त्रिपुरा : निवडणुकी आधी १ वर्ष भाग - ३

    17-Jan-2017   
Total Views | 1

संपन्न तरीही मागास...

 


 
ईशान्य भारतातील सप्तभगिनी अर्थात, सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि तितकेच उपेक्षित व दुर्लक्षित राज्य म्हणजे त्रिपुरा. जेमतेम साडेदहा लाख चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या त्रिपुरा राज्याची लोकसंख्या सुमारे ३६ लाख, ७१ हजार इतकी आहे २०११ च्या राष्ट्रीय जणगणनेनुसार). आजचे त्रिपुरा बांगलादेश व म्यानमार या दोन देशांतील नद्यांच्या मधल्या खोर्‍यात वसलेले आहे. या राज्याच्या तीनही बाजूंनी बांगलादेशची सीमा आहे, तर केवळ ईशान्येला काही भाग आसाम व काही भाग मिझोरमला जोडलेला आहे. आधीच्या त्रिपुरामध्ये सध्याच्या बांगलादेशातील काही भागही होता. १९४९ पर्यंत त्रिपुरावर माणिक्य वंशाच्या राजांनी राज्य केले. त्रिपुराचा शेवटचा राजा बीरबिक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मन बहादूर यांनी ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेनुसारच आपल्या राज्यातील व्यवस्था उभी केली होती. तसेच अनेक लोकहिताची कामेही त्यांनी त्रिपुरामध्ये केली होती. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्याच वर्षी काही महिने आधी मे महिन्यात बीरबिक्रम यांचे निधन झाले. बीरबिक्रम यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याच्या नावे राणी कांचनप्रभा देवी यांनी राज्य कारभार सुरू केला; परंतु त्रिपुरा हे हिंदू राज्य असल्याने व त्या काळात अनेक संस्थानिकांप्रमाणे कांचनप्रभा देवी यांनीही १९४९ मध्ये त्रिपुरा संस्थान भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला.

१९५६ मध्ये त्रिपुरा केंद्रशासित प्रदेश बनले, तर १९७२ मध्ये मणिपूरसमवेत त्रिपुराला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. तसेच १९८२ मध्ये त्रिपुरातील जनजातींचे हक्क व संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी त्रिपुरातील वनवासीबहुल क्षेत्रात ‘द त्रिपुरा ट्रायबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रीक्ट कौन्सिल’ (टीटीएडीसी) ची स्थापना करण्यात आली. टीटीएडीसीच्या कार्यक्षेत्रात आज त्रिपुरातील सुमारे 68 टक्के भाग आहे. त्रिपुरात एकेकाळी केवळ एकच जिल्हा होता. आज त्रिपुरात एकूण आठ जिल्हे आहेत. त्रिपुरा विधानसभा ही ६० सदस्यांची बनलेली आहे. त्रिपुरात लोकसभेचे केवळ दोन मतदारसंघ असून राज्यसभेची एक जागा आहे. लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) अर्थात सीपीएम (माकप)चे खासदार आहेत. त्रिपुरात २०१३ साली विधानसभेची निवडणूक झाली होती आणि आता २०१८ मध्ये म्हणजेच पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये त्रिपुरा विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. विधानसभेच्या ६० जागांपैकी ५० जागा डाव्या आघाडीच्या असून पैकी ४९ जागा या माकपकडे आहेत. सहा आमदार तृणमूल काँग्रेसचे असून एकेकाळी सत्ता गाजविणार्‍या काँग्रेसचे केवळ चार आमदार आहेत. त्रिपुरात भारतीय जनता पक्षाचा सध्या एकही आमदार नाही. याशिवाय ‘टीटीएडीसी’वरही माकपचीच निर्विवाद सत्ता आहे.       

