इंधनतेलाची दरकपात

 

इंधनतेलावरील कर, कुठल्याही सरकारसाठी उत्पन्नाचा अत्यंत सुलभ असा स्रोत असतो. राज्याचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी हा सोपा मार्ग असतो. हा कर टक्केवारीत असल्यामुळे तेलाच्या किमती जितक्या वाढतील, तितकी अधिक रक्कम खजिन्यात जमा होत असते. त्यामुळेच कुठलेही सरकार इंधनतेलावरील करकपात करण्यात उत्सुक नसते. परंतु, वाढत्या किमतीमुळे जनतेत जो रोष उत्पन्न होतो, तो स्वत:वर येऊ न देता, केंद्रातील भाजपा सरकारवर ढकलण्याचाच प्रयत्न होत होता. जनताही त्यावर विश्वास ठेवत होती. आता मोदी सरकारने किमती अडीच रुपयांनी कमी केल्यावर, विरोधी पक्षांची ही अनाठायी टीका बंद होईल, असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. मोदींना सतत पाण्यात पाहणारे आणि स्वत:ला मोदींचे समतुल्य मानणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल यांनी, या दरकपातीवरून मोदींवर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे, मोदींनी इंधनतेलाचे दर दहा रुपयांनी कमी करायला हवे. परंतु, केजरीवाल यांनी मात्र राज्य सरकारचे दर कमी करून जनतेला आणखी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे बंडखोर आमदार कपिल मिश्रा यांनी मात्र केजरीवाल यांना उघडे पाडले आहे. ते म्हणतात, केजरीवाल सरकारने दोन वर्षांत दिल्लीत पेट्रोलवरील व्हॅट 12 टक्के वाढविला आहे. आधी 15 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर नेला. नंतर तो 25 टक्के केला. पुन्हा वाढवून 27 टक्के केला. म्हणजे स्वत: 27 टक्के कर गोळा करायचा आणि मोदी सरकारने मात्र किमती कमी करण्याची मागणी करायची! असे दुटप्पी धोरण या विरोधकांचे आहे.

पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, ओडिसा, बंगाल या राज्यांनी आतातरी इंधनावरील कर कमी का करू नये? जे लोक इंधनदरवाढीवरून मोदींना नाही नाही ते बोलत होते, त्यांनी आता या राज्य सरकारांना जबाब विचारला पाहिजे. पण तसे होणार नाही. कॉंग्रेस पक्षाला मोदींच्या या निर्णयात अपेक्षेप्रमाणे राजकारण दिसले. निवडणुका जवळ आल्या आहेत म्हणून मोदी सरकारने किमती केल्या, असा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. ठीक आहे. हा आरोप खरा मानू या. पण, कॉंग्रेस पक्ष देशभरात मूठभर कार्यकर्त्यांना गोळा करून इंधनतेलाच्या वाढत्या किमतीविरुद्ध आंदोलन का करत होता? निवडणुका नजीक आल्या म्हणूनच ना! अन्यथा हा पक्षही याबाबतीत मूग गिळून होता. थोडक्यात काय, पेट्रोल-डीझेलच्या किमती कमी करून व त्यात भाजपाशासित राज्यांनी स्वत:चाही वाटा उचलून, मोदींनी या विरोधकांची बोलती बंद केली आहे, हे निश्चित! हे राजकारण थोडे बाजूला ठेवू या आणि इंधनावर, त्याच्या किमतीवर गांभीर्याने विचार करू या. आपण आपल्या गरजेच्या सुमारे 70 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किमती वाढल्या की, त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो. त्याला कुठलेच सरकार काहीही करू शकत नाही. तेलासाठी दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहणे असेल, तर हे सर्व हतबलपणे बघत बसण्यावाचून दुसरा कुठलाही उपाय नाही. हे परावलंबित्व कमी कसे करता येईल, हाच यावर कायमस्वरूपी तोडगा आहे. तो अंमलात आणला आणि त्याला नागरिकांनी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून स्वीकारले, तरच हे परावलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यासाठी मोदींचे सरकार युद्धपातळीवर कामी लागले आहे.

सौर ऊर्जा, जैवइंधन, इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर, इलेक्ट्रिक वाहने आदी अनेक उपाय आहेत, ज्यांचा नागरिकांनी हिरिरीने वापर केला पाहिजे. आम्ही कसेही वागू, पण सरकारने मात्र इंधनतेलाच्या किमती काहीही झाले तरी वाढू देऊ नये, अशी एक नागरिकांची मानसिकता गेल्या काही दशकांपासून तयार करण्यात आली आहे. अशी मानसिकता जोपासणे आतापर्यंतच्या सरकारांना सोयीचे होते. नागरिकांनाही वाटते की, हे सरकार आपली किती काळजी घेणारे आहे. पेट्रोल व डीझेल भरताना आपला खिसा हलका होत नाही, याचे अतीव समाधान नागरिकांना मिळते. परंतु, तिकडे अप्रत्यक्षपणे तुमच्या खिशाला भली मोठी कात्री लावली आहे, त्याचे काय? नागरिकांचा हा बावळटपणाच आतापर्यंतच्या सरकारांचे भांडवल होते. मोदी सरकारने हे दुष्टचक्र संपविण्याचे ठरविलेले दिसते. करापोटी येणारा प्रत्येक पैसा, भ्रष्टाचार न करता विकासाच्या कामी लावायचा आणि मिळणार्‍या प्रत्येक सेवेचा मोफत लाभ न घेता, त्यासाठी किमान काही शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना तयार करायचे, अशा दुहेरी उद्देशाने मोदी सरकार वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येते.

भारतासारख्या निवडणूककेंद्रित समाजव्यवस्थेत हे फार मोठे धाडस आहे. पण देशहितास्तव धाडस करणे, हा मोदींचा स्वभावच दिसतो. आश्चर्य म्हणजे, त्यांच्या या धाडसाला जनताही भरभरून पाठिंबा देत आहे. मोदींच्या धाडसी, परंतु देशहिताच्या धोरणांविरुद्ध सोकावलेल्या राजकीय विश्लेषकांनी कमी रान उठविले का? पण, त्याचा जनतेवर काहीही परिणाम झाला नाही. आतापर्यंत आपल्या देशात उच्च व मध्यमवर्गीयांचाच आवाज जोरात असायचा. त्यामुळे कुठलेही सरकार तातडीने त्याला प्रतिसाद देत असे. या गदारोळात देशातील सुमारे 70 टक्के गरीब व वंचित जनता बाजूला पडायची. मोदींनी या गरीब व वंचित लोकांना खर्‍या अर्थाने वर उचलण्याचा विडा उचलला आहे. त्याचे सुपरिणाम देशाच्या एकूणच विकासात आणि आर्थिक स्थैर्यात दिसू लागले आहेत. उच्च व मध्यमवर्गीयांनीदेखील या उत्थानाच्या कार्यात आपला मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे आणि त्यासाठी एक पाऊल म्हणजे, खनिज तेलावरील आपली निर्भरता प्राधान्याने कमी करून, पर्यायी इंधनाचा आग्रहाने स्वीकार केला पाहिजे. इंधनतेलाच्या दरकपातीवर समाधान व्यक्त करतानाच, हाही विचार आपण सर्व कृतीत उतरवू, अशी आशा आहे...