डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व काश्मीर प्रश्न

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे काश्मीर समस्येसंबंधी विचार जाणून घेण्यापूर्वी त्याचे मुस्लीम मानसिकतेविषयीचे आकलन समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण, काश्मीर समस्येची नाळ ही मुस्लीम मानसिकतेशी जोडलेली आहे, हे निश्र्चित. त्यांचा हा वैचारिक प्रवास आपल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या नियतकालिकात त्यांनी लिहिलेल्या एका अग्रलेखापासून सुरू होतो. तो अग्रलेख म्हणजे (मोतीलाल) नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य’ (दि.१८ जानेवारी १९२९). १९५५ साली म्हणजे आपली जीवनयात्रा संपविण्यापूर्वी त्यांनी भारताच्या ङ्गाळणीवर एक परखड भाष्य केले आहे. तेथे हा प्रवास संपतो. ते म्हणतात, ‘‘जर भारत अखंड राहिला असता, तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे लागले असते. मुसलमान पुन्हा शासनकर्ती जमात बनली असती..... जेव्हा ङ्गाळणी झाली तेव्हा मला असे वाटले की, परमेश्र्वराने या देशावरील शाप काढून घेतला असून हा देश एकसंध, महान व वैभवशाली बनविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.‘‘ बाबासाहेबांचा हा आशावाद, हे स्वप्न स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या ७० वर्षानंतर खरेच सत्यात उतरले आहे का? हा कळीचा पण अनुत्तरित प्रश्न आहे.

 

बाबासाहेबांच्या या वैचारिक प्रवासाचे चढउतार व काही टप्पे सहजपणे लक्षात येतात. मोतीलाल नेहरू कमिटीने सादर केलेल्या योजनेवर त्यांनी हिंदुस्थानचे भवितव्य लक्षात घेऊन केलेली घणाघाती टीका, मुस्लीम मानसिकतेचा सूक्ष्म अभ्यास करून ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान’ या ग्रंथात पाकिस्तान निर्मितीला त्यांनी दिलेला पाठिंबा व त्याची त्यांनी केलेली कारणमीमांसा, भारताच्या ङ्गाळणीसंदर्भात लोकसंख्येच्या अदलाबदलीची त्यांनी केलेली सूचना, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच पाकिस्तानने काश्मीरवर केलेले आक्रमण व हा प्रश्न सोडविण्याची सैनिकी शक्ती असूनही आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा जपण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांनी हा प्रश्न युनोत नेण्याची घेतलेली दळभद्री भूमिका व या प्रश्नाचा वाढविलेला गुंता, काश्मीरच्या फाळणीची बाबासाहेबांनी केलेली सूचना, ३७० व्या कलमाच्या संदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका व शेवटी नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडताना नेहरूंच्या अविवेकी भूमिकेची वस्तुनिष्ठ चिरफाड, असे या विषयाला अनेक पदर आहेत. वृत्तपत्रीय लेखाच्या मर्यादेत या विषयाचा सविस्तर ऊहापोह करता येणे कठीण आहे. पण, सूत्ररूपाने या विषयाची मांडणी करावी, हा या लेखाचा मर्यादित उद्देश आहे.

 

मोतीलाल नेहरू कमिटीच्या योजनेवर बाबासाहेबांनी चांगलेच टीकास्त्र सोडले आहे. या योजनेवर भाष्य करताना ते लिहितात, ‘‘कोणत्याही स्वराज्याच्या योजनेत जर ती योजना प्रजासत्ताक करावयाची असेल, तर तिच्यात मतदारसंघाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होऊन बसतो.’’ ते पुढे म्हणतात, ‘‘स्थलवाचक मतदारसंघ असल्याशिवाय जबाबदार राज्यपद्धती अस्तित्वात येऊ शकणार नाही. स्थलवाचक व जातीवाचक मतदारसंघ असल्याशिवाय जातीभेदाच्या दडपणाखाली गडून गेलेल्या जातींना तरणोपाय नाही.’’ मात्र, मुसलमानांकरिता स्वतंत्र जातीवाचक मतदारसंघ प्रस्थापित करण्यास त्यांचा स्पष्ट विरोध होता. ते म्हणतात, ‘’हल्ली अस्तित्वात असलेल्या मतदारसंघात अत्यंत अनिष्ट असा मतदारसंघ असेल तर तो मुसलमानांकरिता स्थापन केलेला स्वतंत्र जातीवाचक मतदारसंघ होय. या देशाच्या राजकारणात बेजबाबदारी व बेबंदशाही माजली असेल तर त्याला प्रमुख कारण म्हणजे मुसलमानांकरिता स्थापन केलेला स्वतंत्र जातीवाचक मतदारसंघ होय’’.

