पुन्हा एकदा ‘सब कुछ फडणवीस’

नागपूर अधिवेशनाचा लेखाजोखा

विधीमंडळाचं प्रतिवर्षी होणारं हिवाळी अधिवेशन राज्याची उपराजधानी नागपूर येथे पार पडलं. दरवर्षीच्या प्रथे-परंपरेप्रमाणे घेण्यात आलेल्या या नागपूर अधिवेशनात अधिवेशन म्हणून पाळायच्या, उरकायच्या प्रथा-परंपरा पार पाडण्यात आल्या. लोकप्रतिनिधी अर्थात आमदार, मंत्री, विरोधक, प्रशासन, प्रसारमाध्यमं आदींची मिळून नागपूरची ही पंधरा दिवसांची ‘सहल’ आज अखेर संपली. जेमतेम पंधरा दिवसांच्या या अधिवेशनातून, अधिवेशनात झालेल्या एकूण कामकाजातून या सर्व घटकांची वेगवेगळी रूपं पाहायला मिळाली. विधेयकं मांडली गेली, भाषणं झाली, आरोप-प्रत्यारोप झाले, गोंधळ-गदारोळ झाला. यातून काही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली, तर काही नवे प्रश्न निर्माण झाले.

अधिवेशनातील विरोधकांचं अस्तित्व अजिबात न जाणवून येण्याइतपत नगण्य होतं. संसदीय लोकशाहीमध्ये ‘विरोधक’ या घटकाला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे हे चघळून चघळून चोथा झालेलं वाक्य आता केवळ राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातच उरलेलं आहे की काय असं वाटण्याइतपत सध्याचे विरोधक निष्क्रिय दिसून आले. अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांच्या परंपरागत भाटांनी नोटबंदी, मराठा मोर्चा या मुख्य मुद्द्यांसह इतर अनेक मुद्द्यांवरून सरकारला चांगलंच धारेवर धरणार असं वातावरण निर्माण करण्यात आलं होतं. पण विरोधकांनी त्यांना या अधिवेशनात चांगलंच तोंडावर पाडल्याचं दिसून आलं. संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळाच्या सभागृहात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशा रंगणाऱ्या चर्चा, विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारला ‘धारेवर धरणं’, विधीमंडळातील नेत्यांची भाषणं या साऱ्या गोष्टींना अनन्यसाधारण महत्व आहे. या अधिवेशनात या सर्व गोष्टी विरोधकांनी अक्षरशः वर्ज्य केलेल्या दिसल्या.

अनेकदा विरोधी पक्षाची भूमिका सत्ताधारी पक्षांनीच बजावल्याचं दिसून आलं. अनेक मुद्द्यांवरून मंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न झालेले भाजप किंवा शिवसेनेचेच नेते वेलमध्ये उतरून भांडले. अनेकदा भाजपच्या मंत्र्यांना त्यांच्या उत्तरांतील त्रुटींवरून भाजपच्याच आमदारांनी धारेवर धरल्याचं दिसलं. आणि या सगळ्या गदारोळात विरोधी पक्षांचे सदस्य एकतर अनुपस्थित तरी होते किंवा आपला या सगळ्याशी काही संबंधच नसल्याप्रमाणे ढिम्म बसून होते. मोजक्या काही प्रसंगी कॉंग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील, भास्कर जाधव आदींनी जबाबदार विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून भाषणं केली. मुद्दे मांडले. बाकी सर्व आमदार एकतर सभागृहाबाहेर मीडियासमोर ‘बाईटबाजी’ करताना दिसले किंवा कुठेतरी चहा-कॉफीसोबत किंवा अन्य कशासोबत गप्पांचे फड रंगवून आपल्या पक्षात आता कसा दम उरलेला नाही याच्या सुरस कथा ऐकवताना दिसले.

