ईव्हीएम मशीन्सबद्दल चर्चा झाली पाहिजे

 

स्वतंत्र भारताने जानेवारी १९५० मध्ये राज्यघटना संमत केल्यानंतर प्रौढ मतदानाच्या पद्धतीवर आधारित पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ मध्ये घेतली. त्यानंतर मे २०१४ मध्ये आपण १६ वी लोकसभा व अगणित विधानसभा निवडणुका घेतलेल्या आहेत. एक व्यवस्था म्हणून आपण दर सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आपल्या निवडणूक यंत्रणेत सुधारणा करत आलो आहोत. यातील काही महत्त्वाच्या सुधारणा म्हणजे फोटो आयडेंटिटी कार्ड, ईव्हीएमचा वापर वगैरेंचा उल्लेख करावा लागतो. गेली दोन दशकं आपण जवळपास सर्व निवडणुकांत ईव्हीएमचा वापर करत आलो आहोत. आता या मशीन्स फूलप्रूफ आहेत का? याबद्दल अलीकडे शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. विशेषतः २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकानंतर या मशीन्सबद्दल काही ठिकाणांहून तक्रारी यायला लागल्या होत्या. उदाहरणार्थ एका मतदारसंघात एका उमेदवाराला एकही मत मिळाले नव्हते. त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याचे व त्याच्या पत्नीची अशी दोन तरी मतं मिळायलाच हवी होती. त्यानंतर बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रात्यक्षिकांसह ईव्हीएमचा कसा गैरवापर करता येतो हे दाखवून दिले होते. थोडक्यात म्हणजे ज्या मशीन्सवर भारतीय मतदार गेली अनेक वर्षे विश्वास ठेवत आहे त्यातसुद्धा फेरफार करता येते की काय अशा शंका आता मनात येत आहे.

 

मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर व यावर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकानंतर ईव्हीएमबद्दल तक्रारी करण्यात येऊ लागल्या. सुरुवातीला या तक्रारी म्हणजे भाजपविरोधकांचा कांगावा आहे, असे वाटत होते. आता मात्र याबद्दल गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.

 

आज जरी ईव्हीएमबद्दल तक्रारी येत असल्या तरी या मशीन्सच्या समर्थनार्थ बोलणारे अनेक आहेत. ईव्हीएममुळे निवडणुकांतील खोटे मतदान खूप कमी झाले. जेव्हा ईव्हीएम नव्हत्या तेव्हा बुथ ताब्यात घेणे, खोटे मतदान करणे वगैरे प्रकार सर्रास होत असत. १९९० च्या दशकात जेव्हा दूरदर्शन सुरू झाले व लाईव्ह बातम्या यायला लागल्या होत्या पण ईव्हीएम मशीन्स सुरू झाल्या नव्हत्या तेव्हा लोकदलाचे नेते ओमप्रकाश चौताला यांची मुलाखत घेण्यात आली होती. यात त्यांना हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांबद्दल विचारणा केली असता ते स्पष्टपणे म्हणाले होते की, ’’आम्ही मतदानादरम्यान भ्रष्टाचार करणार आहोत व मोठ्या प्रमाणात खोटे मतदान घडवून आणणार आहोत.’’ हे प्रकार तेव्हा नेहमी व सर्वत्र होत असत. ईव्हीएम आल्यामुळे हे प्रकार बंद झाले होते. आता त्याच ईव्हीएम मशीन्सबद्दल तक्रारी येत आहेत.

 

ईव्हीएमबद्दल तक्रारी यायला लागल्या तेव्हा मतदान झाल्यानंतर मतदाराला त्याची कागदोपत्री पावती मिळाली पाहिजे, अशी एक सूचना आली. त्यानुसार ईव्हीएम मशीन्समध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्या व मतदाराने बटण दाबल्यानंतर त्याला क्रेडिट कार्ड वापरल्यावर जशी पावती येते, तशी पावती मिळायला लागली. नंतर या यंत्रणेबद्दलही शंका घेण्यात आल्या. आता तर पुन्हा एकदा जुन्या प्रकारच्या मतदानपत्रिका वापरा, अशी मागणी होत आहे. याप्रकारे जुन्या प्रकाराकडे काही पाश्चात्त्य देश वळले आहेत. ज्या प्रकारे आता अनेक पाश्चात्त्य देश अणुशक्ती निर्माण करणार्‍या भट्‌ट्‌‌‌या बंद करून पारंपरिक प्रकारच्या ऊर्जास्त्रोतांकडे जात आहेत त्याचप्रकारे मतदान पद्धतीबद्दलही होत आहे.

