लाभाच्या पदाचे ‘लॉलीपॉप‘ आणि ‘आप’ची बेगडी नैतिकता!

 

आमआदमी पक्षाने स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याची आणि व्यवस्था परिवर्तन करण्याची हाळी देऊन दिल्ली विधानसभेवर आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकविला होता. ७० पैकी ६७ जागा जिंकून प्रचंड बहुमत प्राप्त करणारा हा पक्ष काहीतरी ठोस कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा होती. पण, प्रत्यक्षात हा पक्षही आपल्या पक्षातील नाराजी लपविण्यासाठी, असंतुष्ट आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी नैतिकता धाब्यावर बसवून सोयीस्कर तडजोडी करीत असल्याचे दिसून आले. आमदारांची मने राखण्यासाठी मंत्रिपद देता येणे कायद्यामुळे शक्य नाही ना, ठीक आहे, मग त्यावर दुसरा मार्ग काढू, असा विचार राजकारण सुधारण्याचा दावा करणार्‍या आमआदमी पक्षाने केला आणि तेथेच या पक्षाचे अध:पतन झाले.

 

मंत्रिमंडळात सातपेक्षा जास्त जणांचा समावेश करणे विद्यमान कायद्यानुसार शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावर नामी तोडगा काढला. आपल्या पक्षाच्या २१ आमदारांना विविध मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय सचिवपदाचे ‘लॉलीपॉप‘ वाटून त्यांनी या लोकप्रतिनिधींची तोंडे गप्प केली. आपल्या नाराज आमदारांची मर्जी राखण्यासाठी अशा लाभाच्या पदांची खिरापत वाटण्याचा परिपाठ असला तरी राजकारणात परिवर्तन घडवून आणण्याचा निर्धार करून सगळी घाण काढून टाकण्यासाठी ‘झाडू’ ही निशाणी खांद्यावर घेऊन आलेल्या आमआदमी पक्षाचे पायही मातीचेच असल्याचे दिसून आले आहे.

 

आमआदमी पक्षाने आपल्या २१ आमदारांना संसदीय सचिवपद बहाल करण्याचे हे प्रकरण तसे जुने म्हणजे २०१५ सालातले. त्याला पार्श्वभूमीही पक्षातील नाराजीची. प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव या पक्षाच्या दोन नेत्यांनी केलेल्या बंडानंतर आणखी फाटाफूट टाळण्यासाठी नाराजांना संसदीय सचिव हे लाभाचे पद देण्याचा निर्णय आमआदमी पक्षाने घेतला. केजरीवाल सरकारच्या या कृतीविरुद्ध प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे दाद मागितली होती. आपण केलेल्या नियुक्त्या कायद्याच्या चौकटीत बसायला हव्यात म्हणून कायद्यात बदल करण्याचा घाटही केजरीवाल यांनी घातला. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या नियुक्त्या वैध व्हाव्यात म्हणून कायद्यात बदल करण्याचाही असफल प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. या २१ आमदारांच्या संसदीय सचिव पदावर केलेल्या नियुक्त्या वैध ठरविण्यासाठी जी अधिसूचना काढण्यात आली होती, तीही दिल्ली उच्च न्यायालयानेही रद्द ठरविली होती.

 

या आमदारांच्या लाभाच्या पदावरील नियुक्त्या वैध आहेत की नाही, हे ताडून पाहण्यासाठी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. २०१५ सालच्या या प्रकरणावर २०१८ मध्ये आयोगाने भाष्य केले. या नेमणुका कायद्याला धरून नसल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली. आयोगाची ही शिफारस कळताच ’आप’च्या नेत्यांचा तीळपापड झाला. निवडणूक आयुक्त ए. के. जोति यांनी भाजप सरकारने केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी असा निर्णय घेतल्याचा आरोपही ’आप’ने केला. काहीही झाले तरी भाजपवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तोंडसुख घ्यायचेच, या नीतीनुसार ’आप’ने आकांडतांडव केले. आपणच केवळ सत्यनिष्ठ, बाकीचे असत्य असल्याचा प्रचारही केजरीवालांनी केला. त्यातच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आयोगाची शिफारस स्वीकारून या २० आमदारांना अपात्र ठरविले. (२१ पैकी एका आमदाराने आधीच राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्या आमदारास त्यातून वगळण्यात आले.)

