उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती होणार, आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांद्वारा माहिती

मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार असून ग्रामपंचायत हद्दीतील कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार पंचायतीच्या क्षेत्रातील कारखान्यांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येणार आहे. तसेच ठोक करार अंमलात येण्यामध्ये अडचणी येत होत्या. आज झालेल्या निर्णयांमुळे काही पोटनियमांत करण्यात येत असलेल्या बदलांमुळे या वेळखाऊ आणि क्लिष्ट व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ निर्णय झाल्याने येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम-१९६०मध्ये सुधारणा करून भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारणी करण्याबाबत डिसेंबर २०१५ मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मान्यतेमुळे येत्या दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. यापूर्वी १९६६ व १९९९मध्ये अशी दोनदा उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

• आतापर्यंत या प्रकल्पावर मार्च २०१७ अखेर ६२८ कोटी १ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
• उर्वरित कामांची किंमत एकूण २८९ कोटी ७३ लाख रुपये इतकी आहे.
• हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

याबाबत माहिती देताना संबंधित विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पांतर्गत सर्व मुख्य धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण झाला आहे. जून २०१६ अखेर एकूण ७१ हजार ५५१ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली असून २ हजार ३७६ सिंचन क्षमता निर्माण होणे शिल्लक आहे. या प्रकल्पावर सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालात दोषयुक्त प्रकल्प म्हणून आक्षेप आहेत. यामुळे सिंचनविषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील शासनाच्या कार्यपालन अहवालातील मुद्यांबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेरतपासणी केली जात आहे.

मात्र द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतील मांजरपाडा वळण योजना अंतर्गत वाघाड करंजवण जोड बोगदा, स्वतंत्र अंबड वळण योजना आणि चिमणपाडा वळण योजना यांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीमुळे वगळण्यात आल्याची माहितीही शासनाने दिली आहे.
या योजना वगळल्यानंतर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाची किंमत ९१७ कोटी ७४ लाख रुपये आहे.