१९८७ साली मेरठ मध्ये हे हत्याकांड झाले होते. या हत्याकांडात हाशिमापुरातील ४२ मुस्लिमांना ठार करण्यात आले होते. याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने मात्र पुरेशे पुरावे नसल्यामुळे आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. परंतु न्यायाधीश एस. मुरलीधर आणि न्यायाधीश विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द ठरवला. याप्रकरणी आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
हत्या, अपहरण, गुन्ह्याचा कट रचणे आणि पुरावे नष्ट करणे अशा आरोपांखाली या १६ पोलिसांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य आणि जुल्फिकार नासीर यांसह काही खासगी पक्षकारांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निर्णयावर दिल्ली उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील आपला निकाल ६ सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. आज या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आला.
१९८६ साली फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेस सरकारने अयोध्येमधील वादग्रस्त बांधकाम उघडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर देशभरात अनेक शहरांमध्ये दंगल उसळली होती. २१ मे १९८७ रोजी एका तरुणाची हत्या झाल्यानंतर हशिमपुरा परिसरात दंगल पसरली होती. या दंगलीदरम्यान पीएसीच्या जवानाने मुस्लिम समाजातील ४२ निष्पाप लोकांची हत्या केल्याचा आरोप पीएसीच्या जवानांवर आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/