चीन - पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर

 

चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) एक भाग असलेल्या बहुआयामी योजनांची माहिती असलेला पाकिस्तान आणि चीन ह्यांच्यातल्या दूरगामी योजनांची अर्थात 'लॉंग टर्म प्लान' ची संक्षिप्त प्रत हाती लागल्याचा दावा दोन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचं प्रमुख वृत्तपत्र 'द डॉन' ह्याने केलाय. हा मूळ प्लान दोनशेहून अधिक पानी असून तीस पानांची संक्षिप्त प्रत 'डॉन' कडे असल्याची बातमी ह्या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केली आहे. 

 

ही प्रत पाकिस्तानच्या फक्त काही मोजक्या पदाधिकाऱ्यांसाठी असल्याचा दावा 'डॉन' चा आहे. ह्या घटनेत हा दावा किंवा त्या प्रतीची लांबी रुंदी महत्वाची नसून त्यात कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत हे जास्त महत्वाचं आहे. 

 

४६ अब्ज डॉलर्सच्या चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर ह्या मूलभूत योजनेत चीनकडून पाकिस्तानात महामार्ग आणि रेल्वेचं जाळे विणले जाणार आहे. सोबत ऊर्जा निर्मिती हा ह्याचा एक भाग आहे. अरबी समुद्रातून चीनचा व्यापार सुलभ व्हावा आणि त्याचसोबत अरबी समुद्रात चीनला सहज शिरकाव करता यावा, हा ह्या योजनेचा मूळ हेतू.

 

मात्र त्या अंतर्गत मूलभूत सोयी सुविधां व्यतिरीक्त २०१७ ते २०३० ह्या तेरा- चौदा वर्षात अनेक वेगवेगळ्या योजना चीन सरकारकडून पाकिस्तानात राबवल्या जातील. ह्या सर्वाचा लेखाजोगा ह्या 'लॉंग टर्म प्लान' मध्ये आहे.

 

- पाकिस्तानच्या विविध क्षेत्रात शिरकाव करून आपली आस्थापने, मनुष्यबळ व पैसा इत्यादीद्वारे गुंतवणूक करण्याची चीनची योजना आहे.

- पाकिस्तानच्या बाजारपेठेत आणि सर्व क्षेत्रात ही सर्वात मोठी गुंतवणूक मानली जातेय.

- कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट, मूलभूत सोयी सुविधा, सिमेंट, खाद्यपदार्थ, पॅकेज्ड फूड, पर्यटन  इत्यादी क्षेत्रात चीन गुंतवणूक करणार     आहे. 

 

ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये चिनी कंपन्यांसोबत पाकिस्तानी कंपन्यांची भागीदारी असेल. वरकरणी भागीदारी असली तरी चिनी कंपन्या अनस्कील्ड पाकिस्तानी कंपन्यांवर आपलं वर्चस्व लादल्याशिवाय राहणार नाहीत. वेगवेगळ्या धातूंच्या खाणी बलुचिस्तान व इतर भागात चीनकडून उभारल्या जातील आणि ह्या उत्पादनांचे प्रमाण वाढवलं जाईल.

 

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेती आणि सुरक्षा ही दोन्ही क्षेत्रेदेखील पाकिस्तान चीनसाठी खुली करणार आहे. पारंपरिक शेतीच्या पलीकडे जाऊन शेतीत विविध प्रयोग करून उत्पादन वाढवण्यासाठी पाकिस्तानी जमीन वापरायला सरकार परवानगी देणार आहे. अधिक कसदार बियाणांचे आणि खतांचे उत्पादन केले जाईल. दळणवळण आणि अन्नधान्य साठा ह्या दोन गोष्टीत विशेष लक्ष दिलं जाईल. ह्यासोबत मांस आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया करण्याचे प्लांटस चीन पाकिस्तानात उभे करणार आहे. 

