'ईशान्य' पंखाखाली घेण्याची रणनीती

गुजरात-हिमाचल विधानसभा निवडणुकांतील विजयानंतर राष्ट्रीय कार्यालयात भाजप कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी २०१८ साठी नवी खाती उघडण्याचे सुतोवाच केले. त्यात कर्नाटकसह ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोराम या तीन राज्यांचा समावेश आहे.

 

गुजरातमध्ये सत्ता टिकवण्यात भाजपला यश मिळाले. हिमाचलमध्ये दोन तृतीयांश जागांवर भाजपने कब्जा केला, परंतु विजयोत्सव साजरा करण्यात वेळ घालवणे शाह यांच्या कार्यपद्धतीत बसत नसावे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लगेचच नवे मिशन दिले. त्यात भाजपसाठी आजवर खडतर ठरलेल्या ईशान्येतील तीन राज्यांचा समावेश आहे. मेघालय, त्रिपुरात येत्या जानेवारी-फेब्रुवारीत आणि मिझोराममध्ये नोव्हेंबर २०१८ ला निवडणुका अपेक्षित आहेत.

 

 

अमित शाह यांनी पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हाती असलेले ’किल्ले’ मजबूत करताना नवे ’गडकोट’ निर्माण करण्याचे धोरण ठेवले. ही आक्रमकता त्यांच्या रणनीतीचा गाभा आहे. ईशान्य भारतातही अमित शाह यांच्या आक्रमक रणनीतीची चुणूक पाहायला मिळते. हा खरेतर भाजपचा प्रभाव क्षीण असलेला प्रांत. कायम केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाकडे कललेले हे क्षेत्र आपल्या प्रभावाखाली यावे यासाठी भाजप पद्धतशीरपणे फासे टाकत आहे. अरुणाचल प्रदेशात संख्याबळ असूनही कॉंग्रसला सत्ता टिकवता आली नाही. कॉंग्रेससोबत असलेले पेमा खांडू भाजपमध्ये दाखल होऊन मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असे हे राज्य डिसेंबर २०१६ मध्ये भाजपच्या पंखाखाली आले. मार्च २०१७ मध्ये मणिपूरसारख्या अशांत राज्यावर झेंडा फडकवून ते बर्‍याच प्रमाणात रूळावर आणण्यात भाजपला यश आले. नागालँडमध्ये भाजप सरकारमध्ये सामील आहे. सध्या सत्तेवर असलेल्या ’डेमोक्रॅटिक अलायन्स ऑफ नागालँड’मध्ये ’नागा पीपल्स फ्रंट’सोबत भाजप सत्तेत आहे. ही रचना आगामी काळातही कायम ठेवण्याची भाजपची तयारी असावी. कारण २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने एनएससीएन(आयएम) या सर्वात खतरनाक दहशतवादी गटासोबत ऐतिहासिक शांतता करार (फ्रेमवर्क ऍग्रीमेंट) केला. या करारात नेमके काय आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी नागा जनता या कराराबाबत प्रचंड आशावादी आहे. या करारामुळे प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होईल, असा त्यांना अतूट विश्वास आहे. हे राज्य अत्यंत संवेदनशील असल्यामुळे तूर्तास जारी असलेल्या राजकीय व्यवस्थेला धक्का लावण्याची भाजपची इच्छा नसावी. अमित शाहंनी राष्ट्रीय कार्यालयात केलेल्या भाषणात २०१८ च्या ’विश लिस्ट’मध्ये नागालँडचा उल्लेख केला नाही. तो बहुधा याच कारणामुळे.

 

त्रिपुरामध्ये भाजपचा जोर वाढतो आहे. मणिपूरनंतर इथेही भाजप मतपेटीच्या माध्यमातून सत्तांतर करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. या प्रयत्नांना यश येईल, असे चित्र आहे. सत्ताधारी डावे प्रचंड धास्तावले आहेत. त्यातूनच राज्याचे राजकारण दिवसागणिक अधिकाधिक रक्तरंजित होत चालले आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या होत असून डाव्या पक्षांना सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणार्‍या कार्यकर्त्यांना विशेष करून लक्ष्य केले जात आहे. गुजरात निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव व्हावा म्हणून मुख्यमंत्री माणिक सरकार देव पाण्यात घालून बसले होते. परंतु निसटता का होईना भाजपचा विजय झाला. त्रिपुराच्या राजकारणावर याचा निश्चितपणे परिणाम होणार आहे.

