आधीच मर्कट तशात...

 

 

कोणत्याही विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षांना चहापानासाठी आमंत्रित करतात, परंतु प्रत्येक वेळी हे विरोधक या चहापानावर बहिष्कार टाकतात. एवढा सारा चहा वाया जातो. त्यामुळे आता एकदा पेय बदलून बघायला काय हरकत आहे? किमान त्यानिमित्ताने तरी विरोधक या (अ) पेयपानाला येतील ! व्हॉट्‌सऍप-फेसबुकवर गेल्या २-३ अधिवेशनांपासून हा विनोद फारच चर्चेत आहे. हिवाळी अधिवेशन अर्थात नागपूर अधिवेशन दोन दिवसांच्या अंतरावर येऊन ठेपल्यानंतर पुन्हा एकदा हा पेयबदलाचा प्रश्न विचारला जात आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत येऊन ३ वर्षं झाली असून आता हे या सरकारचं दहावं अधिवेशन असेल. या दहाही अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार घातलेला असल्याने आता खरंच मुख्यमंत्र्यांनी पेय बदलावं असं कोणाला वाटल्यास त्यात गैर नाही. मात्र, सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता विरोधकांची मूळ अवस्थाच ’आधीच मर्कट तशात मद्य प्याला,’ अशी झालेली असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी पेय बदलण्याची गरजच तूर्तास दिसत नाही.

 

निमित्त आहे ते या अधिवेशनापूर्वी झालेल्या विधानपरिषद पोटनिवडणुकीचं. या निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या निवडणुकीच्या निकालात अदृश्य बाण चमत्कार घडवून आणतील, असा दुर्दम्य (अगम्य?) आशावाद व्यक्त केला होता. त्यानंतर या निवडणुकीतील विरोधी पक्षांच्या एकजुटीच्या त्यातही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकजुटीच्या आणाभाका दोन्ही पक्षांचे नेते जोरजोराने घेत होते. झालं अपेक्षेप्रमाणे अगदी उलटं आणि भाजपचे प्रसाद लाड २८८ पैकी २०९ मतं मिळवत अगदी सहजरित्या विजयी झाले. वास्तविक, शिवसेनेचा पाठिंबा मिळविण्यात लाड यांना यश मिळाल्यानंतरच निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट झाला होता. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने असा आततायीपणा करण्याची गरज नव्हती. भाजपने नारायण राणे यांना उमेदवारी नाकारत लाड यांना उमेदवारी देऊ केली तेव्हाच विरोधकांनी आपल्याला मिळालेला प्रसाद समजून जायला हवा होता. पण विरोधकांनी ही निवडणूक उगाचच प्रतिष्ठेची केली आणि ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा स्वतःचं हसू करून घेतलं. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी आघाडीची तब्बल १३ मतं फोडत भाजपने आपली ताकद पुन्हा एकदा निर्विवादपणे सिद्ध केली. चमत्कार घडण्याचा आशावाद व्यक्त करणं काही गैर नाही, उलट तो अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन आहे, मात्र तो कोणत्या परिस्थितीत व्यक्त करायचा आणि कोणत्या पातळीपर्यंत व्यक्त करायचा याला काहीतरी मर्यादा असते. मात्र, या मर्यादांचं भानच मुळी सध्याच्या विरोधी पक्षांना उरलेलं दिसत नाही आणि हेच गेल्या ३ वर्षांपासून वारंवार घडत असल्यामुळे मुख्यमंत्री जे पेय विरोधकांना देऊ करणार आहेत, त्याचा पुरेसा साठा विरोधकांकडे आधीपासूनच असल्याचं सिद्ध होतं.

 

या पोटनिवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विरोधी पक्षांतील भाजपसमर्थक आमदारांचा वाढता आकडा. भाजपचे वरिष्ठ मंत्री गेल्या कित्येक महिन्यांपासून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे किमान वीस आमदार आमच्या संपर्कात आहेत असं सातत्याने सांगत आहेत. राजकीय विश्लेषकांकडून या दाव्यांची तितक्याच सातत्याने टिंगलटवाळी झाली आहे. मात्र, या गोष्टीत तथ्य असल्याचे भाजप पुन्हा पुन्हा सिद्ध करत आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची ११ मतं फोडली. त्यावेळी तो एक अपघात मानला तरी यावेळी पुन्हा त्याहून अधिक म्हणजे १३ मतं फोडत भाजपने कोण किती पाण्यात असल्याचं दाखवून दिलं. हे यश निर्विवादपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंच. नारायण राणेंच्या राजीनाम्यानंतर फडणवीस यांनी ज्याप्रकारे एकेक सोंगट्या शांतपणे पुढे सरकवल्या आणि अखेरच्या झटक्यात अनेकांना चेकमेट करून टाकलं, ते देवेंद्र फडणवीस ही काय चीज आहे, हेच पुन्हा एकदा दाखवून देणारं आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणून विकासात्मक अजेंडा राबवत दुसरीकडे राजकीय नेतृत्व म्हणून अपरिहार्य राजकीय डावपेचांत आपल्या स्वतंत्र पद्धतीने वाटचाल करत २०१९ ची तयारी आपण कोणत्या पातळीवर करत आहोत हेच ते स्पष्ट करत आहेत. आणि दुसरीकडे विरोधकांची ही अंतर्बाह्य कोलमडलेली अवस्था २०१९ मध्ये हे विरोधक लढाईला उभे राहण्याआधीच हरलेले असतील कि काय अशी शंका येण्याइतपत गंभीर आहे. भले ते हल्लाबोल आंदोलन, संघर्षयात्रा वगैरे करून तात्पुरतं एकत्र असल्याचं दाखवत असतीलही. पण त्यांच्यातील बेबनाव आणि परस्परांवरील अविश्वास अजूनही किती टोकाचा आहे, हे पुन्हा पुन्हा दिसून येत आहे.

 

हल्लाबोल वगैरे करत पाच-सहा किलोमीटर चालून फारतर तब्येती सुधारतील. विरोधी पक्षात दीर्घकाळ घालवू शकण्याची क्षमता निर्माण होईल. टाळ-मृदुंग वगैरे वाजवून सोशल मिडीयावर किरकोळ प्रसिद्धीही मिळेल. पण जोपर्यंत ते लोकांच्या खर्‍या प्रश्नांना खरेपणाने भिडणार नाहीत, तोपर्यंत या स्टंट्सना काहीही अर्थ नाही. आणि भाजपची दिवसेंदिवस अधिकच मजबूत होत चाललेली वज्रमूठ भेदायची असेल तर, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. पण ते आतापर्यंत झालेलं दिसलं नाही आणि भविष्यातही ते होण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत. मागच्या अधिवेशनात शरद पवारांचा अभिनंदनपर प्रस्ताव आधी घ्यायचा की इंदिरा गांधींचा यावरून या पक्षांनी घातलेला वाद केवळ अर्थहीन होता. एका माजी मुख्यमंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाला जाऊ आणि तिथे आपले मुद्दे मांडू, चर्चा करू अशी सकारात्मक भूमिका घेताच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याची यथेच्छ टिंगल केली होती. आता सोनिया गांधींचे चिरंजीव राहुलबाबाच कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा झाले असल्याने हे दोन पक्ष एकत्र राहण्याची शक्यता आणखी मावळत जाईल. शरद पवारांनी सोनियांचा विरोध करत स्वतंत्र पक्ष उभारला खरा, पण सोनियांनी पवारांना सतत कॉंग्रेससोबतच ठेवले. राहुल तसे करतीलच याची खात्री नाही. आतापर्यंत जितक्या वेळा पवारांनी राहुल गांधींच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे, उपहास केला आहे, तितक्याच वेळा अधिक राष्ट्रवादीची आपल्याला गरज नसल्याचे राहुल यांनी प्रखरपणे सांगितलं आहे.

 

या सगळ्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारपासून नागपूर अधिवेशनाचा प्रारंभ होत आहे. आणि याच अधिवेशनाच्या तोंडावर झालेली पोटनिवडणूक सध्याचा राजकीय कल स्पष्ट करत आहे. पुढील वर्षाच्या जून-जुलैदरम्यान विधानपरिषदेच्या तब्बल २१ आणि राज्यसभेच्या ६ जागांची निवडणूक होणार आहे. पूर्णपणे अंतर्गत राजकीय डावपेचांवर अवलंबून असलेल्या या निवडणुकांमध्ये काय होणार याची पायाभरणी या अधिवेशनात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण भाजपने आपले अदृश्य बाण, अदृश्य हात, आणि इतर अनेक दृश्य-अदृश्य शस्त्रास्त्रे सदैव तयारीत ठेवली आहेत. त्याला विरोधक काय प्रत्युत्तर देतात यावर पुढची दिशा ठरणार आहे. नियोजित आणि समर्पित होऊन, एकत्र येऊन गंभीर राजकारण केले तर त्यांची नौका थोडीफार तरंगती राहू शकते. अन्यथा नेहमीचाच कार्यक्रम चालू ठेवायचा म्हटल्यास आधीच मर्कट तशात मद्य प्याला ही म्हण सिद्ध करणारी अनेक उदाहरणं महाराष्ट्र सध्या पाहत आहेच.