साधारण दोन वर्षांपूर्वी त्रिपुराची जबाबदारी जेव्हा केंद्रीय नेतृत्वाने माझ्यावर सोपवली तेव्हा त्रिपुरातील भाजपचे संघटन अतिशय कमकुवत होते. प्रभावी अशा स्थानिक नेतृत्वाची कमतरता होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्रिपुरातही समाजामध्ये भाजपला अनुकूल वातावरण तयार व्हायला लागले होते पण संघटन कमकुवत असल्याने त्याचा पक्षाला फायदा होत नव्हता. या अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करून भाजपची शक्ती वाढविण्याचे काममला येथे करता आले. मी नव्या नेत्यांना भाजपमध्ये आणले. मंडल स्तर ते विधानसभा ते जिल्हा ते प्रदेश स्तरापर्यंतचे अनेक प्रभावी आणि प्रमुख असे २५ नेते भाजपमध्ये आले. कमीत कमी १० हजार तळागाळातील असे कम्युनिस्ट पक्ष, कॉंग्रेस, तृणमूल, स्थानिक पक्ष आदींंचे कार्यकर्ते भाजपमध्ये आले. आधीच्या तुलनेत आज भाजपचे त्रिपुरातील संघटन माझ्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत बरेच मजबूत झालेले आहे. यापुढेही होत राहणार आहे. शिवाय येथील एकूणच राजकीय माहोल बदललेला आहे.

 

 

म्हणजे व्होट बँक आणि आकडेवारीच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर, २०१३ मध्ये त्रिपुराच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी १.७ टक्के मते मिळाली होती. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतही देशभरातील वातावरणाचा फारसा प्रभाव पडला नव्हता. भाजपला तेव्हा फक्त ६ टक्के मते मिळाली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप केंद्रात सत्तेत विराजमान होणे आणि त्यानंतर अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता येणे शिवाय कॉंग्रेस पक्ष हळूहळू नेस्तनाबूत होत जाणे या घटना त्रिपुराच्या जनतेपर्यंत पोहोचल्या व त्याचा चांगलाच प्रभाव पडला. त्यामुळे हळूहळू इथल्या प्रादेशिक राजकारणात कॉंग्रेसच्या जागी लोकांनी भाजपचा विचार करायला सुरुवात केली. नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपचे १६३ उमेदवार निवडून आले. ३ ग्रामपंचायतींत भाजपची सत्ता आली. शिवाय मतांची टक्केवारी थेट २१ टक्क्यांवर पोहोचली. त्यानंतर राज्यात प्रतापगड आणि सुरमा या २ ठिकाणी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आल्या. या दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेस उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. प्रत्येक ठिकाणी पाच हजारांपेक्षाही कमी मते त्यांना मिळाली आणि भाजप या निवडणुकीत दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला आणि २५ टक्के मतेही मिळाली. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या एका विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला ३० टक्के मते मिळाली. नुकत्याच झालेल्या आणखी एका पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या बर्झाला मतदारसंघात भाजपला तब्बल ३५ टक्के मते मिळाली. ही वाढती आकडेवारी भाजपची वाढ स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.

 

 

बंगालमध्ये ममता बनर्जी सलग दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्रिपुरातही तृणमूल कॉंग्रेस पुढे येणार, कॉंग्रेस कमकुवत झाल्यानंतर विरोधी पक्षाची जागा भाजपऐवजी तृणमूल घेणार, अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकीत तृणमूलचा पार धुव्वा उडालेला आहे. त्यामुळे बरोबर एक वर्षाने, २०१८ मध्ये होणार्‍या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत सलग तीस वर्षे त्रिपुरावर राज्य करणारा कम्युनिस्ट पक्ष विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशीच सरळ लढत होणार असल्याचे चित्र आता स्पष्ट झालेले आहे. आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, त्रिस्तरीय पंचायत आणि पालिकांच्या एकूण ४७ ठिकाणी पोटनिवडणुका झाल्या. पैकी २ ठिकाणी भाजपला विजय प्राप्त करता आला. शिवाय ४० ठिकाणी भाजप दुसर्‍या स्थानावर होता. कम्युनिस्ट पक्षाची अत्यंत मजबूत अशी ग्रामीण व्होट बँक ही तब्बल १० टक्क्यांनी कमी झालेली दिसली. कॉंग्रेसची व्होेट बँक ही तब्बल ५० टक्क्यांनी कमी झाली. तृणमूल कॉंग्रेसची मते २५ टक्क्यांनी घटली आणि ही सर्व मते भाजपकडे वळली. यातून भाजपने कम्युनिस्ट पक्षाला मजबूत आव्हान निर्माण केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच धास्तावलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपले नेहमीचे फंडे वापरायलाही सुरुवात केलेली आहे. धमक्या देणे, मारहाण, हत्या करणे आदी नेहमीचे प्रकार सुरू झालेले आहेत.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या हिंसाचाराची अनेक उदाहरणे बंगाल व केरळ राज्यात पाहायला मिळतात. मात्र, तीसेक वर्षे कम्युनिस्टांनी सलग राज्य केलेल्या त्रिपुराबाबत फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. 

 

 

  अशी असंख्य उदाहरणे आज त्रिपुरात आहेत. कारण कम्युनिस्टांची ती प्रकृतीच आहे. हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणे हा त्यांचा नेहमीचा मार्ग आहे. याचे अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर चांदमोहन त्रिपुरा या भाजप कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या. आम्ही आजपर्यंत स्थानिक वनवासी जनजातींमध्ये कमकुवत होतो. त्रिपुरात ६० पैकी २० जागा या जनजातींच्या आहेत. त्रिपुरा हे मूलतः जनजातीचेच राज्य आहे. आज ३२ ते ३३ टक्के लोकसंख्या ही जनजातीयांची आहे. त्यामुळे या समाजात भाजपचा वाढता प्रभाव लक्षात आल्यावर कम्युनिस्टांनी पुन्हा हिंसक मार्ग अवलंबला. ग्रामपंचायतीत निवडून आलेला जनजातीय समाजातील भाजप कार्यकर्ता चांदमोहन त्रिपुरा याची कम्युनिस्ट गुंडांनी नुकतीच काही दिवसांपूर्वी हत्या केली. त्याला मारल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही धमकाविण्यात आले. भाजपचे कामकेल्यास तुमचीही अशीच अवस्था करू, अशा प्रकारच्या धमक्या त्यांना देण्यात आल्या आणि विशेष म्हणजे त्याच्या कुटुंबीयांनीही त्यांना उत्तर दिले की, ’’तुम्ही काहीही करा पण आम्ही यापुढेही भाजपचेच कामकरू!’’ चांदमोहन त्रिपुराच्या या कुटुंबीयांचा आज आम्हाला अभिमान वाटतो. चांदमोहन व त्याच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा म्हणून पक्षातर्फे आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू.

 

 

भाजपने कधीच कोणत्या धर्माला किंवा जातीला वेगळी, विशेष वागणूक दिलेली नाही. ’सबका साथ, सबका विकास’ हेच आमचे तत्त्व आहे. मात्र, त्रिपुरामध्ये जनजातीयांची परिस्थिती ही अत्यंत हलाखीची आहे. हे राज्यच मुळी स्थानिक जनजातींंचे आहे. स्वतःच्याच राज्यात लाचार झाल्यासारखी त्यांची आज अवस्था आहे. त्यामुळे जनाजातीयांसाठी एक राज्य परिषदच निर्माण करण्याचा शिवाय काही विशेष अधिकार देऊ करण्याचा आमचा मानस आहे. त्याचा ड्राफ्ट येत्या दीड-दोन महिन्यांत तयार होईलच.

 

 

  ईशान्य भारत अर्थात नॉर्थ ईस्ट हा प्रदेश आजपर्यंत केंद्राकडून कायमच उपेक्षित राहिला. त्यातही सर्वाधिक उपेक्षित राहिलेले राज्य म्हणजे त्रिपुरा. त्यात कम्युनिस्टांच्या हातात असल्याने ’आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला,’ अशी त्रिपुराची अवस्था झाली आहे. मात्र, २०१४ नंतर नव्या सरकारने लुक ईस्ट धोरणानंतर बांगलादेशाशी संबंध सुधारले आहेत. त्यातून ईशान्य भारताशी बांगलादेशमार्गे संपर्क व दळणवळण व्हावे यासाठी विशेष कामझाले आहे. उर्वरित भारताशी संपर्कासाठी आता त्यामुळे रस्ते, रेल्वे आणि जल या तिनही प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बांगलादेश खुला झाला आहे. ज्यातून बराच वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. रस्त्याने आता १२ तासांत त्रिपुरातून कोलकात्याला पोहोचणे शक्य झाले आहे. जिथे की आधी तब्बल ३ दिवस लागत असत. मोदी सरकारने पहिल्यांदा ब्रॉडगेज रेल्वे त्रिपुरात आणली. त्यामुळे दिल्लीच काय देशाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यात रेल्वेने जाणे शक्य झालेले आहे. आता बांगलादेशातूनही रेल्वेमार्ग नेण्याचा मानस आहे. ज्यासाठी २२ किमीची रेल्वेलाईन केल्यावर तेही शक्य होणार आहे. टेलिकॉममंत्रालयाकडून बांगलादेशात ट्रान्समिशन टॉवर्स बांधून त्रिपुराची नेट कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्रिपुरात निर्माण झालेला ऑईल क्रायसिस मिटविण्यासाठीही केंद्राकडून युद्धपातळीवर अनेक प्रयत्न करण्यात आले. शिवाय केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेत नियम-निकषांमध्ये बसत नसतानाही आगरतळा शहराचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्रिपुराकडे व एकूण ईशान्य भारताकडे केंद्राचे विशेष लक्ष आहे.

 

केंद्राकडून त्रिपुरासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न केले जात असताना येथील कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरकार मात्र पूर्णपणे नकारात्मक असल्याने येथील विकास पूर्णतः ठप्प आहे. रस्ते-वीज-पाणी आदी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, उद्योग आदी क्षेत्रांत, रोजगार निर्मितीमध्ये शून्य प्रगती आहे. अशाच परिस्थितीत या कम्युनिस्ट राजवटीत गेली अनेक दशके घालवल्यानंतर त्रिपुरातील जनतेला आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा विकासाचा नारा आता अधिक जवळचा, विश्वासार्ह वाटू लागलेला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्रिपुरात येत्या निवडणुकीत भाजपचे सरकार आल्यास त्रिपुराच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या विकासाला चालना मिळू शकणार आहे.