कुपोषणाची वेगळी बाजू

राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आमदार विष्णू सावरा हे त्यांच्या एका तथाकथित वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अचानक प्रकाशझोतात आले आहेत. ज्या कुपोषणाच्या समस्येला ह्या भागातील आदिवासी समाज तोंड देत आहे त्याच आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व आमदार सावरा करतात.

सावरांची वादग्रस्त मुलाखत प्रसारमाध्यमातून झळकली आणि त्यावर अनेक तोंडांनी चर्चा चालू झाली. आजची अनेक प्रसार माध्यमं ही स्वघोषित 'जनतेचा आवाज' आहेत. आपण जे काही प्रसारित करतो तेच सामान्य जनतेचे मत आहे, असा त्यांनी समज करून घेतलेला असतो. आणि ह्याच हव्यासापोटी आपल्याला हवं ते मत जनतेच्या तोंडी कोंबणे ही आजची पत्रकारिता होत चालली आहे.
प्रत्येक वक्तव्यामागे वा मतामागे एक पार्श्वभूमी असते आणि ती समजून घ्यायची वा लोकांपुढे मांडायची प्रगल्भता दाखवली जात नाही. त्यातून एडिटिंग ह्या शस्त्रामुळे आपल्याला जेवढं हवं तेवढंच लोकांपुढे वारंवार आणलं जातं आणि दुर्दैवाने अनेक लोकं त्यावर विश्वास ठेवतात. आमदार सावरांच्या वक्तव्याबाबत हाच प्रकार घडला आणि त्यावर साहजिक अश्या प्रतिक्रिया उमटल्या.
सावरांच्या एकाच वाक्याची फीत त्यामागची पार्श्वभूमी समजून न घेता दाखवली गेली आणि त्यात जनतेची फसगत झाली.

वाडा, जव्हार, मोखाडा, खोडाळा हा सर्व आदिवासी, वनवासी बहुल भाग असून दुर्गम आणि मागास आहे. गर्भधारणा केलेल्या मातेचे कुपोषण ते बालमृत्यू ही ह्या भागातली मोठी समस्या आहे. शासनाची अनेकांगाने ह्या भागात मदत पोहोचत असते. शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजना इथेही राबवल्या जातात. विविध ठिकाणी चालवली जाणारी पब्लिक हेल्थ सेंटर ह्या भागात कार्यशील असून तेथे काम करणाऱ्या डॉक्टर्समुळे अनेकांना जीवनदान मिळत आहे.
शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीचे आणि आमदार सावरांच्या कार्यक्षमतेचे विश्लेषण केले जात असताना दुसऱ्या बाजूचा विचार केला जाताना दिसत नाही.
मुळातच वनवासी समाजाची स्वतः ची अशी एक जीवनशैली आहे, त्यांच्या स्वतः च्या चालीरीती, स्वतः च्या अश्या समजुती आहेत. शिक्षणाचा अभाव, उत्पन्नाची तोकडी साधने आणि सतत होणारी स्थलांतरं ह्यामुळे आदिवासी समाजाला स्थैर्य नाही.

लहान वयात होणारी लग्न, लहानच वयात होणारी गर्भधारणा, स्वतः चं आणि स्वतःच्या अपत्याचं करावं लागणारं संगोपन ह्या बाबत गरजेच्या किमान जागरूकतेचा अभाव, पोषक अन्नाचा तुटवडा आणि वैद्यकीय मदत वेळेवर उपलब्ध करून घेण्याची अनास्था हे सर्व घटक कुपोषणाला हातभार लावत आहेत.

वनवासी कल्याण आश्रम आणि इतर संघटनांच्या माध्यमातून आज ह्या सर्व दुर्गम भागात १८ वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प राबवले जातात. इतरही स्वयंसेवी संघटनांचं काम ह्या भागात आहे. आश्रमशाळा उपलब्ध असूनही आजही अनेक शाळांमध्ये मुलं पोहोचतच नाहीत आणि पोहोचली तरी टिकत नाहीत.
जी गत शिक्षणाची आहे तीच वैद्यकीय सुविधांची आहे. शासनाच्या परीने अनेक ठिकाणी सर्वतोपरी मदत पोहोचवली जाते, अनेक शासकीय रुग्णालयातले अनेक डॉक्टर्स स्वकष्टाने ती मदत गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र ह्याबाबतीतही अनेकदा सार्वजनिक अनास्थाच वनवासी समाजात आढळते.