 

आपले हे निरीक्षण ते मुस्लीम मानसिकतेशी जोडतात व म्हणतात, ‘‘स्वतंत्र मतदारसंघ ही सवलत ङ्गक्त अल्पसंख्याकांकरिता आहे, हे मत सर्वमान्य आहे. अर्थात, ज्या प्रांतात मुसलमान अल्पसंख्य होते तेवढ्याच प्रांतापुरती ही सवलत त्यांना द्यावयास पाहिजे होती, परंतु ज्या प्रांतात आम्ही बहुसंख्य आहोत त्या प्रांतातही आम्हास स्वतंत्र मतदारसंघाची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद मुसलमानांनी आग्रहपूर्वक केल्याबरोबर कॉंग्रेस पक्षातर्फे ही सवलत त्यांना देण्यात आली. स्वतंत्र मतदारसंघ मिळूनही मुसलमानांची तृप्ती झाली नाही. प्रतिनिधींच्या संख्येबाबतही त्यांना सवलत पाहिजे होती. कॉंग्रेस पक्ष त्यांच्या लोकसंख्येच्या मानाने त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यास कबूल होता. पण, प्रतिनिधींचे प्रमाण लोकसंख्येवर अवलंबून राहिल्यास आपली लोकसंख्या कमी असल्याने आपल्याला प्रतिनिधी अगदी कमी मिळतील व कायदे कौन्सिलात आपले काही वजन पडणार नाही, यास्तव मुस्लीम समाजाने लोकसंख्येच्या प्रमाणाला आपली संमती दिली नाही. आपले गतवैभव कायम राहील, अशा प्रमाणात आपल्याला प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, असा हट्ट त्यांनी धरला व तो कॉंग्रेस पक्षाला मान्य करावा लागला.’’ नेहरू कमिटीने आपल्या योजनेत मुसलमानांच्या मागण्या मान्य केल्या. त्या मागण्या म्हणजे २० मार्च १९२७ रोजी दिल्लीतील मुसलमानांनी केलेल्या मागण्यांची पुनरावृत्ती होती. हे बाबासाहेब येथे लक्षात आणून देतात.

 

मुसलमानांना राजकीय बाबतीत जे हक्क प्राप्त झाले आहेत, त्याचे उगमस्थान १९१७ साली कॉंग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्या दरम्यान लखनौ येथे झालेला करार होय. मुसलमानांच्या प्रतिनिधींचे लखनौच्या कराराने ठरलेले प्रमाण कोणत्याही दृष्टीने पाहिले तरी गैर ठरते. केवळ मुसलमानांची मर्जी संपादन करण्याच्या हेतूने ते मान्य करण्यात आले होते; असे आपले मत मांडत त्यावर भाष्य करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘खाजगी व्यवहारात झालेली चूक व्यक्तिमात्रास काय ती नडते. योग्य वेळी तिची दुरुस्ती झाली नाही तरी ते खपू शकते. परंतु, राज्यव्यवस्थेसारख्या सर्वव्यापी व्यवहारात अशी चूक झाली तर तिचे परिणाम सार्‍या समाजास भोगावे लागतात. यास्तव तिची योग्य वेळी दुरुस्ती करणे आवश्यक असते,’’ या स्वयंस्पष्ट भाष्यावर आणखी काय म्हणणार?

