इराणमधील दुसरी क्रांती?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    03-Jan-2018   
Total Views |

जग नवीन वर्षाच्या स्वागताला सज्ज झाले असताना, इराणमधील जनता सरकार विरुद्ध निदर्शनांसाठी रस्त्यावर उतरली. मश्शाद, नेशाबोर आणि काश्मारमध्ये सुरू झालेले आंदोलन अल्पावधीतच राजधानी तेहरान, इस्फाहान, कौम, झाहेदान, शिराझ, बंदर अब्बास अशी सर्वत्र पसरली आहे. सुरूवातीला महागाई विरुद्ध असलेल्या या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप आले असून काही ठिकाणी आंदोलनकर्त्या महिलांनी आपले हिजाब टाकून देऊन इस्लामिक व्यवस्थेचा निषेध केला तर काही ठिकाणी थेट इस्लामिक राज्यक्रांतीलाच आव्हान देण्यात आले. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर तीन दिवसांनी अध्यक्ष हसन रोहानींनी जनतेला संबोधित केले. शांततामय निदर्शन करण्याचा जनतेचा अधिकार मान्य करताना जर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची गय केली जाणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी मोबाईल इंटरनेट खंडित केले असून संदेशवहनासाठी वापरली जाणारी मोबाइल ऍप बंद पाडण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी जमावाने सरकारशी संबंधित इमारतींना आग लावली असून पोलिसांच्या गोळीबारात डझनभर आंदोलक ठार झाल्याच्या बातम्या आहेत. २०१६ साली जागतिक महासत्ता, संयुक्त राष्ट्रे आणि इराणमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या भवितव्याबाबत झालेल्या करारानंतर इराणवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्यात येऊ लागले. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर सुरू होऊन गेली १० वर्षं आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा सामना करत असलेल्या इराणी जनतेच्या हालअपेष्टा कमी होतील, अशी अपेक्षा होती पण असे घडताना दिसत नाहीय. इराणमधील तरुणांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक तरुण बेकार असून गेल्या वर्षभरात बेरोजगारीच्या दरात सुमारे १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जीवनावश्यक गोष्टींच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, सरकारी अनुदानांतील कटोत्री आणि कर्मचार्‍यांचे थकलेले पगार यामुळे जनतेत असंतोष आहे. सुधारणावादी हसन रोहानींचे सरकार सामान्य लोकांऐवजी मूठभर धनाढ्यांसाठी कामकरत आहे, असा सार्वत्रिक समज असून शहरांतील उदारमतवादी नागरिकांसह ग्रामीण भागात तसेच गरीब वस्त्यांमध्ये वरचष्मा असलेले रूढीवादी पक्ष सरकार विरुद्ध असंतोष पसरवायला मदत करत आहेत.
इराणची शासनव्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यावर धर्मगुरूंचा प्रचंड प्रभाव आहे. जनतेने थेट निवडलेला अध्यक्ष, धर्मगुरू आणि न्यायाधीशांनी बनलेली गार्डियन कौन्सिल (शुरा), संसद (मजलीस), सैन्य दले, रेव्होल्युशनरी गार्ड (सेपाह) आणि स्थानिक गुंडांची बसिज संघटना इ. संस्थांमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले असल्याने या वरकरणी या व्यवस्थेत लोकशाहीची अनेक लक्षणे दिसून येतात. इराणमध्ये अनेक राजकीय पक्ष असले तरी साधारणतः कट्टर रूढीवादी आणि सुधारणावादी असे दोन तट पडल्याचे स्पष्टपणे दिसून येतात. इस्लामिक क्रांतीच्या प्रवर्तकांपैकी एक गट इराणने कट्टरता, बलिदान, क्रांती आणि जिहादचे राजकारण सोडून देऊन लोकशाही, स्वातंत्र्य, समानता, मानवाधिकार अशी उच्चकोटीची मूल्ये आत्मसात करावी यासाठी आग्रही बनला, तर दुसरा गट मात्र क्रांतीचा प्रसार, समाजाची शुद्धता, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांना विरोध आदी विचारांवर ठामराहिला. राष्ट्राध्यक्ष मवाळ असो वा जहाल होवो; खर्‍या अर्थाने सत्ता अयातुल्ला अली खोमेनी आणि इतर धर्मगुरूंच्याच हातात राहाते.