केरळ सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ....?

स्वातंत्र्य पूर्व काळात भारतीय ध्वज कोठेही फडकवणे, तसेच आमक्या व्यक्तीला त्याचा अधिकार आहे, इतरांना त्याचा अधिकार नाही, असे फतवे काढून आपली थोपटशाही ब्रिटीश सरकार सामान्य भारतीय जनतेवर लादत असत. सरकारच्या जुलुमांना विरोध करणाऱ्या सर्वांना कसा त्रास देता येईल? अधिकाधिक जनता कशी त्रस्त होईल? आणि त्यातून आपल्या धोरणांचे फावेल, याची काळजी घेण्याचे काम ब्रिटीश सरकार चोख पार पाडत असत.

परंतु त्यावेळी देखील सरकारच्या जुलुमांना कदापि भिक न घालता त्याला चोख प्रत्युत्तर देणारी देशभक्त मंडळी अस्तित्वात होती. १२ मार्च १९३० साली महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली दांडी यात्रा, याचेच प्रतिक आहे. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असणाऱ्या मिठावर लादलेल्या कराविरोधात ही कृती होती. लोकमान्य टिळकांनी बंगालच्या सरकारी फाळणी विरोधात केलेली स्वदेशी वस्तूंसाठीची चळवळ, म्हणजे जुलुमी सरकारची मुजोरेगिरी मोडण्याचे प्रतिक म्हणता येईल.

आज ब्रिटीश सरकारची जुलुमी राजवट जाऊन ७० वर्षे लोटली आहेत. मात्र ब्रिटीशांची पिल्लावळं शिल्लक राहून गेली आहेत की काय? असे भासवणारी महत्वाची तसेच दुर्दैवी घटना केरळ राज्यात घडली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत हे १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी, ७१ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी, केरळ मधील पल्लकड जिल्ह्याच्या प्रवासात होते. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी भारतीय नागरिक म्हणून सरसंघचालकांनी दरवर्षाप्रमाणे कुठेतरी झेंडा वंदनाचा कार्यक्रम करणे स्वाभाविक आहे. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संघटनेचे प्रमुख आपल्या गावात उपस्थित आहेत, त्यांच्या हस्ते आपल्या शाळेचे झेंडा वंदन संपन्न व्हावे, असे एखाद्या प्राचार्याला वाटणे देखील तेवढेच स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पल्लकड जिल्ह्यातील कर्णकी अम्मन माध्यमिक प्रशाळेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी आमंत्रित केले गेले. शाळेचा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष, स्वातंत्र्यदिन, हे दोन्ही कार्यक्रम उत्तम रीतीने पार पडावे अशी प्राचार्य व त्यांच्या टीमची इच्छा होती.

मात्र केरळ सरकारला ते काही बघितले गेले नाही! त्यांनी शाळेचा हा कार्यक्रम सरसंघचालक यांच्या हस्ते होऊ नये, याची रचना लावायला सुरुवात केली. आणि १४ ऑगस्टच्या रात्री ११ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेला नोटीस बजावली की, केवळ निर्वाचित व्यक्ती किंवा संस्थात्मक अधिकाऱ्यांनीच ध्वजारोहण करावे. या आधी अशी कुठलीही नोटीस केरळ सरकारने कोणत्या शाळांना बजावली नव्हती. राष्ट्रध्वज फडकवणे हा प्रत्येक भारतीयाचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार आहे, याचे केरळ सरकारला विस्मरण झाले असावे! आपल्यापेक्षा वेगळ्या विचारसारणीच्या व्यक्तीने आपल्याच राष्ट्रध्वजाचे आरोहण सुद्धा करू नये...!, विरोधाच्या कट्टरतेची एवढी खोल पातळी कम्युनिस्ट राजवटीने  गाठली आहे.

