अन् तुम्हास नियती हसते !

 

 

 

 

 

आपले अस्तित्व आणि त्यातील कथित आक्रमकता दाखविण्यासाठी शिवसेना पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व आणखी किती धडपड करणार आहे कुणास ठाऊक. लोकांनी आपल्याला गांभीर्याने घ्यावे म्हणून गेल्या तीन वर्षांत शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं आहे. महाराष्ट्र राज्यात तर रोज उठून पंतप्रधान मोदी, अमित शाह किंवा देवेंद्र फडणवीसांविरोधात वक्तव्य, पंतप्रधानांना अफझलखान, शाहिस्तेखानची उपमा, कधी त्या हार्दिक पटेलला आणून त्याची गळाभेट, कधी थेट राहुल गांधींचे कौतुक असं बरंच काय काय शिवसेनेने केलं. राज्यात प्रत्येक निवडणूक भाजपविरोधात लढलीच, पण गोव्यात जाऊन निवडणुका लढण्याचा प्रयत्नही केला. प्रत्येक ठिकाणी तोंडावर आपटून घेतल्यानंतरही आपण आक्रमक आहोत आणि आपणच या महाराष्ट्राचे कर्तेकरविते आहोत, हे दाखविण्याची सेनेची खुमखुमी काही गेलेली दिसत नाही. आजपर्यंत या सगळ्या तमाशाला भाजपने केराची टोपली दाखवली आहेच आणि ती यापुढेही दाखवली जाईल, अशीच चिन्हं आहेत. आता या सगळ्याच्याही पुढे जात सेना नेतृत्वाने थेट गुजरातेत जाऊन निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेत पुन्हा एकदा जनतेला थक्क केलं आहे.

 

 

भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या गुजरात राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी दि. ९ आणि १४ डिसेंबर अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. प्रारंभी शिवसेनेने ही निवडणूक न लढण्याचं ठरवलं होतं. मात्र, यु टर्न घेतलाच पाहिजे, असा सध्या दंडकच असल्याने स्वाभाविकच शिवसेनेने ही निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घोषित केला. महाराष्ट्रात राजकीय पंडितांमध्ये जसा एक शरद पवार समर्थक गट आहे, तसाच एक सेनासमर्थक गटही आहे. राज्यात कोणतीही घटना घडल्यावर त्यात पवारांचा हात असणं आणि मग त्यातील पवारांची दूरदृष्टी, मुरब्बीपणा वगैरे गुणगान ही पत्रकार, राजकीय विश्लेषकांच्या एक ठराविक गटाची नेहमीची मांडणी. त्याचप्रमाणे शिवसेनेने आता भाजपला अल्टिमेटमवगैरे दिला असल्याच्या बातम्या पसरवणं, शिवसेना आता आक्रमक पवित्रा घेणार असल्याच्या अफवा पसरवणं, ‘मराठी मतं’ नावाचा काहीतरी बागुलबुवा उभा करून त्या मतांच्या आकडेवारीचे वेगवेगळे खेळ करत बसणं, यातच धन्यता मानणाराही एक गट आहे. सेना काय किंवा मनसे काय, मराठी माध्यमांसाठी हमखास टीआरपी खेचणारी पॅकेजेस आहेत. मनोरंजनासाठी लोक त्यांच्या बातम्या, भाषणं आवडीने बघतात हे खरंच, पण ते करत असताना सेना-मनसे वगैरे घटकांचं महत्त्व किती वाढवायचं हे माध्यमांना कळत नाही, त्यामुळे अंतिमतः तोंडावर आपटायला होतं. गेल्या काही दिवसांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ममता बॅनर्जींना भेटले, शरद पवारांना भेटले आणि त्यानंतर माध्यमांमध्ये लढवले गेलेले तर्कवितर्क हे याचंच एक प्रतीक. अशातच सेनेने गुजरातमध्ये भाजपविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतल्याने या तर्कवितर्कांचं पुराण राज्यातील वाचक-दर्शकांना आणखी महिनाभर ऐकायला लागणार आहे.

 

 

 