 

मुस्लीम मानसिकतेवर व मनोवृत्तीवर अधिक प्रकाश टाकताना याच अग्रलेखात बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘स्वतंत्र हिंदुस्थानवर जर टर्की, पर्शिया, वा अफगाणिस्तान या तीन मुसलमान राष्ट्रांपैकी कोणी एकाने जर मारा केला, तर त्या प्रसंगी सर्व लोक एकजुटीने तोंड देतील याची खात्री कोणी देईल काय? आम्हास तरी देता येत नाही. या देशात हिंदू आणि मुसलमान हे दोन समाज नव्हे, तर दोन राष्ट्रे नांदत आहेत. हिंदी मुसलमान लोकांचा ओढा मुसलमान संस्कृतीच्या राष्ट्राकडे असणे साहजिक आहे. मात्र, हा ओढा इतका बेसुमार बळावला आहे की मुसलमानी संस्कृतीचा प्रसार करून मुसलमानी राष्ट्रांचा संघ तयार करणे व होतील तेवढे काङ्गीर देश त्याच्या अमलाखाली आणणे, हे त्यांचे ध्येय होऊन बसले आहे. या विचारांनी पछाडल्यामुळे पाय हिंदुस्थानात असले तरी त्यांचे डोळे तुर्कस्थान अगर अफगाणिस्तानाकडे लागलेले आहेत. हिंदुस्थान हा देश आपला आहे, याबाबत ज्यांना अभिमान नाही व त्यातील निकटवर्ती हिंदू बांधवांबद्दल ज्यांना बिलकुल आपलेपणा नाही, असे मुसलमान लोक मुसलमानी परचक्रापासून हिंदुस्थानचे संरक्षण करण्यास सिद्ध होतील असे धरून चालणे धोक्याचे आहे, असे आम्हास वाटते.’’

 

आपल्या अग्रलेखाचा समारोप करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘या अग्रलेखातील स्पष्टोक्ती पाहून काही लोक आम्हास दूषणे देतील. व्यवहारात काही प्रसंगी सत्य उघडकीस न आणणे हे पातक ठरते. म्हणून इतकी स्पष्टोक्ती करणे आम्हास भाग पडले. ज्यात आमच्या देशाचे अकल्याण आहे, त्यात आमचेही अकल्याण आहे, अशी आमची भावना असल्यामुळे ही जोखीम आम्ही आमच्या शिरावर घेतली आहे. त्याचे चीज होऊन लोकमनास योग्य वळण लागेल, अशी आम्हास आशा आहे.’’ या सर्व विवेचनातून बाबासाहेबांनी मुस्लीम मानसिकतेवर लख्ख प्रकाश टाकला आहे. तो त्यांच्या पुढील काळातील सर्व विश्र्लेषणांचा आधार आहे.

 

पुढे सायमन कमिशनला जी भिन्न मतपत्रिका बाबासाहेबांनी जोडली त्यात त्यांनी देशभक्ती आणि बुद्धिवाद यांना आवाहन केले होते. त्यात त्यांनी मुसलमानांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीवर कडाडून हल्ला केला होता. त्यावर विदारक प्रकाश टाकून ती मागणी हास्यास्पद करून टाकली होती. या पार्श्र्वभूमीवर त्याच आंबेडकरांनी १९४० साली लिहिलेल्या ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान’ या ग्रंथात त्यांनी मुसलमानांच्या पाकिस्तान मागणीचे समर्थन केले होते आणि मागणीचा पाठपुरावाही केला होता. यात वरकरणी विरोधाभास दिसत असला, तरी ‘बहिष्कृत भारता’तील अग्रलेखात त्यांनी मुस्लीम मानसिकतेचे जे विश्र्लेषण केले होते; त्याच्याशी त्यांची ही भूमिका सुसंगत होती, असे म्हणावे लागते.

 

१९४० साली लाहोरला झालेल्या मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनात मुसलमानांनी स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी केली होती. त्याद्वारे त्यांनी भारताच्या फाळणीचे प्रकटरीत्या सूतोवाच केले होते. त्याच सुमारास बाबासाहेबांच्या ‘पाकिस्तान’ या ग्रंथाची पहिली आवृत्ती प्रसिद्ध झाली होती. तोच ग्रंथ पुढे त्यांनी ‘पाकिस्तान विषयी विचार’ या नावाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथात बाबासाहेब, इतिहासाची परंपरा, राष्ट्रवाद, हिंदूंची व मुसलमानांची मानसिकता, या देशाच्या सीमा, संरक्षण, आर्थिक प्रश्न, अन्य देशातील या समान परिस्थिती, लोकसंख्येची अदलाबदल या सारख्या अनेक पैलूतून या प्रश्नाकडे पाहतात, त्याची वस्तुनिष्ठ मांडणी करतात व त्या संदर्भातील आपला स्वतःचा दृष्टिकोनही स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते, ‘‘मुसलमानांना मारून मुटकून हिंदुस्थानातच डांबले, तर त्यापासून हिंदुस्थानलाच धोका आहे. एक तर हिंदूंचा सुरळीत विकास होणार नाही, मुसलमानांमुळे त्यात पदोपदी अडचणी येतील नि सैन्यातील मुसलमान भरवशाचे राहणार नाहीत. एखाद्या मुसलमान राष्ट्राने हिंदुस्थानवर स्वारी केली, तर ते मनाने हिंदुस्थानची बाजू घेऊन लढणार नाहीत. हिंदुस्थानच्या सीमांवर बहुसंख्य मुस्लीमबहुल प्रांत येत असल्यामुळे हिंदुस्थानला नेहमीच असुरक्षित वाटेल. पाकिस्तान झाल्यास हिंदुस्थानच्या सीमा आत येतील, पण त्या सीमांवर सुरक्षेची चांगली व्यवस्था करता येईल. बिनभरवशाच्या सीमा किंवा बिनभरवशाचे सैन्य यापेक्षा सीमा आत घेणे शहाणपणाचे होय,’’ असे त्यांचे प्रतिपादन होते.

