सर्वोच्च न्यायालयातील ‘सर्वोच्च’ संकट

 

प्रत्येक न्यायाधीश आपल्या कार्यकाळात अनेक निवाडे करीत असतो. मात्र, त्या न्यायाधीशाचा निवाडा इतिहास करीत असतो. हे मार्मिक भाष्य आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहम्मद करीम छागला यांचे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात आज जे काही सुरू आहे ते पाहताना न्या. छागला यांच्या या विधानाचे स्मरण होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या वादाला आता केस फिक्सिंग स्वरूप आले आहे. यात देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासला की चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाला कलंकित केले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्य कुणाच्या बाजूने होते - सरन्यायाधीश की चार न्यायाधीश याचा निवाडा आज करणे अवघड आहे. न्या. छागला यांनी म्हटल्याप्रमाणे याचा निवाडा इतिहास करील.

 

 

सरन्यायाधीश व चार न्यायाधीश यांच्यात लवकरच तडजोड होईल असे वाटत होते. तसे झालेले नाही. न्या. चंद्रचूड, न्या. खानविलकार व न्या. सिकरी या तिघा न्यायाधीशांनी मध्यस्थीचे प्रयत्न चालविले असले तरी त्यातून तोडगा निघालेला नाही. या वादात तीन महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे दिसून येत आहे. मेडिकल कौन्सिल घोटाळा, लोया प्रकरण व रोस्टर प्रणाली. चारही न्यायाधीशांनी आपली भूमिका लेखी स्वरूपात सरन्यायाधीशांकडे सोपविली असल्याचे समजते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांचे सरन्यायाधीश प्रमुख आहेत. चार न्यायाधीशांनी त्यांना दोन महिने अगोदर एक पत्र दिल्यानंतर त्यावर त्यांच्याशी व इतर न्यायाधीशांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी त्यांची होती. सरन्यायाधीशांनी वेळीच योग्य तो निर्णय घेतला असता तर कदाचित हे प्रकरण हाताबाहेर गेले नसते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयातील एक वकील प्रशांत भूषण यांनी काही ध्वनिफितीसंह सरन्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार केली आहे. याने सरन्यायाधीशांची प्रतिमा अधिक मलिन होण्याची शक्यता आहे. हे सारे टाळण्यात आले पाहिजे. अन्यथा आणखी काही गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.

 

 

सोहराबुद्दीन चकमकीचा खटला चालविणार्‍या न्या. लोया यांचा अचानक मृत्यू झाला. त्याबाबतची याचिका न्या. अरुण मिश्रा व आणखी एका न्यायाधीशाकडे होती. न्या. मिश्रा यांनी अतिशय व्यथित होत, स्वत:ला या केसपासून वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चार न्यायाधीशांच्या भूमिकेमुळे आपल्या प्रतिमेला जबर तडा गेला असे त्यांनी न्यायाधीशांच्या बैठकीत सांगितले. त्यांची व्यथा खरी आहे. त्यांचे न्यायालय म्हणजे केस फिक्सिंगचे न्यायालय अशी प्रतिमा चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेनंतर तयार झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. अरुण मिश्रा यांनी योग्य निर्णय घेतला. आता हे प्रकरण वेगळ्या पीठाकडे जाईल. ते पीठ कोणते असेल हे ठरलेले नाही. कारण, कोणती केस कोणत्या पीठाकडे जावी हे ठरविण्याचा अधिकार कुणाकडे असावा हाच वादाचा खरा मुद्दा आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाची परंपरा खरोखरीच महान राहिलेली आहे. देशाच्या न्यायाधीशांनी अमेरिका-ब्रिटन या देशांमधील न्यायपालिकांकडे पाहण्याची गरज नाही. त्यांनी न्या. छागला यांचे अनुकरण करण्याचा, त्यांनी घालून दिलेल्या आदर्शांवर चालण्याचा निर्णय घेतला तरी सध्याचा पेचप्रसंग निकालात निघेल.

