्यूबवर आजही उपलब्ध आहेत आणि दुर्दैवाने लाखो लोकांनी त्यांच्या विचारांना पसंतीचा शेरा दिलेला आहे. ही सगळी मंडळी स्थानिक आदिवासी समाजातलीच. शिकलेली. राहणीमान नागरी. यांनी आदिवासींच्या अस्मिता, भावना गैरपद्धतीने भडकावलेल्या आहेत. कोर्टाचा स्टॅम्पपेपरही त्यातून सुटला नाही. कोर्टाच्या स्टॅम्पवर लिहिलेले असते, ‘नॉन ज्युडिशिअरी.’ तर हे पांचट लोक आदिवासींना सांगतात, “हा कोर्टाचा स्टॅम्पपेपरपण तुमचा आहे. तुम्ही ‘नॉन ज्युडिशिअरी’ आहात. त्यामुळे देशात चालणारी सगळी अर्थव्यवस्था तुमच्या नावाने चालते, कारण रिझर्व्ह बँक, न्यायालय यामध्ये ‘नॉन ज्युडिशिअरी’ असा स्टॅम्पपेपर वापरतात.” अर्थात नुसते हेच सांगून ही नेतेमंडळी गप्प बसली नाहीत, तर त्यांनी हेही सांगितले की, देशाची रिझर्व्ह बँक तर तुमच्या नावाने आहे, पण त्यातला पैसा तुमच्याकडे कुठे आहे? लाथ मारा त्या बँकेला आणि ग्रामसभेच्या परवानगीने आपली स्वतःच्या ग्रामसभेची बँक काढा. युसूफ पूर्तीने त्याच्या उदूबूर गावी तर १०० कोटींची फक्त ग्रामस्थांचा सहभाग असलेली बँक काढल्याची घोषणाही केली. त्यासाठी लोकांकडून सहभाग म्हणून पैसेही घेतले. श्रीमंत वर्गाने अधिक लाभ होईल म्हणून लाखो रुपयेही दिले. पण, ही बँक सुरू झालीच नाही. हे पैसे गोळा करून युसूफ फरार आहे. नेते तुरुंगात आहेत.

तरीसुद्धा गावात पत्थलगडी कायम...

याचे रहस्य काय? तर अधिक खोलात गेल्यावर कळले की, पत्थलगडी केल्यामुळे गावात कायदा पाळण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा.’ याचा फायदा घेत गावात सर्रास अफीमचे पीक घेतले जाते. गावात अफीमचे पीक राजरोस घेता यावे म्हणून काहींना पत्थलगडीमध्ये रस आहे. त्याचप्रमाणे हे क्षेत्र खनिजसंपत्तीने संपन्न आहे. पत्थलगडी केल्यामुळे आपण भारतामध्ये येतच नाही, तर ही संपत्ती आपलीच आहे, असा भ्रमही पत्थलगडी समर्थकांमध्ये आहे. असे करणारे लोक गावातले दबंग आहेत. पत्थलगडीमध्ये त्यांचा वैयक्तिक आर्थिक फायदा आहे. पण, सामान्य गावकऱ्यांचे पत्थलगडीला समर्थन आहे का? यावर उत्तर मिळाले, “मोदी आमची जमीन घेणार आहेत.” हे उत्तर पचनी पडायला कठीण होते. पण त्यांचे उत्तर ठाम होते की, “आमच्या जमिनी घेऊन इथे रस्ते, कंपनी उभारायच्या आहेत मोदींना. आमची जमीन आम्ही का देऊ? रस्ते, कंपन्या, कारखाने काय करायचे ते दुसरीकडे करा.” एकाने तर अशीही पुस्ती जोडली की, “मोदीला विकास करायचा आहे. पण, त्यांना विकास करायला आमची भूमी का देऊ? या भूमीसाठी भगवान बिरसा मुंडांसोबत आमच्या पूर्वजांनी रक्त सांडलं आहे. रस्ते बांधले, कंपन्या खोलल्या की सगळीकडचे दिकू आमच्याकडे येतील. आम्हाला पुन्हा गुलाम बनवतील.” अरेरे.. त्यांची मुक्ताफळे सुरू होती. पुढे पुन्हा चर्चा आली ती पत्थलगडी इथेच का? आदिवासी समाज तर भारतातल्या इतरही प्रांतामध्ये आहे. यावर त्यातल्या त्यात एका सुशिक्षित मुंडाने सांगितले, “दीदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मे भी होती हैना.. कोणी शूर मेला तर करतात ना पत्थलगडी. मला ‘विरगळ’ संकल्पना आठवली. विरगळबद्दल बोलत असेल, असे वाटले. मग काहीतरी आठवून तो म्हणाला, “तुम्हारे इधर भी भीमा-कोरेगाव मे पत्थलगडी हुयी हैना?” बापरे..