मुंबईत दणाणला जनजाती अस्मितेचा हुंकार

प्रलंबित मागण्या, कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आझाद मैदानात मोर्चा

मुंबई : ’बोगस आदिवासी हटाओ, जनजाती बचाओ’, ’पेसा कायदा, सगळ्यांचा फायदा’, ’जंगल आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या मालकीचे’, ’आम्ही मागतो आमचा वनाधिकार, तुम्ही समजू नका उपकार’, ’नगरवासी वनवासी, हम सब भारतवासी’, ’भगवान बिरसा मुंडा की जय’, ’भारतमाता की जय’, ’वंदे मातरम’ यासारख्या घोषणांच्या आवाजात जिजामाता उद्यानापासून सुरु झालेल्या वनवासी बांधवांच्या मोर्चाने अवघी मुंबई दणाणून सोडली. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आणि संविधानाने, न्यायालयाने, सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरातल्या वनवासी बांधवांच्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिजामाता उद्यानापासून सुरु झालेल्या या मोर्चाचा आझाद मैदानात समारोप झाला, यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी मोर्चेकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करत अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले.

 

वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने महाराष्ट्रातील वनवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवार दि. १५ नोव्हेंबर रोजी विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. भायखळ्यातील जिजामाता उद्यानापासून सुरु झालेल्या या मोर्चात जवळपास १२ हजार वनवासी बांधवांनी भाग घेतला होता. विशेष म्हणजे मोर्चासाठी आलेले सर्व वनवासी बांधव नोंदणी व नोंदणी शुल्क रु. २०० देऊन स्वेच्छेने आले होते. जनजाती अस्मितेचा हुंकार वणवा या नावाने काढण्यात आलेल्या या मोर्चात राज्यातल्या सर्वच जनजाती जिल्ह्यातील वनवासी बांधव उपस्थित होते, हे महत्त्वाचे. वनवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणार्‍या वनवासी कल्याण आश्रम या देशपातळीवर संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या या मोर्चाचा उद्देश आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधणे व त्यांची पुरेपुर अंमलबजावणी करुन घेणे हे होते. राज्यातील बोगस आदिवासींची चौकशी करणे, वनहक्क कायद्यानुसार सामुहिक वनाधिकार बहाल करण्याच्या प्रक्रियेस गती देणे, आदिम जमातींचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने हालचाल करणे, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, जनजाती क्रांतीकारकांची प्रामुख्याने हुतात्मा नाग्या कातकरी यांचे स्मारक उभारणे, जनजाती समाजाच्या विविध परंपरांचे दस्तावेजीकरण करणे, जनजातींचे विस्थापन रोखणे, वनवासींसाठी योजना राबण्यिात दिरंगाई करणार्‍यांवर कारवाई करणे, जनजाती विद्यार्थ्यांचे भत्ते, शिष्यवृत्ती, शुल्क याबाबतचे प्रश्न तातडीने निकाली काढणे या प्रमुख मागण्या यावेळी मोर्चेकर्‍यांकडून सरकारपुढे मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने सरकारी स्तरावर जनजाती समाजाच्या विकासासाठी प्रशासकीय रचना व अर्थसंकल्पात ठळक तरतूद केली असली तरी, या समाजाचा अपेक्षित विकास झालेला दिसत नाही. जनजाती समाजाच्या विकासाचे चक्र अधिक वेगाने फिरावे, या प्रामाणिक प्रयत्नांपायी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, याच विषयासंदर्भात २३ ऑक्टोबरला राज्याच्या विविध भागांत कल्याण आश्रमाच्या कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते.

 

आजच्या मोर्चाचा आझाद मैदान समारोप करण्यात आला, यावेळी मोर्चाचे रुपांत सभेत झाले. सभेला वनवासी कल्याण आश्रमाच्या पदाधिकार्‍यांनी व वनवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांनी संबोधित केले. यावेळी मंचावर वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश कुबेर, वनवासी कल्याण आश्रमाचे अखिल भारतीय संघटनमंत्री अतुल जोग, भाजपचे महाराष्ट्र संघटनमंत्री विजयराव पुराणिक, चैत्राम पवार, ठमाताई पवार, गोवर्धन मुंडे, रामदास गावित, शरद शेळके आदी मान्यवर उपस्थित होते. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी यावेळी मोर्चाला सामोरे जात त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले आणि मोर्चाला उत्तर दिले. विष्णू सवरा म्हणाले की, वनवासी बांधवांच्या उत्थानासाठी, शिक्षणासाठी, विकासासाठी वनवासी कल्याण आश्रम कार्यरत आहे. आश्रमाच्या वतीने आज काढण्यात आलेला हा मोर्चा नव्हे तर सरकारला जाणीव करुन देणारी घटना आहे. मोर्चेकर्‍यांकडून ज्या मागण्या सादर करण्यात आल्या, त्या सर्वच आम्हाला मान्य असून त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी आमचे सरकार करत आहे.

 

बुधवारी आमची यासंदर्भात शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चादेखील झाली. यावेळी आदिवासी विकास विभा, महसूल विभाग आणि वनखात्याशी एकत्रितरित्या निगडित असलेल्या या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी व अंमलबजावणीसाठी आम्ही तत्पर असल्याचे सांगितले. तिन्ही विभाग समन्वयाने सर्वच प्रश्नांवर मार्ग काढतील व वनवासी बांधवांना त्यांचा हक्क देतील, असेही आम्ही मान्य केले. बोगस आदिवासींबद्दल ७ जुलै, २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आमच्या सरकारने सुरु केली असून त्यातल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. शिवाय उच्च न्यायालयात याबाबतचे अपील टाकण्यात आले असून डिसेंबर २०१९ पर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्णपणे केली जाईल, असे विष्णू सवरांनी स्पष्ट केले.

 

वनहक्क कायद्याविषयी विष्णू सवरा म्हणाले की, वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीलादेखील सुरुवात जाली असून आमच्या सरकारने आतापर्यंत १ लाख ७४ हजार ३७५ वैयक्तीक आणि ७ हजार ७०५ सामहिक दावे मंजूर केले आहेत. यामुळे अनुक्रमे ४ व २९ लाख एकर जमीन संबंधित वनवासी बांधवांना मिळाली. सोबतच पेसा कायद्याची अमंलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून त्यातील ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जात आहेत. पेसाअंतर्गत वनवासीबहुल गावांना आर्थिक निधी देण्यात येत असून त्याचा विनियोग कसा करायचा त्याचे अधिकार ग्रामसभेला मिळाले आहेत, असे सवरा यांनी सांगितले.

प्रातिनिधीक मोर्चा

आजचा मोर्चा हा राज्यातल्या वनवासी बांधवांचा प्रातिनिधीक मोर्चा असून तो कोणत्याही व्यक्ती वा सरकारविरोधात नाही. आम्ही केवळ शासनाने, न्यायालयाने देऊ केलेले अधिकार मागतो आहोत, त्यातले अडथले बाजूला करावे, ही आमची मागणी आहे. सोबतच आम्ही हेही सांगतो की, ही वनवासी बांधवांच्या मनातल्या उद्रोकाची सुरुवात असून सरकार आमच्या मागण्यांवर तातडी अंमलबजावणी करेल, अशी आम्हाला आशा आहे. 

- संजय कुलकर्णी,

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/