 

 

न्या. छागला मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश असताना, ते एकदा नवी दिल्लीत आले होते. त्यादरम्यान त्यांना देशाचे पहिले गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांचा दूरध्वनी आला. आपण माझ्याकडे भोजनासाठी या असे निमंत्रण पंत यांनी दिले. भोजन सुरू होताच, पंत म्हणाले, एलआयसीने फार मोठी रक्कम हरिदास मुंदडा या व्यावसायिकाच्या सहा कंपन्यांमध्ये गुंतविली. वास्तविक एलआयसीने ही रक्कम ब्ल्यू चिप कंपन्यांमध्ये गुंतवावयास हवी होती. यातून संसदेत फार मोठा गदारोळ सुरू आहे. याची चौकशी आपण करावी असे मला वाटते. छागला म्हणाले, मी तर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश आहे. मला ते काम सोडता येणार नाही. पंत म्हणाले, ते काम न सोडता तुम्ही ही चौकशी करावी अशी सरकारची इच्छा आहे. छागला यांनी होकार दिला. तेवढ्यात अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णाम्माचारी तेथे आले. त्यांना हा निर्णय आवडला नव्हता. पण, गृहमंत्री पंत यांच्यासमोर बोलण्याचे साहस त्यांच्यात नव्हते. छागला यांनी सार्‍या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात अर्थमंत्री कृष्णाम्माचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पंतप्रधान नेहरू त्यांनी त्यांना वाचविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. पण, एक मंत्री मौलाना आझाद यांनी नेहरूंना, कृष्णाम्माचारी यांना वगळण्याचा सल्ला दिला. शेवटी नेहरू यांना आपल्या अर्थमंत्र्यास बाजूला करावे लागले. ही होती न्या. छागला यांच्या चौकशी अहवालाची ताकद! नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर कृष्णाम्माचारी आपल्या राज्यात जाण्यासाठी निघाले तेव्हा त्यांना विमानतळावर सोडण्यासाठी पंतप्रधान नेहरू विमानतळावर गेले होते हे विशेष. म्हणजे कृष्णाम्माचारी यांच्याशी अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध असूनही नेहरूंना न्या. छागला यांच्या अहवालानंतर कृष्णाम्माचारी यांचा राजीनामा मागावा लागला.

 

 

न्या. छागला यांनी आपल्या कार्यकाळात आपलेच तीन निर्णय फिरविले. या निवाड्यांमध्ये आपली चूक झाली हे त्यांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी ते कबूल केले व आपलेच निर्णय फिरविण्याचे साहस दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांसाठी यापेक्षा अधिक चांगले उदाहरण कोणते असू शकते. त्यांनीही आपापल्या चुका दुरुस्त करण्याचे साहस दाखविले पाहिजे. देशाच्या जनतेप्रती या पाचही न्यायाधीशांची एक जबाबदारी आहे, ती त्यांनी पूर्ण केली पाहिजे.

 

 

राजधानीतील अरविंद केजरीवाल सरकारला शुक्रवारी एक जोरदार धक्का बसला. लाभाचे पद प्रकरणात आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींना केली. ७० सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभेत आपचे संख्याबळ ६६ असल्याने या निर्णयाचा केजरीवाल सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताही परिणाम होणार नसला तरी आता या २० मतदारसंघात होणार्‍या पोटनिवडणुका केजरीवाल व त्यांच्या पक्षासाठी त्रासदायक ठरणार आहेत. या सर्व जागा जिंकण्याचे अशक्य काम केजरीवाल यांना करावयाचे आहे. तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत उसळलेल्या आम आदमी पक्षाच्या लाटेत केजरीवाल यांचे तीन जागा सोडून सर्व उमेदवार निवडून आले होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. मात्र, समाजाच्या एका वर्गात आजही आपचे समर्थक आहेत. विशेषत: विजेच्या बिलांबाबत केजरीवाल सरकारने चांगली कामगिरी बजावली आहे. मात्र या शिदोरीवर त्यांना आपल्या सर्व जागा कायम राखणे अशक्य आहे. या २० जागांचे तीन वाटेकरी आहेत. भाजपा, काँग्रेस व आम आदमी पक्ष. काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसने एक जागा जिंकली तरी ती त्या पक्षाची उपलब्धी राहणार आहे. भाजपाला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला काही जागा मिळाल्यास भाजपाचीही ती उपलब्धी राहणार आहे. भाजपा-काँग्रेसला मिळणारी प्रत्येक जागा आपसाठी मात्र पराभव ठरणार आहे. केजरीवाल सरकारसमोरील हे आजवरचे सर्वात मोठे आव्हान राहणार आहे. केजरीवाल पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पहात होते, आता त्यांच्यासमोर मुख्यमंत्रिपद शाबूत राखण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.