पर्यटनाच्याही देशा...

 

 

 

 

२७ सप्टेंबर रोजी ’जागतिक पर्यटन दिना’च्या निमित्ताने राज्य सरकारने पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले. दिवसभर मंत्रालयासह विविध ठिकाणी पर्यटन विभाग, एमटीडीसी आणि संबंधित यंत्रणांकडून एखाद्या महोत्सवाप्रमाणे उत्साहात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळातील काही युवा मंत्र्यांपैकी एक असलेले पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन राज्याचं नवं कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यासह अनेक निर्णय या दिवसाचं औचित्य साधून जाहीर केले. पर्यटन क्षेत्राला आजवर कायमउपेक्षित ठेवलेल्या, त्या क्षेत्राची नेमकी क्षमताच न समजलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजप सरकारने पर्यटन विकासाला चालना देण्याच्या दाखवलेल्या इच्छेचं आणि त्या दृष्टीने उचललेल्या पावलांचं स्वागत करायला हवं, पण त्याचसोबत या इच्छेचं वास्तवात रुपांतर होतं आहे का?, होत असल्यास ते कसं होत आहे? आणि त्यातून राज्याच्या विकासासाठी नेमकं काय हाती लागतं आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.

 

 

नव्वदच्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात मध्यमवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर उदय झाला आणि या मध्यमवर्गाच्या विविध गरजांतून सेवा क्षेत्राचा विस्तार झाला. याच प्रक्रियेतून पर्यटन व्यवसायाचा नव्याने उदय झाला. वर्षातून किमान एकदोनदा कुटुंबासोबत, मित्र-मैत्रिणींसोबत लांब कुठेतरी फिरायला जाणं, चार-पाच दिवस खाणं-पिणं, मौजमजा करणं आणि हे करताना आपापल्या ऐपतीनुसार मनसोक्तपणे खिसा रिकामा करणं, हे केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरतं सीमित न राहता सर्वसामान्यांच्याही जीवनातला अविभाज्य भाग बनलं. यातून पर्यटन व्यवसाय विस्तारत गेला. देशातल्या कितीतरी राज्यांच्या अर्थव्यवस्था केवळ पर्यटनावर उभ्या राहिल्या, परंतु ७२० किमीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, जवळपास तेवढ्याच लांबीच्या सह्याद्री पर्वतरांगा, घनदाट जंगले, समृद्ध जैवविविधता, मोठमोठ्या नद्या, धबधबे, तलाव त्याशिवाय प्राचीन ऐतिहासिक वास्तू, तीर्थक्षेत्रे, किल्ले, जुन्या इमारती, जुन्या संस्था, थंड हवेची ठिकाणं, असं (केवळ बर्फाळ प्रदेश आणि वाळवंट वगळता) सारं काही असणारा महाराष्ट्र मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात दुर्दैवाने मागे राहिला. अर्थकारण वेगाने बदलत असताना ‘पर्यटन’ या संकल्पनेच्या व्याख्या बदलत असताना आणि त्यातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असताना त्याचा आपल्या क्षमतेइतका फायदा महाराष्ट्राला घेता आला नाही, हे तितकंच खरं.

 

 

दुसरीकडे आपल्या शेजारच्या राज्यांनी स्वतःची क्षमता ओळखत नियोजनबद्ध कार्यक्रमहाती घेत राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभागातून पर्यटन क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली. गोवा, कर्नाटक, केरळ ही याची उत्तमउदाहरणे होत. गोव्याने जुना हिंदू इतिहास आणि त्यानंतरची पोर्तुगीज राजवट, यातून निर्माण झालेली मिश्र धार्मिक प्रथा-परंपरा, खाद्यसंस्कृती याची उत्तम सांगड घातली. त्यामुळे गोव्याचे समुद्रकिनारे, दारू, मासे यातून जशी ओळख निर्माण झाली तशी ती मंगेशी-शांतादुर्गेची सुंदर देवळं, देखणी चर्चेस, साहित्य-कलासक्त समाज यातूनही झाली. यातून राज्याला वाढता महसूल आणि घराघरात रोजगार निर्माण झालाच, शिवाय रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या विकासातही त्याचं प्रतिबिंब दिसून आलं. कर्नाटकानेही आक्रमकपणे पर्यटन धोरण राबवलं.