कॉंग्रेस पक्षाच्या राज्यातील नेतेमंडळींची म्हणे त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वानं ते सरकारविरोधात काहीच करत नाहीत म्हणून चांगलीच कानउघडणी केली. ती झाली तोपर्यंत नोटबंदी, मराठा आरक्षण आदी सर्व मुद्द्यांवर विधीमंडळात चर्चा झाली होती. मग कॉंग्रेस सदस्यांनी वरातीमागून घोडे नाचवत हातावर मोजता येतील एवढ्या सदस्यांना घेऊन विधानभवनातील आपल्या पक्ष कार्यालयापासून विधानसभेच्या मुख्य दारापर्यंत नोटबंदीविरोधात ‘मोर्चे’ काढले, मग प्रमुख नेत्यांनी ‘बाईट्स’ दिल्या आणि ‘उरकलं एकदाचं’ अशा थाटात पुन्हा आपापल्या कामाला लागले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा नेताही (काही पर्याय नसल्यामुळे) या सगळ्यात सामील झालेला दिसला. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पहिल्या दिवसापासून ‘डोरेमॉन’, ‘पोकेमॉन’, ‘मोगली’, ‘शेरखान’ आदींवर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसून आलं. परिषदेत नारायण राणे राणे एकटे किती खिंड लढवणार? शिवाय कितीही केलं तरी वाट्याला ‘दादांचं आता पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही’ हेच पालुपद. बाकी कॉंग्रेसचे राहिलेले नेते सरकारला विरोध करण्याऐवजी ‘खासगीत’ आपल्या पक्षाचे वस्त्रहरण करताना दिसून आले. थोडक्यात सत्ता गेल्यापासून दोन-अडीच वर्षांत कॉंग्रेसच्या अवस्थेचं जे विश्लेषण झालं, तशीच परिस्थिती याही अधिवेशनात कायम राहिली.

कॉंग्रेससारख्या पक्षाची ही अवस्था तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आणखी निराळी स्थिती. विधानसभेतील एकेकाळची तोफ तुरुंगात खितपत पडलेली, बारामतीत नगरपालिकेची निवडणूक लागल्याने अजितदादा तिकडे व्यस्त. शिवाय ते असले तरी ‘काहीतरी बोलून वंगाळ होण्याची’ भीतीच जास्त. यामुळे सगळी जबाबदारी सांगलीच्या जयंत पाटलांवर येऊन पडलेली. जयंतरावांनीही ती जबाबदारी ‘येऊन पडली’ असल्याच्या भावनेतूनच निभावली. एकदा सभागृहात कुठल्याशा मुद्द्यावरून गिरीश महाजनांना पाटील म्हणाले की, या सभागृहातच आमचे केस काळ्याचे पांढरे झाले! पण पक्षाला काही त्याचा उपयोग झालेला दिसला नाही. भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड आदींनीच काय तो हातभार लावला. तीच परिस्थिती विधान परिषदेत. नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान धनंजय मुंडे आपण एकटेच ‘डीएम’ असल्याचं अभिमानानं सांगत होते. अधिवेशनातही हे ‘डीएम’ एकटेच असल्याचं दिसून आलं. बाकी विरोधी पक्षांबद्दल बोलायचं तर एमआयएम किंवा अबू आझमी आदी आमदार तर स्वतःलाही फार गांभीर्याने घेताना दिसले नाहीत. शिवाय ते सभागृहापेक्षा सभागृहाच्या बाहेरच सापडण्याची सवय आता साऱ्यांनाच झालेली आहे.