त्रिपुराची साक्षरता २०११ जनगणनेनुसार ८७ टक्के होती, तर सध्या हे प्रमाण ९६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा त्रिपुरा राज्य सरकारने केला आहे. त्रिपुराच्या लोकसंख्येत जनजाती व बंगाली व इतर मिळून ८३ टक्के जनता हिंदू आहे. मुस्लीम समाजाचे प्रमाण नऊ टक्के, तर ख्रिश्‍चन धर्मीयांचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. ईशान्य भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे ख्रिस्ती धर्मांतराला इथे फार यश मिळालेले नाही. त्रिपुरात एकूण १९ स्थानिक वनवासी जनजाती आहेत. जनजातींची एकत्रीत लोकसंख्या त्रिपुराच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३२ टक्के म्हणजे साधारण १२ लाखांच्या आसपास आहे. त्रिपुरात सर्वाधिक लोकसंख्या बंगाली समाजाची आहे. १९४६-४७ च्या आसपास फाळणीदरम्यान व त्यानंतर १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध व बांगलादेशाच्या निर्मितीदरम्यान अशा दोन टप्प्यांत पूर्व पाकिस्तान (आधीचा पूर्व बंगाल) मधून मोठ्या प्रमाणावर बंगाली हिंदू स्थलांतरित शेजारच्या त्रिपुरामध्ये आले. तत्कालीन संस्थानिकांनीही त्रिपुरा हिंदू राज्य असल्याने त्यांना सामावून घेतले. आणि पाहता पाहता त्रिपुरात बंगाली बहुसंख्यांक झाले, तर स्थानिक वनवासी जनजाती अल्पसंख्याक. त्रिपुरात बंगाली हीच भाषा सर्वाधिक बोलली जाते. स्थानिक जनजातींमध्ये अनेक भाषा बोलल्या जात असल्या तरी कोकबोरोक ही सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. त्रिपुरातील साधारण १९ जनजातींपैकी सुमारे आठ जातींचे लोक कोकबोरोक भाषिक आहेत, तर बाकी जनजाती कुकी जमातीच्या भाषाप्रकारांतील भाषा बोलतात. कोकबोरोक भाषिकांची संख्या सुमारे आठ लाखांच्या आसपास आहे.
निसर्गाने सौंदर्याची मुक्तहस्ताने उधळण केलेले त्रिपुरा राज्य भारतातील एक अत्यंत मागास, गरीब व अविकसित राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्रिपुरा एक कृषिप्रधान राज्य असून निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ही शेतीवर पोट भरते. तांदूळ हे येथील मुख्य पीक आहे. तर अननस व फणस या फळांचे उत्पादन येथे होते. याशिवाय रबर व चहा ही नगदी पीके त्रिपुरात प्रामुख्याने घेतली जातात. असे असले तरी डोंगराळ भागामुळे त्रिपुरातील एकूण जमिनीपैकी केवळ २७ टक्केच जमीन लागवडीखाली आहे. त्रिपुराचा बराचसा व्यापार बांगलादेशावर अवलंबून आहे. उद्योग व कारखानदारी चहा आणि थोड्याफार वीटभट्ट्या सोडल्या, तर त्रिपुरात आज कारखानदारी शून्य आहे. अर्थात, कम्युनिस्ट शासित राज्यात ही नवी गोष्ट नाही. ‘भांडवल निर्मितीला शून्य प्रोत्साहन, असलाच तर विरोधच असल्याने भयानक गरिबी, त्यातच पायाभूत सुविधांची वानवा, मुळातच एका कोपर्‍यात वसलेले दुर्गम राज्य असल्याने संपर्क व दळणवळण क्षेत्रात शून्य प्रगती आणि या सगळ्यातून निर्माण झालेली प्रचंड मोठी बेरोजगारी’ असेच आजच्या त्रिपुराच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करता येईल. त्यामुळे लक्षणीय प्रमाणातील लोकसंख्येचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे ‘मनरेगा’ अर्थात रोजगार हमी योजना हे आहे. ही बाब धक्कादायक असली तरी त्रिपुराचे हेच वास्तव आहे. ‘ मेरे माँ-बाप रोज रेगा पे जाते है’ अशी माहिती त्रिपुरातील कोणीही सामान्य मूल सहजपणे देते. हीच परिस्थिती गेली अनेक दशके असतानाही कम्युनिस्ट पक्षाने १९९३ पासून तब्बल या राज्यावर राज्य करत आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. ती का ते या लेखमालिकेच्या पुढच्या भागात सविस्तर वाचायला मिळेलच!