 

आंबेडकरांनी योजनापूर्वक लोकसंख्येची अदलाबदल करावी, अशी सूचना केली होती व युरोपातील अनेक देशांत हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. याचे दाखलेही ते देतात. तसे केल्यास ‘हिंदू-भारत’ व ‘मुस्लीम-पाकिस्तान’ अशी दोन वेगळी राज्ये होतील व शेष भारतात मुसलमानांचा प्रश्न राहणार नाही, असे त्यांचे मत होते. प्रत्यक्षात ङ्गाळणीनंतर ‘हिंदू-भारत’ व ‘मुस्लीम-पाकिस्तान’ असे दोन देश जन्माला आले नाहीत. लोकसंख्येची शांततापूर्वक अदलाबदल झालेली नाही. उलट काय झाले? हा इतिहास सर्वज्ञात आहे. याचे कारणही स्पष्ट आहे. गांधीजी व कॉंग्रेस पक्ष यांचे निधर्मी राष्ट्र हे ध्येय होते. त्यामुळे ‘मुस्लीम-पाकिस्तान’ व ‘हिंदू-मुसलमानांचा भारत’ ही दोन राष्ट्रे जन्माला आली. ही शक्यता बाबासाहेबांनी गृहीत धरलीच नव्हती. त्यामुळे ङ्गाळणीपूर्व अनेक प्रश्न आजही भारताला भेडसावत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. काश्मीर प्रश्न हा त्यापैकीच एक कायम ठसठसणारा प्रश्न आहे.

 

‘द सोशल कॉंटेक्स्ट ऑफ ऍन आयडियालॉजी’ हा विचारप्रवर्तक ग्रंथ सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ डॉ. मा. स. गोरे यांनी लिहिला आहे. या ग्रंथाचे उपशीर्षक ‘आंबेडकर्स सोशल ऍण्ड पोलिटिकल थॉट’ असे आहे. या ग्रंथात डॉ. आंबेडकर यांच्या ‘पाकिस्तान’ या ग्रंथावर भाष्य करताना डॉ. गोरे यांनी ‘बहिष्कृत भारता’तील संबंधित अग्रलेखही डोळ्यासमोर ठेवला आहे, हे मला महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणतात, ‘‘उपलब्ध आकडेवारी व वस्तुस्थिती यावर आधारित आणि सामाजिक-राजकीय परिस्थिती तार्किकता लक्षात घेता, तसेच पाकिस्तानची निर्मिती हे हिंदू आणि मुसलमान यांच्यातील संबंधांचा विचार करता, या जटिल प्रश्नावर पाकिस्तान हा सर्वोत्तम तोडगा असू शकतो. मुस्लीम आक्रमणाचा प्रदीर्घ इतिहास पाहिला तर मुस्लीम हे वेगळे राष्ट्र आहे आणि तो असा समाज आहे की स्वतःची स्वतंत्र ओळख घेऊनच त्यांना जगायला आवडेल.’’ (पृष्ठ१५७)

 

