आनंदाच्या शिखरावर...

नेपाळसारखा भूतान चीनकडे झुकणारा नाही की, भारताला त्याने कधी डोळेही दाखविले नाहीत. उलट, भारताने सदैव भूतानच्या एक जुन्या, सच्च्या साथीदाराचीच भूमिका अगदी चोख बजावली. २००८ साली भूतानमध्ये संपूर्ण राजेशाही संपून लोकशाही शासनव्यवस्था अस्तित्वात आली.

आपल्या देशात अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही मोठ्या गाजावाज्यात पार पडतात. लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका तर जणू लोकशाहीचा उत्सवच! कारण, साहजिकच आपला देशही आकारमानाने मोठा आणि ७० वर्षांची नसानसांत मुरलेली लोकशाही. पण, आपला जवळचा शेजारी असलेल्या भूतानच्या निवडणुकीची भारतात फारशी चर्चाही नाही. कारण, नेपाळसारखा भूतान चीनकडे झुकणारा नाही की, भारताला त्याने कधी डोळेही दाखविले नाहीत. उलट, भारताने सदैव भूतानच्या एक जुन्या, सच्च्या साथीदाराचीच भूमिका अगदी चोख बजावली. २००८ साली भूतानमध्ये संपूर्ण राजेशाही संपून लोकशाही शासनव्यवस्था अस्तित्वात आली. त्यानंतरची ही तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या भूतानमध्ये पार पाडली. राष्ट्रीय सभागृहाच्या ४७ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत ४ लाख, ३८ हजार, ६६३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २०१३ साली स्थापन झालेला ‘डीएनटी’ हा पक्ष ४७ पैकी ३० जागांवर विजय मिळवत क्रमांक एकचा पक्ष ठरला, तर १७ जागांसह ‘डीपीटी’ या पक्षाला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. विशेष बाब म्हणजे, भूतानचा सत्ताधारी ‘पीडीपी’ हा पक्ष प्राथमिक फेरीतच बाद झाला. भूतानच्या संविधानानुसार, अंतिम फेरीतील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचे मतदान हे केवळ दोन पक्षांमध्येच पार पडत असल्यामुळे, ही लढत ‘डीएनटी विरुद्ध डीपीटी’ अशी रंगली. त्यामध्ये ‘डीएनटी’ या विजयी पक्षाचे नेतृत्व ५० वर्षीय शस्त्रक्रियातज्ज्ञ करणारे डॉक्टर लोतोय त्शेरिंग हे भूतानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

राष्ट्रबांधणी, भारतावरील अवलंबित्व कमी करून वाढलेल्या कर्जाची समस्या सोडवणे, बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर यंदाच्या निवडणुका लढविल्या गेल्या आणि भूतानच्या मतदारांनी विद्यमान पंतप्रधान ल्योन्पो त्शेरिंग तोबगे यांना साफ नाकारले. २०१३ पासून भूतानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान असलेल्या तोबगे यांनीही आर्थिक सुधारणांपेक्षा आनंद निर्देशांकाच्या क्रमवारीतील पहिल्या क्रमांकावरच धन्यता मानणे पसंत केले. पण, केवळ आनंदावर लोकांचं पोट भरत नाही की, देशाचा विकासही साध्य होत नाही. त्यातच विद्युतऊर्जेसाठीही भूतान भारतावरच पूर्णत: विसंबून. तेथील पाचपैकी चार हायड्रोपॉवर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकही भारताचीच. त्यामुळे भारतावरील एकांगी अवलंबित्वामुळे भूतानच्या परदेशी कर्जांमध्ये सर्वाधिक कर्जांचे देणेही भारतालाच. जरी भारताची नीती चीनसारखी कर्जाच्या ओझ्याखाली एखाद्या देशाला दाबून त्याला आपल्या अधिपत्याखाली घेण्याची नसली, तरीही भूतानी लोकांना आता भारत-भूतान संबंधांमधील भूतानचे टोकाचे परावलंबित्व खटकू लागले आहे. कारण, अजूनही भूतानचे चीनशी आणि इतर देशांशी फारसे व्यावसायिक-व्यापारी संबंध नाहीत. केवळ ५० देशांशी भूतानने आतापर्यंत राजनैयिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्यामुळे केवळ भारत एके भारत न करता आपल्या देशाने इतरही देशांशी संबंध दृढ करावेत, व्यापाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा, असे भूतानी नागरिकांना वाटते. म्हणूनच, याच विचारांच्या त्शेरिंग सरकारला त्यांनी बहुमताने निवडून सत्तेच्या चाव्या दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात त्शेरिंग यांची भारताविषयीची नेमकी भूमिका काय असेल, ते स्पष्ट होईल. पण, भारताशी संबंध तोडणेही भूतानला कोणत्याही किमतीत परवडणारे नाहीच. त्यात चीनशी जवळीकही धोक्याची घंटा ठरू शकते, याचीही भूतानला पूर्वकल्पना आहेच.

काही महिन्यांपूर्वीच भूतानचे राजे, त्यांच्या पत्नी आणि मुलासह भारत दौऱ्यावर आले होते. आपल्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विदेशमंत्र्यांनी भूतानच्या राजपरिवाराला दिलेली वागणूक अगदी आपलुकीची आणि कौटुंबिक संबंधांचेच जणू दर्शन घडविणारी होती. कारण, लोकशाही असली तरी भूतानचा राजा हाच संवैधानिक प्रमुख असतो, ज्याला वयाच्या ६५व्या वर्षी निवृत्ती स्वीकारावी लागते किंवा संसदेच्या दोन तृतीयांश मताने त्याला पदच्युत करता येऊ शकते. त्यामुळे राजेशाहीही तितकीच महत्त्वाची. त्यातच डोकलामच्या मुद्द्यावरूनही भारताने भूतानमधील चीनच्या रस्तेबांधणीला विरोध करत कणखर भूमिका घेतली होती. कारण, भारत-भूतान करारानुसार, भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही भारताने स्वीकारली आहे. त्यामुळे सामरिक, व्यापारीदृष्ट्या भारत हाच भूतानचा नैसर्गिक मित्र... त्यामुळे आगामी काळातील भूतानच्या भूमिकांकडेही भारताचे विशेष लक्ष असेलच.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/