 

त्रिपुराच्या तुलनेत मेघालय आणि मिझोरामची रणभूमी भाजपच्या दृष्टीने थोडी कठीण आहे. इथल्या राजकारणात चर्चचा थेट हस्तक्षेप आहे. भाजपची वाढती लोकप्रियता रोखण्यासाठी इथे वाट्टेल त्या पुड्या सोडल्या जातात. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर इथे बीफ बंदी केली जाईल, अशी भीती दाखवली जाते. दोन्ही राज्यांत धर्मांतर न झालेल्या जनजातींचा टक्का मामुली आहे. गारो आणि खासी या दोन प्रमुख जनजातींचे ९० टक्के धर्मांतर झाले असून ख्रिस्ती धर्मीय एकूण जनसंख्येच्या ८३.३ टक्के आहेत. ख्रिस्ती प्रभाव असलेल्या या राज्यांत भाजपची लढाई सोपी नाही. कॉंग्रेसप्रणीत ’मेघालय युनायटेड अलायन्स’ला पराभूत करण्यासाठी भाजपसमोर कोनराड संगमा यांच्या ’नॅशनल पीपल्स पार्टी’शी युती करण्याचा किंवा स्वबळावर सर्व ६० जागा लढविण्याचा पर्याय खुला आहे. कोनराड संगमा हे त्यांच्या पक्षाचे एकमेव खासदार असून केंद्रातील भाजप सरकारला त्यांचा पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांची राजवट अत्यंत भ्रष्ट आणि कुचकामी असल्यामुळे जनतेत असंतोष आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करण्यात यश आल्यास भाजपसाठी सत्तेचा मार्ग सोपा होऊ शकतो.

 

मिझोराममध्येही कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. राज्यात ख्रिस्ती जनसंख्येचा टक्का ८७ आहे. कॉंग्रेसचे लाल थानहाव्ला येथे मुख्यमंत्री असून ’मिझो नॅशनल फ्रंट’ हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. एकेकाळी राज्यातला सर्वात मोठा दहशतवादी गट असलेला हा पक्ष मिझो करारानंतर मुख्य प्रवाहात आला. त्याचे प्रमुख लाल डेंगा यांनी काही काळ मुख्यमंत्रीपदही भूषवले होते. परंतु आज या पक्षाचे संख्याबळ केवळ ५ आहे. हा पक्ष रालोआचा घटक पक्ष आहे. ’मिझो नॅशनल फ्रंट’चा मित्रपक्ष असलेला ’मारलँड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’ या पक्षाने भाजपमध्ये सामील होण्याची घोषणा केली आहे. भाजपने ’नॉर्थ ईस्ट डेमॉक्रॅटिक अलायन्स’(NED­A) ची स्थापना करून ईशान्येतल्या अनेक छोट्या पक्षांना आपल्या छत्राखाली घेतले आहे. आसामचे मंत्री हिमंता विस्वसर्मा यांच्याकडे या आघाडीची धुरा सोपविण्यात आली आहे. सध्या मिझोराममध्ये कॉंग्रेसकडे ४० पैकी ३४ जागांचे पाशवी बहुमत आहे. एक जागा ’मिझोराम पीपल्स कॉन्फरन्स’कडे आहे. येत्या निवडणुकीत भाजप ’नेडा’ अंतर्गत ’मिझो नॅशनल फ्रंट’सह अन्य छोट्या पक्षांची मोट बांधून निवडणुकीला सामोरा जाईल, अशी शक्यता आहे.

 

स्वातंत्र्यानंतर बरीच दशके ईशान्य भारतात फुटीरवादी चळवळींचा प्रभाव होता. चर्चने पोसलेल्या दहशतवादी संघटना देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत होत्या. उर्वरित भारतातल्या लोकांची इथे ’इंडियन डॉग्ज’ अशी हेटाळणी व्हायची. ’इंडियन डॉग्ज गेट लॉस्ट’ अशा घोषणांनी ईशान्येतल्या भिंती रंगलेल्या असायच्या. गेल्या काही वर्षांत फुटीर चळवळींची धग ओसरली असली तरी निखारे मात्र अजूनही धुमसतायत. त्यामुळे बांग्लादेश, म्यानमार, चीन, भूतान अशा चार देशांच्या सीमांना भिडलेल्या आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रदेशावर राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी भाजप ताकदीने प्रयत्न करीत आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शाह त्या दिशेने अचूक रणनीतीची आखणी करीत आहेत.

 

जिथे शक्य असेल तिथे स्वबळावर, नाही तिथे मित्र जोडून सत्ता काबीज करण्याचे भाजपचे धोरण आहे. सध्या भाजप आणि मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा आकडा १९ आहे. येत्या वर्षी त्यात ईशान्य भारतातून घसघशीत भर पडावी यासाठी अमित शाह जोरदार फिल्डिंग लावतायत.