नाक्यावरच्या रागाला औषध काय?

 

 

राज्यात गेल्या तीन-चार आठवड्यातील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने येऊ घातलेलं तथाकथित राजकीय वादळ मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर विरून गेलं असलं तरी आता महाराष्ट्राला राजकीय भूकंपाची चाहूल लागली आहे. हा भूकंप येत्या जुलै महिन्यात होणार असून तसं भविष्य प्रसिद्ध ज्योतिषी, होरा भूषण खा. संजय राऊत यांनीच वर्तविलं आहे. राऊत यांच्या या भविष्यवाणीमुळे प्रभावित झालेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही कर्जमाफी न झाल्यास भूकंप होणार असल्याचे स्पष्ट करत महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीला आपण तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, एवढं होऊनही स्वतः पक्षप्रमुख आणि संजय राऊत या दोन व्यक्ती वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात मात्र कोणाला या भूकंपाची चाहूल लागल्याचं अद्याप तरी दिसत नाही. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ जूनला पहाटेच येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याही पुढे जात सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने शेतकर्‍यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जाची माहिती घेण्यासाठी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीही नेमली, उच्चाधिकार मंत्रिगटातर्फे शेतकरी संघटनाच काय अगदी विरोधी पक्ष, कृषिक्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी, पत्रकार आदींशी चर्चा करून कर्जमाफीसाठीचे निकष आदी ठरविण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवातही केली. आता काही दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन कर्जमाफी होणार, अशी परिस्थिती असताना आता कर्जमाफी झाली नाही, तर भूकंप होणार म्हणजे नेमकं काय होणार, हे न समजल्यामुळेच कदाचित या भूकंपाची चाहूल उर्वरित महाराष्ट्राला लागली नसावी.

 

२०१४ नंतर हा महाराष्ट्रातला प्रस्तावित कितवा राजकीय भूकंप असावा, याचा नेमका आकडा खुद्द संजय राऊत यांनाही आता आठवणार नाही. तो विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर होणार होता, पण शिवसेना सत्तेत आली आणि भूकंप विस्मृतीत गेला. त्यानंतरच्या दीड-दोन वर्षांत काही ना काही कारणाने शिवसेनेच्या वाघांनी जमिनीवर उड्या मारून भूकंपाचे सौम्य धक्के देण्याचा प्रयत्न केला, पण ते धक्के जेमतेम कलानगरच्या नाक्यावरच जाणवले. खरा भूकंप होण्याची शक्यता निर्माण झाली ती मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत. ही निवडणूक भाजपनेच जाणीवपूर्वक प्रतिष्ठेची केल्याच्या चर्चा पेरल्या जाऊ लागल्या आणि शिवसेनेच्या भीतीनेच भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा अध्यक्ष अमित शाह यांना प्रचारात न उतरवल्याचे म्हटले जाऊ लागले. शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन फिरू लागले. भाजपने पहिल्यापासून या सगळ्याला उत्तर देण्याच्या भानगडीत न पडता ‘याल तर तुमच्यासोबत अथवा तुमच्याशिवाय’ हे धोरण राबवत शांतपणे वाटचाल केली आणि मुंबईत तब्बल ८२ जागांची मुसंडी मारली. मोदी-शाहंना येण्याची गरजच न पडता प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी एकेकाळचा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असा उद्ध्वस्त केला. एकट्या फडणवीसांच्या चेहर्‍यावर ८२ जागा, तर मोदी-शाहदेखील आले असते तर अवघडच होतं, असं गल्लीगल्लीतला शिवसेनेचा कार्यकर्ताही उघडपणे बोलू लागला. दुसरीकडे शिवसेनेच्या सर्वोच्च नेत्यापासून सामान्य कार्यकर्त्यापर्यंत सगळी फौज प्रचारात उतरूनही आपल्या परंपरागत बालेकिल्ल्यात भाजपपेक्षा अवघ्या २ जागा अधिक मिळवता आल्या. अखेर बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेण्यासाठी चाचपणी करण्याची वेळ आली. त्यामुळे दर निवडणुकीत अधिकाधिक क्षीण होत जाणारी पक्षसंघटना सावरायची कशी, हा प्रश्न सध्या शिवसेना नेतृत्वाला भेडसावत आहे. त्यातूनच हे असं उसनं अवसान आणून नाकावरचा राग दाखवण्याची गरज नेतृत्वाला वारंवार भासत असावी.

 

शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळातील शिवसेना आता राहिलेली नाही, हे शिवसैनिकांसह राज्यातील जनतेला कळून चुकलं आहे. बाळासाहेबांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्वामुळे आणि भाजप नेते प्रमोद महाजनांच्या दूरदृष्टीमुळे युती टिकली आणि त्यातून दोन्ही पक्षांना आपली संघटना वाढवता आली. त्यावेळेस हे ‘लहान भाऊ’, ‘मोठा भाऊ’ वगैरे चालूनही गेलं. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांत भाजपने घेतलेली झेप पाहता या गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. आता दरवेळी नाकावरचा राग दूर करायला दिल्लीहून कुणी येणार नसल्याने त्या रागाची आजकाल कलानगरच्या नाक्यावरही चर्चा होत नसणं, हेच शिवसेनेचं खरं दुखणं आहे. त्यामुळे गोंधळलेल्या नेतृत्वाने हवेत तीर मारणं सुरूच ठेवलं असून मध्यावधीच्या वक्तव्याने त्याची परिसीमाच गाठली आहे. वास्तवात मुख्यमंत्री फडणवीस असोत किंवा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे असोत, कोणीही मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता नाकारलीच आहे. मात्र, निवडणूक लागलीच तर मात्र आम्ही सज्ज आहोत, हेच वारंवार सांगितलं. मात्र, एवढ्या भांडवलावर शिवसेनेने थेट जुलैमध्ये राजकीय भूकंपाची घोषणाच करून टाकली, हे या गोंधळाचंच लक्षण म्हणावं लागेल. कर्जमाफीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी दबाव टाकण्याच्या हेतूने हे विधान करण्यात आलं असेल, अशी जरी आपण समजूत करून घेतली तरी पुन्हा एकदा सरसकट, तत्त्वतः या शब्दांवर शंका उपस्थित करणं समजण्याच्या पलीकडचं आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी इतक्या वेळा याचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की, आता यावर शंका घेणार्‍यांच्या घरासमोर स्पष्टीकरणाचे फ्लेक्स लावायचे तेवढे बाकी आहेत. शिवाय उच्चाधिकार मंत्रिगटात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते सदस्य आहेत. असं असतानाही सत्तेतील पक्षाने जाहीरपणे अशी वक्तव्ये करणं हेही या गोंधळाचं आणखी एक लक्षण!

 

अशातच पक्षांतर्गत रोज वाढत चाललेल्या कुरबुरी, पक्षाचे मंत्री विरुद्ध पक्षाचेच आमदार हा कित्येक महिने धुमसत असलेला संघर्ष आदी गंभीर प्रश्न शिवसेना नेतृत्वासमोर उभे आहेत. ठाण्याचे एकनाथ शिंदे वगळता सेनेचा कोणीही मंत्री विधानसभेतून निवडून जात नाही. पैकी अनेक मंत्री विधानसभेत पराभूत झालेले आहेत आणि परिषदेत घेऊन त्यांचं पुनर्वसन झालेलं आहे. कित्येकजण आजकाल त्यांच्या जिल्ह्यांतही लक्ष घालण्यास तयार नाहीत. दरवेळी निवृत्तीची भाषा करत पक्षाची महत्त्वाची मंत्रिपदं मात्र बळकावून ठेवणार्‍या सेना मंत्र्यांविरुद्ध सेना आमदारांचा असंतोष दिवसेंदिवस शिगेला पोहोचताना दिसत आहे. पक्ष संघटनेतही आदेश बांदेकर, शरद पोंक्षे, अमोल कोल्हे आदी टीव्ही कलाकारांना मिळणारं झुकतं माप या असंतोषात भर घालत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याभोवतीचे सल्लागार आणि प्रवक्ते हा तर आणखी एक खोल विषय. अनेक सेना आमदारांनी सेनेच्या या तुघलकी कारभाराला कंटाळून भाजप मंत्र्यांशी सूत जुळवून घेतले आहे व भाजप पक्षाच्याही ते सतत संपर्कात आहेत. या गंभीर आणि नाजूक परिस्थितीत रोज उठून आपल्याच सरकारविरुद्ध भांडत बसण्याचा शिवसेना कार्यकर्त्यांनाही उबग आलेला आहे. मंत्रालयापासून राज्याच्या गल्लीबोळात रोज शिवसेना नेमकी सरकारमध्ये की विरोधी पक्षांत, खिशातले राजीनामे बाहेर कधी येणार यावरून हजारोंच्या संख्येने जोक्स फॉरवर्ड होऊ लागले आहेत. ट्विटर-फेसबुकवर ‘म्यांव’ आणि ‘डरॉंव’ हे हॅशटॅग्स लोकप्रिय होऊ लागले आहेत. अशातच पुन्हा एकदा जाहीरपणे राजकीय भूकंपाची भाषा करण्याचं शिवसेनेचं धोरण, या भूकंपाच्या कंपनांमध्ये आता कलानगरच्या नाक्यालाही हादरवण्याची क्षमता उरली नसल्याचंच लक्षण आहे.