नागपूर : मद्यपींसाठी राज्य सरकार एक नवे धोरण राबविण्याचा विचार करत आहे. ई- कॉमर्स वेबसाईटवरून जसे फळे, भाज्या ग्राहकांना घरपोच मिळतात. तसेच दारूही घरपोच देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. दारू ऑनलाईन मागविण्यासाठी ग्राहकांना त्यांचे वय, आधार क्रमांकाची माहिती संबंधित ई-कॉमर्स बेवसाईटला द्यावी लागेल. दारूच्या या बाटल्यांवर जिओ टॅगिंग असेल. त्यामुळे ते ट्रॅक करता येईल. यामुळे तस्करी आणि चुकीच्या दारू विक्रीला प्रतिबंध लागू शकेल. दारू पिऊन गाडी चालविण्याने होणारे अपघात टाळणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
या प्रस्तावावर सध्या राज्य सरकार विचार करत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास घरपोच दारू देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरेल. अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिली.दिवसाला सरासरी ८ मृत्यू हे ड्रंक अँड ड्राइव्हमुळे होतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१५ साली झालेल्या एकूण रस्ते अपघातांपैकी १.५ टक्के अपघात हे ड्रंक अँड ड्राइव्हचे होते. या अपघातांची संख्या ४ लाख ६७ हजार होती. ६२९५ जण या अपघातांमध्ये जखमी झाल्याची नोंद आहे.
उच्च न्यायालयातील वकील श्रीरंग भंडारकर सरकारच्या या प्रस्तावाविषयी म्हणाले की “यामुळे ड्रंक अँड ड्राइव्हच्या गुन्ह्यांना चाप बसेल. शिवाय अशी ऑनलाइन सेवा सुरू झाल्याने अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. शिवाय ग्राहकांना चांगल्या प्रतिची दारू घरपोच मिळेल.” परंतु कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी यांनी राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर कडाडून टीका केली. दारूबंदीसाठी त्या काम करतात. “अशाप्रकारे घरपोच दारू पुरवणे हे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे समाजावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. घटनेतील कलम क्रमांक ४७ नुसार अमली पेय आणि पदार्थांना प्रतिबंध केला आहे. या प्रस्तावामुळेस राज्यातील दारूचे व्यसन वाढेल याचा विचार राज्य सरकारने करावा.” असे गोस्वामी म्हणाल्या.