या घटनेत आणि १९३० साली मिठावर कर लादण्याच्या घटनेत तसूभर देखील अंतर नाही. जुलूमी ब्रिटिशांना देखील, आपले विरोधक हे त्रस्तच असावे, असे वाटत असत. त्यांच्यावर विजय मिळविण्यासाठी ऐनकेन प्रकारे राजसत्तेचा वापर करून घेत असत. त्याच मनसुब्याने ब्रिटीश सरकारची पिल्लावळं केरळमध्ये वाटचाल करत, भारतीय लोकशाहीची हत्या करत मार्गक्रमण करत आहेत. सरकार विरोधी, अथवा भिन्न विचारसारणीला जसे ब्रिटीश राजवटीत ठेचून काढण्याचे प्रयत्न केले जात असत, तसेच किंबहुना त्याहून भीषण प्रयत्न केरळ राज्य सरकारद्वारे केले जात आहे. केरळमध्ये कम्युनिस्ट राजवट येऊन  १८ महिने झाले असता, अद्याप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय जनता पक्षाच्या १८ हुन अधिक कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या केली गेली आहे. त्यावरही या सरकारचे मन भरले नाही, म्हणून की काय ..! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या ध्वजारोहणाचा घटनादत्त अधिकारावर गदा घालण्याचा असफल प्रयत्न केला गेला आहे.

जुलुमी राजवटींना भिक न घालण्याची संघ परंपरा

जुलुमी राजवटींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्थापना काळापासून आजतागायत कधीही भिक घातलेली नाही. संघ संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे जन्मजात देशभक्त होते. स्वातंत्र्य चळवळीत ते एक अग्रणी सेनानी होते. बंगालच्या अनुशिलन समितीत त्यांनी ब्रिटीश राजवटीला उलथवून लावण्यासाठी कार्य केले होते. त्याच बरोबर विदर्भात (त्या काळाचा वऱ्हाड प्रांत) ते काँग्रेसचे महत्वाचे नेते देखील होते. ब्रिटीश राजवट उलथवून टाकण्यासाठी त्यांनी त्याकाळी उपलब्ध सर्व मार्गांचा अवलंब केला होता.

डिसेंबर १९२९ साली काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार २६ जानेवारी १९३० रोजी भारतीय स्वतंत्रता दिन म्हणून देशभर साजरा केला जाण्याची योजना आखली गेली. यात सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखील यात सक्रीय सहभागी झाला होता. त्या दिवशी राष्ट्रध्वज सर्व संघ शाखांमध्ये फडकवला जावा, अशी सूचना सरसंघचालक म्हणून त्यांनी जारी केली होती. त्याप्रमाणे सर्व संघ शाखांवर त्याचे पालन करण्यात आले. या घटनेनंतर डॉ. हेडगेवार यांना ब्रिटीश सरकारने धमकी वजा सूचनेची नोटीस बजावली होती, मात्र हेडगेवार यांनी त्याची तमा बाळगली नव्हती.

त्याच १९३० साली काँग्रेसने महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वखाली जेव्हा मिठाचा सत्याग्रह केला होता, तेव्हा डॉ. हेडगेवारांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भात जंगल सत्याग्रह करण्यात आला होता. गावातील जमिनीवरील कुरणांवरील सामान्य नागरिकांचा हक्क ब्रिटीश सरकारने काढून घेतला होता. त्यामुळे गुरांसाठीच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे  उभा राहिला होता. त्या निर्णयाविरोधात संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी यवतमाळ येथे जंगल सत्याग्रह केला होता. त्यासाठी त्यांनी सश्रम तुरुंगवास देखील भोगला होता.

संघ संस्थापकांनी कधीही जुलुमी राजसत्तेला भिक घातली नाही, त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर आजही संघ चालत आहे. विद्यमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी देखील स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ध्वजारोहणाच्या मुद्द्यावर आद्य सरसंघचालकांच्याच मार्गावर चालणे पसंत केले असून, केरळ सरकारच्या जुलुमी फतव्यांना भिक न घालता घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्र ध्वजाचे ध्वजारोहण केले आहे.

ब्रिटीश राजवटीत जसे राजसत्तेच्या विरोधी मतांना स्थान नव्हते, त्याला कधी तीव्रतेने ठेचून काढण्याचा प्रयत्न केला जात, तर कधी कायदेशीर अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात. त्याचाच कित्ता आजही स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर गिरवला जात असेल, तर केरळ सरकारचे डोके खरंच ठिकाणावर आहे का ...? हे तपासणे आवश्यक होऊन गेले आहे.

- हर्षल कंसारा