गोमंतकाच्या भूमीत निवडणुकांचे वारे : भाग- १

देशभरातील सर्वात मोठा उत्सव, अर्थात निवडणुकांचे वारे आता चांगलेच जोराने व जोमाने वाहू लागले आहेत. काही दिवसांच्या अंतरावर येऊन ठेपलेल्या या निवडणुकांमध्ये देशातील ५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होणार असून यामध्ये गोव्याचाही समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या (गोवामुक्ती) गोव्याच्या राजकीय इतिहासात यंदाची विधानसभा निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे. या निवडणुकीच्या महत्वाचे अनेकविध पैलू आहे. अवघे २ खासदार व ४० आमदार निवडून देणाऱ्या, केवळ २ जिल्ह्यांच्या एवढ्याशा गोव्याच्या राजकीय वाटचालीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. तेही उत्तर प्रदेश आणि पंजाब अशा राज्यांच्याही निवडणुका सोबत असताना हे विशेष ! या साऱ्याला कारणेही तशीच आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामधील माजी गोवा विभागप्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांचे तथाकथित बंड, त्याला कारणीभूत ठरलेले भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे स्वदेशी भाषांतून शिक्षणासाठीचे आंदोलन, यातून संघ परीवारांतर्गत दुफळी निर्माण झाल्याचे वातावरण, त्यातच गोवा भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख चेहरा असलेले खंबीर (आणि खमके ! ) नेते मनोहर पर्रीकर यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात थेट केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून झालेली नेमणूक, पर्रीकर गोव्यात गेल्यानंतर गोव्याच्या प्रादेशिक राजकारणातील किंचितसे बदललेले संदर्भ हा झाला या कारणांचा मुख्य पाया.

गोव्यातील या घडामोडींनंतर गेल्या आठ-दहा महिन्यांत यातूनच गोव्यात आणखी काही राजकीय उलथापालथीची शक्यता निर्माण करणारी करणे म्हणजे, सुभाष वेलिंगकर यांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची राजकीय शाखा, ‘गोवा सुरक्षा मंच’ची स्थापना करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे, महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षाने गोव्याच्या राजकारणात उतरणे, भाजपप्रणीत गोवा राज्य सरकारमधील सहयोगी पक्ष मगोप अर्थात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने ही युती तोडून वेगळी चूल मांडणे आणि विशेष म्हणजे गोवा सुरक्षा मंच, शिवसेना आणि मगोप या तीनही पक्षांनी एकत्र येत भाजपविरोधात स्थापन केलेली आघाडी. या साऱ्यातून गोव्याकडे लक्ष वेधले जात असतानाच यात ‘साईड बाय साईड’ चालू असणारे उपकथानक म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’चे गोव्यात निर्माण झालेले अस्तित्व व त्याची या निवडणुकीत प्रभाव निर्माण करू शकण्याची तथाकथित क्षमता. इतक्या साऱ्या लक्षवेधक व महत्वपूर्ण घडामोडी घडून आता निवडणूक जेमतेम काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे गोव्याचा राजकीय प्रवास आज एका कमालीच्या निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे.

२०१२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. गोव्यातील एकूण ४० जागांपैकी एकट्या भाजपचे २१ आमदार निवडून आले. २०१२ पूर्वी सत्तेवर असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला केवळ ९ जागा मिळाल्या. मगोप भाजपसोबत युती करून ३ जागी यश मिळवता आहे. गोवा विकास पार्टीला २ जागा तर ५ ठिकाणी अपक्ष निवडून आले. त्यावेळेस केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत युपीए सरकारविरोधी लाट नुकतीच कुठे निर्माण होऊ लागली होती. शिवाय २०१४ लोकसभा निवडणुकीत सर्वांना झोपवणाऱ्या ‘मोदी लाटे’ची नुकतीच कुठे पायाभरणी होऊ लागली होती. असे असताना गोव्यासारख्या राज्यात भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवण्याची कामगिरी केल्याने साऱ्या देशाचे लक्ष वेधले गेले होते. भाजपच्या या यशाचे शिल्पकार होते मनोहर पर्रीकर.

१९८० नंतर संघाकार्यातून भाजपच्या कामात आलेली गोव्यातील कार्यकर्त्यांची फळी, त्यातील एक मुख्य नाव मनोहर पर्रीकर, ९० च्या दशकात गोव्यात भाजपची झालेली पायाभरणी हा सार इतिहास आपल्याला आता ठाऊक झाला आहे. २००० मध्ये पर्रीकर पहिल्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. गोव्याच्या कायमच अस्थिर राहिलेल्या राजकारणात पर्रीकरांची आपली अशी एक वेगळी छाप स्पष्ट झाली. २००५ ते २०१२ पुन्हा एकदा कॉंग्रेसकडे सत्ता गेली. यानंतर २०१२ ची विधानसभा निवडणूक ही सर्वार्थाने ‘पर्रीकर इज इक्वल टू बीजेपी अॅण्ड बीजेपी इज इक्वल टू पर्रीकर’ हे गोव्यातील समीकरण अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्यास कारणीभूत ठरली. या निवडणुकीत भाजपने लढवलेल्या २८ जागांपैकी २१ ठिकाणी विजय मिळवला होता. एकूण मतांची टक्केवारी ही ३४.६८ टक्के जरी असली तरी लढवलेल्या जागांमधील मतांची टक्केवारी ही ५०.१७ टक्के एवढी होती. हेच की सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाला ३३ जागा लढवून ९ जागा जिंकता आल्या. कॉंग्रेसची एकूण मतांची टक्केवारी ३०.७८ टक्के तर लढवलेल्या जागांमधील मतांची टक्केवारी ही अवघी ३७ टक्के राहिली. भाजपच्या या यशामागील कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे भाजपची ख्रिश्चन मतदारांमधील वाढलेली मते व पाठींबा.