 

 

आपल्या एमटीडीसीसारखीच त्यांची केएसटीडीसी ही राज्य सरकारची कंपनी, पण दोघांची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी. कर्नाटकात जाऊन आलेल्या पर्यटकांकडून तिथल्या पर्यटन सुविधा, रस्ते, हॉटेल्स, आदींबाबत ज्या प्रतिक्रिया येतात त्यावरून याची कल्पना येते. केएसटीडीसीची तर आज पलीकडे तामिळनाडूमध्येही उटी, कोडाईकनाल वगैरे ठिकाणी उत्कृष्ट अशी हॉटेल्स आहेत. कारण, सर्वसामान्य पर्यटक बंगळुरु-म्हैसूर आणि उटी अशी एकत्रित ट्रीप पसंत करतात आणि केएसटीडीसीने या अशा पॅकेज टूर्स अत्यंत वाजवी दरात उपलब्ध करून दिल्या असून त्या विविध राज्यांतून येणार्‍या मध्यमवर्गीय पर्यटकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. केरळनेही पर्यटनाचं आपलं असं वेगळं मॉडेल उभं करून दाखवलं. पर्यटनाच्या सोबतीने मल्याळी खाद्यसंस्कृतीलाही चालना दिल्याने केरळच्या बागायती आणि मत्स्यव्यवसायालाही त्याचा फायदा झाला. बॅकवॉटरमध्ये बोटीत निवासव्यवस्था वगैरे कल्पक योजना केरळने यशस्वी करून दाखवल्या, ज्या आता कुठे आपल्याकडे महाराष्ट्रात येत आहेत. सोबत आयुर्वेद, पंचकर्म आदींमुळे केरळची वेगळी ओळख निर्माण झाली. या तीन राज्यांसह आता तर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्येही पर्यटनात बरीच पुढे गेली आहेत. यामध्ये ’अतिथी देवो भव’ कॅम्पेनलाही थोडाफार वाटा द्यावा लागेल, कारण पर्यटक आला, त्यातही जर विदेशी पर्यटक आला की त्याला पार लुबाडून काढण्याची वृत्ती अतिथीच्या सुंदर व मनाला भिडणार्‍या कॅम्पेनमुळे थोड्याफार प्रमाणात कमी झालेली दिसते. हे सगळं होत असताना आपण महाराष्ट्रात मात्र अजून एखादं हिलस्टेशन किंवा बीच, तिथे रिसॉर्ट, घसरगुंड्या, घोड्यावरून रपेट, तेच ते पंजाबी किंवा हरियाणवी जेवण, मक्याची कणसं आणि पाणीपुरी याच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. जेव्हा एखाद्या प्रदेशात पर्यटन विकसित होतं तेव्हा केवळ तिथली हॉटेल्स विकसित होत नाहीत, तर आसपासच्या प्रदेशातील कृषी व फलोत्पादनं, त्यांच्यावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ, स्थानिक वैशिष्ट्य असणार्‍या वस्तू, हस्तकला इ. ची बाजारपेठ विकसित होते, या बाजारपेठेच्या गरजेतून कुशल कारागीर, कामगारांची संख्या वाढते, रिक्षा-टॅक्सी आदी व्यवसाय विकसित होतात, अन्य लहान मुलांची छोटी-मोठी खेळणी अशा असंख्य घटकांची ती एक मोठी साखळी प्रक्रिया असते. यातून त्या त्या प्रदेशात समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहते. अशी समांतर अर्थव्यवस्था आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती करण्यात महाराष्ट्र अद्याप बराच पिछाडीवर आहे. आता मुंबई-पुण्यापासून तीन-चार तासाच्या अंतरावर असलेल्या कोकणाचंच उदाहरण घेतलं तर हीच बाब ठळकपणे दिसून येते. कोकणात आंबा, काजू, नारळ, फणस, कोकमआदी फलोत्पादनं आणि त्यातून विविध पदार्थांनी समृद्ध झालेली अशी एक स्वतंत्र खाद्यसंस्कृती आहे. जी विविध ठिकाणच्या खवय्यांच्या पसंतीस उतरलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कोकणात गेल्यावर पर्यटकांना हे पदार्थ किती सहजपणे उपलब्ध होतात हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. अगदी ’कोकण महोत्सव’ असं नाव असणार्‍या कार्यक्रमांतही जेव्हा कच्छी दाबेली, पावभाजी वगैरे पदार्थ ठेवले जातात तेव्हा हा दोष केवळ सरकारचाच नाही तर स्थानिक जनतेचाही आहे, हे लक्षात येतं. हेच जर केरळसारख्या राज्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन कोकणात या स्थानिक उत्पादनांना चालना दिली गेली असती, तर नक्कीच कोकणच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल पाहायला मिळाले असते. त्यामुळे गरज निर्माण होते ती पर्यटन विकासासाठी व्यापक दृष्टिकोन, तो राबविण्याची इच्छाशक्ती असणारं राजकीय नेतृत्व, पर्यटनाशी लांबून-दुरून संबंध येणार्‍या अन्य प्रशासकीय विभागांचा उत्तमसमन्वय आणि त्याच जोडीने या प्रक्रियेत स्थानिक लोकसहभागाची.

