गो अभयारण्ये आणि गो रक्षण

देशातील सर्व राज्यांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांच्या धर्तीवर गायींच्या रक्षणासाठी प्रकल्प सुरु करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्या कालच्या वर्तमानपत्रांमधून झळकल्या. गोहत्येवर बंदी घातल्यानंतर वृद्ध गायींची संख्या वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून आणि शेतकऱ्यांना भाकड गायींच्या पालनाचा खर्च भरावा लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल प्रशंसनीय आहे. ही गो अभयारण्ये गो रक्षणासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरतील. यानिमित्ताने २०१५ साली महाराष्ट्र सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याबाबत काही मुद्दे नमूद करावेसे वाटतात.

२०१५ साली राष्ट्रपतींनी १५ वर्षांपासून राखून ठेवलेले ‘गोवंश हत्या बंदी’ विधेयक महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (दुरुस्ती) मसुदा १९९५ नुसार  मान्य केले होते. राष्ट्रपतींनी या ऐतिहासिक विधेयकावर निर्णय देऊन गोवंश संवर्धनाविषयी महाराष्ट्रात तरतूद केली जावी असा आदेशही दिला होता. परंतु त्यावेळी देखील नेहमीप्रमाणे गोवंश हत्या बंदी कायद्यास ‘हिंदूंचा कायदा’ या दृष्टीने अथवा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या निर्णयाकडे पहिले गेले होते. परंतु भारतीय संविधानाचे कलम ४८ नुसार केंद्र सरकार आणि देशातील राज्य सरकारे कृषी आणि पशु संवर्धनासंबंधी कायदा करण्यास बांधील आहेत.

१९९५ साली महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा मसूदा पाठवला होता. हा कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू होण्यास आणि राष्ट्रपतींकडून स्वाक्षरी होऊन कायदा पास होण्यास २० वर्षांचा कालावधी लागला. त्यासाठी देखील सेना-भाजप सरकार म्हणजेच सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्याचा राष्ट्रपतींकडे पाठपुरावा करावा लागला होता. त्यावेळी केवळ धार्मिक राजकारण करण्याच्या उद्देशाने विरोधकांकडून ओरड सुरू झाली होती आणि आजही सुरूच आहे. लोकांनी काय खावे, काय प्यावे हे आता सरकारच ठरवणार का? किंवा, खाटिकखाने असलेल्या व्यवसायावर आधारित लोकांच्या भविष्याचे काय? किंवा, भारत हा सर्वाधिक मांस निर्यात करणारा देश आहे, देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न या व्यवसायावर अवलंबून आहे, तर मग हा कायदा का? असे प्रश्‍न त्यावेळी उपस्थित केले जात होते आणि आजही उपस्थित केले जात आहेत. परंतु गाय आणि गोसंवर्धन हा विषय केवळ हिंदूंसाठीच मर्यादित आहे का? मान्य आहे की, हिंदुना गाय पवित्र आहे. त्यामुळे सहाजिकच ते या निर्णयाच स्वागत करणार! परंतु इतर धर्मीय लोक गाईचे दुग्धजन्य पदार्थ खातच नाहीत का? किंवा गाईच्या शेणखत आणि गोमुत्राचा वापर करतच नाहीत का? गाय हा प्राणी असा आहे की, त्याचे खत देखील उपयोगी असते, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने व्यथित झालेल्या आणि यावर राजकारण करू पाहणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी भारत देशाची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आणि याच धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेत पशु संवर्धनाचे कलम अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निर्णयाने व्यथित न होता, धर्मनिरपेक्षपणे गो अभयारण्ये उभारण्यात सरकारला मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. तसेच गो अभयारण्य उभारत असताना ज्या शेतकऱ्यांच्या भाकड गायी या अभयारण्यात सोडल्या जातील त्य शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून गाईच्या बदल्यात योग्य तो मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी विरोधकांनी करायला हवी.

भारताचे संविधान सर्व धर्मियांना स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याची अनुमती देखील देते. त्याचे देखील संविधानात कलम सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे केवळ काही विशिष्ट धर्मीय लोकांना गाय पवित्र, म्हणून इतर धर्मीय लोकांनी गाईचे मासं खावू नये, किंवा गाईचे मासं विकू नये, असा कायदा केंद्र सरकारला लागू करायचा आहे, असे काही लोक म्हणत असतील तर, ते साफ चुकीचे आहे, कारण आपल्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेची अल्पसंख्यांक समाजाप्रमाणेच बहुसंख्यांक लोकांच्या देखील धार्मिक भावनांचा आदर करण्यात यावा, अशी आखणी करण्यात आलेली आहे.

उत्तरप्रदेशसह देशातील काही राज्यांमध्ये सध्या गो हत्याबंदी आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने अवैध्य कत्तलखाने बंद केले आहेत. परंतु भारतीय संविधानाच्या कलम ४८ चा दाखला देत, महाराष्ट्र सरकारने गो वंश हत्याबंदी कायदा आमलात आणलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे होते. प्राणीसंवर्धन करायला हवे, पृथ्वीचा समतोल ढासळतोय, सरकार वनसंवर्धन आणि प्राणी संवर्धनाबाबत सजगता दाखवत नाही, असे एकीकडे ओरडणारे सो कॉल्ड प्राणी मित्र असतात (त्यांना खूप काळजी असते प्राण्यांची) तर दुसरीकडे या निर्णयास धार्मिक रंग देणारे देखील आढळतात. हिंदूंना गाय पवित्र असल्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा संमत करून घेतला असून यामुळे इतर धर्मीय लोकांवर कसा अन्याय होत आहे. असे चित्र एक प्रकारे महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेशसह देशभर रंगवले जात आहे. हा केवळ राजकीय वाद असला तरीही, स्वतःला गो रक्षक म्हणवणार्या आणि गो रक्षणास विरोध करणाऱ्या, तसेच या विषयावर गुंडागर्दी करणाऱ्यांवर देशातील सर्व राज्य सरकारांनी कायद्याने लक्ष केंद्रित करायला हवे.

देशात जवळपास २६ राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी आहे. प्रत्येक राज्यातील जिल्हा स्तरावर अथवा ज्या ठिकाणी वने आहेत, त्या ठिकाणी गोसंवर्धनाची सरकारकडून व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी काही गो रक्षकांकडून करण्यात येत होती. यावर केंद्र सरकारने गो अभयारण्ये उभारण्याचा घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. वनक्षेत्राच्या परिसरात गोसंवर्धनासाठी गोशाळा उभारण्याची तरतूद केल्यास त्यावर देखील व्यवसाय उभारले जाऊ शकतात. गोमूत्रापासून विद्युतनिर्मिती, औषधनिर्मितीसाठी, गाईच्या शेणापासून शेणखत निर्मिती प्रकल्प देखील उभारले जावू शकतात. त्यामुळे भविष्यात गो रक्षण आणि गो रक्षण विरोध हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या तेवत राहणार असला तरीही, गाईंच्या संरक्षणासाठी, संवर्धनासाठी केंद्रसरकारने गो अभयारण्ये उभारल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच गाईंचे देखील संरक्षण होणार आहे.

 - नागेश कुलकर्णी