‘बहिष्कृत भारता’तील तो अग्रलेख आणि ‘पाकिस्तान’ हा ग्रंथ यातील डॉ. आंबेडकरांच्या भूमिकेतील बदलही डॉ. गोरे यांनी अधोरेखित केला आहे. त्या अग्रलेखात त्यांनी वायव्येकडील राज्यात जे मुस्लीमबहुल देश आहेत, त्यामुळे निर्माण होणार्‍या धोक्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तेव्हाही त्यांनी ‘हिंदू आणि मुसलमान ही एकाच देशात राहणारी दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत,’ अशीच मांडणी केली होती. त्यामुळे इस्लामिक संस्कृतीचा वरचष्मा असणारे स्वतंत्र राष्ट्र या संकल्पनेकडे मुस्लीमसमाज आकृष्ट झाला, याचे आश्चर्य वाटायला नको. पण, डॉ. आंबेडकरांच्या या दोन्ही लेखनात ङ्गरक असा होता की, १९२९ साली देशाच्या वायव्येला असलेल्या मुस्लीमबहुल राज्यांच्या निर्मितीकडे ते ’A calamity to be avoided' या दृष्टिकोनातून बघत. आता मात्र १९४० साली स्वतंत्र अशा ‘पाकिस्तानची निर्मिती हे भारतासमोर असलेल्या प्रश्नमालिकेचे उत्तर आहे,’ अशी भूमिका डॉ. आंबेडकर घेतात. ‘आपण राज्यकर्ती जमात आहोत’ ही मुस्लीम समाजाची इतिहाससिद्ध भावना होती, याचीही आठवण त्यांच्या मनात कायम आहे. या पुस्तकात बाबासाहेबांना या देशाविषयी जी काळजी वाटते तीच व्यक्त झाली आहे. आपली भूमिका अंतिमतः भारताच्या हिताची आहे, असे त्यांचे प्रामाणिक मत होते. (पृष्ठ १५७ )

 

मात्र, या ग्रंथात बाबासाहेबांनी जी भविष्यवाणी वर्तविली होती ती चुकलेली दिसते. त्यांना आशा होती की, दोन्ही समाजातील अल्पसंख्य समाजाची शांततापूर्ण पद्धतीने अदलाबदल होईल आणि एकदा ङ्गाळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली की दोन्ही राष्ट्रे सुखाने कालक्रमणा करतील. प्रत्यक्षात ङ्गाळणीनंतर जो रक्तपात झाला, जातीय द्वेषाचा दोन्ही देशात जो भडका उडाला, त्याची कल्पनाही बाबासाहेबांनी केली नव्हती. हैद्राबाद व काश्मीर या दोन संस्थानांनी उभ्या केलेल्या प्रश्नांचीही त्यांना पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. (पृष्ठ १५६) हे जमिनीवरील वास्तव बाबासाहेबांचा पूर्ण अपेक्षाभंग करणारे होते. स्वाभाविकपणे फाळणीतून उत्पन्न झालेल्या अनेक प्रश्नांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांजवळ उत्तर नव्हते. कारण, असे प्रश्न उत्पन्न होतील, अशी कल्पनाच त्यांनी कधी केली नव्हती. पुढे सरदार पटेलांनी डायरेक्ट ऍक्शन घेऊन हैद्राबाद संस्थानच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न देशाचा गृहमंत्री या नात्याने सोडविला. त्याच मार्गाने काश्मीरचाही प्रश्न सोडविला जावा, अशी डॉ. आंबेडकरांची सूचना होती. पण, पाकिस्तानी आक्रमणानंतर सैन्य आपले कर्तव्य यशस्वीपणे बजावत असताना पं. नेहरूंनी अदूरदर्शीपणे हा प्रश्न ‘युनो’त नेला व त्या प्रश्नाचे खोबरे करून टाकले. नेहरूंच्या या चुकीच्या निर्णयाची फळे काश्मीर प्रश्नाच्या ज्वलंत स्वरूपात आपण आजही भोगत आहोत.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच म्हणजे डिसेंबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानने टोळीवाल्यांमार्फत काश्मीरवर हल्ला केला. त्या विरोधात भारताच्या महार रेजिमेंटने प्रतिहल्ला करून त्या आक्रमणाला चोख उत्तर दिले. त्याविषयी डॉ. आंबेडकरांना सार्थ अभिमान होता. आपल्या सैन्याच्या पराक्रमाचा भारतीय सैन्याचे तत्कालीन मेजर जनरल के. एस्. थिमय्या यांनीही यथोचित गौरव केला होता. या पराक्रमाबद्दल ’टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये त्या काळात एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यात म्हटले आहे; ‘‘डिसेंबर १९४७ मध्ये झालेल्या काश्मीर युद्धात महार रेजिमेंटच्या बटालियनने जो पराक्रम गाजवला; आपल्या कर्तव्याप्रती जी निष्ठा व शौर्य दाखविले त्यामुळे त्यांना चिरंतन कीर्ती प्राप्त झाली आहे. विशेषतः २४ डिसेंबर १९४७ रोजी छांगरनजीक असलेल्या आपल्या सैनिकी तळावर शत्रूने ४ ते ६ हजार टोळीवाल्यांसह जो हल्ला केला, त्याची दखल घ्यायला हवी. हा हल्ला शत्रूने उखळी तोफा व आग ओकणार्‍या छोट्या शस्त्रांनी केला होता. असे वाटत होते की, जणू पाक टोळीवाल्यांनी केलेला तो भीषण हल्ला थोपविता येणे केवळ अशक्यप्राय होते. पण, आपल्या महार रेजिमेंटच्या शूर जवानांनी आपापली ठाणी आपल्या अतुलनीय शौर्याने व धैर्याने सुरक्षित व अभेद्य राखली. झांगरच्या लढाईत या बहादूर सैनिकांनी जो अतुलनीय पराक्रम गाजविला, त्याची नोंद भारताच्या सैनिकी इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी केली जाईल.’’

 

हे युद्ध चालू असतानाच डॉ. आंबेडकरांनी केलेला विरोध डावलून पं. नेहरू व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने हा प्रश्न ‘युनो’त नेण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या पराक्रमाने आपल्या सैन्याने जो विजय अगदी दृष्टिपथात आणला होता तो नेहरूंच्या अवसानघातकी परराष्ट्र धोरणाने अधिक गुंतागुंतीचा करून ठेवला. इतिहास असे सांगतो की, हैद्राबादप्रमाणेच काश्मीरचाही प्रश्न सैनिकी कारवाईने सोडविला जावा, ही सरदार पटेलांची सूचनाही नेहरूंनी नाकारली.

 

पुढे हिंदू कोड बिलासंबंधात नेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे दुखावलेल्या बाबासाहेबांनी ११ ऑक्टोबर १९५१ रोजी नेहरू मंत्रिमंडळाचे त्यागपत्र दिले. त्या पत्रात त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची जी अनेक कारणे नमूद केली आहेत, त्यात नेहरूंचे काश्मीरविषयक अवसानघातकी धोरण हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. काश्मीरच्या प्रश्नासंबंधी वेळोवेळी जे धोरण ठरविण्यात येते, ते पडद्यामागे, गुप्त बैठकांत ठरविण्यात येते आणि त्याबद्दल मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांना नेहरू विश्र्वासात घेत नाहीत, असा बाबासाहेबांचा मुख्य आरोप होता. भारतीय राज्यघटनेनुसार मंत्रिमंडळाच्या संयुक्त जबाबदारीच्या तत्त्वाला नेहरूंचे हे वर्तन हरताळ फासणारे आहे, असेही बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते. आपल्या त्यागपत्रात त्यांनी नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणतात, ‘‘आपल्या ज्या परराष्ट्र धोरणामुळे आपले पाकिस्तानशी भांडण सुरू आहे, त्याच्याशी मी पूर्ण असहमत व असमाधानी आहे. काश्मीरचा प्रश्न आणि आपल्या लोकांची पूर्व बंगाल (म्हणजे पूर्व पाकिस्तान) मधील स्थिती यामुळे आपले पाकिस्तानबरोबर असलेले संबंध ताणले गेले आहेत. आपल्या पूर्व बंगालातील लोकांच्या स्थितीबद्दल अधिक चिंतीत असायला हवे होते, असे मला वाटले. मात्र, आपण आपले सर्वस्व काश्मीर प्रश्नावर पणाला लावले आहे. काश्मिरात आपण एका काल्पनिक प्रश्नाविरोधात लढत आहोत. त्यात कोण बरोबर कोण चूक, या मुद्याविषयी आपला संघर्ष सुरू आहे. माझ्या मते कोण बरोबर वा कोण चूक, हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून ‘योग्य काय आहे’ हा कळीचा मुद्दा आहे.’’