स्थानिक वनवासी जनजातींचे आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक होणे, शेजारी बांगलादेशासारखे राष्ट्र, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची ही अशी परिस्थिती शिवाय शेजारील राज्यांमध्ये फुटीरतावादी व उग्रवादी चळवळींचा प्रभाव या सगळ्याचा परिणाम चक्रव्यूहात सापडलेल्या छोट्याशा त्रिपुरावर न होता तरच नवल. ७० च्या दशकाच्या अखेरीस त्रिपुरातही उग्रवादी विचारांनी जोर धरला. स्थानिक जनजातींमधून निर्माण झालेल्या या असंतोषाचा रोख हा मुख्यत्वेकरून बंगाली स्थलांतरितांवर होता. इतक्या मोठ्या संख्येने बंगाली जनता स्थलांतरित करून त्रिपुरात आली की, त्याची परिणती स्थानिक लोकच अल्पसंख्याक होण्यात झाली. त्यात स्थलांतरित बंगाली हे शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या पुढारलेले होते, तर जनजाती बर्‍याच मागास होत्या. यामुळे सापत्नभावाच्या भावनेतून वांशिक संघर्षाला काही काळ चालना मिळाली. यातून नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) या संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेला ‘बॅप्टिस्ट चर्च ऑफ त्रिपुरा या ख्रिश्‍चन मिशनरी संस्थे’ची फूस होती. ‘एनएलएफटी’शिवाय ‘ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स’ (एटीटीएफ) व ‘त्रिपुरा नॅशनल व्हॉलेंटीयर्स’ (टीएनव्ही) या संघटनादेखील या उग्रवादी चळवळीत प्रभावी होत्या. ८० ते २००५ या काळात या ‘एनएलएफटी’ने अनेक हिंसक कारवाया केल्या. केवळ २००१ मध्ये त्रिपुरात तब्बल आठशेहून अधिक दहशतवादी हल्ले नोंदवले गेले ज्यात चारशेहून अधिक लोक मारले गेले.

या संघटनांनी काही काळ त्रिपुरा भारतापासून तोडून स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली होती. मात्र त्या मागणीला त्रिपुराच्या शेजारील राज्यांप्रमाणे फार प्रतिसाद मिळाला नाही. १९९७ मध्ये ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘आफ्स्पा’ कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर कठोर लष्करी कारवायांनंतर त्रिपुरातील उग्रवादी चळवळ थंडावत गेली. यानंतर नुकताच २०१५ मध्ये त्रिपुरातून ‘आफ्स्पा’ हटविण्यात आला. कालांतराने या दहशतवादी संघटनाही थंडावत गेल्या. काहींमध्ये फूट पडत गेली, काही राजकीय पक्षांमध्ये विलीन झाल्या, काहींनी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला. आज अगदी ठरावीक भागात मर्यादित प्रमाणात उग्रवादी संघटना अस्तित्वात आहेत. त्रिपुरावादी वा जनजातींच्या पक्ष वा संघटनांची भारतातच स्वतंत्र ‘त्रिपुरालॅण्ड’ राज्याचीही मागणी होती जी आजही थोड्याफार प्रमाणात अस्तित्वात आहे.

या सार्‍या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घुसळणीतून गेल्या अनेक दशकांत एकेकाळी पूर्वेकडील सौंदर्यभूमी मानले जाणारे त्रिपुरा अक्षरशः भरडले गेले आहे. ‘द व्होल स्टेट इज अ ब्लफ!’ त्रिपुरातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेली ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. पण लक्षात घेणारे कोणीच नसल्याने चालले आहे, तर चालू द्या याच हिशोबाने त्रिपुराची जनता जगताना दिसते आहे. ना दिल्ली-मुंबईची माध्यमे त्रिपुरात पोहोचत ना त्रिपुरातली दिल्ली-मुंबईत! आज राष्ट्रीय स्तरावरील एकही इंग्रजी-हिंदी दैनिकाचे त्रिपुरात कार्यालय नाही. “आमच्याकडे केवळ अतिरेकी हल्ले झाल्यानंतरच वृत्तवाहिन्यांच्या स्क्रीनवर खालच्या पट्टीत एखादी ओळ येते. नाहीतर आम्हीही या देशात आहोत याची फारशी कुणाला फिकीर नसते,” हीच भावना त्रिपुराच्या सामान्य जनतेपासून अधिकारी, प्राध्यापक, पत्रकार आदी सर्वांमध्ये आहे. त्यामुळे चांगल्या रस्त्यांसाठी, पाण्यासाठी, विजेसाठी, शिक्षण-आरोग्य सुविधांसाठी, सुरक्षित-भयमुक्त वातावरणासाठी आवाज उठवायचा तरी कुठे आणि कोणाकडे हा त्रिपुरासमोरचा आज एक गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. कारण येथे प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍यांची आणि आवाज उठविणार्‍याची लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या यंत्रणेकडूनच काय अवस्था होते याचाही एक रक्तरंजित अध्याय आहे. त्याचा सविस्तर आढावा लेखमालिकेच्या पुढील भागात...