दुसरे काही पोहोचले नव्हते, पण कोरेगाव-भीमाच्या विजयस्तंभ यांच्यापर्यंत पत्थलगडी म्हणून पोहोचला होता आणि ती पत्थलगडी असून स्थानिक मूलनिवासीची आहे म्हणून दिकू भारत सरकार ती उखडू पाहते, असे अथांग ज्ञानही त्याच्याकडे होते. हे तुला कोणी सांगितले? असे विचारल्यावर त्याने संशयाने पाहत विचारले, “तुम्हाला माहिती नाही का?..” यावर माझ्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी बाजू सावरली,” दीदी तो देख रही थी हमे कितना ग्यान है?”

असो, काही गावात पत्थलगडी दबावगटामुळेही झाली. दुसऱ्या गावाने शूरपणे स्वतःला ‘स्वतंत्र’ घोषित केले आणि आपण काय भ्याड आहोत? आपण पण स्वतंत्र आहोत हे दाखवूया, म्हणूनही काही गावात पत्थलगडी झाली. तर काही गावांना वाटले की, पत्थलगडीचे फायदे मिळण्यासाठी एक पत्थर गावाबाहेर ठेवला तर काय बिघडते? बरं, यातले काही गाव पत्थलगडी करून पस्तावले आहेत. कारण गावात भारत सरकारच्या प्रशासन यंत्रणा पत्थलगडीमुळे सुरूच नाहीत. त्यामध्ये रोजगार हमी योजनाही या लोकांनी बंद पाडलेली. त्यामुळे नुकसानच पदरी पडले. या लोकांना पत्थलगडी हटवायची आहे, पण पत्थलगडी करताना गावातल्या मुंडा समाजाच्या धर्मगुरूने म्हणजे ‘पाहन’ने मंत्र म्हटले होते. मुंडांच्या पूर्वजांचे स्मरण त्या पत्थलगडीमध्ये केले होते. शिवाय पत्थलगडी कधीही उखाडणार तर नाहीच, पण जे उखडू पाहतील, त्यांना निर्वंश करू, अशी शपथही गावकऱ्यांना दिली होती. अशा परिस्थितीत पत्थलगढी उखडली तर पूर्वज कोपतील, सर्वनाश होईल आणि नाही झाला तरी पत्थलगडी उखडली म्हणून दुसरे शपथ घेणारे आपला खात्मा करून आपल्याला निर्वंश करतीलच करतील, अशी या गावकऱ्यांची भीती. पत्थलगडीसंदर्भात खुटी गावचे पोलीस अधीक्षक अश्विनीकुमार यांना भेटले. अश्विनीकुमार खरोखर बहादूर ऑफिसर. खुटी शहर भयमुक्त व्हावे म्हणून ते अक्षरशः रात्रीचा दिवस करतात. इथल्या परिसरात ‘पत्थलगढी’ आणि ‘डायन प्रथा’ यामुळे समाजाचे अतोनात नुकसान झालेले. त्यातच परिसरात माओवादी, पीएलएफमुळे शहरात दहशत पसरलेली. इतकी दहशत की संध्याकाळी सहा वाजताच गावातली दुकाने बंद. इथे नवीन बदली होऊन आल्यावर याचा प्रत्यय अश्विनीकुमारांनी घेतला. दिवाळी होती. काम आटोपल्यावर कुटुंबासोबत ते खरेदी करायला निघाले, तर दुकान बंद व्हायच्या मार्गावर. प्रत्यक्ष पोलीस अधीक्षकासाठीही दुकानदाराने दुकान उघडले नाही, इतकी दहशत. अश्विनीकुमारांनी इथे प्रचंड मेहनत करून लोकांचा विश्वास जिंकला. आज इथे रात्री दहा वाजताही दुकाने उघडी असतात. या अश्विनीकुमारांनाही पत्थलगडी समर्थकांनी बंदी केले होते. त्याचे