‘भारत तोडो’ला संविधानाचे बळ!

 

 

 

 

केरळमधील भगवान अय्यप्पा यांच्या शबरीमलै मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेशाचा व पूजेचा अधिकार असल्याचा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, ‘भारत तोडो’ टोळीच्या टवाळखोरांचा जीव भांड्यात पडला असेल, परंतु जनमानस मात्र अस्वस्थ आहे. अय्यप्पा यांचे भक्त संतप्त आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात आमच्यावर फुले, शाहू, आंबेडकर यांची नावे घेत जे नास्तिक व वामपंथी विचार थोपविण्यात आले आहेत, त्यामुळे मराठी माणसाला या निर्णयावर कुठलीच आपत्ती नसल्याचे दिसून येईल. परंतु, दक्षिणेत तसे नाही. दक्षिणेतील ही अस्वस्थता किंवा संताप येत्या काळात विस्फोटाच्या सीमेवर आल्यास नवल वाटायला नको.

 

 

रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी, अतिशय संयमित भाषेत, या अस्वस्थतेकडे/संतापाकडे आपल्या प्रतिक्रियेत संकेत केला आहे. भय्याजी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात- शबरीमलै देवस्थानाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संपूर्ण देशात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भारतातील विविध देवस्थानांच्या ज्या परंपरा भक्तांकडून निष्ठेने पाळल्या जातात त्यांचा आपण सर्व जण आदर करीत असतो. त्याचप्रमाणे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचाही आपण आदर केला पाहिजे.

शबरीमलै देवस्थानाच्या प्रकरणातही, या स्थानिक मंदिराच्या परंपरेचा तसेच श्रद्धेचा मुद्दा आहे. या परंपरेशी, महिलांसहित लाखो भक्तांच्या भावना जुळलेल्या आहेत. निर्णय देताना या लाखो भक्तांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष व्हायला नको होते.

 

 

दुर्दैवाने, केरळ सरकारने लाखो भक्तांच्या या भावनांचा विचार न करता, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ताबडतोब लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच याविरुद्ध भक्तांची, त्यातही महिलांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. शबरीमलैची परंपरा बळजबरीने मोडण्याच्या विरोधात महिला आंदोलन करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत असतानाच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या मुद्याशी संबंधित आध्यात्मिक व सामाजिक नेतृत्वासह सर्व घटकांना आवाहन करतो की, या मुद्यावर तसेच या संदर्भात उपलब्ध न्यायिक पर्यायांचा सांगोपांग विचार करण्यासाठी या सर्वांनी एकत्र यायला हवे. आमच्या श्रद्धेनुसार व परंपरेनुसार अर्चना करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, ही बाब संबंधित अधिकारिणीला शांतीच्या मार्गाने त्यांनी सांगितली पाहिजे.

 

 

भय्याजींच्या या प्रतिक्रियेत, सर्वोच्च न्यायालयाचा यात कुठेही अनादर नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास सांगता येऊ शकते, हेच त्यांना सुचवायचे आहे. शेवटी न्यायालयदेखील समाजाचाच एक भाग आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत बरेचदा समाजाच्या व्यापक भावनांचा आदर करून, आपल्या निर्णयाचा फेरविचार केला आहे. न्यायालयांच्या निर्णयावर सामाजिक परिस्थितीचाही काही ना काही प्रभाव पडत असतो. तसा प्रभाव शांतीच्या मार्गाने पाडावा, असे संसूचनही यात आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने तर आपला निर्णय देऊन टाकला. परंतु, शबरीमलै देवस्थानाने त्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत, या निर्णयाच्या विरोधात काही कायदेशीर पर्याय आहेत का, याचा विचार करायला नको होता का? या देवस्थानचे विद्यमान अध्यक्ष कम्युनिस्ट आहेत, अशी चर्चा आहे. मागील कम्युनिस्ट सरकारने त्यांची या पदावर नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे असेल कदाचित, त्यांनी लाखो भक्तांच्या भावनांचा विचार न करता, पडत्या फळाची आज्ञा म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्याची तडफ दाखविली असावी. असो.

 

 

 

प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला याचा नाहीच मुळी! सर्वोच्च न्यायालय असे निर्णय का देऊ शकते? कुठल्या आधारावर ते देते? यावर विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या संविधानातील जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, त्यांच्या आधारावर न्यायालय आपले निर्णय घोषित करीत असते. आपल्या संविधानात अशा काही गोष्टी टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यांत या भारताच्या महान प्राचीन परंपरा, सामाजिक जीवन इत्यादींचे प्रतिबिंब उमटत नाही. पश्चिमेकडचे सर्वच शुद्ध, पवित्र, मानवीय असते, या अंधश्रद्धेने हे सर्व घडले आहे, असे मी मानतो. समानतेचा अधिकार, हा असलाच एक भंपकपणा आहे. निसर्गालाच जिथे स्त्री-पुरुषांमध्ये समानता अभिप्रेत नाही, तिथे निसर्गापुढे य:कश्चित असलेल्या मानवाने समानतेच्या नावाने ठणठणाट का म्हणून करावा? पश्चिमेकडे स्त्रीला मनुष्यदेखील मानण्यात येत नव्हते. त्यामुळे तिला किमान मनुष्याच्या पातळीवर आणण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मातीत समानतेचा उद्घोष केला, तर ते समजण्यासारखे आहे. आपल्याकडे तशी परिस्थिती कधीच नव्हती. स्त्रीला केवळ मनुष्यच नाही, तर त्याही पलीकडची देवीची उच्च पातळी प्रदान करण्यात आली आहे. आपल्याकडे स्त्रीत्वाला मनापासून गौरविण्यात आले आहे.