 

शेतीसोबत चोवीस तास देखरेखीसाठी पाकिस्तानच्या महत्वाच्या शहरांमध्ये फायबर ऑप्टिक केबल्सचं जाळं चीन पसरवणार आहे. ह्याच जाळ्याद्वारे ब्रॉड-बँड टेलिव्हिजन नेटवर्क उभारलं जाईल. ह्या टेलिव्हिजन्सचे ऑपरेटर चिनी कंपनीज असतील. ह्या आणि अशा सर्व योजनांची माहिती ह्या लॉंग टर्म प्लानमध्ये दिली आहे. थोडक्यात पाकिस्तानच्या अनेक क्षेत्रामध्ये चीन उघडउघड नियंत्रण घ्यायला सुरुवात करेल.

 

CPEC मध्ये चीनची ४६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. मध्यपूर्वेकडून येणारा तेलाचा पुरवठा पाकिस्तानद्वारे सहज पश्चिम चीनमध्ये पोहोचावा ह्या करता हा कॉरिडॉर व्यवस्थित चालू राहणे, ही चीनची प्राथमिकता आहे.

तेलासोबत भारताच्या पश्चिमेला अरबी समुद्रात चीनच्या युद्धनौका उभ्या करण्यासाठीदेखील ग्वादार बंदर ताब्यात असणं ही चीनची गरज आहे. पाकिस्तानात पैसा ओतून आम पाकिस्तानी जनतेचे जीवनमान सुधारावे, ह्या उदात्त हेतूने, चीन तिथे पैसा ओतेल, असा समज कोणाही सुज्ञाचा होणं कठीण आहे. ही गोष्ट पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या ध्यानात आली नसेल, हे मानणं देखील चुकीचं ठरेल. तरीही हा प्लान पुढे ढकलला जातोय, ह्यामागे तितकेच 'वजनी' कारण असण्याची दाट शक्यता आहे.

 

पाकिस्तानात शांतता नांदणे हे चीनचा व्यापार सुरळीत चालू राहावा, ह्यासाठी फार महत्वाचे आहे. त्यासाठी चीन काहीही करू शकतो. पाकिस्तानी स्थानिकांची आर्थिक सुधारली तर ह्या योजनेला सामान्यांकडून विरोध होणार नाही, ह्याची जाणीव चीनला असेलच.

 

नवीन जगातला विस्तारवाद हा पारंपारिक युद्ध वा भूभागावर आक्रमण ह्या स्वरूपाचा राहिला नसून आर्थिक आणि व्यापारी नियंत्रण हे त्याचं एक स्वरूप आहे. त्यामुळे हा अघोषित हेतू चीन राबवेलच. शिवाय चिनी संस्कृतीचा प्रसार करायला हे सोपं अस्त्र वापरलं जाईल. 

 

ह्या खेरीज महत्वाचं म्हणजे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेत ओतला जाणाऱ्या पैशाच्या काही हिस्सा भारताविरुद्ध वापरला जाईल, जे चीनच्या पथ्यावर पडेल.

 

चीनकडून मिळणाऱ्या डॉलर्सवर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी प्राप्त होईल आणि त्यायोगे भारतावर वर्चस्व गाजवता येईल, ह्या भ्रमात नवाज शरीफ सरकार असल्याचं दिसतंय.

 

'भारताचा घाऊक द्वेष' ह्या एका मुद्द्यावर पाकिस्तानातली जनता सरकार निवडून आणत राहिली आहे. ही भावना पोसली जाऊन त्यावर आपलं सरकार टिकून राहावं हा प्रयत्न तिथल्या प्रत्येक सरकारने केला आहे. मात्र ह्या द्वेषापायी आपण राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करत आहोत, ह्याची जाण नवाज शरीफ ह्यांनी बाजूला सारलेली दिसतेय. 

 

पाकिस्तानमधील दहशतवाद हा गरिबीवर आधारित नसून त्यामागे 'धर्म' आणि 'भारतद्वेष' ह्या दोन आंधळ्या संकल्पना आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात पैसा ओतून पाकिस्तान शांत राहील, ही चिनी राज्यकर्त्यांची धारणा चुकीची ठरेल. वाढत्या पैशातून तो अधिक फोफावेल आणि स्थानिक जनता त्याचा बळी पडणं, हे चालूच राहील. 

