‘इथला कॉंग्रेस पक्ष हा जर सर्दी-खोकला असेल, तृणमूल ही जर डोकेदुखी असेल, तर इथला कम्युनिस्ट पक्ष हा कर्करोग आहे. यावरून काय लक्षात घ्यायचे आहे ते घ्या !’ त्रिपुरातील एका जाणकार राजकीय अभ्यासकाने दिलेली ही प्रतिक्रिया. त्रिपुरात कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या संघटनांचे आगमन भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच, त्रिपुरा माणिक्य राजघराण्याच्या अधिपत्याखाली असतानाच झाले होते. त्यावेळी त्रिपुरात बहुसंख्य असणाऱ्या जनजातींमध्ये त्यांनी काम सुरू केले. मात्र कालांतराने फाळणी आणि बांगलादेश निर्मितीनंतर त्रिपुरात बहुसंख्य झालेल्या बंगाली समाजामध्ये कम्युनिस्ट संघटनांनी आपले हातपाय पसरले. १९७५-८० पर्यंत इकडे पश्चिम बंगालमध्येही कम्युनिस्ट पक्ष स्थिरावला होताच. त्यानंतर त्रिपुरातही कम्युनिस्ट पक्षातील जनजाती अलगदपणे बाजूला होऊन बंगाली वर्चस्व प्रस्थापित झाले. बंगाली भाषिकांचे हे वर्चस्व आजतागायत कायम आहे. स्वतः मुख्यमंत्री माणिक सरकार बंगाली भाषिक असून त्यांच्या सरकारमधील निम्म्याहून अधिक मंत्रीही बंगालीच आहेत. जनजातींच्या हक्कांसाठी भांडणारा कम्युनिस्ट पक्ष आज त्रिपुरात बंगल्यांचे हितसंबंध जोपासणारा पक्ष म्हणून ओळखला जातो.
त्रिपुरातील ‘राजकीय मॉडेल’ हे अंगावर काटा आणणारे का आहे याची कल्पना खाली दिलेल्या काही उदाहरणांवरून सहज येईल. त्रिपुरा राज्य सरकारमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे बिमल सिन्हा हे आरोग्य व नगरविकास खात्यांचे मंत्री होते. कम्युनिस्ट सरकारमध्ये ते त्यावेळेस बरेच लोकप्रिय होते. १९९८ मध्ये सिन्हा यांच्या बिद्युत सिन्हा या धाकट्या भावाचे अभंग (अवंगा) या गावातून एनएलएफटीच्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. त्यानंतर दहशतवादी व सिन्हा यांच्यात पुढची बोलणी करावी असे ठरले. त्यासाठी ३१ मार्च, १९९८ रोजी बिमल सिन्हा अवंगा येथे धलाई नदीच्या किनाऱ्यावर आपली नेहमीची सुरक्षा व्यवस्था बऱ्याच लांब अंतरावर ठेऊन गेले. नदीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावर एनएलएफटीचे दहशतवादी होते. ठरल्याप्रमाणे बोलणी सुरू असताना अचानक पलीकडच्या बाजूने गोळीबार झाला व बिमल सिन्हा यांची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर बराच गदारोळ माजल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश के. एम. युसुफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. दरम्यान, २०११ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सिन्हा यांच्या हत्येतील सर्व १९ आरोप्यांची पुरेशा पुराव्यांअभावी व सरकारने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही बऱ्याच त्रुटी आढळल्याने निर्दोष मुक्तता केली होती.
दुसरीकडे सरकारने नेमलेल्या युसुफ कमिशनचा सरकारकडे २००० मध्ये दाखल झालेला अहवालही कित्येक वर्षे प्रसिद्ध झाला नाही. तो सादर करण्यात आला तब्बल १६ वर्षांनी, २०१६ मध्ये ! ज्यात सिन्हा यांच्या हत्येबाबत सरकार वा पोलीस कोणालाच थेट दोषी न ठरवता कोणत्याही सुरक्षाव्यवस्थेला जाणीवपूर्वक लांब ठेऊन जाणारे स्वतः बिमल सिन्हा हेच त्यांच्या मृत्यूस जबाबदार आहेत असा निर्वाळा देण्यात आला. सिन्हा यांचे व सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचे उग्रवादी संघटनाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संबंध असल्याचेही या अहवालातून निष्पन्न झाले. मात्र, त्याचबरोबर सिन्हा यांच्या तपासात सरकार व पोलिसांकडून राहिलेल्या (ठेवण्यात आलेल्या?) त्रुटींवरही बोट ठेवण्यात आले. हा अहवाल जेव्हा विधानसभेत सादर झाला त्यावेळी किरकोळ गदारोळ झाला पण तोपर्यंत या लोकप्रिय नेत्यास जनता विसरलेली होती. सिन्हा हे १९९८ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार व माणिक सरकार यांचे प्रतिस्पर्धी मानले जात. २०१६ पर्यंत या सर्व गोष्टी इतिहासजमा झालेल्या होत्या. तपासातून व या अहवालातून स्पष्ट काहीच झाले नसले तरी प्रश्नचिन्हे मात्र बरीच उपस्थित झाली. मात्र, त्रिपुरातील बातम्यांमध्ये त्रिपुराबाहेरच्या माध्यमांना काडीचेही स्वारस्य नसल्याने याची उत्तरे शोधण्याचे फारसे कष्ट घेण्यात आले नाहीत आणि मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचीही‘स्वच्छ’ व ‘साधेपणाची’ प्रतिमा कायम राहिली. मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार मानल्या जाणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षातीलच एका वरिष्ठ नेत्याची ही अवस्था पाहून त्रिपुरातील सामान्य परिस्थितीचा अंदाज आपल्याला लावता येईल.
त्रिपुरात कम्युनिस्ट पक्षाची दहशत ही आता येथील लोकांच्या जणू अंगवळणीच पडलेली आहे. विरोधक वाटेल त्या मार्गाने संपवणे हा कम्युनिस्ट पक्षाचा स्थायीभाव जरी असला तरी, त्रिपुरातील कम्युनिस्ट हिंसाचाराची एकेक उदाहरणे पाहिल्यास केरळ किंवा बंगालमधील कम्युनिस्ट हे संत वाटू शकतात. लेखाच्या विस्ताराच्या मर्यादेमुळे सर्वच घटना इथे मांडणे अशक्य आहे. त्रिपुरातील सर्वच पक्ष या हिंसाचाराने त्रस्त आहेत. भाजपला याचा बसलेला ताजा फटका म्हणजे चांदमोहन त्रिपुरा. बाकी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आदी पक्ष गेली अनेक वर्षे याचे चटके सोसत आहेत. आपल्याविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्याला आधी प्रेमाने समजावणे, मग धमक्या देणे, मग पैशांचे आमिष, मग मारहाण, कुटुंबांची छळवणूक आणि मग थेट हत्या असे हे खास ‘कम्युनिस्ट मॉडेल’ आहे. युट्युबवर ‘त्रिपुरा व्हायलन्स’ किंवा ‘त्रिपुरा कम्युनिस्ट व्हायलन्स’ असे सर्च केल्यास अंगावर शहारा आणणारे अनेक व्हिडीओज आपल्याला पाहायला मिळतील. त्रिपुरात आजही विरोधी पक्षांच्या अगदी वरिष्ठ कार्यकर्त्यांनाही सहजपणे धमक्यांचे फोनकॉल्स येतात. राजकारण्यांची ही अवस्था तर सामान्य जनतेची त्याहून बिकट. कम्युनिस्टांच्या बाल्लेकिल्ल्यांत जर विरोधी पक्षाची एखादी जरी छोटीशी सभा झाली तर सभास्थानी मुख्य प्रवेशद्वारापासून काही अंतरावर २-३ कम्युनिस्ट कार्यकर्ते बसतात. सभेला जाणाऱ्या ग्रामस्थांची नावे लिहून घेतात. यातून ग्रामस्थांमध्ये योग्य तो संदेश जातो. १९८०-९० पासून इतक्या वर्षांत ‘कम्युनिस्ट’ काय असतो आणि त्याच्याशी पंगा घेतल्यास काय काय होऊ शकते याची त्या ग्रामस्थांना पुरेशी कल्पना असतेच.
या अशा कम्युनिस्ट पक्षाचा त्रिपुरातील चेहरा म्हणजे अर्थातच माणिक सरकार. भारतातील डावे, बुद्धीवादी, पुरोगामी इ. पत्रकार, अभ्यासक किंवा विचारवंतांमध्ये माणिक सरकार यांची प्रतिमा भारतातील सर्वात गरीब, सर्वात साधा आणि सर्वात स्वच्छ मुख्यमंत्री अशी आहे. त्यांच्या बँक खात्यात अवघे काही हजार रुपये आहेत, त्यांच्याकडे आजही स्वतःचे वाहन नाही, मोबाईल फोन नाही इत्यादी. साधारण २०१२-१३ नंतर याप्रकारची प्रतिमानिर्मिती झालेली आढळते. याचदरम्यान एका प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंग्रजी वृत्तपत्राला त्रिपुरा सरकारची काही लाखांची जाहिरात मिळाली. त्यानंतर त्या वृत्तपत्राच्या एका कार्यक्रमात सरकार यांना सर्वात गरीब, साधा मुख्यमंत्री असा पुरस्कार देण्यात आला, आणि त्यानंतर सर्वत्र याची नोंद घेतली जाऊन त्याची परिणती या प्रतिमानिर्मितीमध्ये झाली. आज खुद्द त्रिपुरामध्ये जाऊन पाहिल्यास माणिक सरकार यांचा रोजचा खर्च, त्यांची घड्याळे, कपडे, पायातील बूट इत्यादींच्या किमती, त्यांच्या मागे-पुढे धावणाऱ्या गाड्यांचा ताफा इ. बाबत रस्त्यावरचा कोणीही सामान्य माणूस सहजपणे माहिती देईल. राजधानी आगरतळापासून तासाभराच्या अंतरावर असलेल्या उदयपूरमध्येही मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टरनेच जातात. अर्थात, वैयक्तिक खर्च वगैरे त्या व्यक्तीची वैयक्तिक बाब,त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे अर्थातच काही कारण नाही परंतु जर त्याचे या अशाप्रकारचे भांडवल करून राष्ट्रीय पातळीवर बुद्धिभेद केला जात असेल तर ती नक्कीच आक्षेपार्ह बाब ठरते.