 

यानंतर याच पत्रात आंबेडकरांनी काश्मीर प्रश्नावरचा आपला तोडगा सुचविला आहे. ते म्हणतात, ‘‘काश्मीरचे विभाजन हा या प्रश्नावर योग्य तोडगा आहे, असे माझे काश्मीरच्या मुख्य प्रश्नासंबंधीचे मत आहे. हिंदूबहुल जम्मू, बौद्धबहुल लडाख हे प्रदेश भारताला जोडण्यात यावे आणि मुस्लीमबहुल काश्मीर खोरे पाकिस्तानला देण्यात यावे. काश्मीरमधील मुस्लीमबहुल भागाशी आपला खरोखर काहीही संबंध नाही. हा विषय काश्मीर खोर्‍यातील मुसलमान व पाकिस्तान यांच्यातील आहे. त्यांना तो हव्या त्या पद्धतीने सोडवू दे.’’ डॉ. आंबेडकर पुढे लिहितात,‘‘ तर तुम्हाला हा प्रांत तीन भागांत विभाजित करावयाचा असेल तर ते भाग म्हणजे युद्धबंदीचा प्रदेश, काश्मीर खोरे आणि जम्मू-लडाख विभाग असे असावेत आणि केवळ काश्मीर खोर्‍यातच जनमत आजमाविण्यात यावे. मला अशी भीती वाटते की, संपूर्ण प्रदेशात प्रस्तावित सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरातील हिंदू आणि बौद्ध हे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने पाकिस्तानात फेकले जातील आणि आज आपण पूर्व बंगालात ज्या प्रश्नांना तोंड देत आहोत, त्याच प्रश्नांना आपल्याला येथेही सामोरे जावे लागेल.’’

 

बाबासाहेबांच्या या त्यागपत्रात दोन प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. पहिला प्रश्न म्हणजे काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी काश्मीरच्या भारतातील सामीलनाम्यावर सही करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्याचे काय होणार? आणि दुसरा प्रश्न हा पुन्हा थेट मुस्लीम मानसिकतेशी जोडलेला आहे. ‘हँसके लिया पाकिस्तान, लडके लेंगे हिंदुस्थान’ ही उन्मादाची मानसिकता पाकिस्तानी मुसलमानांनी वेळोवेळी प्रकट केली आहे. या जमिनीवरील वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या सरळ स्वभावानुसार सुचविलेला हा तोडगा प्रत्यक्ष अमलात आला तर त्यामुळे हा प्रश्न खरोखरच सुटू शकेल की त्यामुळे या प्रश्नाची गुंतागुंत अधिक वाढून तो जटिल बनेल, हा कळीचा प्रश्न आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेत ३७० वे कलम ऑक्टोबर १९४९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. हे कलम कायम स्वरूपाचे नाही, ती हंगामी तरतूद आहे व तो घटनेचा कायमस्वरूपी भाग नाही, असे नेहरूंनी वारंवार संसदेत सांगितले आहे. या कलमातील आशय व त्याचे स्वरूप हा गेली ७० वर्षे चर्चेचा विषय आहे, इतकी काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत वाढली आहे. त्या कलमातील तरतुदी सर्वज्ञात असल्यामुळे त्यांची सविस्तर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, या संदर्भातील बाबासाहेबांची भूमिका समजावून घेणे आपल्या मुख्य विषयाच्या दृष्टीने औचित्याचे आहे.

 

काश्मीरसंबंधी सार्वमताचा प्रश्न उभा करण्यात आल्यामुळे व १९४८ साली ‘युनो’ने सार्वमतासंबंधीचा ठराव पारित केल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. ‘युनो’तर्ङ्गे नियुक्त करण्यात आलेल्या जिंक्सन समितीने आपल्या अहवालात सार्वमताचा विषय हा काश्मीर खोर्‍यापुरताच मर्यादित केला होता. या परिस्थितीचा काश्मीरचे तत्कालीन सर्वेसर्वा व पं. नेहरूंचे अंतरंग मित्र शेख अब्दुल्ला यांनी चांगलाच फायदा घेण्याचे ठरविले. काश्मिरी मुसलमानांचे सार्वमत जर भारताला जिंकायचे असेल , तर त्याने ‘काश्मिरियत’ म्हणजेच काश्मीरच्या अस्मितेला स्थायी स्वरूपात कायम ठेवणे आवश्यक आहे, हे आपले मत नेहरूंच्या गळी उतरविले. या संदर्भात शेख अब्दुल्लांची मागणी अशी होती की, संरक्षण, परदेशनीती व संचार या विभागापुरताच केंद्र सरकारचा अधिकार (काश्मीर संदर्भात) मर्यादित असावा आणि भारतीय जनतेला काश्मीरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नसावा. घटनेच्या ३७० या कल्पनेचा मूळ स्रोत शेख अब्दुल्लांच्या या मागणीत आहे.

