अर्थव्यवस्थेचे नवे पर्व

 

 

शुक्रवारी मध्यरात्री वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नव्या ऐतिहासिक पर्वाला सुरुवात झाली. निरनिराळ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या जाचात पिळवटल्या जाणार्‍या जनतेची सुटका करण्यासाठी जीएसटी या करप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली. वस्तूंच्या किमतीतली असमानता दूर करणार्‍या या कराला काही करचुकव्यांनी कडाडून विरोध केला, तोही अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत. शंका-कुशंकांचे काहूरही माजवले. मात्र, ही अडथळा शर्यत जीएसटीने पार केली आणि १ जुलैपासून देशभरात ही करप्रणाली लागू झाली. या करप्रणालीमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसणार असून या एक करप्रणालीचे स्वागतच झाले पाहिजे. आजवरचा इतिहास पाहिला, तर कोणतीही नवी गोष्ट देशात घडायची तर विरोध हा झालाच आहे. काळाप्रमाणे व्यक्ती जशी बदलते तसेच काळानुरूप जुनी झालेली करव्यवस्थादेखील बदलणे गरजेचे होते. मात्र, जीएसटी ही करप्रणाली लागू करताना जुन्या करप्रणालीतील दोषांना बाजूला करून नव्या करप्रणालीतील दोष हे प्रामुख्याने अधोरेखित केले गेले. कोणतीही नवी गोष्ट आली की त्यात दोषही आलेच. मात्र कालांतराने हे दोषदेखील दूर होतील.

 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध करांच्या जाचामुळे जनता त्रस्त झाली होती आणि त्याचाच पर्याय म्हणून जीएसटीचा पर्याय पुढे आला. जीएसटीमुळे सर्वपक्षीयांना परिणामी सामान्यांना जुन्या करप्रणालीचा विसरच पडला. त्यातील दोष विसरून जीएसटीमधील दोषांवर बोट दाखवले जाऊ लागले आणि कुसळाएवढे दोष मुसळाएवढे असल्याचे दाखवले जाऊ लागले. तेच दोष दाखवल्यामुळे आज नव्या करप्रणालीमध्ये सुधारणा करणे शक्य आहे. या करप्रणालीचा अवलंब केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नवे पर्व सुरू होणार, हे नक्की. आजपर्यंत भारताव्यतिरिक्त अन्य देशांमध्ये वस्तू आणि सेवाकर विधेयक लागू आहे. पाकिस्तानसारख्या देशामध्येही जीएसटी लागू आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त अन्य कराचा भुर्दंडही ग्राहकांच्या माथी मारला जात आहे तर ब्राझील आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्येही एकल करप्रणाली लागूू आहे. मात्र, भारताप्रमाणे ब्राझीलमध्येही निरनिराळ्या वस्तूंसाठी निरनिराळा जीएसटीचा दर आहे तर दुसरीकडे न्यूझीलंड हा एकमेव असा देश आहे, जिकडे सर्व वस्तूंवर १७ टक्के कर आकारला जात आहे आणि आता तो १९ टक्के करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

 

 

 

कर अप्रियता हे मानवाला लागलेले ग्रहणच आहे. आपण एखादा धंदा थाटायचा, सार्वजनिक सोयीसुविधाही हव्यात, बदलही घडायला हवेत, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला करदेखील चुकवायचा आहे. आज देशात कोणतेही विकास काम हे कराच्या माध्यमातून मिळणार्‍या पैशांमधूनच होत असते. कर चुकवताना आपल्याला या गोष्टीचा सपशेल विसर पडतो. यासाठी करभरणा करण्यासाठी असलेली यंत्रणाही तितकीच कारणीभूत ठरते. अनेक जण आपल्याला पडणार्‍या हेलपाट्यांमुळे किंवा किचकट पद्धतींमुळे त्या ठिकाणी फिरकत नाहीत, तर दुसरीकडे समाजात अशाही प्रवृत्ती असतात ज्यांना मुळातच कर ही संकल्पनाच नको असते. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला होता आणि ५००, एक हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. यानंतर काळा पैसा जमविणार्‍यांमध्ये सळो की पळो अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला तो करप्रणालीत बदल करण्याचा. जीएसटीनंतर करप्रणालीत पारदर्शकता येणार हे नक्की आणि यामुळेच तो अनेकांना नकोसा वाटणाराच आहे. काळ्या पैशाला लगामलावण्यासाठी ही करप्रणाली अधिक परिणामकारक ठरणार आहे, तर कर भरण्यासाठी असलेली किचकट पद्धतीदेखील संपुष्टात येणार आहे. देशाला कराच्या माध्यमातून जितका पैसा अधिक तितका तो देश विकासाच्या धावपट्टीवर अधिक वेगाने धावणार आहे. त्यामुळे कर भरणे हे आपले आद्य कर्तव्यच असल्याचे प्रत्येकाने आपल्या मनावर बिंबवले पाहिजे. जसे हे आपले कर्तव्य आहे, तसेच कर चुकवणार्‍यांना आळा घालणे हेदेखील आपले कर्तव्य असल्याचे समजून आपण समाजात वावरले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कर प्रणालीत अगदी मोठा बदल करण्याचे धाडस या सरकारने केले आहे. अनेक देशांमध्ये ही प्रणाली लागू असली तरी ती तितकीशी परिणामकारक ठरलेली नाही. याला अपवाद आहे तो म्हणजे केवळ न्यूझीलंडचा. करचुकवेगिरीवर जेआरडी टाटा यांनी एक भाषण केले होते. ते म्हणाले होते, ’’करचुकवेगिरीकडे आपल्या देशातील नागरिकांचा कल आहे. सर्वांनी कर भरण्याची सवय आपल्या अंगी बाणवली पाहिजे. सर्वांना मिळून जरी एक रुपया कर म्हणून लावला तरी अर्ध्याहून अधिक लोक त्याकडे पाठ फिरवतील आणि जे भरण्यास इच्छुक असतील ते अखेरच्या दिवशी मुदतवाढ मागतील,’’ असे टाटांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते. त्यामुळे करचुकवेगिरीचे निर्माण झालेले चित्र येत्या काळात आपण बदलायलाच हवे.