दुष्काळाचे मळभ आणि वीजकपातीचे संकट

एकीकडे दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि दुसरीकडे भारनियमन अशा कचाट्यात आज महाराष्ट्र सापडला आहे. त्यातच विरोधकांकडून अशा परिस्थितीवरूनही राजकारण सुरू आहे. दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही यासाठी पालकमंत्र्यांकडून अहवालही मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूने अडकलेल्या सरकारची ही डोकेदुखी ठरत असली तरी येत्या काळात यातून मार्ग कसा निघतो, हे पाहावे लागेल.

जून, जुलै महिन्यात पावसाची समाधानकारक सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या काळात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळेच खरिपाच्या पेरण्याही मोठ्या प्रमाणात झाल्या होत्या. मात्र, निसर्गाची अवकृपा झाली आणि पिकांना पुरेसे पर्जन्यमान न मिळाल्याने खरिपाची अवस्थाही बिकट होऊन बसली. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसंच कापूस, सोयाबीनसारख्या पिकांवर कीड रोगांचा हल्ला झाला आणि हुमणी अळ्यांमुळे ऊस पट्ट्यातल्या फडांचे वजन घटू लागले. त्यातच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्यामुळे फळबागांवरही संक्रांत आली. त्यामुळे कोरडवाहू आणि बागायती शेतकरी दोघेही मोठ्या संकटात सापडले आहेत. एकीकडे गेल्या वर्षीच्या दुष्काळातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच पुन्हा एकदा दुष्काळाचे मळभ राज्यावर फिरू लागले. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या दुष्काळाच्या तुलनेत यावेळची स्थिती जास्त विदारक होण्याची शक्यता आहे. जून ते सप्टेंबर हे मान्सूनचे चार महिने राज्यातील १९ जिल्ह्यांसाठी जवळपास कोरडेच गेले. त्यातच अनेक ठिकाणी मोठा पाऊस न झाल्यामुळे जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्याचेही प्रमाण कमी झाले आणि त्याची झळ आतापासूनच अनेक गावांना बसू लागली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने पाठ फिरवल्याने रब्बी पिकेही हाती लागण्याची शक्यता तशी कमीच. त्यातच औरंगाबाद, बीड आणि जालनासारख्या जिल्ह्यांमधील हजारो गावांमधील पिकांची आणेवारीही पन्नास टक्क्यांच्या खाली आहे. याचाच फटका आता शेतकर्यांना बसण्याची शक्यता आहे. उत्पादन कमी झाल्यामुळे केंद्राने वाढवलेल्या हमीभावाचाही फायदा आता मिळणार नाही. त्यातच येत्या काळात चाराटंचाईदेखील निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने दुग्धव्यवसायावरही याचा विपरीत परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यासाठी येता काळ कसोटीचा ठरेल, यात शंका नाही.

हवामान खात्याने यावर्षी समाधानकारक आणि सरासरीपेक्षा थोडा कमी पाऊस पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली होती. परंतु, निसर्गाने त्यांच्या अंदाजांना ‘खो’ देत अवकृपा केली. त्यामुळे आता हवामान खात्याच्या एकूण कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये आपण अचूक अंदाजाच्या जवळपास नेणारेही हवामान खाते का उभे करू शकलो नाही, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पाऊस कमी झाला असला तरी अनेक धरणे ‘ओव्हरफ्लो’ झाल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून आल्या. पण, परतीचा पाऊस कधी आला आणि कधी गेला याचेदेखील उत्तर सापडण्यासारखे नाही. त्यातच सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपासून वातावरणात निर्माण झालेला उकाडाही भयावह आहे. ऑक्टोबर महिन्यात वाढलेली पाण्याची मागणी आणि कमी होत जाणारी पाण्याची पातळी हे पाणीबाणीचे लक्षण ठरण्याची शक्यता आहे. यात यंत्रणांचा किंवा सरकारचा दोष नाही. परंतु, हवामानात होणारे बदल आणि दुष्काळजन्य परिस्थिती ही सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. आता यापुढे या दुष्काळाचे नियोजन कसे करायचे, हा सरकारसमोरचा मोठा प्रश्न असणार आहे. त्यातच महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते हे त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांसोबत दुष्काळी दौरा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपला अहवाल सादर करणार आहेत. कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा या अहवालानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जातील, अशी अपेक्षा करता येईल. या महिनाअखेरपर्यंत हा अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर राज्यातील दुष्काळ किती दाहक आणि चटके देणारा आहे, हे स्पष्ट होईल. राज्यासोबत केंद्राकडूनही यासाठी मदत मिळण्याची अपेक्षा केली तरी वावगे ठरू नये.

