विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधक व शिवसेनेने विधानसभा व विधानपरिषदेचे कामकाज ठप्प केले आहे. संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीवर विरोधक अडून बसले असता सरकारमधील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने मात्र वेगळे मत मांडत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यापेक्षा कर्जाचे पुनर्गठन करणे अधिक योग्य असल्याचे मत 'दै. मुंबई तरूण भारत'शी बोलताना मांडले.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते व राज्य सरकारमधील महत्वाच्या खात्यांचे मंत्रीपद भूषवणाऱ्या या मंत्र्यांच्या 'दै. मुंबई तरूण भारत'च्या प्रतिनिधीसोबत विधानभवनात झालेल्या अनौपचारिक वार्तालापात त्यांनी ही शक्यता वर्तवली. राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करायची झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ३० हजार कोटींचा ताण पडणार आहे. एवढ्या खर्चामुळे राज्य सरकारवर मोठा ताण पडणार असून यामुळे राज्यातील अन्य विकासकामे खोळंबण्याची शक्यता असल्याचे या मंत्र्याने सांगितले. तसेच पुन्हा हा हंगाम संपून येत्या पावसाळ्यात पुन्हा शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरणार असून पुन्हा ते कर्ज काढून काही कारणांमुळे ते फेडता न आल्यास कर्जबाजारी होण्याची शक्यता राहत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
कर्जमाफीची ही मागणी यामुळेच अवास्तव ठरत असून त्यापेक्षा कर्जाचे पुनर्गठन करून राज्यनिहाय अभ्यास करून ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन वर्षांहून अधिक काळ न फेडता आल्याने थकले आहे अशांनाच कर्जमाफी देण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे या मंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे राज्य सरकारलाही केवळ ३ हजार कोटींचाच खर्च सोसावा लागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवाय, शेतकरी मुळात आर्थिक सक्षम होण्यासाठी राज्य सरकार अनेक पातळ्यांवर युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असून त्याला चांगले यशही येत आहे. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाचा हा मार्गच अधिक सोयीस्कर व चांगला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
विरोधक सरकारने शेकऱ्यांसाठी केलेल्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करत असून जाणीवपूर्वक सरसकट कर्जमाफीच्या अवास्तव मागणीकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असल्याची टीकाही या मंत्र्याने यावेळी बोलताना केली. राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्याने दिलेल्या या माहितीमुळे राज्य सरकार कर्जमाफीवरून झालेल्या कोंडीतून कर्जाच्या पुनर्गठनाचा सोयीस्कर मार्ग काढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- निमेश वहाळकर