जलप्रलयानंतरचा शब्दप्रलय

 

 

 

नारायण राणे भाजपमध्ये येणार का ? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार का ? चंद्रकांतदादा पाटील किंवा सुधीर मुनगंटीवार मुख्यमंत्री होणार का ? राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार का ? शिवसेना युती तोडणार का ? राष्ट्रवादी कॉंग्रेस रालोआत येणार का ? या व अशा अनेक पतंगांना मुंबईच्या मुसळधार पावसाने तात्पुरतं का होईना, पार धुपवून टाकलं आणि प्रसारमाध्यमांच्या वाचक-दर्शकांना काहीसा दिलासा मिळाला. गेल्या दोन-चार दिवसांत घडलेली तीच एक काय ती बरी गोष्ट. गेल्या काही महिन्यांमध्ये या अशा पतंगबाजीने असा काही जोर धरला होता की, हे नेमकं काय चाललंय, हेच कुणाला कळेनासं झालं होतं. नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह त्यांचे गुप्त निर्णय जणू सर्वप्रथम यांच्याच कानात सांगतात, इतक्या आत्मविश्वासाने अनेकजण बातम्यांचे रकानेच्या रकाने भरत होते. वाचकांनी थोडे दिवस त्यात रस दाखवलादेखील, पण रोज उठून तेच तेच सतत चार-पाच महिने वाचावं-पाहावं लागल्यानंतर तेही बिचारे कंटाळून गेले. सोशल मीडियामध्ये आता या मुद्द्यांवर एखाद्या बातमीची लिंक शेअर केल्यास लोक ज्या पातळीवर जाऊन या बातम्यांची टर उडवतात, त्यावरून याचाच प्रत्यय येतो. पाऊस आणि पूर यामुळे हे सर्व विषय मागे पडले असून आता मुंबई, उपनगरांसह आसपासचा शहरी भाग येथील बांधकामं, झोपडपट्‌ट्या, नाले, सांडपाणी निचरा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इत्यादी मूलभूत प्रश्नांवर माध्यमे चर्चा करू लागली आहेत. आता हे किती दिवस टिकतं ते पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

 

पुराच्या धक्क्यातून मुंबई सावरते ना सावरते तोपर्यंत भेंडीबाजारात हुसैनी इमारत कोसळून झालेल्या ३० हून अधिक मृत्यूंनी आणखी एक धक्का दिला. घाटकोपरच्या साईसिद्धीनंतर लगेचच अशी भीषण दुर्घटना घडली. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा मुंबईतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विषय ऐरणीवर आला आहे. एकट्या मुंबई शहरातच अशा जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या तब्बल १४ हजारांच्या आसपास आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मिळून ही संख्या आणखी वाढते. यातही अतिधोकादायक इमारतींची एकूण महापालिका क्षेत्रातील संख्या सातशेहून अधिक आहे. आता या ज्या काही सहा-सातशे इमारती आहेत, त्यातील रहिवाशांना किंवा इमारतीशी संबंधितांना इमारत खाली करण्याची सूचना प्रशासनाने केली आहे, पण अशा सूचना देऊन जर इमारती रिकाम्या होत असत्या, तर हुसैनीसारख्या घटना घडल्याच नसत्या. मुंबईतील जागांचे एकूणच भाव पाहता लांब उपनगरांतून तास-दोन तासांचे रोजचे प्रवास करण्यापेक्षा शहरातील मुख्य भागात तोडक्यामोडक्या, कोंदट, दीड-दोनशे स्क्वे. फुटांच्या जागेत राहणं लोक अधिक पसंत करतात. भाडेकरू, जागामालक, स्थानिक राजकारण आणि बिल्डरांमधील अंतर्गत राजकारण या व अशा अनेक समस्यांमुळे अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणं प्रशासनाला अवघड होऊन बसतं. मग वर्षानुवर्षं प्रश्न तसाच राहतो आणि मग एखादी दुर्घटना घडली, पाच-पन्नासजणांचा बळी गेला की सर्वांना खडबडून जाग येते. तशीच काहीशी जाग या घटनेनंतर आली आहे आणि त्यातच जलप्रलयही नुकताच होऊन गेल्यामुळे या चर्चा अधिक खोलात जाऊन होत आहेत. आता जागेपणी झालेल्या या चर्चांवर उचित कृतीदेखील पुढील निद्रा येण्यापूर्वी व्हायला हवी, तरच त्याला काहीतरी अर्थ उरतो.

