मुंबई : डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे मुलांच्या ज्ञानाच्या कक्षा विस्तारत आहेत तसेच शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व गुणवत्ता सुधार, आरोग्य सेवा विस्तार या क्षेत्रातदेखील क्रांतिकारी बदलाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान सर्व मुलांना सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. मात्र दुसऱ्या बाजूला, डिजिटल माध्यमातून लहान मुलांचे शोषण, त्यांच्याविरुद्ध हिंसा व मुलांचा व्यापार होत आहे. त्यामुळे लहान मुलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी शाळा, आश्रमशाळा, अनाथालये, सुधारगृह याठिकाणी मुलांच्या सुरक्षेसाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करण्याची सूचना राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केली. युनिसेफच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘जगातील लहान मुलांची सद्यस्थिती २०१७’ या अहवालाच्या डिजिटल आवृत्तीचे प्रकाशन राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
आज समाज माध्यमांमध्ये लहान मुलांसाठी अयोग्य तसेच हानिकारक दृकश्राव्य गोष्टी मुक्तपणे उपलब्ध आहेत. हे चित्र बदलून लहान मुलांना सकारात्मक, योग्य व सुरक्षित अशा प्रकारचे डिजिटल कंटेंट उपलब्ध झाले पाहिजे याकरिता सर्वच क्षेत्रातील तज्ञांनी विचारमंथन करून उपाययोजना केली पाहिजे. शाळांमध्ये देखील डिजिटल साक्षरता निर्माण केली पाहिजे असे, त्यांनी सांगितले.
डिजिटल युगात लहान मुलांची सुरक्षा ही शासनाशिवाय समाज, खासगी क्षेत्र आणि खासकरून तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार उद्योग यांची देखील जबाबदारी आहे. या सर्वांच्या प्रयत्नातूनच मुलांसाठी सुरक्षित व सहज उपलब्ध असणारे डिजिटल विश्व निर्माण करता येईल असे त्यांनी सांगितले.
जगात इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांपैकी प्रत्येक तिसरी व्यक्ती १८ वर्षाखालील आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान हे वरदान आहे, मात्र ते अभिशाप देखील ठरू शकते. त्यामुळे मुलांची डिजिटल साक्षरता होणे गरजेचे असल्याचे मत युनिसेफच्या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या प्रमुख राजश्री चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमाच्या सुरवातीला धारावी येथे राहणाऱ्या झुबेरी अन्सारी या मुलीने व जयंती शर्मा या मुलाने डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे लहान मुलांचे विश्व कसे बदलत आहे व त्यातून कसे सकारात्म बदल घडत आहेत याविषयी आपले अनुभव सांगितले. राज्यपालांच्या हस्ते ‘हम भी फरिश्ते है’ या मुलांविरुद्ध हिंसा थांबविण्याचा संदेश देणाऱ्या ॲनिमेशनपटाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला स्वीडन व बेल्जियमचे वाणिज्यदूत तसेच बांगलादेशचे उप-उच्चायुक्त, तसेच ‘संपर्क’ व ‘नाईन इज माईन’ या संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.