झाले असे की, २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी सोदाग, रदांग आणि सुल्हे या खुटी जिल्ह्यातील तीन गावांत पत्थलगडी होणार होती. गाववाले मोठ्या प्रमाणात पत्थलगडीसाठी जमले होते. पोलीस स्टेशनला माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी रणबीर सिंग यांनी पत्थलगडीला विरोध केला. कारण, पत्थलगडी म्हणजे आधीच सांगितल्याप्रमाणे संविधानाचा चुकीचा अर्थ लावून लोकशाही भारतापासून गावाची फारकत करणे. जमलेले लोक हिंसक पद्धतीने पोलिसांना विरोध करू लागले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून अश्विनीकुमार १५० पोलिसांसह तिथे पोहोचले. इतक्यात समोरच्या समूहाकडून एक बाण सरसरत आला आणि त्याने एका पोलिसाचे पोट चिरले गेले. परिस्थिती हाताबाहेर जात होती. पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तरी लोक हिंसात्मक प्रतिकार करत होते. तिन्ही गावच्या हजारो वनवासींनी मिळून अश्विनीकुमारांसह दीडशे पोलिसांना घेराव घातला. त्यांना बंधक केले.

 

अश्विनीकुमार आणि पोलिसांचा गुन्हा हाच होता की, ग्रामस्थांना पत्थलगडी करण्यापासून ते परावृत्त करत होते. जराही चूक झाली असती तर भावनेच्या अतिरेकात या वनवासींनी अश्विनीकुमार आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा जीव घ्यायलाही कमी केला नसता. मोठ्या प्रयासाने अश्विनीकुमार त्यातून बाहेर आले, पण ते घाबरले नाहीत. त्यांनी परिस्थितीचा अभ्यास केला. हे का चाललंय? कोण करतेय? यावर उपाय काय? याचा एक अहवाल त्यांनी तयार केला. त्यांच्या मते, मी देशभक्त असलेल्या वर्तमानपत्राकडून जीव धोक्यात घालून इथे आले होते, त्यामुळे त्यांनी पत्थलगडीचे बरेच बारकावे सांगितले. ते म्हणाले की, “२६०० एकर जमिनीवर गावात अफीमचे पीक घेतले होते. ते पोलीस कारवाई करून नष्ट केले. पण, हा तर केवळ काही अंश आहे.” त्याचप्रमाणे इथले माजी आमदार कोची मुंडा आणि झारखंड सरकारच्या वर्तमान मंत्रिमंडळातील ग्रामविकासमंत्री निलकंठ मुंडांनाही भेटले. या दोघांनीही सांगितले की, काही फुटीरतावादी शक्तींना सरणा मुंडांचे राजकारणातले स्थान संपवायचे होते. इसाई मुंडा राजकारणात अग्रेसर नाहीत. सरणा मुंडांची एकी संपवण्यसाठी आणि इथल्या राजकारणावर सत्ता मिळवण्यासाठी काही लोकांनी मिळून पत्थलगडीबाबत मुंडा समाजाची दिशाभूल केली आहे. मात्र आता पत्थलगडीचे स्तोम संपले.” पुढे योगेश मिश्रा यांच्यासोबत काही उद्योगपतींना भेटले. नाव न सांगण्याच्या अटीवर या उद्योगपतींनी सांगितले की, “छोट्या-छोट्या कामासाठीही इथे उग्रवाद्यांना खंडणी द्यावी लागते. पोलीस कार्यक्षम आहेत, पण कशाला झंझट म्हणून आम्ही नित्यनियमाने खंडणी देतो. पत्थलगढीबाबत त्यांचे म्हणणे की, स्थानिक मुंडांची परंपरा आहे, पण आताच्या चुकीच्या पत्थलगढीमुळे नेहमीचा सहकार्य करणारा मुंडा समाज जरा अलगाववादी विचार करायला लागला आहे.”

