पंतप्रधानपदाची ‘खिचडी’

मागील चार दिवसांत श्रीलंकेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि या सर्वांच्या केंद्रस्थानी होते एसएलएफपी पक्षाचे माजी नेते व माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांचा ‘युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स’ हा पक्ष.

अलीकडच्या काळात केवळ भारतातच नाही तर अनेक देशांत राजकीय खिचडी मोठ्या प्रमाणात शिजताना दिसून येते. झिम्बाब्वे, मालदीव आणि आता श्रीलंकेमध्येही याच राजकीय खिचडीची खमंग चर्चा आहे. कारण, मागील चार दिवसांत श्रीलंकेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि या सर्वांच्या केंद्रस्थानी होते एसएलएफपी पक्षाचे माजी नेते व माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आणि राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांचा ‘युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स’ हा पक्ष. मात्र, ही खिचडी नेमकी कसली, त्यामागील पार्श्वभूमी, वाद नेमका आहे तरी काय, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’ व ‘युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स’ पक्षाने २०१५ साली राजपक्षे यांचा पराभव करून युती सरकार स्थापन केले होते. या युतीचा घटक असलेल्या ‘युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स’ पक्षाचे मैत्रीपाल सिरिसेना हे राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाले, तर या दोन्ही पक्षांच्या संगनमताने पंतप्रधानपदी रनील विक्रमसिंगे यांची निवड केली होती. मात्र, तीन वर्षांनंतर ‘युनायटेड पीपल्स फ्रीडम अलायन्स’ पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेत राष्ट्राध्यक्ष सिरिसेना यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना बहुमत नसल्याने पंतप्रधान पदावरून हटविण्याची घोषणा केली. सिरिसेना एवढ्यावर थांबले नाहीत तर विक्रमसिंगे यांच्या जागी त्यांनी बहुमत नसलेल्या राजपक्षे यांची निवड करत शपथविधीही उरकून टाकला. सिरिसेना व राजपक्षे यांनी मिळून हा ‘गेम’ केल्यामुळे विक्रमसिंगे पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीला चिकटून बसले असून आपण खुर्ची सोडणार नसल्याचे सांगत आहेत. एकंदरीत ही राजकीय खिचडी श्रीलंकेत जरी शिजत असली तरी या खिचडीत साम्राज्य विस्तारासाठी भुकेलेला चीनचा मोठा वाटा असल्याचीच चर्चा आहे. या अर्धवट शिजलेल्या खिचडीचा परिणाम भारतीय उपखंड व विशेष करून भारतावर होईल, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. कारण, भारताला चहुबाजूंनी कसं घेरायचं, याची पूर्ण तयारी चीनने करून ठेवली आहे. याचाच भाग म्हणून चीनला झुकते माप मिळत नसलेल्या विक्रमसिंगे यांचं सरकार पडून चीनधार्जिण्या राजपक्षे यांचं सरकार उभा करायचं, ही चीनचीच रणनीती असू शकते.

श्रीलंकेच्या लोकसभेसाठी २२५ जागा असून सत्तास्थापनेसाठी ११४ जागांची आवश्यकता आहे. पंतप्रधानपदावरून खालसा करण्यात आलेल्या विक्रमसिंगे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टी व मित्रपक्षाकडे १०६ जागा असून राजपक्षे व मित्रपक्षांकडे ९५ जागा आहेत. त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला येथे स्पष्ट बहुमत नाही. युएनपीला बहुमतासाठी आणखी ७ जागांची, तर राजपक्षे यांना १८ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना उर्वरित इतर स्थानिक पक्ष व अपक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. हा त्यांचा देशांतर्गत राजकारणाचा भाग असला तरी जगाच्या पाठीवर या अपेक्षित शिजलेल्या खिचडीला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण, पुन्हा सत्तेवर आलेले राजपक्षे २००४ ते २०१४पर्यंत सत्तेवर असताना चीनधार्जिणे धोरण राबवून भारतविरोधाला खतपाणी घातले होते. भारतासारखा शेजारी सोडून राजपक्षेंनी श्रीलंका चीनच्या दावणीला नेऊन आता पुन्हा बांधली आहे. या काळात राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी चीनकडून कोट्यवधी डॉलरचे कर्ज घेतले होते. यामध्ये श्रीलंकेच्या दक्षिणेला २०१० साली बांधलेल्या हंबनटोटा या बंदराचादेखील समावेश आहे. राजपक्षे सरकारच्या काळात घेतलेल्या कर्जाचा श्रीलंका सरकारवर सध्या ६४ अब्ज डॉलर व हंबनटोटा बंदरासाठी १.२ अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा बोजा आहे. श्रीलंकेची आजची अर्थव्यवस्था पाहता पुढील १०० वर्ष तरी श्रीलंका हे कर्ज फेडू शकत नाही. त्यामुळे श्रीलंकेच्या राजकीय व अंतर्गत घडामोडींमध्ये ढवळाढवळ करण्याची नामी संधी चीन सोडणार नाही. आशियातील छोट्या देशांना पायाभूत विकासाच्या नावाखाली भरमसाट कर्ज देणे व नंतर खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेऊन त्या देशाला आपल्या तालावर नाचवणे हा चीनचा धंदाच आहे. पाकिस्तान, मालदीव अशा अनेक देशांचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच. नंतर या सर्व देशांचा भारताविरुद्ध कारवाईसाठी व भारताला घेरण्याच्या दृष्टीने वापर करून घ्यायचा हे चीनचे अनेक वर्षांपासूनचे मनसुबे. याच रणनीतीचा भाग आपण सध्या श्रीलंकेमध्ये पाहत आहोत. त्यामुळे या सगळ्याचे भारत-श्रीलंका संबंधांवर काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.