खर्‍या प्रश्नाचं खोटं राजकारण...

 

 

महाभारतात अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यूला कुरुक्षेत्रात चक्रव्यूह रचून, त्याच्या आत आणून, एकटे घेरून, पाठीमागून वार करण्याची जशी खेळी खेळली गेली, तशीच काहीशी चक्रव्यूहनीती महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणातही खेळली जात आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असणारे देवेंद्र फडणवीस हे गेल्या अडीच वर्षांपासून या डावपेचांतील लक्ष्य असून वेगवेगळ्या मार्गाने त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे व आपली पोळी भाजून घेण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, राज्यात गुरुवारपासून सुरू झालेल्या शेतकरी संपाचं देता येईल.

 

 महाराष्ट्रात आजही शेती व शेतीशी संबंधित क्षेत्रांवर उपजीविका करणार्‍या लोकसंख्येचं प्रमाण सुमारे ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या शेतकरी वर्गाचे अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असून त्या वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्‌पिढ्या तशाच प्रलंबित आहेत. प्रत्येक सरकार येतं, नवनव्या योजना आणतं, सवलती जाहीर करतं आणि जातं. पण प्रश्न मात्र तसेच्या तसे राहतात. प्रत्येक सरकार शेतकर्‍याच्या समस्यांचं मूळ समजून न घेता वरवरच्या मलमपट्‌ट्या करण्यातच आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी समाधान मानलं. त्यातून ते प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच जटील होत गेले आणि त्याचे परिणामआज जाणवत आहेत. सिंचन, वाहतुकीच्या सुविधा, शेतमालाला बाजारपेठ, मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आदी शेतीच्या खर्‍या विकासासाठी आवश्यक सुविधांचा प्रचंड अभाव आणि त्यातच शेतीतील कमी असणारी उत्पादकता यामुळे आधीच खचलेल्या शेतकर्‍याला स्वयंपूर्ण करण्याऐवजी या वरवरच्या उपाययोजना करून शेतकर्‍याला कायमदारिद्—यात व कोणत्या ना कोणत्या मदतीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यातच आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी धन्यता मांडली. त्यातून गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत कृषी क्षेत्रात काही गंभीर समस्या उभ्या राहिल्या.

 

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजपर्यंतच्या परंपरांना फाटा देत शेतीच्या मूलभूत समस्यांवर कामकरण्याचं धोरण अवलंबलं. ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात स्वतः लक्ष घालत राज्यभर त्याचा प्रचार-प्रसार करत दरवर्षीच्या उन्हाळ्यातील पाणी प्रश्नाला ठोस उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. फळ-भाजीपाला नियमनमुक्त करत अडत्यांची मक्तेदारी व शेतकर्‍यांची पिढ्यान् पिढ्यांची लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या सरकारने आपल्या कर्माने नष्ट केलेला राज्य सरकारच्या दुधाच्या ब्रॅ्रण्डचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पावलं उचलली. बाजारपेठेत सुधारणा राबवल्या, शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने शेतीतील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला. वाहतुकीच्या सुविधा वाढवत शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी केली. या व अशा अनेक उपाययोजनांची फळं मिळाली ती यावर्षीच्या विक्रमी साडेबारा टक्के विकास दरानं. तीन-चार वर्षांच्या सलग दुष्काळी परिस्थितीनंतरही हा आकडा नक्कीच शेतकर्‍याच्या आशा उंचावणारा होता. दुसरीकडे, शेतकर्‍यांच्या याच समस्यांचं भांडवल करत त्यांच्या आडून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा नवा अंक आता शेतकरी संपाच्या निमित्ताने सुरू झाला आहे. शेतकरी यातील ढाल बनलेला आहे आणि त्यांच्या मागून वार करणारे मात्र वेगळेच आहेत. संपाची जी वाटचाल पहिल्या दिवसापासूनच सुरू झाली आहे त्यातून ही निव्वळ राजकीय खेळी असल्याचंच स्पष्ट होतं. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाण्याच्या उंबरठ्यावर असलेले किंवा तशी भीती असलेल्या पक्षांचाच यामागे हात असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. पक्षांतर्गत वर्चस्वाच्या वादातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना खिळखिळी झाली असून सदाभाऊ खोतांच्या चढत्या आलेखामुळे त्रस्त राजू शेट्टी या माध्यमातून हातपाय मारू पाहत आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि अर्थातच शिवसेनेनेही या संपाच्या बाजूने भूमिका घेत आपली वाटचाल दाखवून दिली. संघर्षयात्रा फसली, त्यात एकट्या राजू शेट्टींच्या आत्मक्लेश यात्रेला आपल्या डझनभर नेत्यांना आणून केलेल्या संघर्षयात्रेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि ते दाखवण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला यात उतरणं भाग होतंच.