गोव्याच्या लोकसंख्येचे आकडेवारीनुसार विश्लेषण केले तर असे दिसून येते की, गोव्यामध्ये ख्रिश्चन समाजाचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण हे सुमारे ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. प्रत्यक्ष मतदारांच्या संख्येत हे प्रमाण २९ टक्क्यांच्या आसपास आहे. उत्तर गोव्यात हे प्रमाण १९ टक्के तर दक्षिण गोव्यात हेच प्रमाण ३७ टक्के इतके आहे. गोव्यात एकूण ९ मतदारसंघांत ख्रिश्चन मतदारांची संख्या ही हिंदूंपेक्षा जास्त आहे. (उत्तर गोवा – २, दक्षिण गोवा – ७). तर साधारण तितक्याच मतदारसंघांत हिंदूंपेक्षा जास्त नसली तरी लक्षणीय मते ख्रिश्चन समुदायाची आहेत. म्हणजेच ४० पैकी साधारण १७-१८ मतदारसंघात ख्रिश्चन समाजाची मते ही महत्वाची ठरतात. अशा परिस्थितीत हिंदुत्वाचा शिक्का असणाऱ्या भाजपचे २०१२ च्या निवडणुकीत २१ पैकी तब्बल ६ ख्रिश्चन आमदार निवडून आले. पारंपारिक राजकीय समजुतींना तडा देणाऱ्या या घटनेनेही गोव्याकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. भाजपच्या या यशाला मनोहर पर्रीकर व अन्य भाजप नेत्यांनी ख्रिश्चन समाजामध्ये जाऊन परिश्रमपूर्वक व नेटाने वाढवलेला संपर्क, व मिळवलेला पाठींबा-विश्वास कारणीभूत होता.

यानंतर पर्रीकर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यानंतर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात विराजमान झाले. यानंतर अवघ्या ६-७ महिन्यांत नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची थेट केंद्रीय संरक्षणमंत्रीपदी नियुक्ती करत पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला व विशेषतः गोवेकरांना आश्चर्याचा धक्का दिला. गेली दोन-अडीच दशके गोवा भाजपचे चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे पर्रीकर केंद्रात गेले आणि गोव्यातील राजकीय संदर्भ काहीसे बदलले. पर्रीकरांनंतर इतके लोकप्रिय व राज्यव्यापी नेतृत्व भाजपमध्ये निर्माण झालेले दिसून आले नाही. अर्थात, ते अवघ्या वर्षा-दीड वर्षाच्या कालावधीत निर्माण होणे शक्यही नव्हते. दरम्यान याच २०१२ ते २०१६ या कालावधीत आणखी एक घटना घडली ती म्हणजे रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ कायकर्ते व गोवा विभाग संघचालक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना २०१२ मध्ये पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने घाईघाईत देऊ केलेले सरकारी अनुदान रद्द करण्यासाठी उभे केलेले आंदोलन व एका निर्णायक टप्प्यावर वेलिंगकर यांनी भाजप सरकार व पर्यायाने पर्रीकर यांच्याविरोधात फडकावलेले बंडाचे निशाण. या सगळ्या घडामोडींबाबत अधिक सखोल चर्चा लेखमालिकेच्या पुढील भागात येईलच. वेलिंगकर यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर संघाने अर्थातच त्यांना संघचालक पदावरून दूर केले.

या घटनेनंतर एक आश्चर्यकारक व सहसा न घडणारी गोष्ट घडली ती म्हणजे वेलिंगकर यांनी केलेली ‘प्रति-संघा’ची स्थापना. या घटनांची नोंद अर्थातच राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली आणि तेव्हापासून गोव्याची २०१७ विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय चर्चाविश्वात एक महत्वाचा विषय बनली. पुढे प्रा. वेलिंगकर यांनी नवा पक्ष स्थापन करत शिवसेना व मगोप यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांचा आप अर्थात आम आदमी पक्षही झाडू घेऊन गोव्यात दाखल झाला. आपच्या संभाव्य यशापयशाबद्दलही अनेक शक्यता वर्तवण्यात आल्या, आजही वर्तवण्यात येत आहेत. अशात ही बहुचर्चित निवडणूक आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपली आहे. पर्रीकर केंद्रात गेल्यानंतर गोव्यात निर्माण झालेली किंवा तसे भासवले गेलेली नेतृत्वाची ‘स्पेस’ भरून काढण्यासाठी आता प्रत्येकाने कंबर कसली आहे. परंतु केंद्रात जाऊनही अजूनही पक्के ‘गोयंकार’ असलेले मनोहर पर्रीकर स्वतः या निवडणुकीत लक्ष घालत आहेत.

त्यामुळे ‘पर्रीकर व्हर्सेस ऑल’ असा काहीशा स्वरूपाचा हा सामना गोमंतकाच्या मैदानावर रंगणार आहे. अटीतटीच्या सामन्याच्या निकालाबाबत अनेक शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. एरवी ‘सुशेगाद’ असणारा गोवेकर खडबडून कामाला लागला आहे. आता ही लढाई कोण जिंकतो व गोव्याच्या राजकीय वर्तमान आणि भविष्याला कसे वळण देतो हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे..

-निमेश वहाळकर