शबरीमला ते अयोध्या!

अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर मशीद होऊ शकत नाही, हे मुस्लीम समाजाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त जागेवर पुन्हा मशीद वगैरे होण्याची शक्यताच नाही. तेथील मंदिर कोणतेही सरकार हटवू शकत नाही. प्रश्न आहे, राम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बांधले जाण्याचा. हा मार्ग सरकार सुकर करू शकते. तसे प्रयत्न सरकारने सुरू केले पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिराचे दरवाजे महिलांसाठी खुले करण्याचा निवाडा दिल्यानंतरही त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. मंदिराचे दरवाजे उघडून तीन दिवस लोटले असले तरी एकही महिला मंदिरात जाऊ शकलेली नाही. मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्याने तर आपले पद सोडण्याची भाषा उच्चारली आहे. ”मी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. मात्र, मी एक भाविक आहे आणि माझ्यासाठी मंदिराच्या प्रथा-परंपरा सर्वोच्च आहेत. त्यात बदल करण्याचे पाप मी करणार नाही. त्यापेक्षा मी माझे पद सोडून घरी जाईन,” असे मुख्य पुजाऱ्याने म्हटले आहे.

आस्था विरुद्ध न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यात कुठेतरी आस्था विरुद्ध न्यायालयीन निवाडा अशी स्थिती तयार होत आहे आणि जेव्हा जेव्हा अशी स्थिती तयार होते, आस्थेला डावलणे सहज शक्य होत नाही. किंबहुना आस्थेचे पारडे अधिक जड होते. बहुधा याच कारणामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे पालन करता आलेले नाही. एक विशेष बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पीठाने शबरीमलाचे दरवाजे महिलांसाठी खुले करण्याचा निवाडा दिला, त्या पीठातील एकमेव महिला न्यायाधीश न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी विरुद्ध निवाडा दिला आहे. अयोध्येतील राम जन्मभूमीवरील मंदिराचा प्रश्न ही आस्था विरुद्ध न्यायालयीन लढाई असा झाला आहे. प्रभू रामचंद्र म्हणजे अयोध्या आणि भगवान कृष्ण म्हणजे द्वारका हे समीकरण समजावून सांगावे लागत नाही, एवढे ते नैसर्गिक आहे. अयोध्येत राम जन्मभूमीवर राम मंदिर ही हिंदूंची आस्था आहे आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा निवाडा हिंदू व मुस्लीम दोन्ही समाजाचे एकाच वेळी समाधान करू शकणार नाही. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निवाडा दिला तरी त्यावर वादंग होणार आहे. ते टाळण्यासाठी सरकारने याबाबत दोन्ही पक्षांशी चर्चा करून, मार्ग काढला पाहिजे व त्यानुसार कायदेशीर पाऊल उचलले पाहिजे. मग ते पाऊल अध्यादेशाचे असू शकते, संसदेद्वारे कायदा करण्याचे असू शकते. मात्र, त्यापूर्वी सरकारने दोन्ही पक्षांशी बोलण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. अशी प्रक्रिया पूर्ण न करता, करण्यात आलेली कोणतीही कारवाई पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे आणि याने राम जन्मभूमीवर मंदिर बांधण्याच्या मार्गात पुन्हा अडथळे निर्माण होतील.

अनुकूल वातावरण

देशातील सध्याचे वातावरण पाहता कोणताही राजकीय पक्ष राम मंदिराला विरोध करण्याची शक्यता दिसत नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली तर काँग्रेसचा कायापालट होत आहे. हिंदू दहशतवादाची भाषा उचारणाऱ्या दिग्विजय सिंगांना एका कोपऱ्यात बसविण्यात आले आहे. स्वत: दिग्विजय सिंग यांनी ते बोलून दाखविले आहे. लवकरच शशी थरूर यांचाही दिग्विजय सिंग होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस पक्ष राम मंदिराला विरोध करण्याची शक्यता दिसत नाही. आता प्रश्न आहे तो, मुस्लीम समाजाला सोबत घेण्याचा. सरकारने याबाबत पुढाकार घेतल्यास त्यातही अडचणी येण्याची शक्यता दिसत नाही. अयोध्येत वादग्रस्त जागेवर मशीद होऊ शकत नाही, हे मुस्लीम समाजाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त जागेवर पुन्हा मशीद वगैरे होण्याची शक्यताच नाही. तेथील मंदिर कोणतेही सरकार हटवू शकत नाही. प्रश्न आहे, राम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर बांधले जाण्याचा. हा मार्ग सरकार सुकर करू शकते. मात्र, आता २९ ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात याची सुनावणी होत असल्याने सरकार तसे करील काय, करू शकेल काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी किती काळ चालेल, याचा अंदाज कुणालाही बांधता येत नाही. कारण, यात अडथळे आणणाऱ्या अनेक शक्ती देशात सक्रिय आहेत. सरकार यातून मार्ग काढू शकते. तसे प्रयत्न सरकारने सुरू केले पाहिजेत.

