‘लाभाचे पद’ म्हणजे काय रेे भाऊ?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

 
 
 
मुद्दा केजरीवाल सरकारच्या स्थैर्याचा नाहीच. मुद्दा आहे, ‘लाभाचे पद’ कसे ठरवायचे व या प्रसंगी ज्याप्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोग वागला, हा. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर फक्त ’आप’च्या नेत्यांनीच टीका केली नाही, तर काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीसुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे. या आमदारांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींवर एकही सुनावणी न घेता निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र ठरवले आहे. म्हणूनच हे प्रकरण व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे.
 
 
’आप’च्या कुंडलीत काय लिहिले आहे कोण जाणे; पण हा पक्ष अनेकदा चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत असतो. आता ताज्या बातमीनुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ’आप’च्या २० आमदारांची आमदारकी रद्द करावी, अशी शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे. कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभेतील खासदार जया बच्चन यांच्यापाठोपाठ आता आमआदमी पक्षाच्या २२ आमदारांनी ’लाभाचे पद’ (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’) स्वीकारल्याच्या आरोपावरून त्यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या बेतात आहे. हे निलंबन जरी प्रत्यक्षात आले तरी दिल्लीतील केजरीवाल सरकार अस्थिर होणार नाही. याचे कारण दिल्ली विधानसभेतील एकूण ७० जागांपैकी ’आप’चे तब्बल ६६ आमदार आहेत व बहुमतासाठी फक्त ३६ आमदारांची गरज आहे. या २० जणांची आमदारकी रद्द झाली तरी ’आप’कडे ४६ आमदार असतीलच. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, दिल्ली विधानसभेत दुसर्‍या क्रमांकावर भाजप आहे व या पक्षाकडे फक्त ४ आमदार आहेत. थोडक्यात म्हणजे, २० आमदार जरी घरी पाठवले तरी केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदी राहतीलच.
 
 
मुद्दा केजरीवाल सरकारच्या स्थैर्याचा नाहीच. मुद्दा आहे, ‘लाभाचे पद’ कसे ठरवायचे व या प्रसंगी ज्याप्रकारे केंद्रीय निवडणूक आयोग वागला, हा. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर फक्त ’आप’च्या नेत्यांनीच टीका केली नाही, तर काही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीसुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे. या आमदारांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींवर एकही सुनावणी न घेता निवडणूक आयोगाने त्यांना अपात्र ठरवले आहे. म्हणूनच हे प्रकरण व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे.
 
 
’आप’ने १३ मार्च २०१५ रोजी आपल्या २१ आमदारांची ’संसदीय सचिव’ म्हणून नियुक्ती केली. याविरुद्ध १९ जून २०१५ रोजी प्रशांत पटेल या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे दाद मागितली व त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी विनंती केली. २४ जून २०१५ रोजी ’आप’चे तगडे बहुमत असलेल्या दिल्ली विधानसभेने एका विशेष विधेयकाद्वारे लाभाच्या पदांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने संरक्षण दिले. हे विधेयक जेव्हा राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी गेले तेव्हा त्यांनी ते १३ जून २०१६ रोजी नाकारले. नंतर १४ ते २१ जुलै २०१६ दरम्यान निवडणूक आयोगाने २१ आमदारांची व्यक्तिगत सुनावणी केली. ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी २१ आमदारांना संसदीय सचिव करण्याचा केजरीवाल सरकारचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. यातील शेवटचा टप्पा म्हणजे १९ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक आयोगाने यातील २० आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली. जी मानणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाच्या याच निर्णयावर आता गदारोळ सुरू आहे. जवळपास तीन वर्षांपासून ’आप’च्या २० आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती. त्या वकिलाच्या याचिकेमुळे ’आप’च्या आमदारांमागे हे शुक्लकाष्ठ लागले आहे.
 