इथले समाजसेवक, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, उद्योगपती यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर काही निष्कर्ष मात्र समान होते की, पत्थलगढी ही ख्रिश्चनबहुल मुंडा गावात जास्त झाली होती. त्याच्याआडून सरणा मुंडांना ख्रिश्चन बनविण्याचे उद्योग जोरात सुरू होते. पत्थलगढी केल्यानंतर आपले डायरेक्ट कनेक्शन इंग्लंडच्या राणीसोबत असे धांदात खोटेही आदिवासींना सांगितले गेले. इंग्लंडच्या राणीच्या राज्यात राहायचे तर ख्रिश्चन होणे गरजेचे, हे आदिवासींना सांगितले गेले. एक दीड वर्ष चर्चसंस्थेने पत्थलगडीला आडून आडून बरेच खतपाणी घातले. पण १९ जून, २०१८ रोजी कोंचागमध्ये पाच समाजसेविकांवर सामूहिक बलात्कार झाला. त्यामध्ये पाद्री अल्फोन्सो एन्ढचा सहभाग आढळला. त्यामुळे चर्च संस्थेने जरा मागे हटण्याचे नाटक केले, पण पत्थलगडी असलेल्या गावात पोलीस सहसा पाऊल टाकत नाहीत, लोक कायद्याला भीक घालत नाही. त्यामुळे माओवादी आणि पीएलएफच्या लोकांना पत्थलगढी केलेले गाव म्हणजे माहेरच वाटायचे. त्यामुळे कोचांगच्या घटनेनंतर चर्चने पत्थलगडीशी आपले काही देणेघेणे नाही, असे जाहीर केल्यानंतर माओवाद्यांनी गावात पत्रके वाटली की, “पत्थलगडी तोडाल तर गाठ आमच्याशी आहे. तसेच सरकारने पारित केलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्याचाही इथे बागुलबुवा केला गेला. या कायद्यान्वये तुमची जमीन सरकार लाटेल आणि तुम्ही जमीन दिली नाही, तर भारत सरकार तुम्हाला कायद्याने सजा देईल,” असे सांगितले गेले. जर भारत सरकारचा कायदा तुमच्यावर लागू करायचा नसेल तर पत्थलगडी आवश्यक आहे, असे वातावरण तयार केले. इथे जमीन म्हणजे मुंडांचा जीव. जमिनीबद्दल काहीही म्हटले की, ते जीव घ्यायला-द्यायला तयार. त्यामुळे चर्च आणि विघटनवादी शक्तींचे फावले. या सर्वांवर उपाय म्हणजे सरकारने कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन सर्वतोपरी करण्याचा शंभर टक्के प्रयत्न करावा, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात, या क्षेत्राच्या बाहेर स्थानिक मुंडांचा संपर्क वाढवावा, इथे संविधानाचा जागर सकारात्मकरित्या करावा, अशा विविध सूचना या सर्वांच्या बोलण्यातून आल्या. पण, सर्वात महत्त्वाची आणि तातडीने करण्याची सूचना या लोकांनी दिली ती म्हणजे, या पत्थलगडी क्षेत्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचे कार्य अजून विकसित व्हावे आणि सरकार कोणाचेही असो, त्या सरकारने रा. स्व. संघाच्या राष्ट्रप्रेमी, समाजप्रेमी कार्याला पूर्ण समर्थन, सहकार्य आणि संरक्षण द्यावे, तरच इथला पत्थलगढीच्या नावाने चाललेला उग्रवाद, फुटीरतावादी चळवळ संपेल. पोलीस यंत्रणा आणि रा. स्व. संघ हेच इथल्या जनजीवनाचे रक्षण करू शकतात. (आधीच सांगते, यापैकी एकाही व्यक्तीचा दुरान्वयेही रा. स्व. संघाशी संबंध नाही.) ही सूचना ऐकली आणि इथल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मी पाहिलेले काम आठवले. सर्व प्रतिकूल परिस्थितीशी लढून इथे वनवासी कल्याण आश्रमचे काम सुरू आहे. त्यांच्या सहयोगानेच तर मी खुंटीच्या दुर्गम पत्थलगढी गावापर्यंत पोहोचले होते. इथेच तर मला प्रणय दत्ता, संगीता दत्ता, खुशिया मुंडा, योगेश मिश्रा, लखमा मुंडा, निलकंठ मुंडा भेटले होते.