इतके कमकुवत, निष्क्रिय आणि उदासीन विरोधक मिळाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचं वर्तन हाही एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय ठरला. ज्यांच्यावर सारी भिस्त तेच सारं काही ‘लाईटली’ घेताना दिसल्यामुळे ‘सब कुछ फिक्स है’ या संशयाला अधिकाधिक खतपाणी मिळत गेलं. संसदीय कामकाज मंत्र्यांपासून अनेक महत्वाचे मंत्री निवडणुकांमुळे बरेच दिवस गैरहजर राहिले. या अनुपस्थितीत सारी जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर येऊन पडली. सभागृहात गोंधळ, गदारोळ चालू असतानाच अनेकदा महत्वाची विधेयकं संमत करण्यात आली. एकदा तर एका उच्चविद्याविभूषित आणि संसदीय कामकाजात निष्णात मानल्या जाणाऱ्या राज्यमंत्र्याला एक विधेयक दुरुस्तीसाठी मांडत असताना आपण कोणतं विधेयक मांडतो आहोत हेच माहित नसल्याचं आढळून आलं. आणि विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाने यावर अध्यक्षांकडे फक्त ‘सत्ताधाऱ्याना समज देण्याची’ मागणी केली! विरोधक ते तसे आणि सत्ताधारी हे असे या परिस्थितीत सगळं ओझं नेहमीप्रमाणे एका व्यक्तीच्या खांद्यावर येऊन पडलं. अर्थातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

हिवाळी अधिवेशनाच्या या कंटाळवाण्या, निरुत्साही वातावरणात केवळ देवेंद्र फडणवीस व काही मोजके महत्वाचे मंत्री यांची देहबोली कमालीची आत्मविश्वासपूर्ण होती. ज्या मुद्द्यांवरून सरकार धारेवर धरलं जाणार होतं त्या मुद्द्यांवरून जनतेने नगरपालिका निवडणुकीत दिलेला कौल हे या देहबोलीचं ‘उघड रहस्य’ आहे. नोटबंदीवरून जनतेने कमालीचा त्रास सोसला आणि तरीही सरकारला कमालीचा पाठिंबाही दिला. पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार आदींवर विधानसभेतील नोटबंदीच्या विरोधातील भाषणात बोलताना हा निर्णय योग्य असून जनतेनेही भाजप सरकारला यावर पाठींबा दिला आहे हे सांगण्याची वेळ आली. ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ बोलताना तर कोणत्याच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्याने ही बाब नाकारलेली नव्हती. दुसरी गोष्ट मराठा मोर्च्यांची. मराठा मोर्चे हे कधी सरकारविरोधात किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात नव्हतेच. तशी हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न काहींनी केला खरा पण सरकारने मोठ्या हुशारीनं पहिल्यापासूनच अपेक्षेपेक्षा जास्त सकारात्मक भूमिका घेऊन त्या हवेतील हवा काढून टाकली. मराठा समाज किंवा अन्य सर्व समाज, त्यांचे प्रश्न आदींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका नेहमीच अत्यंत स्पष्ट व स्वच्छ राहिली. मुख्यमंत्र्यांचं मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावर गेल्या आठवड्यातील विधीमंडळातील भाषण किंवा आजच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर हे याचंच एक प्रतीक.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व या अधिवेशनातून पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झालं असलं तरी शेवटी सरकारलाही काही सतत अनुत्तरीत राहणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत. दरवेळी अडचणीच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात खंबीरपणे उभं राहून विरोधकांची बोलती बंद करणं हे जसं त्यांचं नेतृत्व अधोरेखित करतं त्याचप्रमाणे ‘युती सरकारमधील बाकीचे मंत्री काय करतात?’ याबाबतचं सर्वसामान्य जनतेतील कुतूहलही पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करतं. कदाचित ती उत्तरं सरकारकडे असतीलही. पण अधिवेशनाचं एकूण ‘इम्प्रेशन’ पाहिल्यास ती उत्तरं एकतर त्यांच्याकडे नाहीत किंवा त्यांना ती द्यायची नाहीत हेच स्पष्ट करतं. आता पुन्हा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईत अधिवेशन होईल. अर्थसंकल्प सादर होईल. जीएसटीची गाडी पुढे सरकेल. नोटबंदीचे बरेवाईट परिणाम स्पष्ट झालेले असतील. आणखी काही नवे मुद्दे उपस्थित झालेले असतील. तोपर्यंतच्या या मधल्या काळात विरोधक ते तसे आणि सत्ताधारी हे असे ही परिस्थिती कायम राहते का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे आणि या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी मात्र कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

निमेश वहाळकर

मंत्रालय-विधिमंडळ प्रतिनिधी

दै. मुंबई तरुण भारत