 

  

जलप्रलयाच्या काळात आणि त्यानंतर मुंबईत जे काही घडलं त्याचं विश्लेषण करत असताना ’मुंबई स्पिरीट’ नावाच्या गोड गोंडस कल्पनेचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. सध्या सोशल मीडियावरही त्यावर बर्‍यावाईट टीकाटिप्पण्या चालू आहेत. मुळात एखाद्या शहराचं किंवा प्रदेशाचं ‘स्पिरीट’ म्हणजे काय ? ग्रीक तत्त्वज्ञ ऍरिस्टॉटल म्हणतो, ’’मॅन इज अ सोशल ऍनिमल. मनुष्य हा मूलतः सामाजिक प्राणी आहे. तो समाजाशिवाय राहू शकत नाही. एखादा राहत असल्यास एकतर त्याला पशु किंवा परमेश्वर म्हणावे लागेल,’’ असं ऍरिस्टॉटल सांगतो. या समाजातील प्रत्येक समूहात बर्‍यावाईट प्रवृत्ती या असतातच. त्यामुळेच पूर आलाय आणि लोकल्स, रस्ते बंद झालेत हे लक्षात आल्यावर काही रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी पन्नास रुपयांच्या भाड्याऐवजी दोन-तीनशे उकळले, तर काही रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी स्वतःचं घरदार विसरून रात्रीबेरात्री विविध ठिकाणी अडकलेल्या अनेक प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचविण्याचं काम चक्क मोफत केलं. काहींनी हेच काम स्वतःच्या घरच्या गाड्या बाहेर काढूनही केलं. ज्यांची कुठल्याच सामाजिक, सेवाभावी संस्था वगैरेंची पार्श्वभूमी नव्हती त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने घराबाहेर पडून जमेल तसं, जमेल तितकं मदतकार्य केलं. या वृत्तीचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे. मात्र, याला ’मुंबई स्पिरीट’चं लेबल लावून त्याचं किरकोळीकरण करणं कितपत योग्य, हाही प्रश्न विचारला जायला हवा. दरवेळी नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संकटं येतात, त्यावेळेस माणसं त्यातून कधी ना कधी सावरून, दुःख झटकून पुन्हा दुसर्‍या दिवशी आपली रोजीरोटी कमावण्यासाठी आपापल्या कामावर जातो, हे स्पिरीट की अपरिहार्यता? मुंबईसारख्या महाकाय शहरात, विभिन्न जातीधर्मांच्या, भाषांच्या, वर्णांच्या, आर्थिक परिस्थितीतील सव्वा कोटी जनतेत एकजुटीची भावना निर्माण करण्यासाठी आणि संकटकाळी मनोधैर्य टिकविण्यासाठी स्पिरीटपुराण नक्कीच महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. पण, या स्पिरीटबाजीत ती संकटं का आली? त्याला जबाबदार कोण? यापुढे अशी संकटं येऊ नयेत, यासाठी काय उपाययोजना व्हाव्यात? हे मुद्दे मात्र झाकोळले जाताना दिसतात, ज्यांची चर्चा होण्याची सर्वात जास्त गरज असते. ती होत नाही आणि पुन्हा पुन्हा दरवर्षी नव्याने त्याच समस्या वेगवेगळ्या रूपात समोर उभ्या राहताना दिसतात. त्यामुळे समाजाची भूमिका मांडणार्‍या आणि तिला प्रभावित करणार्‍या वर्गाने अशा घटना घडल्यावर समाजाला आपल्या लेखणीतून, वाणीतून आणि छायाचित्रांतून खडबडून जागं करायचं की, स्पिरीटच्या नशेचे डोस देत बसायचं याचा विचार करायला हवा.

 

मनुष्य हा जसा सामाजिक प्राणी आहे तसाच तो राजकीय प्राणी असल्याचंही ऍरिस्टॉटलने म्हणून ठेवलंय! त्यामुळे मुंबईकरांच्या आयुष्यातील या आणखी एका अटीतटीच्या प्रसंगी राजकारण करून शाब्दिक चिखलफेक आणि दोषारोप करण्याचा मोह काहींना आवरलेला नाही. वास्तविक पाहता तळागाळाशी नाळ घट्ट जोडून असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पातळीवर जेवढं मदतकार्य शक्य होतं तेवढं केलंच. त्यामुळे त्याचा श्रेयवाद, मदतकार्यादरम्यानच्या फोटो-व्हिडिओमध्ये गोलमाल करून ते भलत्याच स्वरूपात दाखवणं वगैरे केवळ किळस आणणारं आहे. त्याचप्रमाणे कोणी एखाददुसर्‍याने चहा-बिस्किटं वाटली म्हणून पालिकेतील सत्ताधार्‍यांचे नालेसफाईच्या कामातील व इतर व्यवस्थांच्या निर्मिती-देखभालीतील घोर अपयशही लपून राहत नाही. ही बाब मुंबईचा कैवार घेतलेल्या कथित कैवार्‍यांनी वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. थोडक्यात, या जलप्रलयाने सर्वच मुंबईकरांना पुन्हा एकदा नव्याने धडा शिकवला आहे. आता किमान यावेळी तरी मुंबई यातून काही बोध घेते की नेहमीप्रमाणे शब्दप्रलयातच डुंबत राहते, यावर भविष्यकाळातील बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतील...