सामना चित्रपटात एक छान संवाद आहे. ‘मास्तर’ म्हणजेच डॉ. श्रीराम लागू ‘हिंदुराव’ म्हणजेच निळू फुलेंना उद्देशून म्हणतात, “गर्व हीदेखील वस्तुस्थितीच आहे. आणि वस्तुस्थितीची जाणीव नसेल तर कोणताही दावा हा गर्व वाटू लागतो.” या संवादाची इथे आठवण होण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत कोपर्डी प्रकरणी विरोधकांच्या बेछूट आरोपांना उत्तर देताना केलेलं घणाघाती भाषण त्यातून झालेले आणि होऊ घातलेले परिणाम. अत्यंत निगर्वीपणे आणि संवेदनशीलपणे वस्तुस्थितीचं वर्णन मुख्यमंत्र्यांच्या या भाषणात झालं आणि त्यातून वस्तुस्थितीच्या भानापासून शेकडो कोस दूर गेलेल्या आणि “आपण कोणाला घाबरत नै” असा दावा करणाऱ्या अनेक नेत्यांचं गर्वहरण झालं. मुख्यमंत्र्यांच्या या भाषणावर गेल्या चार दिवसांत भरपूर काही लिहिलं, बोललं गेलं. स्तुती झाली, टीका झाली. पण या भाषणाकडे केवळ एक भाषण म्हणून न पाहता महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीतील एका महत्वाच्या टप्प्याचं प्रतीक म्हणून पाहावं लागेल.
अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर अत्यंत पाशवीपणे अत्याचार झाला. ह्या घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरून गेला आणि पुन्हा एकदा महिलांवरील अत्याचार, त्यांची सुरक्षितता, अत्याचारांमागील विकृत मानसिकता यावर चर्चा सुरु झाली. विधिमंडळातही या घटनेचे पडसाद उमटण स्वाभाविक होतं. या अशा अत्यंत संवेदनशील विषयावर गंभीर चर्चा सभागृहात होणं अपेक्षित होतं. त्यातही विशेषतः विरोधी पक्षांनी यावर सरकारला सहकार्य करणं अपेक्षित होतं. परंतु विरोधकांपैकी काही महत्वाच्या नेत्यांनी या दुर्दैवी घटनेलाही आपल्या राजकीय डावपेचांचं, आरोप-प्रत्यारोपांचं हत्यार बनवून टाकलं. महिला अत्याचार हा विषय राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा आखाडा निश्चितच नव्हे. पण अत्यंत ज्येष्ठ, ‘आक्रमक’ वगैरे प्रतिमेच्या आणि परिषदेत नव्याने दाखल झालेल्या नेत्याला याचं भान राहिलं नाही. कोपर्डीच्या नावाखाली चर्चा गेली ती थेट मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशीलतेवर, कोण मंत्र्याने महिला अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याच्या कथित आरोपावर. सरकारला एका गंभीर विषयावर सहकार्य करण्याचं सोडून वातावरणात तणाव कसा राहील याचीच काळजी वरिष्ठ सभागृह म्हणवल्या जाणाऱ्या परिषदेतील ज्येष्ठ नेत्यांनी घेतली आणि चर्चेचा स्तर खाली आणला. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढच्या दिवशी या चर्चेला उत्तर देत असताना हा सारा धुरळा दूर ठेवत कोपर्डी प्रकरणावर सरकारने उचललेली पावले, एकूणच महिला सुरक्षेसाठी सरकारने राबवलेल्या उपाययोजना यांवर भर दिला. साऱ्या राज्यासाठी महत्वाचा असा विषय प्राधान्यक्रमाने घेत, त्यात राजकीय विषय कुठेही न येऊ देता अत्यंत गांभीर्याने व शांतपणे मांडला आणि त्यानंतर विरोधकांच्या आरोपांची तितक्याच शांतपणे चिरफाड केली. फडणवीस यांची मांडणी आक्रमक होती मात्र भाषा अत्यंत संयत होती. त्यांच्या संपूर्ण भाषणात कोणाचाही उपमर्द झालं नाही मात्र ज्याला जो संदेश द्यायचा तो अचूक व नेमकेपणाने दिला. कोपर्डी प्रकरणी शासन अत्यंत गंभीर असून पिडीताना न्याय देण्यास कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्याचा नेता म्हणून जनतेला देण्याची गरज होती ती त्यांनी पूर्ण केलीच परंतु राजकीय आखाड्यात उठसुठ कोणालाही अंगावर घेण्याची भाषा करणाऱ्यांना काही मिनिटात समुद्रसपाटीवर आणत आपल्या परिपक्वतेचं पुन्हा एकदा दर्शन घडवलं.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीचा चढता आलेख पाहून अनेकांची पोटदुखी वेगवेगळ्या प्रकारे बाहेर येत आहे. वयाने आणि मनाने तरुण, उमदा, निष्कलंक, स्वच्छ प्रतिमेचा, हसतमुख असणारा परंतु खमका, प्रशासनाची अंतर्बाह्य जाण असणारा मुख्यमंत्री पाहणं, स्वीकारणं अनेकांना दोन वर्षं झाल्यावरही जमत नाहीये. विरोधी पक्षांची अवस्था केविलवाणी आहे. पहिला भारताच्या स्वातंत्र्यापासून राजकीय वर्चस्व गाजवणारा पक्ष सध्या केंद्रीय नेतृत्वापासून गाव पातळीपर्यंत मरगळलेल्या अवस्थेत आहे. काही केल्या ऊर्जितावस्थेत येणं त्यांना जमत नाही. दुसरा विरोधी पक्ष विविध घोटाळ्याचा आरोपांनी, चौकशांच्या भीतीने, नव्या सरकारने अनेक परंपरागत ‘कुरणांवर’ चाप लावण्यास सुरुवात केल्याने त्रस्त आहे. तिसरा पक्षाकडे सत्ताधारी आणि विरोधी अशी ‘पार्ट टाईम’ जबाबदारी आहे. पण कोणती ड्युटी केव्हा लागेल हे त्या पक्षाच्या लोकांनाच माहित नाही अशी परिस्थिती आहे. अशा पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचं उगवतं सक्षम नेतृत्व अनेकांच्या डोळ्यात खुपणारं आहे. मुख्यमंत्र्याची जात आणि वय अनेकांना पचवता आलेलं नाही. त्यामुळेच निरनिराळ्या कृतींतून, वक्तव्यांतून ही अस्वस्थता लोकांसमोर येते आहे. पुरोगामीत्वाचा चेहरा म्हणून एकेकाळी ओळखल्या जाणाऱ्या जुन्या ‘जाणत्यां’नाही मग थेट पेशवाई आठवते आहे.
नव्या नेतृत्वाकडून महाराष्ट्रात अनेक बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. हे बदल जसे प्रशासकीय, कारभाराच्या बाबतीत आहेत तसेच ते राजकीय परंपरांमध्येही आहेत. काळाच्या ओघात लागलेल्या सवयींमध्येही आहेत. आजवर केंद्रीय नेतृत्वाने दाबून ठेवलेलेच मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने पाहिले. मुख्यमंत्री कारभार कसा करतो आहे, प्रशासन कसं चालवतो आहे, पक्ष संघटना कशी वाढवतो आहे हे पाहण्यापेक्षा तो उद्या केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान तर देणार नाही ना हे पाहणं प्राधान्याचा विषय होता. अशा परंपरेत अचानक केंद्रीय नेतृत्वाशी उत्तम समन्वय असणारा, राज्याच्या कारभाराचे एक मुख्यमंत्री व नेता म्हणून पूर्ण स्वातंत्र्य असणारा माणूस आला तर तो कसा काय पचणार? एखाद्या सहकाऱ्यावर आरोप होऊ लागले तर त्यात आणखी तेल ओतून हा आपल्या मार्गातून कसा दूर होईल, आपल्याला आव्हान कसे उभे राहणार नाही याची काळजी घेणारे आणि त्यासाठी दिल्ली दरबारी कान फुंकणारे नेते पाहायचीच आपल्याला सवय. अशा परंपरेत अचानक “उगाच साप साप म्हणत ठोकू लागलात तर आमचा एकही मंत्री राजीनामा देणार नाही!” हे आत्मविश्वासाने सांगणारा नेता आला तर तो कसा काय पचणार? भाषण म्हटल्यावर एकतर तारसप्तकातला कर्कश आवाज म्हणजे आक्रमक भाषण, एकमेकांची टिंगलटवाळी, अघळपघळ विनोद म्हणजे परिपक्व भाषण अशाच आमच्या आजवरच्या समजुती. असं असताना अत्यंत शांतपणे, विषयाचं गांभीर्य न घालवता, मूळ मुद्द्याला धरून बोलणारा, त्याच त्याच वाक्यांचं पाल्हाळ न लावता स्पष्ट, मोजकं बोलणारा आणि तरीही विरोधकांची चिरफाड करणारा असा कोणी नेता आला तर तो कसा काय पचणार? या व अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील अनेकांच्या पोटातली मळमळ ओठांतून बाहेर येताना दिसते आहे.
निकोप लोकशाहीत नेता हा सर्वाना सोबत घेऊन जाणारा असावा लागतो. परंतु त्याच बरोबर तो आपल्या सहकार्यांवर धाक ठेवणारा असावा लागतो. महाराष्ट्रात तर गेल्या काही वर्षांतील परिस्थितीमुळे तो तसा असणं गरजेचंच होतं. आणि फडणवीस यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला तसा नेता मिळाला आहे. धाक ठेवणं आणि हुकुमशाहीकडे झुकण यातील रेषा अत्यंत धूसर असते. प्रसन्न, हसतमुख व विनम्र चेहरा असणाऱ्या आणि “आमच्याकडे मी एकच मुख्यमंत्री आहे आणि मी चांगलाच सक्षम आहे!“ हे सांगून विरोधकांना आणि स्वपक्षीयांना योग्य तो संदेश देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या धूसर रेषेची आपल्याला उत्तम जाण असून ती ओलांडली जाणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. आजवरच्या परंपरेपेक्षा वेगळा, अत्यंत धोरणी आणि मुत्सद्दी असा सर्वांना पुरून उरणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला आता मिळाला आहे. आणि हीच बाब परवाच्या भाषणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. हा तर अधिवेशनाचा केवळ पहिला आठवडा होता. यापुढील दिवसांत मुख्यमंत्र्यांचं हेच धोरणी रूप कशा प्रकारे दिसून येतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.