 

लखमा एक चुणचुणीत व्यक्ती. राहणीमान, दिसणे सामान्यपणे इतर मुंडांसारखेच. काही वर्षांपूर्वी पोलिसांचा खबरी आहेस का? असे म्हणत त्याला माओवाद्यांनी जंगलात नेले होते आणि बेशुद्ध होईपर्यंत बेदम मारले होते. लखमा वनवासी कल्याण आश्रमचा कार्यकर्ता. आश्रमाचा काही कार्यक्रम होता. रांची, खुटी शहरातून तीन हजारांपेक्षा जास्त लोक या कार्यक्रमाला जमले होते. इतक्यात १३ ते १४ सशस्त्र माओवादी कार्यक्रमात आले. शहरवासीयांना आणि लखमाला त्यांचे येणे खटकले नाही. कारण गावात असा कोणताही मोठा कार्यक्रम असला की, आपल्या विरोधात कुणी बोलू नये यासाठी ते जातीने येतच असतात. पण, यावेळी मात्र त्यातल्या एकाने लखमाला इशाऱ्याने बोलावले. बंदुका काढून त्याला झोडपू लागले. त्यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांनी विनंती केली, “का नेता त्याला? सोडा त्याला.” यावर त्या माओवाद्यांनी ‘लखमाला नका नेऊ’ म्हणणाऱ्यांवर बंदुका रोखल्या, त्याला सोडून तुम्हा सर्वांना नेतो म्हणून शिवीगाळ करू लागले. कार्यक्रमाला उपस्थित असेलेला तीन हजारांच्या वर असलेला जमाव शांत झाला. ते माओवादी लखमाला घेऊन गेले. ती दुपारची वेळ होती. संध्याकाळ होईपर्यंत आळीपाळीने ते सारेजण लखमाला मारत होते. त्याचा हात मुळासकट उपटायचा प्रयत्न करत होते. त्यात लखमाचा डावा हात निकामी झाला. लखमा बेशद्ध पडला. तो मेला आहे समजून ते माओवादी जंगलात पसार झाले. पुढे काही तासांनी शुद्धीवर आल्यावर तो गावात परतला. दुसरीकडे वनवासी कल्याण आश्रमाचे लोकही पोलिसांच्या मदतीने जंगलात पोहोचले. लखमाला इतक्या मोठ्या समुदायासमोर दहशतवाद करत उचलून नेणे, जंगलात नेऊन मारणे यामागे या माओवाद्यांचा लोकांमध्ये दहशत पसरविण्याच उद्देश होता, पण त्यांच्या दुर्दैवाने आणि लखमाच्या सुदैवाने तो वाचला. आता या १३-१४ जणांपैकी एकही जण जिवंत नाही. कुणी पोलीस चकमकीत, तर कुणी आपसातल्या लढाईत मेला आहे. माओवाद्यांच्या कृष्णकृत्यांचा पाढा इथे संपता संपत नव्हता. ‘देशाचा जो कोणी विचार करेल, तो शत्रू’ या न्यायाने त्यांनी या क्षेत्रात दहशत माजवली आहे. वनवासी कल्याण आश्रम पूर्व भारत नागरी विकासप्रमुख प्रणय दत्तांवरही असाच नियोजित हल्ला झाला होता. मोकळ्या रस्त्याने येताना भरधाव वेगाने पाठलाग करणाऱ्या एका वाहनाने त्यांना ठोकर दिली. एक पाय निकामी झाला. दोन वर्ष अंथरूणावर पडून राहावे लागले. पण, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आणि अतीव आत्मविश्वासाने ते उभे राहिले. पुढे वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम पुन्हा नव्या जोमाने सुरू केले. ही उमेद येते कुठून? यावर प्रणय