 
हा सर्व घटनांचा तपशील झाला. आता यातील राजकारण समजून घेतले पाहिजे. २००३ साली संमत झालेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा किंवा विधानसभेच्या एकूण आमदार संख्येच्या जास्तीत जास्त १५ टक्के मंत्रिमंडळ असावे, असा नियमआला. दिल्ली विधानसभेत एकूण ७० आमदार आहेत. म्हणजे दिल्लीतील मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त नऊ आमदारांना मंत्री होता येते. त्यानुसार केजरीवालांनी मंत्रिमंडळ बनवले, ज्यात फक्त दहा आमदारांची वर्णी लागली. पण, इतर ५६ आमदारांचे काय? त्यांची सत्तेची हाव कशी पूर्ण करायची? म्हणून ’आप’ने यातील २१ आमदारांना ’संसदीय सचिव’ या पदावर नेमले. हा निर्णय विद्यमान नियमांनुसार रद्द होऊ शकतो, याचा अंदाज आल्यावर केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेत खास कायदा संमत करून घेतला. हा वादग्रस्त कायदाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. आता तर निवडणूक आयोगानेच २० लोकांची आमदारकी रद्द केली आहे.
 
 
आता यातील घटनात्मक तरतुदी समजून घेण्याची गरज आहे. घटनेतील कलम १०२ मध्ये खासदारकी, तर कलम १९१ मध्ये आमदारकी कशी रद्द होऊ शकते, याचे तपशील आहेत. त्यानुसार हे पद (१) वेड लागले तर (२) दिवाळे निघाले तर किंंवा (३) ती व्यक्ती भारताची नागरिक नसल्याचे सिद्ध झाले तर रद्द होते. यातील चौथी अट आहे ती, लाभाच्या पदाची. जर आमदार/खासदाराने केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारात असे पद स्वीकारले, ज्यातून त्याला आर्थिक लाभ होत असेल तर आमदारकी/खासदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र, यातही ’पद’ म्हणजे नेमके काय हे घटनेत किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही. देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांनी याची वेगवेगळी व्याख्या केली आहे. यात खाजगी क्षेत्रांतील पदांचा समावेश नाही. यातील दुसरा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे, ’लाभ’ म्हणजे नेमके काय? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली जया बच्चन खटल्यात दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘एखाद्या पदाला ’लाभाचे पद’ तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा त्या पदाचा वापर करून काही आर्थिक फायदे पदरी पाडता येतील.’’ यात प्रत्यक्ष फायदे घेतले की हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. फायदे घेता येतात. ही वस्तुस्थिती खासदारकी रद्द व्हायला पुरेशी आहे.
 
 
घटनाकारांनी लाभाच्या पदाबद्दल अशा तरतुदी का केल्या आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. घटनाकारांना वाटत होते की, लोकप्रतिनिधींनी सरकारला घाबरून राहू नये किंवा काही आर्थिक फायद्यांसाठी सरकारच्या ताटाखालचे मांजर होऊ नये. म्हणून त्यांनी आमदारकी/खासदारकी रद्द करण्यासाठी लाभाच्या पदाची अट ठेवली आहे. आमदार/खासदारांना निर्भीडपणे आपापली कामे करता यावी व त्यांच्यावर सरकारचा दबाव नसावा, असे अपेक्षित आहे. आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा संदर्भ घेतला तर असे दिसते की, यातील पहिली केस १९५३ साली समोर आली होती. तेव्हा विंध्य प्रदेशातील एका आमदाराची नेमणूक जिल्हा सल्लागार मंडळाचा सदस्य म्हणून झाली होती. तेव्हा निवडणूक आयोगाला निर्णय करायचा होता की, सदस्य हे लाभाचे पद आहे की नाही. मंडळाचा सदस्य म्हणून सभासदांना दिवसाला पाच रुपये भत्ता मिळत असे. निवडणूक आयोगाच्या मते केलेला खर्च भत्त्याच्या रूपात परत मिळाला तर ते ‘लाभाचे पद’ होत नाही, पण ज्या गावांत बैठका होतात त्याच गावांत राहणार्‍या सभासदांनी जर पाच रुपये भत्ता घेतला, तर ते लाभाचे पद ठरेल. त्यानुसार जिल्हा सल्लागार मंडळाच्या ६० पैकी १२ सभासदांचे सभासदत्व रद्द केले होते.
 
 
हेच तर्कशास्त्र वापरत सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली जया बच्चन यांची खासदारकी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे २००४ सालापासून रद्द केली होती. जया बच्चन यांना उत्तर प्रदेश चित्रपट विकास आयोगाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. हे लाभाचे पद आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने बच्चन यांची खासदारकी रद्द केली होती.
 
 
- प्रा. अविनाश कोल्हे 
@@AUTHORINFO_V1@@