टंचाई काळात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध - राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. जत, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि मिरज तालुक्याच्या काही भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे. याप्रश्नी तालुका स्तरावर तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करावे. लोकप्रतिनिधींनीही टंचाईचा १५ दिवसांमधून आढावा घ्यावा. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकर चालू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकतेने आणि प्रभावीपणे काम करावे. टंचाई काळात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही कृषि व फलोत्पादन, पणन आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी येथे दिली.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, टंचाई काळामध्ये तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना, दुरूस्तीच्या योजना, विंधन विहिरी यांना तातडीने मंजुरी देऊ. निधी कमी पडू देणार नाही. तसेच, ग्रामीण पाणीपुरवठा अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना यातील किरकोळ दुरूस्तीसाठी बंद असणाऱ्या योजनांच्या तात्पुरत्या दुरूस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवा. त्यालाही टंचाईच्या निधीमधून तात्पुरत्या दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

टंचाई काळात माणसी २० लिटर पाण्याची मर्यादा वाढवणे व पशुधनाला पाणी देणे याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेऊ, असे सांगून पाणीपुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, मणेराजुरी, कवठेमहांकाळ, येळावी आणि पेड या बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी बुधवारी बैठक घेऊ. या योजनांच्या थकित वीजदर प्रश्नी आढावा घेऊन सकारात्मक मार्ग काढू. योजना सुरू झाल्या तर टँकरवरील खर्च वाचेल. बंद पडलेल्या योजना सुरू करण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

तसेच कंत्राटदाराच्या हलगर्जीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या असतील तर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच पाणीपुरवठा योजनांमधील गैरव्यवहारप्रकरणी कडक धोरण अवलंबत कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी प्रस्ताव आल्यानंतर त्वरित संयुक्त पाहणी करून तात्काळ अहवाल द्यावा. टँकर सुरू करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना करून पाणीपुरवठा राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, कायमस्वरूपी टंचाईमधील गावांमध्ये जलस्त्रोत बळकटीकरणासाठी जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये या गावांचा समावेश करावा, अशी सूचना देऊन, याबाबत प्रत्येक तालुक्यात भेट देऊन आढावा बैठक घेणार आहे. तसेच प्रादेशिक पाणी नळपाणी पुरवठा योजनांचाही तालुकानिहाय स्वतंत्र आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.