विविध विभागांशी समन्वयाचा नवा कायदा केला जाणार
महाराष्ट्रात नैसर्गिक व मानवनिर्मित पर्यटनस्थळांची संख्या मोठी असली तरी अद्याप पर्यटन व्यवसायाचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे यामागील प्रशासकीय यंत्रणा अनेक विभागांमध्ये विभागली गेली असल्याने यांमधील समन्वयाचा अभाव व विविध विकासकामांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या. उदा. गडकिल्ले सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे तर जंगले वन विभागाकडे. या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राज्याच्या पर्यटन विभागाने पुढाकार घेतला असून जिथे पर्यटन विकसित होईल अशा ठिकाणी यापुढे केवळ पर्यटन विभागच कार्यरत राहील अशा स्वरूपाचा कायदा राज्य सरकार येत्या जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे.
राज्याचे पर्यटन विकास मंत्री जयकुमार रावल यांनी ‘दै. मुंबई तरुण भारत’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना आज याबाबत सविस्तर माहिती दिली. शासनाचे अनेक विभाग ज्यांचा कुठे ना कुठे पर्यटनाशी संबंध येतो, उदा. सांस्कृतिक कामकाज, वन, परिवहन आदी विभागांचा व पर्यटन विभागाचा समन्वय कमी पडतो आहे का व तो झाल्यास राज्यातील पर्यटनाचा अधिक चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो का असा प्रश्न विचारला असता रावल यांनी अशा प्रकारच्या समन्वयाचा आतापर्यंत अभाव राहिला असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, पर्यटन विभागाची व्याप्ती खूप मोठी असून यामध्ये गडकिल्ल्यांपासून, मंदिरे, जुन्या वास्तू, जंगले, समुद्र, नद्या-तलाव, शेती-बागायती अशा सर्वच गोष्टींचा कुठे ना कुठे संबंध येत असतो. त्यामुळे या विभागांच्या आपापसातील समन्वयासाठी सरकार सध्या गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे.
सरकारमधील आम्ही सर्व मंत्री एक परिवार म्हणून काम करतो त्यामुळे सर्वांनीच याला अनुकुलता दर्शवली असल्याचे जयकुमार रावल यांनी सांगितले. या नव्या प्रस्तावानुसार ज्या ठिकाणी पर्यटन विकसित करण्याची क्षमता आढळून येईल त्याठिकाणी पर्यटन विभाग काम करेल. इतर विभागांकडून ते ठिकाण पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच विविध विकासकामांसाठी या सर्व विभागांच्या परवानग्या हाही एक अडसर राहत असून त्यामुळे आता केवळ पर्यटन विभागाची परवानगी मिळाली की सर्व विभागांची परवानगी मिळाली अशा स्वरुपाची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे रावल म्हणाले. तसेच याबाबतचा एक सर्वंकष कायदा येत्या जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याचेही पर्यटन मंत्री रावल यांनी ‘दै. मुंबई तरुण भारत’सोबत बोलताना स्पष्ट केले.
निमेश वहाळकर
अतिक्रमित जागांबाबत विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती..