प्रभूंची समयोचित पावलं..

 

गेल्या चार महिन्यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. ८ नोव्हेंबरनंतर तथाकथित प्रमुख माध्यमांना निश्चलनीकरणावरून सरकारवर ताशेरे झोडण्यापासून वेळ मिळाला नसल्यामुळे कदाचित त्या घटनांची दखल त्यांनी म्हणावी तशी घेतली नाही.

 

पहिली घटना म्हणजे १३ नोव्हेंबरला बलुचिस्तानच्या ग्वादार बंदरातून चीनच्या पहिल्या मालवाहू जहाजाने श्रीलंकेमार्गे बांगलादेशला प्रस्थान केलं. चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा वापर करत ग्वादार बंदरातून निघालेलं हे पाहिलं जहाज. ५० पाकिस्तानचे आणि ५० चीनचे असे १०० कंटेनर्स घेऊन हे मालवाहू जहाज निघालं. 

 

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे मागच्या महिन्यात चीनच्या एका मालवाहू ट्रेनने चीन ते लंडन असा १८ दिवसांचा यशस्वी प्रवास करत कंटेनर्स लंडन शहरात पोहोचवले. एरव्ही समुद्रमार्गे ३० दिवसात पोचणारं सामान रेल्वे मार्गाने १८ दिवसात पश्चिम युरोपात पोहोचलं. 

 

ह्या दोघांमधला एक सामान दुवा म्हणजे 'रेल्वे'! 

 

चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये काराकोरम- सोस्त (दोन्ही भारताचा पाक व चीन व्याप्त प्रदेश) मार्गे ग्वादार बंदरात माल पोहोचवण्यासाठी चीन पाकिस्तानात फार मोठं रेल्वेचं जाळं उभारत आहे. चीनने रेल्वेचं नेटवर्क सीमेपर्यंत पोहोचलं आहेच.

 

ह्याच सर्व घटनाक्रमानंतर जानेवारीच्या २४ तारखेला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी आसाममध्ये आगरताळा-उदयपूर- सबरूम ह्या रेल्वे मार्गाचं उदघाटन केलं.

 

साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा रेल्वेमार्ग २०१९ पर्यंत वापरात येईल.

 

सबरूम हे बांगलादेशच्या चितगौंग बंदराजवळचं भारतातलं एक छोटं शहर आहे. ह्या शहरापासून चितगौंग केवळ ७५ किलोमीटर अंतरावर आहे. ह्याच मार्गासोबत आगरताळा ते बांगलादेशातील अखऊरा ह्या रेल्वे मार्गाचं कामदेखील चालू आहे. 

 

आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल आणि मिझोराम ह्या राज्यांकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष पुरवून ह्यासारखे चालवलेले प्रकल्प हा केवळ योगायोग असू शकत नाही.

 

उत्तरेकडे नेपाळ आणि पाकिस्तान सोडल्यास ज्या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत अश्यांपैकी म्यानमार, बांगलादेश आणि भूतान ह्या तीनही देशांच्या सीमा ईशान्येच्या राज्यांना लागून आहेत. ह्यापैकी बांगलादेश आणि म्यानमार ह्या दोन्ही देशांत असलेली बंदरं हि भारतासाठी व्यापारी दृष्टीने महत्वाची आहेत. 

 

ईशान्येच्या राज्यांचा विकास आणि सीमेलगतच्या देशांशी व्यापार ह्या दोन गोष्टींसाठी ईशान्येत रेल्वे पसरणं हे स्ट्रॅटेजीकदृष्ट्या महत्वाचं आहे.

 

देश स्वतंत्र होऊन ६९ वर्षं झाली तरीही इशान्येच्या राज्यांमध्ये अजूनही रेल्वेचं जाळं उभं राहू शकलं नाहीये. भौगोलिक पारिस्थिती आणि फुटीरतावादी गटांच्या आंदोलनांमुळे ह्या राज्यांना जोडणारे राष्ट्रीय महामार्ग बऱ्याचदा कुचकामी ठरतात. त्यामुळे रेल्वे हा उत्तम पर्याय आहे, मात्र हे शक्य व्हायला मोदी सरकारची वाट पाहावी लागली हे ईशान्येचं दुर्दैव!

 

ईशान्य भागाला भारताच्या मुख्य प्रभागाशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने ईशान्येच्या सर्व राज्यांसाठी वेगवेगळे प्रकल्प हातात घेतले आहेत. फक्त रेल्वेसाठी केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीत मोदी सरकारने २०१५ च्या अर्थसंकल्पात ५०% ने वाढ करून हा आकडा ५००० कोटींच्या आसपास नेला. तर ह्यावर्षी १०,००० कोटी रुपयांची सोय अर्थसंकल्पात ईशान्येच्या रेल्वेसाठी केली गेलीय. ह्या सर्व गुंतवणूकीतून सरकारने ईशान्येच्या विकासाला दिलेला अग्रक्रम स्पष्ट झालाय.

 

२०१६ च्या ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे त्रिपुराकडे जाणारा महामार्ग विस्कळीत झाला होता.   त्यावेळी भारतीय रेल्वेने भारताच्या आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या इतिहासात सर्वप्रथम आसामहून त्रिपुराला रेल्वेने इंधन पुरवठा केला. लातूरच्या जलवाहिनीप्रमाणे हि इंधनवाहिनीदेखील प्रभूंचीच कल्पना. ह्याधीच्या सरकारांना हे करता आलंच असतं. मात्र 'बहुमताचा अभाव' हे लंगडं कारण कार्यक्षमतेच्या, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावासाठी रेटलं गेलं आणि ह्या भागाचं नुकसान झालं.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आलेली केंद्र सरकारे ईशान्येकडील सर्व राज्यांच्या साध्या राजधान्या देखील रेल्वेने जोडण्यात कुचकामी ठरली. त्यामुळे इतक्या वर्षांनी ईशान्येच्या विकाससाठी रेल्वे हे एक प्रमुख साधन असू शकतं, हा विचार करून त्यावर अंमलबजावणी केल्याबद्दल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू नक्कीच कौतुकास पात्र आहेत. 

 

रेल्वेद्वारे पर्यटन, व्यापार वृद्धी, संसाधन आणि त्याद्वारे सामान्यांच्या हातात खेळणारा पैसा हा आर्थिक सबलीकरणाचा मार्ग ईशान्येकडल्या राज्यांसाठी उघडेल. ह्या राज्यांमध्ये कम्युनिस्टांचं वर्चस्व राहीलं आहे. सामान्य जनता आर्थिक परिस्थितीत पार पिचून राहील हे पाहणं, हाच कम्युनिस्टांचा अजेंडा राहिला आहे. त्यामुळे रेल्वे ह्या भागातल्या प्रगतीसाठी एक कॅटॅलिस्ट ठरेल.

 

सीमेलागतच्या शेजारच्या देशांशी व्यापरासाठी रेल्वे हा एक अधिक सहज आणि सोपा पर्याय उभा करणं ही काळाची गरज आहे. चीन ह्या आपल्या धूर्त शेजाऱ्याने तो केला आहे. त्यामुळे आताची पावलं हि रिऍक्टिव्ह का असेना फार महत्वाची  आहेत. 

 

लालूप्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना रेल्वे नफ्यात आली असा तत्कालीन दावा केला गेला. ह्या द्याव्यातलं तथ्य अर्थशास्त्रज्ञ तपासून मांडू शकतील. मात्र समयोचित पावलं उचलायची तयारी आणि कार्यक्षमता रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी दाखवली आहे. 

 

लहानसहान बदल असो वा मोठे स्ट्रॅटेजीक निर्णय- प्रभूंचा आवाका फार मोठा आहे. येता जाता 'अच्छे दिनांची' चौकशी करणाऱ्यांनी हे सर्व डोळे नीट उघडे ठेवून हे पहायची गरज आहे.

 

रेल्वेद्वारे आजची हि गुंतवणूक देशाला आणि ईशान्य भारतासाठी 'अच्छे दिन' आणेल हे मात्र नक्की!