केरळ राज्यात ऑगस्ट महिन्यात दि. ८ ते १४ च्या काळात नेहमीच्या पावसाच्या प्रमाणात ७७५ टक्के पाऊस पडला व १५ ऑगस्टला ९५५ टक्के पाऊस पडला, तर १६ ऑगस्टला २४२ टक्के आणि १७ व १८ ऑगस्टला १६४ टक्के पाऊस बरसला. भारतीय वेधशाळेनेसुद्धा केरळमध्ये जास्त पाऊस पडेल, असा अंदाज वर्तविला होता. तो खरा ठरला आणि देवभूमी केरळ एकाएकी पाण्याखाली गेली. पण, हा पूर खरचं निसर्गनिर्मित होता की मानवनिर्मित यावर आजही साशंकता कायम आहे. जलमहापुराची मानवानिर्मित कारणे माधव गाडगीळ समितीने २०११च्या अहवालात सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटात, केरळमध्ये सर्वात जास्त दगडखाणी, जंगलतोड, खाणकाम, नदीखोर्यात मोठी बेकायदा बांधकामे करणे इत्यादी पर्यावरण नासधुसीच्या कामात बेसुमार वाढ झाली आहे, असे लिहिले होते. माधव गाडगीळ हे केरळमध्ये महापूर बघून आल्यावर त्यानी असे उद्गार काढले की, “आता क्रमांक केरळचा होता. पुढेमागे गोवा व कोकण व मुंबईचा पण असाच लागण्याचा संभव आहे. सरकारने वेळीच धडा घ्यावा व पर्यावरणाच्या विरुद्ध जाऊन विकासकामे करू नयेत.” केरळातील प्रदेश डोंगराळ तसेच उंचसखल व महाराष्ट्रापेक्षा संवेदनशील आहे. परंतु, पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाला त्यावेळच्या केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखविली.
आणखी एक जाणकार म्हणतात की, “हा जलमहापूर अनेक धरणे बांधल्यामुळे नद्या कोरड्या पडल्या व त्या नद्यांच्या ठिकाणी अनधिकृतपणे बांधकामे केली गेली. या धरणांची दारे पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे एकाच वेळी उघडली गेली. धरणात सोडलेल्या पाण्यामुळे नद्या परत वाहायला लागल्या व सगळीकडील घरे व विकासकामे पाण्याखाली गेली. ही धरणांच्या पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे वीजउत्पादनाचा उद्देश पण सफल झाला नाही. ही धरणे पिण्याच्या पाण्याकरिता पण काम करत होती. धरणाची दारे उघडल्यामुळे पिण्याचे पाणी पण मिळणे मुश्कील झाले.”धरणातील पाणी दारे उघडून कधी सोडायचे ते ठरविण्याचे शास्त्रीय निर्णयज्ञान भारतात उपलब्ध नाही. त्यामुळे धरणाची दारे संकटाच्या वेळी कधी उघडायची ते कळत नाही. ती अचानक उघडली गेली व सगळीकडे पाण्याचे पूर तयार होऊन हाहाकार उडाला. सर्वात जास्त पाऊस पडूनही पूर्वसूचना मिळण्यासाठी अजून योग्य प्रणाली उपलब्ध नाही. भारतीय हवामान विभागाचे निर्णयसुद्धा योग्य नव्हते. पुराच्या आधी असे कळवले होते की, पुढील आठवड्यात मोठा पाऊस पडण्याची शक्यता नाही पण, दुर्दैवाने मोठा पाऊस पडून महापूर आला.
पुरामुळे काय नुकसान झाले? : केरळमध्ये दहा हजार किमीच्या रस्त्यांचे जाळे नष्ट झाले आहे. चार लाखांहून जास्त घरे पडली आहेत व पुरात अडकली आहेत. पुरामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले. पुरात अनेक कारणांमुळे ३५० हून जास्त लोक मृत्यू पावले. लाखो लोक जखमी होऊन अडकले. अनेक गुरेढोरे मेली. सर्व ठिकाणी पिण्याचे पाणी मिळणे व खाणे मिळणे कठीण होऊन बसले. जलजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाला व त्यांच्यावर उपचार करणे शक्य होत नव्हते. त्यांच्या सुटकेकरिता तेथे जाणे व सामान नेणे कठीण झाले होते. केरळात एकूण सहा हजार दगडखाणी व लहान दगड निर्मितीकेंद्रे आहेत. ती बहुधा ग्रामीण भागात आहेत. सरकारच्या पर्यावरण खात्याने त्यातील अर्ध्याहून अधिक दगडखाणी बंद केल्यामुळे पुरात सापडलेल्यांसाठी घरे बांधणे अडचणीत आले आहे. या पुनर्वसनाच्या कामाला तीन-चार वर्षे लागतील.
