उत्तरप्रदेशात अनामत जप्त झालेल्यांची गुजरात वारी

 

 

 

 

 

२०१७ च्या सुरुवातीलाच उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले होते. देशातील सर्वात मोठे राज्य असल्यामुळे तेथील निवडणुकीवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते. त्यातील बारीकसारीक हालचाली निरखून बघितल्या जात होत्या. अशा वातावरणात शिवसेनेने देखील उत्तरप्रदेश निवडणुकीत उडी घेण्यासाठी कंबर कसली. साधारणत: फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील वाहिन्यांना चर्चेसाठी एक नवीन विषय मिळाला तो म्हणजे, शिवसेना देशभर भाजप विरोधात कंबर कसण्याची तयारी करत असल्याचा.

 

 

उत्तरप्रदेशातील शिवसेना नेत्यांनी २०० जागांवर भाजप विरोधात लढण्याची घोषणा देखील केली. यात अनेक जागा जिंकू शकण्याचे दावे देखील केले जात होते. महाराष्ट्रात खिशात राजीनामे घेऊन फिरणारे नेते आता उत्तरप्रदेशात सरकार स्थापन करण्यात महत्वाची भूमिका घेणार असल्याचा आव आणत होते. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला फाटा फोडून यातून काँग्रेस समाजवाद्यांचे फावेल याचे देखील विश्लेषण दिले जात होते. प्रत्यक्षात जेव्हा निकाल हाती आले त्यावेळी या २०० उमेदवारांची अनामत रक्कम जमा झालेली होती. यातील एकही उमेदवार निवडून तर आला नाहीच, पण यामुळे भाजपच्या जागांना शह देऊन काँग्रेस अथवा समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला तसूभर देखील उपयोग झाला नाही. यात मतांची आकडेवारी देखील खूपच विलक्षण आहे. एमआयएम, सीपीआय या पक्षांना सर्वात कमी ०.२ टक्के एवढे मत उ.प्र. च्या जनतेने दिले, मात्र भाजपला शह देण्यासाठी कंबर कसलेली शिवसेना या पंक्तीत देखील बसू शकली नाही.

 

 

अशाच प्रकारे पुन्हा एकदा शिवसेनेने भाजपला शह देण्यासाठी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या गुजरात निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे, ही ब्रेकिंग न्यूज वाचल्यानंतर मला उत्तरप्रदेश निवडणुकीपूर्वीचा काळ आठवला. शिवसेनेद्वारे ४० उमेदवार गुजरात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत, त्यांची नजर तेथील स्थानिक मराठी मतदारांवर असेल, त्याचबरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर तेथे मतांमध्ये विभागणी होऊन भाजपला शह दिला जाऊ शकतो, अशी नानाविध विश्लेषणे प्रसार माध्यमांद्वारे वाचण्यात आणि ऐकण्यात येत आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश निवडणुकीपूर्वीच्या बातम्या आणि निकालानंतरची परिस्थिती याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक झाले आहे. नाहीतर निवडणूकीत भाजप पराभूत झाल्यावर 'आता मोदींचा जनतेला कसा तिटकारा आला आहे' याचे विश्लेषण दिले जाते. त्याउलट भाजपने निवडणूक जिंकली की हेच तथाकथित तज्ञ विश्लेषक इव्हीएम घोटाळ्याच्या नावाने शिमगा करायला मोकळे होतात.

 

 

२०१२ च्या गुजरात निवडणुकीत शिवसेनेची कुठलीही महत्वाची भूमिका नव्हती. मात्र त्यावेळी गुजरात भाजपमध्येच नरेंद्र मोदी आणि केशुभाई पटेल हे दोन गट पडून केशुभाईंनी गुजरात परिवर्तन पार्टी नावाची वेगळी चूल मांडली होती. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या पुढे मोठे आव्हान उभे राहिल्याचे चित्र रंगविले गेले होते. तसेच, गेल्या १७ वर्षाची भाजपची सत्ता उलथवून तिथे काँग्रेस पुन्हा दिग्विजय मिळवेल, असेच विश्लेषण त्यावेळी राजकीय पंडितांकडून मांडले गेले होते. केशुभाई पटेल आणि त्यांचे समर्थक हे पाटीदार समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करून कच्छ आणि सौराष्ट्र विभागातील ५०-६० जागांवर यश मिळवतील यावर ठाम होते आणि यामुळे नरेंद्र मोदी यांची पुढील वाटचाल खडतर असेल असेच रंगविले गेले. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा निकाल हाती आले, त्यावेळी भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा आणि भाजपच्या कारकिर्दीत पाचव्यांदा सत्ता स्थापन केली, ते ही संपूर्ण बहुमताने. केशुभाई पटेल यांच्या गुजरात परिवर्तन पार्टीला केवळ २ जागांवर समाधान मानावे लागले होते, आणि काँग्रेसच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली होती.

 

 

महाराष्ट्रापुरत्या असलेल्या शिवसेनेला प्रादेशिक अस्मितेच्या कारणाने अन्य राज्यातील जनतेने नेहमीच नाकारले आहे. तेथे त्या पक्षाची पाळंमूळं रुजू शकलेली नाहीत, अश्या परिस्थितीत केवळ आपल्या मित्रपक्षाला डिवचण्यासाठी चाललेला हा पोरखेळ आहे. त्याने शिवसेनेचा गुजरातमधला कारभार तर वाढणार नाही, आणि भाजपला यामुळे शह मिळू शकेल अशी कुठलीही शक्यता नाही. उलटपक्षी उत्तरप्रदेशात अनामत जप्त झालेल्यांची गुजरात वारीत किती जागांची अनामत रक्कम बचावेल हे बघावे लागेल.

 

- हर्षल कंसारा