इस्लामिक क्रांती टिकवून ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी रिव्हॉल्युशनरी गार्डकडे असल्याने पाकिस्तानच्या आयएसआयप्रमाणेच ते एक स्वायत्त संस्थान बनले आहे. इराणमधील तेल आणि वायू, रस्ते, बांधकाम, गृहनिर्माण, बंदरं इ. मोठ्या उद्योगांमध्ये रिव्हॉल्युशनरी गार्डचा मोठा हिस्सा आहे. बहुतांशी सुन्नी मुस्लीमआणि अरब असणार्‍या पश्चिमआशियातील सर्वात प्रबळ सत्ता बनण्याची इराणची महत्त्वाकांक्षा आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी इस्लामिक क्रांतीचा प्रसार, इराकमधील हैदर आबादी आणि सीरियामधील असाद यांना सत्ता टिकविण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करणं आणि येमेनमधील हुती, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला आणि गाझा पट्टीतील हमास तसेच इस्लामिक जिहादसारख्या दहशतवादी संघटनांना हाताशी धरून आपले कट्टर वैरी असलेले सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि अमेरिकेच्या विरोधात त्यांचा वापर करण्याचे इराणचे धोरण आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांनी सामान्य नागरिकांचे जगणे अवघड झाले तरी इराणने वरील उद्दिष्टांसाठी कधी पैसा कमी पडू दिला नाही. आर्थिक निर्बंधांचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेमधून राज्यकर्ते, धर्मगुरू, लष्करी आणि निमलष्करी दलांनी चांगलीच माया गोळा केली असून तेलातून मिळणारा पैसा ग्रामीण तसेच शहरी गरीब लोकांमध्ये वाटून विरोधकांमध्ये फूट पाडली आहे. इराणमधील आंदोलने हा देशाचा अंतर्गत विषय आहे. आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर अमेरिका आणि युरोपसह जगभर आंदोलने होत असून इराणमधील आंदोलनाला वेगळा न्याय लावू नये, असे तेथील इस्लामिक राजवटीच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. याउलट इराणच्या प्रादेशिक महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची किंमत तेथील जनतेला चुकवावी लागत आहे. लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून शेजारी देशांमधील सत्तासंघर्षांना प्राधान्य दिल्यामुळे अपेक्षाभंग झालेले सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अमेरिका आणि अन्य देशांनी याबाबत कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांमध्ये मतभेद आहेत. अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना वाटत आहे की, हा असंतोष इराणमधील इस्लामिक राजवटीच्या विरोधात असून पाश्चिमात्त्य देशांनी पाठिंबा दिल्यास ही क्रांती यशस्वी होऊ शकते. आज सौदी अरेबियासह आखाती अरब देशांनी राजकीय तसेच सामाजिक सुधारणांचा चंग बांधला असून इराणमधूनही इस्लामिक राजवट हद्दपार झाली, तर पश्चिमआशिया आणि मुस्लीमजगात मोठे परिवर्तन होऊ शकेल. वास्तववादी आणि मवाळपंथी अभ्यासकांचे याच्या बरोबर विपरीत मत आहे. इराणमधील संघर्षात अमेरिका तसेच अन्य देशांनी उघडपणे ढवळाढवळ केल्यास अयातुल्ला खोमेनी आणि रिव्हॉल्युशनरी गार्डना नवीन ऊर्जा प्राप्त होईल. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाईविरुद्ध लढणारे आंदोलक हे अमेरिकेचे हस्तक असून इस्लामचे विरोधक असल्याचे चित्र रंगवून त्यांना ठेचण्यासाठी कुठल्याही उपायांचा अवलंब करण्यास इराणची राजवट मागेपुढे बघणार नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत इराणमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली असून इराणमध्ये अमेरिकेच्या बाजूचे सरकार येणे ही शेजारी रशियासाठीही धोक्याची घंटा असेल. इराणमधील आंदोलनाला शीतयुद्धाचे स्वरूप आल्यास त्याचीही अवस्था इराक आणि सीरियासारखी होऊ शकते, असे त्यांना वाटते.
 
इराणमधील घडामोडी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरींसह महत्त्वाच्या नेत्यांनी इराणला भेट दिली आहे. चाबहार बंदराचा विकास म्हणून भारत दोन टर्मिनल आणि ५ बर्थ उभारणार असून चाबहार ते अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील झाहेदानपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी १.६ अब्ज डॉलरचा कर्जपुरवठा करणार आहे. असे म्हटले जाते की, भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत जेरूसलेमच्या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या विरोधात मतदान करण्यामागे चाबहार प्रकल्प हे एक महत्त्वाचे कारण होते. सध्याच्या आंदोलनांमुळे इराणला अस्थिरता आणि धोरण लकव्याने ग्रासले तर त्याचा विपरित परिणामभारताच्या विकास प्रकल्पांवर होऊ शकतो. १९७७ साली इराणमधील शहाच्या भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षमराजवटीला कंटाळून इराणमधील सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले. उदारमतवादी मध्यमवर्गीय लोकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची परिणिती १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये झाली. आज या घटनांना ४० वर्षं पूर्ण होत असताना इराणमध्ये सुरू झालेले आंदोलन हा एक विलक्षण योगायोग आहे.
 
 
- अनय जोगळेकर 
@@AUTHORINFO_V1@@