 

पाकिस्तान सरकार आणि सैन्यातील पंजाबी अधिकाऱ्यांची सत्ता ही केवळ जुलूम व आर्थिक वर्चस्व ह्यावर तरून आहे. चिनी कंपन्यांचा आर्थिक हस्तक्षेप वाढून जर पाकिस्तानातील जनतेचे राहणीमान खरोखर सुधारले तर सैन्याधिकारी व सरकारी अधिकारी ह्यांच्या वर्चस्वाला कुणीही जुमानणार नाही, ही जाणीव अधिकाऱ्यांना कदाचित अजून व्हायची आहे. ती जेव्हा होईल तेव्हा पुन्हा एकदा सरकारी निर्णय आणि सैन्य ह्यांतली दरी आणि अशांतता वाढत जाईल. 

 

आशियायी व इतर बाजारपेठा चिनी उत्पादनांनी भरभरून वाहत असताना पाकिस्तान सरकारचा अनेक क्षेत्र चिनी कंपन्यांना उघडी करण्याचा निर्णय त्यांच्याच घरगुती आस्थापनाना अतिशय महागाचा ठरेल. स्थानिकांकडून रोजगार निसटून जाईल.

 

चिनी कंपन्यांच्या सुरक्षेसाठी चीन पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेत हस्तक्षेप केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ह्याचा फटका पाकिस्तानी जनतेला बसेलच.

 

शेतीसारखं महत्वाचं क्षेत्र परकीय कंपन्यांसाठी खुले करून फार मोठी चूक पाकिस्तान करत आहे. त्यावर नियंत्रण न ठेवल्यास जनतेला अन्नासाठी चीनच्या तोंडाकडे पहायची वेळ येईल.

 

मध्य आशियातल्या सत्ताकारणात भारताची फार महत्वाची भूमिका आहे. येनकेन प्रकारेण भारताची कोंडी करून सत्ताकारणाचा हा तराजू चीनच्या बाजूने झुकता राहील, ह्याची काळजी चिनी राजकारणी कायम घेत आले आहेत. पाकिस्तानात वाढता प्रभाव हा त्याचाच एक भाग आहे. 

 

पाकिस्तान व त्यायोगे काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल, ह्यासाठी उपाय करणे हे जितकं महत्वाचं आहे, तितकंच आशियातल्या ह्या भागातील मानावाधिकारांची आणि स्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ नये, हे पाहणं देखील भारताचं कर्तव्य आहे.

 

पाकिस्तानच्या जनतेला त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या ह्या योजनेतील धोक्याची जाणीव करून देणं, हे आपलं कर्तव्य असायला हवं.

 

चिनी कंपन्यां आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वर्चस्वाखाली बलुचिस्तान आणि गिलगिट प्रांतातील जनता भरडली जात आहे. स्थानिकांचा रोजगार आधीच ह्या कंपन्यांनी हिरावून घेतला आहे. जर्जर झालेल्या बलुचिस्तानातील सामान्य जनतेला मानावाधिकाराच्या दृष्टीने आधार देणं, हे देखील भारताचे परमकर्तव्य असायला हवं. गिलगिट प्रांतात स्वायत्त सरकार आणि बलुचिस्तानातील बलोच लोकांना पाठिंबा हा अजेंडा भारताच्या सरकारकडून राबवला जाईलच पण भारताच्या सामान्य जनतेने देखील ह्याबाबतीत जागरूकता दाखवायला हवी.

 

भारतद्वेष ह्या एका मुदलावर पाकिस्तानात सरकारं बनत आणि तरत राहिली. विकास हा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्वाचा नव्हता. आताही अंतर्गत विकासासाठी चीनची मदत घेतानाच पाकिस्तान अलगद चीनच्या जाळ्यात फसत चालला आहे. 

 

नवीन जगात आर्थिक नाड्या इतर देशांच्या सत्तांकडे सुपूर्त करणे ही पारतंत्र्याची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी पाकिस्तानची येणारी सुशिक्षित पिढी नवाज शरीफ आणि त्यांच्या सरकारला माफ करणार नाही हे मात्र नक्की.