केरळकरिता मदतीचा ओघ : केंद्र सरकारने (६०० कोटी रुपये), तेलंगणने (२५ कोटी रुपये), महाराष्ट्राने (२० कोटी रुपये). पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, पंजाब प्रत्येकी (१० कोटी रुपये), जम्मू-काश्मीर व मणिपूर प्रत्येकी (२ कोटी रुपये), आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, ओडिशा, पोंडिचेरी आदींनी मदत केली. परदेशातून अमेरिका, कतार इत्यादींनी मदत दिली. रा. स्व. संघाचा एक भाग असलेल्या ‘सेवा भारती संस्थे’ने मोठ्या प्रमाणात मदत करून साडेतीन लाख लोकांना अन्नाची पाकिटे पुरविली. मुंबईतील गैरसरकारी संस्थांनी ४० हजार किलो खाण्याचे पदार्थ व पैशांची मदत पुरविली. महाराष्ट्र सरकारने २४ तास तत्पर असणारी मदत केंद्रे केरळमध्ये उघडली. ५० डॉक्टारांचे पथक वैद्यकीय मदतीकरिता केरळला पाठविले. पुरात अडकलेल्यांसाठी केरळने जे काम केले ते देशाकरिता आदर्श ठरावे पुराने कंबरडे मोडून पडले असताना केरळ राज्याने आपत्कालीन परिस्थिती कशी हाताळली त्याच्या तपशीलवार कहाण्या पुढे येत असून त्या निश्चितच अनुकरणीय आहेत.
राज्यांतील पर्जन्यमान : (कंसातील आकडे नेहमीच्या पावसापेक्षा किती टक्क्यांनी पर्जन्यमानात बदल झाला, ते दर्शवितात) जम्मू-काश्मीर (१५ टक्के), हिमाचल प्रदेश (१ टक्का), पंजाब (१० टक्के), हरियाणा (१९ टक्के), गुजरात (२७ टक्के), तेलंगण (८ टक्के), कर्नाटक (२ टक्के), लक्षद्वीप (४५ टक्के), उत्तराखंड (७ टक्के), राजस्थान (१३ टक्के), उत्तर प्रदेश (८ टक्के), मध्य प्रदेश (१२ टक्के), महाराष्ट्र (१ टक्का), दिल्ली (१९ टक्के), बिहार (१८ टक्के), ओडिशा (१० टक्के), छत्तीसगढ (२ टक्के), आंध्र प्रदेश (१ टक्का), तामिळनाडू (२ टक्के), गोवा (१५ टक्के), केरळ (३७ टक्के), सिक्कीम (१६ टक्के), आसाम ( २५ टक्के), अरुणाचल प्रदेश (३८ टक्के), नागालँड (२९ टक्के), मणिपूर (६६ टक्के), मिझोराम (५ टक्के), त्रिपुरा (२४ टक्के), मेघालय ( ४ व ३ टक्के), पश्चिम बंगाल (१९ टक्के), झारखंड (२७ टक्के), अंदमान-निकोबार (७ टक्के). केरळात दरवर्षी सर्वात जास्त पाऊस पडतो पण, या वर्षी नेहमीपेक्षा पुष्कळ जास्त पडला.केरळ, कोकण, गोवा व कर्नाटकमधील किनारी प्रदेशात एकूण ७,१५८ मिमी (४६ टक्के) पाऊस पडला, तर भारतातील एकूण पर्जन्यमान हे १५,५३० मिमी (१०० टक्के) इतके आहे.पावसाचे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार आहे पण, मानवाने पर्यावरण र्हास होऊ नये म्हणून जपले पाहिजे. धरणाची दारे उघडणे व पावसाच्या आगाऊ सूचना मिळण्यासाठी प्रणाली उपलब्ध झाली पाहिजे, अन्यथा केरळच्या महापुरासारखी मानवनिर्मिती परिस्थिती इतरही राज्यांत उद्भवू शकते.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/