म्हणाले, “देशासाठी, समाजासाठी प्राण गेला तर भाग्य आहे. आपल्या रक्तातच आहे ना, ‘तेरा वैभव रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे.” अर्थात, प्रणयदांची ही डायलॉगबाजी नव्हती. ज्यांनी खुटीचा ग्रामीण भाग, त्यातली माओवाद्यांची दहशत तसेच पीएलएफची क्रूरता पाहिली आहे, त्यांना या क्षेत्रात या दोघाही उग्रवाद्यांना न जुमानता ‘राष्ट्राय स्वाहा इदं न मम’ म्हणत सेवाकार्य करणे किती कठीण आहे, हे समजेल. पण, हे कठीण काम वनवासी कल्याण आश्रम आणि प्रणयदा, त्यांचे कुटुंब आणि सहकारी करत होते. दररोजच्या धमक्या, सातत्याने होणारे हल्ले यांना तोंड देत इथला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक टिकून आहे. लढत आहे.

 

‘पीएलएफ’चा उल्लेख केला. ‘पीएलएफ’ म्हणजे ‘पीपल्स लिबरल फ्रंट.’ या दहशतवादी संघटनेचे आणि ‘एमसीसी’ म्हणजे ‘माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर’ या संघटनेचे इथे लोकांना छळण्यामध्ये साटेलोटे. पण, माओवादी स्वतःची प्रतिमा अशी रंगवून आहेत की, ‘या देशाची शोषण करणारी शासनव्यवस्था उलथवून लावत आम्हाला आदिवासी समाजाचे कल्याण करायचे आहे. त्यासाठी आम्ही समांतर व्यवस्था उभी करतोय. आम्ही क्रांतिकारी आहोत,’ ही अशी प्रतिमा उभी करताना ते कोणतीही विकासात्मक कामे इथे उभी राहू देत नाहीत. याच धर्तीवर ‘पीएलएफ’ही स्वतःला क्रांतिकारीच ठरवतात, पण माओवादी आणि स्थानिकही ‘पीएलएफ’च्या सदस्यांना तसे तुच्छतेनेच पाहतात. कारण, ‘पीएलएफ’मध्ये भरती होणारा प्रत्येक जण चोर, दरोडेखोर किंवा बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेले असतात, ते बदनाम असतात. बलात्कार करून, चोरी करून त्यांनी गावचे नियम तोडलेले असतात. गावकऱ्यांच्या नजरेत ते उतरलेले असतात. मग स्वतःचा दरारा दहशत माजविण्यासाठी ते ‘पीएलएफ’मध्ये जातात. बरं, लोकांच्या मते माओवादी ठेकेदारांकडून किंवा संबंध गावाकडून एकहाती रंगदारी म्हणजे खंडणी घेतात. पण, ‘पीएलएफ’ गावातल्या प्रत्येकाकडून पाच-दहा रुपयांपासून पैसे वसूल करते. हे असेच खूप जणांनी सांगितले. एकंदर आदिवासींचे जगणे अनेक समस्यांनी ग्रासलेले. त्यातून मार्ग निघतोच म्हणा. पण, वेळीअवेळी काळ्या कपड्यात येणारे ते माओवादी किंवा ‘पीएलएफवाले’ यांची फेरी आली की गावाचे काही खरे नसते. गाववाल्यांना त्या सशस्त्र टोळक्यासाठी जेवण बनवणे, त्यांना पैसे गोळा करून देणे ही कामे करावीच लागतात. इथपर्यंत गाववाल्यांनी सहन केले. पण, मागे केव्हा एकदा गावातल्या मुलींची मागणी केली, तेव्हा सगळ्या गावाने निकराने विरोध केला. अर्थात, हे फक्त वरवरचं आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/