 

 

बदलत्या काळात पर्यटनाच्या व्याख्याही बदलत चालल्या आहेत, त्यातूनच ऍग्रो-टुरिझम, हेल्थ-टुरिझम, ऍडव्हेन्चरस टुरिझम, इतकंच काय तर कल्चर-लिटरेचर टुरिझमअसे नाना तर्‍हेचे नवनवे प्रवाह यामध्ये निर्माण होत आहेत. हे बदल आणि त्यांची व्यापकता लक्षात घेऊन सरकारने धोरण ठरवण्याची व राबवण्याची गरज आहे. कृषी-पर्यटनादी गोष्टींकडे लक्ष देऊन भाजप सरकारने ती व्हिजन दाखवली आहे. तसंच धरणं आणि संरक्षित वनांची पर्यटनक्षमताही मोठी आहे. हे प्रयोग जायकवाडी आणि ताडोबाच्या पलीकडे जाऊन राबविण्याची गरज आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अशा वनक्षेत्रांत पर्यटनसुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे, ही एक चांगली बाब आहे. याशिवाय सरकारकडून उभारली जात असलेली नेत्यांची मोठमोठी स्मारकं उभी राहत असताना ती केवळ राजकीय घोषणाबाजीची केंद्रे न बनता देशोदेशीच्या लोकांचं पर्यटनस्थळ बनतील, स्थानिकांमध्ये रोजगारनिर्मिती करतील, अशी आशाही व्यक्त करायला हरकत नाही. पर्यटनाच्या व्याख्या बदलत असताना ही बाब अमक्या विभागाच्या अखत्यारीत येते, त्यात पर्यटन विभाग हस्तक्षेप करू शकत नाही, या दृष्टिकोनातही व्यापक बदल करण्याची गरज आहे. कारण कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, पर्यावरण, वन, सांस्कृतिक कामकाज या सर्वच विभागांचा पर्यटनाशी कधी ना कधी संबंध येत असतो. एखादा पर्यटन प्रकल्प उभारायचा झाल्यास पर्यटन विभागाला अन्य विभागांच्या परवानग्यांमध्येच कितीतरी वर्ष दवडावी लागतात आणि घोंगडं तसंच भिजत पडून राहतं. या व अशा आपल्या गलथानपणातून किंवा नजरचुकीतून राहणार्‍या कमतरता दूर करण्याची गरज आहे, तरच एवढ्या विस्तीर्ण आणि वैविध्यपूर्ण अशा या महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या व्यवसायालाही नवा बहर येईल आणि त्याची फळं स्थानिक जनतेला चाखायला मिळतील. त्यामुळे जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने केलेला संकल्प अधिक व्यापकपणे पूर्णत्वाच्या दिशेने जाईल आणि रामगणेश गडकरींंच्या शब्दांतील या राकट, कणखर, दगडांच्या आणि नाजूक, कोमल, फुलांच्या महाराष्ट्र देशाला ’पर्यटनाच्या देशा’ अशी नवी ओळख मिळविण्याच्या दृष्टीने ती नांदी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.