 

या संदर्भात मार्च २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांची चर्चा होत असते. अभ्यासक असे दाखवून देतात की, ज्या मतदारसंघात ईव्हीएम मशीन्सना पावती देण्याची सोय नव्हती तेथे भाजप विजयी झाला तर जेथे जुन्या पद्धतीच्या मतदानपत्रिका होत्या तेथे बिगरभाजप पक्ष विजयी झाले. तेव्हापासून ईव्हीएम मशीन्सबद्दल उलटसुलट चर्चा होत आहे. आता गुजराथेतील विधानसभा निवडणुका टीपेला पोहोचल्या असता पुन्हा एकदा या मशीन्स चर्चेत आल्या आहेत.

 

थोडक्यात म्हणजे ईव्हीएमबद्दल दोन्ही बाजूने मांडणी करण्यात येत आहे. काही इंजिनियर्सनी रिमोट कंट्रोलचा वापर करून ईव्हीएममध्ये गडबड करता येते, हे दाखवून दिले. यातही आपल्या नेत्यांचा कावा स्पष्ट होतो. ते सर्वच ईव्हीएम मशीन्समध्ये गडबड करत नाही तर सुमारे पन्नास टक्के मशीन्समध्ये छेडछाड करतात. तसे केले म्हणजे साधे बहुमत मिळू शकते जे सत्ता मिळविण्यासाठी पुरेसे असते.

 

हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्याद्वारेच जनमत व्यक्त होत असते. हे जनमत जर खोटे असेल तर मग लोकशाही शासनव्यवस्था कोसळेल. म्हणूनच ईव्हीएमबद्दलच्या तक्रारी गंभीरपणे घेतल्या पाहिजेत. आज आपल्या देशातील निवडणुकांचे राजकारण एवढे स्पर्धात्मक झाल्या आहेत की जर ईव्हीएममध्ये घोटाळे करता येतात हे जर सिद्ध झाले तर कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न उभे राहायला वेळ लागणार नाही. म्हणून याकडे आतापासून लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजे २०१९ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांबद्दल समाजात किंतू राहणार नाही.

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकशाही शासनव्यवस्थेत जनमताला फार महत्त्व असते. मतपेटीद्वारेच लोकांच्या मनात काय चालले आहे, हे समोर येते. मुंबईच्या शिवाजी पार्कला किंवा शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या राजकीय पक्षांच्या सभांना किती गर्दी झाली यावरून पक्षाच्या लोकप्रियतेचा अंदाज कधीही येत नाही. याबद्दल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, ’’माझ्या सभांना लाखो लोक गर्दी करतात पण प्रत्यक्षात मला एवढी मतं मिळत नाही.’’ याचाच अर्थ असा की, जाहीर सभांना होणारी गर्दी वेगळी व प्रत्यक्षात झालेले मतदान वेगळे. म्हणूनच मतदान व्यवस्थित घ्यावे लागते व त्यानुसार निकाल लावावा लागतो.

नेमक्या याच कारणांसाठी पाश्चात्त्य देशांतील प्रगत लोकशाही देश निवडणूक यंत्रणेत कालानुरूप बदल सतत करत असतात. भारतीय निवडणूक आयोग याला अपवाद नाही. आपल्या निवडणूक आयोगानेसुद्धा गेल्या ६७ वर्षांत अनेक चांगल्या सुधारणा केल्या आहेत. यासाठी वेळोवेळी उच्चस्तरीय आयोग व समित्या नेमल्या आहेत. या संदर्भात चटकन आठवणारी नावं म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते इंद्रजित गुप्त समिती किंवा दिनेश गोस्वामी समिती. या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी जमेल तशा प्रत्यक्षात आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ सुरुवातीला एक उमेदवार कितीही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकत असे. नंतर यावर बंदी आणण्यात आली व आता एक उमेदवार जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघांतूनच निवडणूक लढवू शकतो. म्हणूनच मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूक नरेंद्र मोदींनी बडोदा व वाराणसी या दोन मतदारसंघांतून लढवली होती. मोदीजी जेव्हा दोन्ही मतदारसंघातून विजयी झाले तेव्हा त्यांनी बडोद्यातून राजीनामा दिला. परिणामी तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. आता तर निवडणूक आयोग अशी दुरुस्ती करण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे उमेदवाराला एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येईल. मोदींसारखी दोन मतदारसंघांतून लढवली व दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून आले तर विजयी उमेदवाराला एका मतदारसंघातून राजीनामा द्यावा लागतो. परिणामी निवडणूक आयोगाला तेथे पुन्हा पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. याचा पोटनिवडणुकीचा खर्च सध्या निवडणूक आयोगाला करावा लागतो. हा खर्च तसा निष्कारण असतो. म्हणूनच आता निवडणूक आयोग नवी दुरुस्ती करून याला बंदी घालणार आहे.

 

ही उदाहरणं देण्याचे कारण म्हणजे आपला निवडणूक आयोग सतत निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करत असतो. आता ईव्हीएम मशीन्सबद्दल आक्षेप घेतले जात आहे, शंका उपस्थित केल्या जात आहेत तर निवडणूक आयोग याची योग्य ती दखल घेऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत यावर उपाय शोधून काढेलच.