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे शेती व ग्रामीण अर्थकारणाची नस माहित असलेला नेता. पवार साहेबांचं शेतीतील ज्ञान कोणीच नाकारू शकणार नाही. ते इतकं आहे की, द्राक्षाच्या एका प्रकाराचं नावही ‘शरद सीडलेस’ असं दिलं गेलं आहे. अशा या ‘जाणत्या राजा’च्या कारकिर्दीत शेतकर्‍यांचा जो विकास झाला त्याचीच फळ आज संपाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. लोक आता याबाबत उघडपणे आणि स्पष्टपणे प्रश्न विचारायला लागले असून त्याचा अनुभव या पक्षांना मागे मराठा मोर्च्याच्या काळातही आला आहे. ते प्रश्न खरे आहेत आणि मुख्य म्हणजे ज्वलंत आहेत. या पंधरा वर्षांत खरंतर राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक दूध डेअरी विकसित व्हायला हवी होती. पैकी किती जिल्ह्यात दूध डेअरी विकसित झाल्या? एकट्या पश्चिममहाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर गोकुळ, कृष्णा, वारणा, प्रवरा इ. दूध उत्पादनांव्यतिरिक्त कोणता दूध संघ उभा राहिला? या दूध संघांवर कोणाचं वर्चस्व आहे? आणि ही अप्रत्यक्ष मक्तेदारी कोणी निर्माण केली? आज राज्यात अनेक दूध संघ सरकारने २८ रुपयांचा भाव देऊनही शेतकर्‍यांकडून फॅट कमी असणार्‍या दूधाचे भाव पाडतात किंवा दूधच नाकरतात. भाव पाडलेलं तेच दूध मुंबई-पुण्यात ६० रुपये दराने विकतात. वाहतुकीचा खर्च अगदी दहा रुपये जरी धरला तरी वरचे ३० रुपये हे दूध संघ खातात. तेव्हा शेतकर्‍यांच्या समस्या कुठे जातात? दुभत्या जनावराचा दररोजचा खर्च दीडशे रूपयांच्या आसपास जातो. अशा स्थितीत रोज १५-२० लीटर दूध मिळालं नाही, तर दुभती जनावरं पाळणं शेतकर्‍याला परवडण्यासारखं नसतं. पशुंचा सांभाळ करणं, त्यांची स्वच्छता ठेवणं हे सगळं करून त्याला जेवढे पैसे मिळतात, त्याहीपेक्षा अधिक रोजगार हमी योजनेत कामकरून मिळतात. आज ही परिस्थिती कोणामुळे निर्माण झाली? बरं, दूध संघांचे व उत्पादकांचे एवढे मोठे प्रश्न असतानाही बारामतीची डायनामिक डेअरी तेवढी उत्तमकशी काय बरं चालते? दूध उत्पादकांचा या संपात मोठा सहभाग असताना आणि अहमदनगर जिल्ह्यात याची तीव्रता जास्त असतानाही राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील हे मात्र या सगळ्या गदारोळापासून अद्याप अलिप्त का? हे व असे अनेक प्रश्न आज राज्यातील जनता विशेषतः शेतकरी उघडपणे विचारत आहे आणि त्यामुळेच धास्तावलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने या संपात उतरून त्याला वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

 

राहता राहिला प्रश्न शिवसेनेचा. शिवसेनेनं मुळात शेतीवर बोलणं, त्याहीपेक्षा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत बोलावं हा या दशकातील सर्वात मोठा विनोद ठरावा. त्यामुळे पूर्वनियोजित संपाच्या पार्श्वभूमीवरही सेना नेतृत्व मात्र परदेशी रवाना झाल्याची माहिती आहे. म्हणजे उद्या काही विपरीत घडल्यास आपण अंग झटकायला मोकळं असावं आणि पुन्हा भाजपसोबत सत्ता उपभोगता यावी यासाठी हा सगळा खटाटोप! बाकी शेवटच्या उरल्यासुरल्या डाव्यांनी या संपाच्या माध्यमातून ‘शहरी विरुद्ध ग्रामीण’ असा एक नवाच, कोणताही संदर्भ नसलेला वाद उभा करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण विरोधकांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, एका मोठ्या अवकाशानंतर राज्यात व केंद्रात अपेक्षा ठेवाव्यात अशा व्यक्ती प्रमुखपदी विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी संपाच्या आडून मुख्यमंत्र्यांभोवती पुन्हा एकदा चक्रव्यूह रचू पाहणार्‍यांना कधी हे लक्षात घ्यावंच लागणार आहे की, ज्याला आपण लक्ष्य करतो आहोत त्याला चक्रव्यूह भेदण्याची आणि त्यातून यशस्वीपणे बाहेर पडण्याचीही कला चांगलीच अवगत आहे. आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनाही हे चक्रव्यूह भेदण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राचे विविध प्रश्न सोडवण्याचंही शिवधनुष्य पेलावं लागणार आहे.