भारनियमनाचा काळोख

दुष्काळजन्य परिस्थितीतच सध्या आणखी भर पडली आहे ती म्हणजे भारनियमनाची. ऐन सणासुदीच्या काळात राज्यात भारनियमनाचे संकट आले आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर तर होणारच आहे. त्यातच याची झळ शेतकर्यांनाही बसणार आहे. औष्णिक वीज निर्मितीकडून होणार्या वीजपुरवठ्यात दीड ते दोन हजार मेगावॅटची तूट निर्माण झाली आहे. त्यातच उन्हाच्या झळा असह्य होत असल्यामुळे विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून ती २१ हजार, २०० मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचीच परिणती दिवसा दीड हजार मेगावॅटच्या भारनियमनात झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये विजेची मागणी आणखी वाढणार असल्यामुळे राज्यात भारनियमनाचा शॉक मोठ्या प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे. कोल इंडियाकडून महानिर्मितीच्या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात कोळसा येत नसल्याच्या चर्चा सध्या रंगत आहेत. त्यातच चंद्रपूर, नाशिक, खापरखेडा, दीपनगर आणि परळीच्या काही औष्णिक वीज केंद्रांमधील बंद संचांचा फटकाही वीजनिर्मितीला बसत आहे. दरवर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान विजेची मागणी अधिक असते, परंतु यावेळी ऑक्टोबरमध्ये तुलनेने उकाडा जास्त वाढल्याने विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या महिन्यात २० हजार कोटींची दरवाढ करण्यात आली. त्यातच वीजचोरी आणि गळती रोखत मागणीइतका पुरवठा करण्याचे आवाहनही महावितरणसमोर आता उभे ठाकले आहे. काही वर्षांपूर्वी वितरणहानी ३०.२ टक्के होती. ती आता १३.९२ टक्क्यांवर आली आहे, हे एक प्रकारे या खात्याला मिळालेले प्रशस्तिपत्रकच म्हणावे लागेल.

सध्याच्या घडीला राज्यात १४ हजार ८७० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. देशातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती ही महाराष्ट्रातच होते. परंतु, वाढत्या मागणीच्या तुलनेत ती अपुरीच आहे. पाण्याच्या खालावणाऱ्या पातळ्यांचाही जलविद्युत प्रकल्पांच्या वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो. आज एकीकडे दुष्काळ आणि दुसरीकडे वीजसंकट अशा परिस्थितीत राज्य सापडले आहे. त्यातच विरोधकांनी यावरूनही राजकारण करत आपल्या बुद्धिमत्तेचं प्रदर्शन मांडायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला कोळसा निवडणुका असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या तीन राज्यांना देण्यात आला असून त्यामुळे राज्याला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या तीन राज्यांचे हित बघायचे आणि महाराष्ट्राला अडचणीत आणायचे, हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला होता. त्यातच विश्वास पाठक यांची हकालपट्टी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. परंतु, राज्यात वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचा त्यांना विसर पडला. भाजपनेही याला प्रत्युत्तर देत आपण खुल्या चर्चेला तयार असून सरकारची कामगिरी सहन होत नसल्यामुळे विरोधकांचा हा आटापिटा सुरू असल्याचे म्हटले. भारनियमन, दुष्काळ आणि त्यावरून होणारे राजकारण यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्याचे चित्रच पालटून गेल्याचे दिसत आहे. यातून बाहेर कसे पडायचे हे सरकारपुढील येत्या काळातील मोठे आव्हान असणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/