वास्तविक, शिवसेनेच्या या अशा प्रकारातल्या प्रत्येक कृतीचा संबंध महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यातही मुंबईकेंद्रित राजकारणात घडणार्‍या घटनांशी असतो, हे एव्हाना लोकांना माहीत झालेलं आहे. मध्यंतरी मुंबई महानगरपालिकेत भाजपची एक जागा वाढली काय, बिथरलेल्या शिवसेनेने थेट मनसेतून ६ नगरसेवक आयात केले. आता शिवसेनेशी उघड पंगा घेत पक्षाबाहेर पडलेले, शिवसेना पक्ष सोडल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये जाऊन दणदणीत मतांनी निवडून आलेले आणि तेव्हापासून सातत्याने सेनेला डिवचत शिंगावर घेणारे नारायण राणे राज्याच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्याच्या शक्यता वाढल्याने सेनेचा जळफळाट टोकाला गेला आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांसह भाजपच्या इतर वरिष्ठ मंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे सेनेचा गोंधळ अधिकच वाढला आहे. गेली १०-१२ वर्षं राणे विरोधावर मोठ्या झालेल्या सेनामंत्र्यांना आता कॅबिनेटमध्ये राणेंसोबत बसायचं कसं हा प्रश्न पडला आहे. राणेंना खातं कुठलं मिळणार इथपासून ते ते कॅबिनेटमध्ये येणार की नाही याबाबत अद्याप कोणतीच शाश्वती देता येत नसली तरी त्याची साधी शक्यताच सेना नेतृत्वाला अस्वस्थ करताना दिसते. भाजप या अस्वस्थतेला काडीचीही किंमत देत नाही. ’याल तर तुमच्यासह अन्यथा तुमच्याशिवाय’,हेच गेल्या तीन वर्षांतील भाजपचं धोरण. राणेंचा स्वतःचा प्रभाव पूर्वीसारखा राहिलेला नसला तरी राणेंचा पक्ष आणि भाजप, दोघे मिळून कोकणात आणि मुंबईत आपली पाचावर धारण बसवू शकतात. सेनेला या धोक्याची कल्पना असूनही ती काहीच करू शकत नाही. सत्तेतून बाहेर पडल्यास पक्षच फुटण्याचा धोका स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्री निर्धास्तपणे अदृश्य हातांचा दाखला देत सेनेची धाकधूक आणखी वाढवत आहेत. त्यामुळेच काहीच तरणोपाय नसलेल्या सेनेची स्वतःचे अस्तित्व दाखविण्याची केविलवाणी धडपड मग गुजरात निवडणूक लढविण्यासारख्या निर्णयांतून दिसून येत आहे.

 

 

गुजरातेत आज निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांचा कल पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने आहे. त्या निवडणुकीत भाजपचं जे काही व्हायचं ते होईल, ते सांभाळायला मोदी आणि अमित शाह समर्थ आहेत. पण त्या निवडणुकीत सेनेचं जे काही होईल त्याचं काय? भाजपची मतं खाऊन, भाजपचं नुकसान करून, त्या फोडलेल्या मतांचा फायदा भाजप विरोधकांना (आणि सेना विरोधकांनाही) मिळवून देणं, आणि भाजप उद्या पराभूत झालाच तर इकडे ’महाराष्ट्रात करून दाखवलं’च्या बढाया मारणं इतकाच सेनेचा मर्यादित हेतू आहे. हाच हेतू गोव्यात निवडणूक लढतानाही होता. मगोप, सुभाष वेलिंगकरांचा गोवा सुरक्षा मंच यांच्यासोबत जाऊन भाजपची मतं खाऊन भाजपला पराभूत करणं इतकाच सेनेचा हेतू होता. निकालानंतर मगोप तर भाजपसोबत सत्तेत जाऊन बसला, गोसुमंचं नामोनिशाण उरलं नाही आणि सेनेचं काय झालं? संपूर्ण राज्यात मिळून मतं मिळाली अवघी ७५०! उद्धव ठाकरेंच्या रोडशोलाही पाचेक हजारांची गर्दी झाली होती. त्या पाच हजारांनीही मतं दिली नाहीत. यातून साध्य काय झालं? तर केवळ मनोरंजन. बाळासाहेब ठाकरे शेवटपर्यंत आरक्षणाच्या विरोधात राहिले. त्यांच्याच वारसांनी जातीसाठी आरक्षण मागत लोकांची माथी भडकवणार्‍या हार्दिक पटेलच्या गळाभेटी घेतल्याचं महाराष्ट्राला आणि शिवसैनिक, शिवसेना समर्थक, सहानुभूतीदारांना बघावं लागलं. तो प्रयोग साफ आपटलाच. कारण त्यातही नियत साफ नव्हती. प्रत्येकवेळी येनकेन कारणाने भाजपविरोधात लढण्याच्या कोणत्याच निर्णयात ती साफ नव्हती. तशीच ती गुजरातेत भाजपच्या विरोधात लढण्यातही नाही. नियतीने शिवसेनेच्या प्रत्येक निर्णयात आपला काव्यगत न्याय दिला आहे. मग ती महाराष्ट्र विधानसभा असो, नगरपालिका, महानगरपालिका असो, गोव्याची निवडणूक असो. आपल्याला मिळत नाही ते दुसर्‍यालाही मिळू नये, ही विकृत भावना बाळगून आक्रमकतेची केविलवाणी धडपड करणार्‍यांना नियती केवळ हसत राहणार आहे.