 

 

धनाची, विद्येची आणि पराक्रमाची देवी म्हणून आपल्याकडे लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या महिलाच आहेत. एवढेच नव्हे, तर आपले स्वातंत्र्याचे संपूर्ण आंदोलन स्त्रीत्वाभोवतीच म्हणजे भारतमातेभोवतीच उभे राहिले होते. आपण पाश्चात्त्यांच्या स्त्री-पुरुष समानेपेक्षा फार म्हणजे फारच उच्च पातळीवर आधीपासूनच आहोत. आपण तर निसर्गापासून सजीव पशु-पक्ष्यांपर्यंत, जे जे कुणी मानवावर उपकार करतात त्यांना स्त्रीत्वाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे संविधानात उद्घोषित समानतेचा अर्थ, कारखान्यातून बाहेर पडणार्या दोन वस्तूंमध्ये जशी तंतोतंत समानता असते, तसा स्त्री-पुरुषांच्या बाबतीत लावणे, हे बुद्धीचे, त्यातल्या त्यात भारतीय बुद्धीचे निश्चितच लक्षण नाही.

 

 

भारतीय विचार समानतेच्याही पुढे गेला आहे. भारताचा भर समानतेच्या ऐवजी समरसतेवर आहे. आपले सामाजिक गंतव्य समरसता असले पाहिजे. या प्रवासात समानता हे एक स्थानक आहे; गंतव्य नाही. समरसता विविधतेला समान जीवनरस पुरविणारी संकल्पना आहे. समानतेत एकसुरीपणा आहे. हे लक्षात घेतले तर, पाश्चात्त्यांचा समानतेचा विचार किती अनैसर्गिक आहे, हे लक्षात येईल. आणि म्हणून कुणी भारतीय विचारवंत जेव्हा म्हणतात की, भारतीय संविधानात इथल्या मातीचे प्रतिबिंब नाही, ते या अर्थाने असते. त्यांना संविधान नाकारायचे नसते. त्यातली उणीव दर्शवायची असते. हे समजून न घेता, यांना संविधान बदलवायचे आहे, अशी आरोळी ठोकणे सुरू होते. ही वैचारिक असहिष्णुताच नाही का? प्राचीन काळापासून आजही विद्यमान असलेले आपले सामाजिक जीवन, तात्कालिक परिस्थितीमुळे एखादवेळेस गढूळ झालेही असेल, परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हे की हे दोष या समाजजीवनाचा स्वभाव होते. या दोषांनाच स्वभाव समजून आम्ही विश्लेषण व उपाययोजना करू लागलो, तर विरोधाभासासारखी हास्यास्पद स्थिती येणार नाही तर काय? शबरीमलै प्रकरणातही हे असेच घडले आहे, असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.

 

 

दुसरे, सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व बाबतीत समानतेचा वरवंटा कठोरपणे फिरवायची इतकी खुमखुमी आहे, तर मग काश्मीरला सर्व राज्यांच्या बरोबरीने बसविण्यासाठी त्यांचे हात कुणी बांधले आहेत? तिथे मात्र सामाजिक परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करायचा आणि इथे मात्र अस्वस्थतेचे, संतापाचे भूसुरुंग पेरून ठेवायचे! हा कुठला समानतेचा न्याय?

शबरीमलै येथील भगवान अय्यप्पा हा नैष्ठिक ब्रह्मचार्याच्या रूपात विराजमान आहे. त्यामुळे त्याच्या मंदिरात, मासिक धर्म सुरू असलेल्या महिलांना प्रवेश नाही, ही अट जर अय्यप्पांच्या महिला भक्तांना मान्य आहे, तर मग त्या परंपरेवर, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्या पुरुष याचिकाकर्त्यांना आक्षेप का म्हणून असावा? अय्यप्पाच्या महिला भक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही परंपरा तोडणार नाहीत आणि ज्यांना या निर्णयाचा आसुरी आनंद झाला आहे, त्या नास्तिकतेचे भूत मानगुटीवर बसल्यामुळे दर्शनाला जाणार नाहीत. केवळ धुराळा उडविणे सुरू आहे. टोकाची विविधता असूनही ज्या ज्या गोष्टींमुळे हा भारत एकात्म आहे, त्या सर्व गोष्टींना उद्ध्वस्त करण्याची संधी ‘भारत तोडो’ टोळीला, भारताच्या संविधानामुळे मिळत असेल, तर भारताचे याहून अधिक दुर्दैव कुठले असणार?

...