निमेश वहाळकर

सध्या मुंबई तरूण भारत मंत्रालय प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. मूळचे कोकणातील चिपळूण येथील रहिवासी. सर परशुरामभाऊ कॉलेज पुणे येथून पदवी (राज्यशास्त्र) तर रानडे इन्स्टिट्यूट (सा.फु. पुणे विद्या.) येथून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 

अग्रलेख
जरुर वाचा
वसईत योगेश्वर भावकृषी लागवडीसाठी शेतात स्वाध्यायींचा भक्तिमय भावार्थ , बालसंस्कार केंद्रातील मुलेही रमली चिखलात

वसईत योगेश्वर भावकृषी लागवडीसाठी शेतात स्वाध्यायींचा भक्तिमय भावार्थ , बालसंस्कार केंद्रातील मुलेही रमली चिखलात

परमपूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले प्रेरित स्वाध्याच्या अनेक प्रयोगातील योगेश्वर भावकृषिचा प्रयोग म्हणजे ईश्वराच्या भक्ती बरोबर सर्वांनी मिळून सामाजिकता जपण्याचे भान ठेवणारा अनोखा प्रयोग . याप्रमाणे वसई तालुक्यातील अनेक गावांत सद्ध्या योगेश्वर भावकृषि लागवड सुरू असून स्वाध्यायींचा श्रमभक्तिमय भावार्थ यातून दिसून येतो.वसई पूर्वेतील एका गावात अश्याच प्रकारच्या भावार्थाने स्वाध्यायीं भातशेती लागवडीसाठी रविवारी कृषिवर एकत्र आले होते.यामध्ये बालसंस्कार केंद्रातील मुलेही समाविष्ट झाली होती.यावेळी मुलांची ..

वंशावळीतून वगळणे ही फसवणूकच; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहिणींना दिलासा

वंशावळीतून वगळणे ही फसवणूकच; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहिणींना दिलासा

बेंगळुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) कडून ३३ कोटी रूपयांची भरपाई मिळवण्यासाठी वंशावळ आणि विभाजन करारात खोटेपणा करून पाच बहिणींना संपत्तीतून वगळल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आरोपीविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहेत. याबाबतीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्या. पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “प्रथमदर्शनी पुरावे असे दर्शवतात की संबंधित कागदपत्रे मुद्दाम खोटी तयार करण्यात आली असून, त्याचा उद्देश दिवंगत के. जी. येल्लप्पा रेड्डी यांच्या पाच मुलींना ..

कल्याणच्या एपीएमसी मार्केट संचालकावर राजीनामा देण्याची आली वेळ - प्रशासकाच्या मनमानी कारभारा विरोधात संचालकांचा संताप

कल्याणच्या एपीएमसी मार्केट संचालकावर राजीनामा देण्याची आली वेळ - प्रशासकाच्या मनमानी कारभारा विरोधात संचालकांचा संताप

कल्याणच्या एपीएमसी मार्केटमधील भूखंड लक्ष्मी मार्केट व्यापारी संघटनेला दिल्यानंतर एपीएमसीमधील संचालक प्रशासकावर चांगलेच संतापले आहे. हा भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने दिला गेला असल्याचा आरोप करीत आमच्या संचालकांच्या चालत नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाऊन राजीनामा देण्याचे विधान केल्याने राजकीय वर्तूळात एकच खळबळ उडाली आहे. लक्ष्मी मार्केटच व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. घेतलेला भूखंड हा कायदेशीर आहे. एपीएमसीमधील काही लोक आर्थिक फायद्यासाठी हे सगळे करीत आहे. या वादामुळे एपीएमसी व्यापारी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121