गंभीर धोका

राम मंदिरप्रकरणी सरकारने वेळीच पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयात होणारी प्रस्तावित सुनावणी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत राहणार आहे. ही बाब माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. म्हणजे, वादग्रस्त जागेवर राम जन्मभूमी आहे वा नाही, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार नाही, तर ज्या जागेवर हा सारा वाद सुरू आहे ती जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाची की, हिंदू समाजाच्या मालकीची एवढाच विचार सर्वोच्च न्यायालयात केला जाणार आहे. राम मंदिराचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेतून सुटण्याऐवजी तो अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. ते सारे टाळण्यासाठी सरकारने यात पुढाकार घेतला पाहिजे. शबरीमलाप्रकरणी आज जी स्थिती तयार झाली आहे ती पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च, अयोध्याप्रकरणी आपण सुनावणी करावी काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नसेल तर त्यावर सुनावणीच का करावी, हा प्रश्न न्यायालयानेच स्वत:ला विचारलेला बरा.

नवी आघाडी

शिवसेनेने या मुद्द्यावर नवी आघाडी उघडण्याचा निर्णय घेतला असून, शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे २५ नोव्हेंबरला अयोध्येस जाणार आहेत. तेथून ते पुन्हा मोदी सरकारवर तोफ डागण्याची शक्यता आहे. शिवसेना हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे, सरकारमध्ये आहे. याही पक्षाशी सुसंवाद साधण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. भाजप-शिवसेना यांनी एकत्र निवडणुका लढविल्यास दोघांचाही फायदा; अन्यथा दोघांचेही नुकसान हे ठरलेले आहे. भाजपने या निवडणुकीत ३०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि ते रास्तही आहे. २०१४ मध्ये भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर ‘बेटी बचावो’, ‘बेटी पढाओ’ अभियान, ‘जन धन योजना’, या साऱ्यांचा विचार करता, २०१४ च्या तुलनेत १८ जागांची वाढ ही तशी माफक अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपसोबत असणे आवश्यक आहे.

अकबर यांचा राजीनामा

राजकारणात किती अनिश्चितता असते, हे पुन्हा एकदा एम. जे. अकबर यांच्या राजीनाम्याने सिद्ध केले. नाना पाटेकर-तनुश्री दत्ता यांच्यापासून सुरू झालेला हा वाद अकबर यांच्या राजीनाम्यापर्यंत जाऊन पोहोचेल, अशी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. प्रिया रमाणी या महिला पत्रकाराने अकबर यांच्यावर आरोप केले. हे सारे आरोप ते संपादक असतानाच्या काळातील होते. त्याचा अकबर यांच्या मंत्रिपदाशी काही संबंध नव्हता. हे सारे महाभारत घडत असताना, अकबर परदेश दौर्यावर होते. मायदेशी परतल्यावर त्यांनी, संबंधित पत्रकाराविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला. यातून हे सारे प्रकरण गंभीर झाले. जवळपास २० महिला पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्या समर्थनार्थ उतरल्या. अकबर हे शांत राहिले असते तर कदाचित हा विषय पुढे गेला नसता. त्यांनी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल करणे, त्यावर ९७ वकिलांच्या सह्या असणे, या बाबी अडचणीच्या ठरल्या. महिला पत्रकारांनी हा विषय न सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रकरण गंभीर झाले व अकबर यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

दुर्दैवी अखेर

एका प्रतिभावान संपादकाची अशी अखेर व्हावी, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एक संपादक म्हणून अकबर यांची कारकीर्द खरोखरीच चांगली होती. ज्या वृत्तपत्रात त्यांनी काम केले, आपल्या कामाची त्यांनी छाप सोडली. मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी चांगले काम केले. पण, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील काही कंगोरे त्यांना नडले. यौन शोषणाच्या आरोपाखाली पदत्याग कराव्या लागणाऱ्या दुर्मीळ यादीत त्यांचा समावेश झाला आहे. रामराव आदिक, नारायण दत्त तिवारी यांच्या मालिकेत अकबर सामील झाले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/