 

या निर्णयामुळे केजरीवाल सरकार अल्पमतात येणार नसले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भाजप आणि कॉंग्रेसने केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पण, केवळ ‘आपणच योग्य, बाकी सर्व अयोग्य’ असे गृहित धरून वागणार्‍या केजरीवालांकडून तशी अपेक्षा तरी कशी करणार? खरे म्हणजे प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांच्या बंडानंतर संभाव्य बंडाळी शमविण्यासाठी २१ जणांना संसदीय सचिवपदे बहाल करण्यात आली होती. विविध खात्यांशी ही पदे जोडली गेली होती. ही सर्व लाभाची पदे होती, हे उघडच होते. मुळात अशी पदे निर्माण करण्याचा विचार अरविंद केजरीवाल यांच्या मनात आलाच कसा? स्वच्छ, प्रामाणिक प्रशासनाचा दावा करणारे केजरीवाल यांनी सत्ता राखण्यासाठी ही तडजोड केली होती. पण, आपली ही चूक मान्य न करता इतरांवर टीका करण्यातच केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी स्वत:स धन्य मानत आहेत.

 

लाभाचे पद स्वीकारलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविल्यानंतर निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार या सर्वांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न ’आप’ने चालविला आहे. पण, २०१३ साली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात अण्णा हजारे यांच्या धोतराचा सोगा पकडून पुढे आलेल्या आणि नंतर त्यांना वार्‍यावर सोडून देणार्‍या ’आप’ने आपली सर्व तत्त्वे गुंडाळून ठेवली असल्याचेच या घडामोडींवरून दिसून येत आहे. ’आप’चे वागणे आणि बोलणे पाहता त्या पक्षाने घोर निराशा केली आहे. केजरीवाल यांचा एकछत्री अंमल पक्षावर आहे. विरोध करणारे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव बाहेर फेकले गेले आहेत. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने कुमार विश्वास यांची काय गत करण्यात आली, हेही जनतेने पाहिले आहे. लाभाचे पद या आधी विविध राज्यांमध्ये निर्माण करण्यात आले होते. त्यातील काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. प. बंगाल सरकारने २४ संसदीय सचिवांची पदे निर्माण केली होती. सरकार आणि विविध खाती यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी ही पदे निर्माण केल्याचे सांगण्यात आले होते. ही पदे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कर्नाटक सरकारने ११ आमदारांना संसदीय सचिवपद दिले होते. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. ओडिशा सरकारने २०१६ मध्ये २० आमदारांच्या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. तेलंगण सरकारने २०१४ मध्ये सहा आमदारांना संसदीय सचिवपद बहाल केले होते. त्यांना कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला होता. पण, हैदराबाद उच्च न्यायालयाने या नेमणुका २०१६ मध्ये रद्द केल्या. नागालँड, अरुणाचल प्रदेशातही प्रत्येकी २६ संसदीय सचिवपदे निर्माण करण्यात आली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा घटनाबाह्य ठरविल्यानंतर अन्य ईशान्यकडील राज्यांनी अशा नियुक्त्या करणे थांबविले. ही झाली वानगीदाखल काही उदाहरणे. कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन यांनाही लाभाची पदे स्वीकारल्याबद्दल दोषी ठरविले गेल्याने लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

 

’आप’ने २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी केलेली नियुक्ती, घटनेतील तरतुदींचा भंग करणारी ठरेल, याचा विचार न करता केल्याचे काही घटनातज्ज्ञ म्हणतात. घटना आणि कायद्याच्या चौकटीतच निवडणूक आयोगाने ही शिफारस केल्याचे घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप म्हणतात. पण, आमआदमी पक्षाला, ममता बनर्जी यांना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला व अन्य भाजप विरोधकांना हा निर्णय मान्य नाही. जे भाजप सरकारच्या विरोधी त्यांची बाजू घ्यायची असा विडा उचललेल्यांना, ’आप’ने आपल्या आमदारांना खुश ठेवण्यासाठीच त्यांच्या तोंडी लाभाच्या पदाचे ‘लॉलीपॉप‘ दिले होते. ते त्यांना कसे काय दिसणार?