निलंबनावर सत्ताधारी-विरोधकांचे एकमत, मात्र मार्ग वेगवेगळे
सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करून राज्यभरात टीकेचे धनी ठरलेले विधानपरिषद आमदार प्रशांत परिचारक यांचे करायचे काय असा प्रश्न सध्या विधीमंडळाला पडला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत दोन्ही दिवस परिचारकांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या गोंधळामुळे वाया गेले आहेत. आता परिचारक यांच्या निलंबनाबाबत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात एकमत झाले असले तरी ते निलंबन कधी व कसे करावे याबाबत मात्र दोघांमध्ये एकमत नाही.
आज विधानपरिषदेत पुन्हा एकदा कामकाज सुरू झाल्या झाल्या या मुद्द्यावरून गोंधळ सुरू झाला असता परिचारक यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात आणू असे आश्वासन सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले. तसेच राज्याचे महसूलमंत्री व विधानपरिषद सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी यानंतर पत्रकारांशी केलेल्या वार्तालापात याबाबत सविस्तर माहिती दिली. आज सकाळी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत आ. प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सभापतींनी विधानपरिषद नियमाप्रमाणे ७ सदस्यीय समिती नेमावी व समितीच्या अहवालानंतर त्याप्रमाणे परिचारक यांच्यावर कारवाई व्हावी असा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षांनी दिला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. परीचारकांचे हे वक्तव्य निंदनीयच असून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी मात्र ती नियमांच्या चौकटीतच व्हावी अशी आमची भूमिका असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधाऱ्यांनी ही अशी भूमिका घेतली असता विरोधक कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे. परिचारक यांना चालू अधिवेशनासाठी किंवा ठराविक काही वर्षांसाठी निलंबित न करता पूर्णपणे बडतर्फ म्हणजे त्यांचे विधानपरिषद सदस्यत्व/ आमदारकीच रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. तसेच आधी निलंबन करून मग या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विधानपरिषदेची समिती नेमावी, मग तिचा अहवाल घ्यावा अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये एकमत होत नसून त्यामुळे विधानपरिषदेच्या कामकाजाची गाडी अडून बसल्याचे दिसते आहे.
वास्तविक पाहता, विधानपरिषदेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे या चौकशी समितीवर सदस्य नेमताना संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळून सात सदस्यांत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची संख्या जास्त असणार आहे. मात्र, तशी समिती नेमल्यास त्या समितीची चौकशी पूर्ण होऊन, तिचा अहवाल येऊन, तो साभातींकडे जाऊन सभापतींची मान्यता मिळेपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे. तोपर्यंत कदाचित हे अधिवेशनही पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे एवढा वेळ थांबण्याची तयारी नसल्यानेच विरोधकांनी परिचारक यांचे तत्काळ निलंबन करावे तसेच त्यांची आमदारकीच रद्द करावी अशी विरोधकांची मागणी आहे.
सोलापूरच्या स्थानिक राजकारणाचे संदर्भ
प्रशांत परिचारक यांच्या वक्तव्यावर विरोधी पक्ष आक्रमक होण्यामागे सोलापूरमधील स्थानिक राजकारणही कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. या वक्तव्याच्या निमित्ताने प्रशांत परिचारक यांची आमदारकीच रद्द व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील हे विशेष प्रयत्न करत असल्याचे कॉंग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. प्रशांत परिचारक यांचे काका सुधाकरपंत परिचारक हे राष्ट्रवादीच्या संस्थापक नेत्यांपैकी एक. त्यानंतर मोहिते-पाटील गट व परिचारक गट यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून विस्तव जात नाही. २००९ मध्ये परंपरागत अकलूज मतदारसंघ राखीव झाल्याने विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत सुधाकरपंत परिचारक यांनी विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याविरोधात प्रचार केल्यानेच आपला पराभव झाल्यामुळे मोहिते-पाटील यांच्या मनात राग आहे. तेव्हापासून हा संघर्ष अधिकच चिघळलेला असून याचमुळे २०१४ मध्ये विधानसभेला प्रशांत परिचारक यांचा पराभव करण्यात मोहिते-पाटीलांनी महत्वाची भूमिका निभावली.
कालांतराने परिचारक विधानपरिषदेवर गेल्याने पुन्हा मोहिते-पाटीलासोबतच्या वादाने उचल खाल्ली आणि आता या वक्तव्याच्या निमित्ताने आयतेच तावडीत सापडलेल्या परिचारक यांना धक्का देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते जोरदार प्रयत्न करत असल्याची माहिती या नेत्याने दिली. तसेच, ‘सुधाकरपंत परिचारक यांनी आपली भेट घेऊन आपण व प्रशांत परिचारक दोघांनीही या वक्तव्यावर माफी मागितली असून आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने हे प्रकरण फार ताणून धरू नये अशी विनंती केली. मात्र, आता हे प्रकरण तुमच्या-आमच्या पलीकडे गेले असल्याचे मी सुधाकरपंतांना सांगितले’ अशीही माहिती कॉंग्रेसच्या या वरिष्ठ नेत्याने दिली.
निमेश वहाळकर