‘लवासा’चा राग ‘समृद्धी महामार्गा’वर ?

शरद पवारांची नवी खेळी

‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ विरुद्ध ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ लढाईचा डाव

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा व खासदार शरद पवार यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा पुणे जिल्ह्यातील ‘लवासा लेक सिटी’ प्रकल्प सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेत लवासाचा ‘विशेष प्राधिकरण’ दर्जा रद्द केला. ज्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय जाहीर झाला त्याच दिवशी संध्याकाळी पवारांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतलेली भेट हा निर्णय मागे घेण्यासाठीच असल्याचे मानले गेले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत लवासावर पीएमआरडीएचा अंकुश कायम ठेवण्याचीच भूमिका घेतली. त्यामुळे हा राग मुख्यमंत्र्यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या ‘मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गा’वर काढण्याची नवी खेळी खेळण्याच्या प्रयत्नात सध्या शरद पवार असल्याची चर्चा आहे.

मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर फडणवीस यांनी ‘मुंबई ते नागपूर’ समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली. या महामार्गाद्वारे नागपूर व मुंबई या दोन टोकांवरील राज्याच्या दोन राजधान्यांना भव्य महामार्गाने जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे. व्यापार, दळणवळण याचसह शेती व शेतीपूरक प्रक्रीयादी उद्योगांसाठी हा महामार्ग महत्वाचा ठरणार असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री सातत्याने मांडत आहेत. मात्र, प्रकल्पासाठी जमीन देण्यासाठी काही भागातील लोकांचा विरोध असल्याने भू-संपादनाच्या कामात अडथळे येत आहेत. सरकार व मुख्यमंत्री हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर ठाम असून त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न योग्य प्रकारे व संवादाच्या मार्गाने सोडवण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार मांडली आहे. मात्र याच दरम्यान समृद्धी महामार्ग होणार की नाही असे संभ्रमाचे वातावरण हळूहळू निर्माण होत असतानाच या वातावरणाचा फायदा घेण्याची खेळी राष्ट्रवादीचे नेतृत्व करत असल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळेच इतके दिवस समृद्धी महामार्गाला पक्षव्यापी भूमिकेतून स्पष्ट विरोध न नोंदवणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा खुद्द शरद पवारच या मुद्द्यावर मैदानावर उतरल्याचे दिसत आहे. येत्या १२ जून रोजी औरंगाबादमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध संघटना व व्यक्तींची एक सभा घेऊन त्यानंतर आपली भूमिका जाहीर करू अशी घोषणा आज शरद पवार यांनी केली. आता समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने आपल्या शिडात हवा भरून घेण्याची राष्ट्रवादीची चाल स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, इतके दिवस या महामार्गाबाबत काहीही थेट भूमिका न घेणाऱ्या शरद पवारांनी लवासाचा ‘विशेष प्राधिकरण दर्जा’ रद्द झाल्यानंतरच लगेचच काही दिवसांत प्रकल्पाविरोधात उभे ठाकण्याची भूमिका का मांडली हाच प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध करून ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ विरुद्ध ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अशी नवी लढाई लढण्याची पवारांची खेळी असल्याचेच स्पष्ट होत आहे.

निमेश वहाळकर