भुजबळांच्या पुनरागमनानंतर धनुभाऊ गायब?

मुंबई : २६ महिने तुरूंगवास भोगल्यानंतर जामिनावर बाहेर पडलेल्या छगन भुजबळ यांची पुढील राजकीय कारकीर्द कशी असेल? हा सगळ्यांच्या समोरचा प्रश्न होता. राष्ट्रवादी सोडून ते पुन्हा शिवसेनेत जातील की, या प्रकरणी आणखी काही कालाटणी मिळेल, अशा बातम्याही रंगू लागल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यात झालेल्या हल्लाबोल मोर्चाच्या समारोपप्रसंगीच त्यांनी आपण राष्ट्रवादीत राहणार असल्याचे सांगत या चर्चांना पूर्णविराम दिला. इथूनच पुन्हा एकदा भुजबळ राजकारणात सक्रीय होण्यास सुरुवात झाली. शिवसेना सोडलेल्या भुजबळांपुढे पुन्हा शिवसेनेत गेल्याने नाचक्की आली असती, तर भाजपमध्ये त्यांचा प्रवेश होणे ही अशक्यच बाब होती.

भुजबळांच्या तुरूंगवारीच्या काळात राष्ट्रवादीकडे काही नावे सोडली, तर ‘ओबीसी चेहरा’ म्हणून असे कोणतेही पक्के नेतृत्त्व नव्हते. राष्ट्रवादीकडे ओबीसी नेत्यांमध्ये धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड अशी काही नावे आहेत. त्यातील सुनील तटकरेंचा रायगड जिल्ह्यातील दोन-तीन तालुके सोडले, तर फारसा प्रभाव नाही. जितेंद्र आव्हाड हे हल्ली प्रसिद्धीपेक्षा कुप्रसिद्धीकडेच जास्त वळलेले दिसतात. छगन भुजबळ यांच्याकडे पाहिले, तर त्यांचा आवाका आणि प्रशासनातील अनुभव, वक्तृत्व शैली ही आक्रमक आहे, तर धनंजय मुंडे यांनीदेखील आपल्या वक्तृत्व शैलीच्या जोरावर मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये जम बसवायला सुरुवात केली आहे. विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचा बोलबाला असला तरी, त्यांची धुरा सांभाळणारा नेता होते धनंजय मुंडे. गेल्या काही महिन्यांपासून धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादीला ‘डोईजड’ होऊ लागल्याची चर्चा सुरू होती. अशातच भुजबळांसारखा ‘आर्मस्ट्राँग’ तुरूंगाबाहेर येऊन राजकारणात सक्रीय झाल्यामुळे मुंडे प्रकाशझोतापासून दूर गेल्याचे दिसत आहेत.

‘अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदे’ची राज्य कार्यकारिणी बैठक भुजबळ यांच्या उपस्थितीत मुंबईत पार पडली. याच दरम्यान, भुजबळांनी ‘एमपीएसएसी’ व ‘युपीएससी’ परीक्षांमध्ये मागासवर्गीय आणि ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप करून या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संधी मिळण्यासाठी वेळप्रसंगी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला होता. परत आल्यानंतर स्पर्धापरीक्षा असोत किंवा ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा विषय असो, त्यांनी या सर्व विषयांना जातीय राजकारणाचा रंग देत सतत माध्यमांमध्ये राहण्याचा प्रयत्न केला.

एकीकडे भुजबळांचे राज्यव्यापी दौरे सुरू असताना धनंजय मुंडे यांचे महत्त्व मात्र कमी होत गेले. एकीकडे मुंडे यांचे पक्षातील महत्त्व कमी होत असताना दुसरीकडे त्यांना झटका लागला तो म्हणजे बीड जिल्हा सहकारी बँक प्रकरणी सत्र न्यायालयाने तीन कोटींची वसुली करण्यासाठी त्याचे कार्यालय, घर आणि विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. बीड जिल्हा सहकारी बँकेने संत जगमित्र सहकारी सूत गिरणीला कर्ज देताना नियम धाब्यावर बसवले. नियमांना फाटा देऊन कर्ज वितरण करण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायलयाने दणका देत त्यांच्या अडचणी वाढवल्या होत्या. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये असणारे मुंडे हे हळूहळू त्यापासूनच दूर गेल्याचे दिसले. पूर्वी धनंजय मुंडे यांच्याकडून प्रसारमाध्यमांना कोणत्याही विषयावरील त्यांची प्रतिक्रिया ही लगेचच मिळत होती. त्यांचे जनसंपर्क कार्यालयही तेजीत होते. परंतु आता तेही थंडावल्याचे दिसत आहे. यामागे नेमके कारण काय? याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली असून ‘धनुभाऊ’ सध्या आहेत कुठे? असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/