राष्ट्रीय स्तरावरील काही प्रसिद्ध पत्रकार व त्यांच्या माध्यमसंस्थांना त्रिपुराची दखल न घेण्यासाठी येथील सत्ताधारी पक्षाकडून ‘विशेष प्रोत्साहन’ मिळते, अशी माहिती त्रिपुरातील एका बंगाली वृत्तपत्राच्या वरिष्ठ पत्रकाराने दिली. १९९८ पासून सलगपणे मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे माणिक सरकार म्हणजे अत्यंत साध्या राहणीचे, मृदुभाषी, संयमी इ. व कागदोपत्री कुठेही बोट ठेवायलाही जागा उरणार नाही असा परंतु आतून अत्यंत धोरणी, विरोधकांना कोणत्याही पातळीवर जाऊन नेस्तनाबूत करण्याची अफाट क्षमता असलेला, पक्षसंघटनेवर मजबूत पकड असलेला नेता अशीच प्रतिमा आज त्रिपुरात आहे. स्वच्छ प्रतिमेचे सरकार कधीकधी आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराकडे साफ दुर्लक्षही मोठ्या चतुराईने करतात. त्यावेळेस माणिक सरकार यांचे मंत्री त्यांच्या हाताबाहेर जात असून त्यांचा आपल्या मंत्र्यांवर वचक राहिलेला नाही असे वातावरण मोठ्या हुशारीने निर्माण केले जाते.
त्रिपुरातील निवडणूक प्रक्रियेवरही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दुर्गम गावांतील मतदान केंद्रांमध्ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ते मतदारांना अक्षरशः मतदान यांत्रापर्यंत नेऊन त्यांचे बोट चिन्हावर दाबून त्यांना बाहेर नेऊन सोडत असल्याचे आढळून आले आहेत. याबाबतही अनेक व्हिडीओज उपलब्ध आहेत. याबाबत स्थानिकांनी अनेकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत आवाज उठवूनही या सगळ्या धक्कादायक गोष्टींवर काहीही कारवाई झालेली नाही. शिवाय त्रिपुरातील राज्य शासनाचे केडर हे इतक्या वर्षांच्या कम्युनिस्ट शासनानंतर चांगलेच ‘तयार’ झालेले असते. युपीएससीतून त्रिपुरात गेलेले बहुतांश अधिकारी आधीच ‘आपल्याला शिक्षा म्हणून इथे पाठवलेले आहे’ याच भावनेतून काम करत असतात. त्यांच्यापैकी जे कम्युनिस्ट दबावाला बळी पडत नाहीत त्यांना बदली करून ‘चांगल्या’ राज्यांमध्ये पाठवले जाते. अधिकारी अर्थातच आनंदाने राजी होतात. राहिलेले तिथेच थांबतात. ते काय करतात हे वेगळे सांगायला नकोच !
हिंसाचारामुळे विरोधी पक्ष त्रस्त, सामान्य जनता दहशतीमुळे दबलेली, सत्ताधारी पक्षाचे गावोगाव विणले गेलेले जबरदस्त जाळे, स्थानिक माध्यमांचे दुबळेपण या साऱ्यातून त्रिपुरा ही आज कम्युनिस्ट पक्षाची जवळपास खासगी मालमत्ता बनलेली आहे. हे सारे झाले केवळ या पक्षाच्या हिंसक कार्यपद्धतीबाबत. शासनाचा राज्यकारभार कसा आहे हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे, ज्याची विस्तृत माहिती पुढील भागात येईलच. या साऱ्यातून पार भरडून गेलेले त्रिपुरा नव्या काळाच्या नव्या इच्छा-आकांक्षांना साद घालत राजकीय परिवर्तन घडवणार की इतक्या वर्षांचा लाल कम्युनिस्टांचा काळा अध्याय यापुढेही असाच सुरू राहणार याबाबत सविस्तर आढावा लेखमालिकेच्या पुढील भागात..
- निमेश वहाळकर