 

या संदर्भात पं. नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना तत्कालीन विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर यांची भेट घेण्याची सूचना केली. शेख अब्दुल्ला व डॉ. आंबेडकर यांच्यात नेमके काय बोलणे झाले, याचा वृत्तांत धनराज डाहाट यांच्या ‘डॉ. आंबेडकर आणि काश्मीर समस्या’ या पुस्तिकेत आला आहे तो असा : शेख अब्दुल्लांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर जे भाष्य केले त्या संबंधात प्रा. बलराज मधोक ( एका लेखात) लिहितात, ‘‘त्यांनी (डॉ. आंबेडकरांनी) शेख अब्दुल्लांना स्पष्ट शब्दांत बजावले की, ’’तुमच्या इच्छेप्रमाणे भारताने तुमचे संरक्षण करावे, तुमच्या प्रदेशात सडका निर्माण कराव्यात, तुम्हाला धान्याचा भरपूर पुरवठा करावा, काश्मीरला संपूर्ण भारतात बरोबरीचे समान अधिकार प्राप्त व्हावेत, परंतु भारत सरकारचे मात्र अत्यंत सीमित अधिकार असावेत आणि भारतीय जनतेला काश्मीरमध्ये काहीही अधिकार नसावेत, या गोष्टींना भारताचा विधिमंत्री या नात्याने मान्यता देणे म्हणजे भारताच्या हिताशी द्रोह करणे ठरेल, हे मी कदापी करणार नाही..’’ (तरुण भारत १८ मार्च १९९२) यावरून बाबासाहेबांचा ३७० वे कलम भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट होण्याला किती विरोध होता, हे स्पष्ट होईल. असे असूनही ३७० वे कलम भारतीय राज्यघटनेत कसे समाविष्ट झाले असा प्रश्न पडेल. याचे उत्तर दुहेरी आहे. एक तर भारतीय राज्यघटनेत अशी अनेक कलमे आहेत की, जी बाबासाहेबांना मान्य नसूनही केवळ ‘राजकीय तडजोड’ म्हणून त्यांनी ती मान्य केली आहेत. ३७० वे कलम हे त्यापैकीच एक असण्याची शक्यता आहे. वस्तुतः अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव मान्य करण्याच्या मनःस्थितीत घटना समिती नव्हती. परंतु, पंडितजींनी हा प्रश्न आपल्या प्रतिष्ठेचा व इभ्रतीचा केला. त्यांनी याबाबत शेख अब्दुल्लांना वचन दिले होते. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरदार पटेलांनी ३७० वे कलम संमत करून घेतले, असे दिसते.

 

आज पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या निधनाला साठ वर्षे होऊन गेली आहेत, परंतु काश्मीरचा प्रश्न आणि तात्पुरते असणारे ३७०वे कलम यातील गुंतागुंत अद्यापही सुटलेली नाही. उलट पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळे या प्रश्नाची व्यामिश्रता अधिकच वाढते आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवून तात्पुरत्या समजल्या जाणार्‍या ३७० व्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याची हिंमत केंद्रातील एकाही सरकारला आजवर झालेली नाही. या कलमावर चर्चा करणार्‍यांच्या हेतूवरचशंका घेतली जाते. जोडीला, काश्मीर खोर्‍यातील मूळ निवासी असलेल्या तीन लाख पंडितांना (हिंदूंना) देशोधडीला लावून, शेख पितापुत्रांनी या प्रश्नाची तीव्रता अधिकच वाढविली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडे व त्याच्या नेतृत्वाकडे जबरदस्त इच्छाशक्ती असल्याशिवाय व त्यांना व्यापक जनसमर्थन लाभल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीयीकरण झालेल्या या प्रश्नाची गुंतागुंत सुटेल, अशी शक्यता दिसत नाही.